La base de datos de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) evidencia que las personas aumentaron su temor en temas clave, como las pensiones y la seguridad de sus puestos de trabajo. Más de la mitad de los consultados están en el nivel de preocupación máxima respecto de lo previsional.
En la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) se evidenció que el principal problema al cual el gobierno debería poner el mayor esfuerzo en solucionar es el tema de pensiones, superando incluso a la delincuencia, que acostumbraba liderar en esas respuestas.
Uno de los elementos que está detrás de este fuerte aumento en la preocupación por las pensiones (que pasó de 46% a 64%) está relacionado con los temores que tiene la población respecto de que el monto con el que se van a jubilar no sea el adecuado para vivir. Así, lo muestra al menos la información incluida en la base de datos de la encuesta CEP, la que incluye preguntas adicionales, que no se habían dado a conocer públicamente.
En un módulo especial del sondeo se pregunta cuán preocupados están los sondeados en una serie de situaciones, en una escala del 0 (nada preocupado) a 10 (muy preocupado). Así, respecto a “tener una pensión o ingreso adecuado en la vejez”, el 50,9% se manifestó en el número 10, es decir, en el nivel máximo de la escala de preocupación.
Si se contabilizan las respuestas del 8 al 10, el porcentaje llega al 77,8%.
Está cifra está muy por encima de los resultados recogidos la última vez que el CEP realizó esta pregunta, en diciembre de 2016. En esa ocasión 35% optó por la opción 10 y, entre la opción 8 y 10 sumaban 61,4%.
La preocupación por ese ítem resulta bastante transversal por tramo etario. De hecho, la mayor diferencia se da entre el grupo de 18 y 24 años, donde el 46,8% eligió la opción 10, versus el grupo entre 45 y 54, donde lo hizo el 54,5%.
Respecto del temor por perder el trabajo, el 37,4% eligió la opción 10, de mayor preocupación, por arriba del 28,7% anotada por esa elección en diciembre de 2016. El trabajo de recolección de datos de la última encuesta CEP se realizó entre el 28 de noviembre y el 6 de enero, por lo que los datos ya conocidos de debilitamiento del mercado laboral podrían haber influido en esos resultados. En esas fechas ya el Dirección del Trabajo había alertado sobre un aumento relevante en la cantidad de despedidos por la causal de necesidades de la empresa, luego del inicio de la crisis social.
El deterioro de las perspectivas económicas también podría haber influido ante la pregunta sobre la preocupación respecto a poder pagar las deudas. En el sondeo actual, 40,8% dijo estar muy preocupado (opción 10), 13,4 puntos porcentuales por encima del porcentaje que elegía esa opción en 2016 (27,4%).
Políticas públicas
Otro ítem que incluyó la encuesta CEP fue respecto a temas de democracia. En este también hay datos de preocupación para el mundo político.
Ante la afirmación “las políticas públicas generalmente reflejan lo que quiere la mayoría de los ciudadanos”, solo 10,2% dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con esa afirmación, mientras el 69,1% dijo estar en desacuerdo o muy en desacuerdo. Al mismo tiempo, 67,8% está de acuerdo o muy de acuerdo que los más ricos tienen más influencia que el resto en las políticas públicas.
Fuente: Pulso- La Tercera, febrero 03 de 2020
Con el dato del último mes del año, la economía chilena habría crecido un 1,2% en todo 2019, su peor registro desde 2009.
Muy por sobre las expectativas, la economía chilena creció más de un 1% en el mes de diciembre de 2019. Así lo informó este lunes el Banco Central, el cual consignó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) del último mes del año pasado subió 1,1% en comparación con igual mes del año anterior.
La serie desestacionalizada aumentó 3,5% respecto del mes precedente y 0,6% en doce meses. El mes registró un día hábil más que diciembre de 2018.
Cabe destacar que, de forma preliminar, con el dato de diciembre, la economía chilena habría cerrado 2019 con una expansión de 1,2% anual. Dicho crecimiento sería el más bajo desde el año 2009, cuando la actividad se contrajo 1,6% en medio de la crisis Subprime. Sin embargo, de corregirse al alza, sería el peor nivel anual desde 2017, cuando el PIB creció 1,3%.
Respecto a diciembre, el alza de 1,1% se trata una cifra muy por sobre las expectativas del mercado, el cual estimaba que la actividad de diciembre caería un 1% producto de los negativos efectos de la crisis social en la economía.
Con esta expansión, el Imacec cortó la negativa racha de los dos meses precedentes, cuando la actividad decayó 3,4% en octubre y 3,3% en noviembre.
Respecto al dato dado a conocer hoy por el Central, en diciembre el Imacec minero se incrementó en 3,7%, mientras que el Imacec no minero lo hizo en 0,8%.
1,2% es el crecimiento preliminar de la economía chilena en 2019
«Este último fue explicado por el desempeño de las actividades de construcción e industria manufacturera. Compensó parcialmente este resultado la disminución de los servicios de educación», consignó el ente rector.
«En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el Imacec minero y el no minero crecieron 2,7% y 3,6%, respectivamente», agregó el instituto emisor.
Fuente: Emol economía, febrero 03 de 2020
Incertidumbre es la principal inquietud de los líderes empresariales.
El crecimiento de la actividad de diciembre, que mostró un aumento de 1,1% sorprendió al mercado, y también a los sectores económicos al considerar que el Imacec minero se incrementó en 3,7%, mientras que el no minero lo hizo en 0,8%. Este último fue explicado por el desempeño de las actividades de construcción e industria manufacturera.
«Se logró revertir una cifra que venía siendo negativa lo que sin duda es bueno, pero en ningún caso, significa un cambio de tendencia a la real situación de incertidumbre que vive el país», aseguró Dante Arrigoni, presidente de Asimet.
Pero no todo fue optimismo, el representante de los empresarios metalúrgicos y metalmecánicos agregó que «existe preocupación respecto a las perspectivas de la economía en los próximos meses, lo anterior debido a una baja en los proyectos de inversión lo cual tiene una directa incidencia en la actividad del sector».
Quien también valoró las positivas cifras fue el titular de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Patricio Donoso, quien calificó como «una buena noticia» las cifras de diciembre. «Básicamente porque venía precedido de dos meses en que la economía cayó. Sin embargo, no permite proyectar un comportamiento futuro, sobre todo porque las acciones violentas continúan y es muy probable que, mientras se mantengan, las expectativas de los agentes económicos se seguirán deteriorando y afecten sus decisiones de inversión, las que son clave para volver a poner en marcha la economía y desarrollar programas sociales profundos», dijo.
Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) valoraron los datos, pero recalcaron que hay que mirar el dato con cautela.
«Es un número a celebrar con fuerza, pero proyectar con prudencia, ya que hay elementos puntuales y transitorios como un día más de diciembre», dijo el titular de la CPC, Alfonso Swett.
Desde el comercio, en tanto, recalcaron que la situación económica sigue siendo «preocupante».
«El comercio acortó sus tasas de contracción, tal como se esperaba, y podría ver cifras azules en el primer bimestre. Sigue muy alta la incertidumbre, considerando lo imprevisible que se ha vuelto marzo y la magnitud del nuevo foco de riesgo originado en China», comentó George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).
«El Imacec minero fue responsable de la recuperación del producto, pero a ello se suma que la mejoría en las cifras del Imacec no minero estuvo muy influida por la actividad de ese sector, especialmente en producción manufacturera y construcción», agregó Lever.
Fuente: Diario Financiero online, febrero 03 de 2020
La Superintendencia de Pensiones informó un nuevo aumento en el tope máximo imponible de cotizaciones de seguridad social. Con fecha 13 de febrero recién pasado, se publicaron en el Diario Oficial las Resoluciones Exentas Nº 440 y 441 de la Superintendencia de Pensiones que establecen que a partir del 1° de febrero de 2020, el tope imponible mensual que deberá considerarse para calcular las cotizaciones del Seguro de Cesantía aumenta a 120,4 Unidades de Fomento y que el tope imponible mensual para calcular las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de ley de accidentes del trabajo se mantiene en 80,2 Unidades de Fomento.
Desocupación de diciembre escondería grave deterioro en calidad del empleo. Manufactura fue ayudada por una industria en particular.
Mientras transcurrían las semanas tras el estallido social, los pronósticos sobre el efecto que la crisis tendría sobre el empleo eran sencillamente lúgubres. Pero las previsiones de una tasa de desempleo saltando a los dos dígitos en el corto plazo han distado de la realidad: en el periodo octubre-diciembre, la desocupación subió solo 0,3 puntos porcentuales en comparación a 12 meses atrás, hasta el 7%.
Los economistas, sin embargo, llaman a mirar más allá de dicho número para entender lo que está ocurriendo. “Hay un cambio dramático en la composición de la generación de empleo hacia trabajos de menor calidad”, dice Juan Bravo, investigador de Clapes UC.
«Si bien la tasa de desempleo estuvo por debajo de nuestras estimaciones, los indicadores del mercado laboral señalan un aumento de puestos de trabajo de menor calidad, jornadas laborales más reducidas y un considerable incremento en la cuenta propia en los meses posteriores al estallido social», dijo Banchile Inversiones en un reporte.
Si bien la tasa de desempleo sorprendió al mercado, economistas destacan un relevante deterioro subyacente en el ámbito laboral. Mejores noticias hay, sin embargo, en otros datos económicos, como los de producción industrial, que apuntan a un Imacec mejor al previsto en diciembre.
En el trimestre móvil terminado en diciembre, la cantidad de personas que trabajaron a tiempo parcial involuntariamente ascendió a 865.000, en contraste con los 848.000 observados en el período agosto–octubre, destacó Banchile. «Esto implica que existen 17.000 nuevos trabajadores que están trabajando menos de 45 horas semanales pero con disponibilidad inmediata para trabajar más horas». De igual manera, señala que los ocupados informales en el trimestre móvil octubre-diciembre llegaron a 2,6 millones, en comparación con los 2,46 millones del período agosto–octubre. «A lo anterior, se suma el fuerte incremento (4,7% anual) del trabajo por cuenta propia en octubre–diciembre, en contraste con el aumento de 0,8% observado en agosto–octubre», indica.
“El trimestre octubre-diciembre de 2019 muestra una destrucción de alrededor de 9.000 asalariados privados formales respecto al mismo periodo de 2018, mientras que el trabajo por cuenta propia informal lidera la creación de empleo con un aumento anual de casi 81.000 puestos”, dice Juan Bravo, de la U. Católica. «Los informales en el asalariado privado también aumentan en 25.000 puestos».
“El componente cuenta propia ha logrado mitigar la menor creación de puestos de trabajo asalariado”, indica Sergio Lehmann, economista jefe de BCI Estudios. “De cualquier forma hacia los próximos meses veríamos que la tasa de desempleo continuará al alza”, adelanta.
«El INE entregó cifras del mercado laboral que evidenciaron una nueva moderación en la creación de empleos interanual, desde 1,4% en noviembre hasta 1% en diciembre, equivalente a cerca de 82.000 nuevos puestos de trabajo», dijo César Guzmán, gerente de macroeconomía de Inversiones Security.
«Es posible que hacia adelante se vayan registrando las pérdidas de empleo derivadas de la crisis social», dijo Banchile. «Así, la tasa de desempleo puede alcanzar el 10% a inicios de 2020. No obstante, esperamos que a finales de dicho año la tasa cierre en 8% y 7%», proyecta, citando «la agenda de protección de empleo y siempre que una menor incertidumbre permita una gradual recuperación de la inversión privada».
EL CRECIMIENTO SE ASOMA
Las cifras económicas sectoriales, en tanto, sorprendieron con un sustento más real. La producción industrial anotó en diciembre su mejor desempeño desde el mismo mes de 2018, con un alza de 3,2% anual, lo que eleva las perspectivas de Imacec para el último mes del año.
Uno de sus componentes, la producción manufacturera, se ubicó muy por sobre las expectativas, repuntando 4,2%, sobre el 1% que arrojaba la encuesta de Bloomberg. En el mes, destacó la fabricación de sustancias y productos químicos, la de maquinarias y equipos y la de productos de metal. En tanto, otro componente clave del dato industrial, la producción minera, se expandió 2,8% en doce meses.
«Con estos antecedentes nuestra proyección para el Imacec del mes (de diciembre) subió desde -1,2% a -0,7%», dice César Guzmán, de Inversiones Security.
“Con esta información hemos aumentado nuestra expectativa para el Imacec de diciembre hasta -0,7% anual, con lo que el año 2019 habría crecido un 1%”, señala Nathan Pincheira, economista jefe de Fynsa. Con todo, dice que para 2020 «mantenemos nuestra proyección en 1,4%».
Algunos plantean matices a lo reportado. “Es importante hacer ver que buena parte del incremento (de la producción manufacturera) viene, al igual que el mes anterior, de la mayor producción de metanol”, dice Sergio Lehmann, economista jefe de BCI Estudios. En diciembre se registró un aumento interanual de 15,3% en la fabricación de sustancias y productos químicos, ocasionado principalmente por una mayor elaboración de metanol, a raíz de una mayor disponibilidad de gas, importado y nacional, sumado a menores interrupciones para producir en el mes, explicó el INE.
“El resto de los sectores, con la excepción de minería, que repunta, se mantienen más bien débiles”, dice Lehmann, quien advierte que los datos conocidos «no alteran la visión de que este año tendremos un crecimiento muy débil, 1%, acorde con nuestra proyección».
Fuente: EL Mercurio Inversiones, enero 31 de 2020
El indicador, que informa el Instituto Nacional de Estadísticas, se contrajo durante octubre y noviembre.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) en diciembre aumentó 3,2% en doce meses, debido al crecimiento de todos los sectores que lo componen: manufactura, minería y, electricidad, gas y agua.
Cabe consignar que este indicador, que fue mejor a lo esperado, anotó la primera alza desde septiembre de 2019, mes previo al estallido social. Durante octubre y noviembre el IPI se contrajo 3,4% y 1,8%, respectivamente.
En el detalle, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un alza de 4,2% interanualmente, lo que se explica, en gran medida, por el aumento interanual de 15,3% en la fabricación de sustancias y productos químicos.
En tanto, el Índice de Producción Minera (IPMin) presentó un incremento de 2,8% respecto a igual mes del año anterior, como consecuencia de la mayor actividad registrada en los tres tipos de minería que lo componen.
Mientras que el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua registró un aumento de 0,2% en doce meses, debido a que electricidad aumentó su actividad, al crecer 2,6%, debido, principalmente, a la mayor generación eléctrica de la agrupación carbón/carbón-petcoke.
Respecto de estas cifras, el ministro de Economía, Lucas Palacios, indicó en su cuenta de Twitter que se trata de «buenas noticias».
«Indicadores sectoriales de diciembre superan ampliamente expectativas y anticipan Imacec mejor que lo esperado. Primeras señales de recuperación económica, tras 2 meses muy negativos (octubre-noviembre), son gran noticia para familias. Seguimos trabajando para consolidar tendencia positiva!», afirmó.
Fuente: Emol economía, enero 31 de 2020
La Corte Suprema acogió un recurso de unificación de jurisprudencia y aplicó una sanción de nulidad de despido de un trabajador que se desempeñaba en una Federación de Deporte. El fallo indica que, acreditado que el empleador no cumplió durante la vigencia del vínculo laboral con la obligación de pagar las remuneraciones legales, procede el entero de las cotizaciones sobre las diferencias impagas, haciendo procedente la sanción, no siendo obstáculo para ello que la relación laboral haya sido establecida por la propia sentencia, pues su naturaleza es declarativa y no constitutiva, lo que significa que tal vínculo no registra su nacimiento desde que queda ejecutoriada tal decisión, sino que desde la fecha que se establezca.
Señora Directora:
Desde hace un tiempo venimos advirtiendo a las autoridades sobre el incumplimiento de la norma chilena NCh203 que presentan las estructuras prefabricadas importadas y algunos aceros estructurales importados que ingresan al país.
Las principales características del acero son sus propiedades mecánicas, como tensión de fluencia y ruptura, ductilidad y certificación acreditada según la OGUC. En el cumplimiento de estos atributos radica la seguridad y la correcta ejecución de un proyecto. Si estas condiciones no se cumplen, los profesionales involucrados en una construcción no pueden garantizar -mediante las certificaciones de calidad no normadas- el correcto desempeño del acero estructural, lo que atenta contra la seguridad de las construcciones y vida de las personas.
Con estos antecedentes y considerando que Chile tiene una de las ingenierías antisísmicas más exigentes del mundo, creemos urgente reforzar las fiscalizaciones aduaneras de las calidades y de las certificaciones, así como generar nuevos métodos de control. Si bien reconocemos avances en las conversaciones que se están llevando adelante con el Ministerio de Economía en esta materia, volvemos a realizar un llamado a la rigurosidad en el cumplimiento de las normativas que son parte de nuestra Ley.
Creemos que es un imperativo de seguridad urgente, ya que vivimos en el país con mayor actividad sísmica del planeta.
Dante Arrigoni
Gerente General de Arrigoni Metalúrgica
Fuente: Diario Financiero, enero 31 de 2020
Según informó el INE, el resultado se debió al alza de 1,2% de la fuerza de trabajo, mayor a la registrada por los ocupados (1%).
La tasa de desempleo del país se ubicó en 7% durante el trimestre octubre-diciembre de 2019, anotando una subida de 0,3 puntos porcentuales (pp) respecto al mismo periodo del año anterior, según el informe entregado este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Así, de acuerdo a lo publicado por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), el resultado se debió al alza de 1,2% de la fuerza de trabajo, mayor a la evidenciada por los ocupados (1,0%).
En tanto, los desocupados tuvieron un incremento de 5,0%, incididos por cesantes (3,1%) y quienes buscan trabajo por primera vez (18,7%).
En el aumento de los ocupados incidieron, mayormente, los sectores comercio (4,0%), actividades de salud (5,3%) y minería (11,9%), mientras que por categoría ocupacional el alza se concentró en los trabajadores por cuenta propia (4,7%) y en los asalariados informales (4,3%). En tanto, la tasa de ocupación informal alcanzó 30,4%, creciendo 0,7 pp. en doce meses.
Por otro lado, la población fuera de la fuerza de trabajo se expandió 2,7%, influida mayoritariamente por los inactivos potencialmente activos (12,7%), quienes según razones de no búsqueda o no disponibilidad fueron incididos por «responsabilidades familiares permanentes (cuidado de niños o personas dependientes)», «jubilación» y «espera la estación de mayor actividad».
La tasa de desocupación desestacionalizada fue 7,3%, siendo 0,2 pp. superior a la del trimestre móvil anterior.
A nivel regional, consignó el INE, se destaca la Región Metropolitana, en donde la tasa de desocupación del trimestre octubre-diciembre de 2019 fue 8,0%, creciendo 0,6 pp. en doce meses.
El alza del indicador se debió a la expansión de 1,5% de la fuerza de trabajo, superior a la variación de los ocupados (0,8%). Los desocupados registraron un incremento de 9,8% motivados por los cesantes (9,0%).
Tasa de desocupación por sexo
La tasa de desocupación masculina fue 6,5%, creciendo 0,3 pp. en un año, a raíz del alza de 1,2% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,9% registrada por los ocupados. Por su parte, los desocupados aumentaron 6,1%, incididos, principalmente, por los cesantes (6,3%).
4,7% fue el alza de los trabajadores por cuenta propia durante el trimestre octubre-diciembre
Por su parte, la tasa de desocupación femenina alcanzó 7,7%, incrementándose 0,2 pp. en doce meses, producto de la variación de 1,3% de la fuerza de trabajo, superior a la de 1,1% observada por las ocupadas. Al mismo tiempo, las desocupadas crecieron 3,8%, incididas únicamente por quienes buscan trabajo por primera vez.
Sectores económicos más afectados
Los principales retrocesos se presentaron en comunicaciones (-18,0%), debido a actividades de programación y consultorías informáticas y otras actividades conexas, industria manufacturera (-2.6%), por fabricación de sustancias y productos químicos, y enseñanza (-1.7%).
Fuente: Emol economía, enero 31 de 2020
Iniciativa recaudará US$ 2.200 millones en régimen y algunos cambios ya comenzarán a operar este año.
Finalmente, la reforma tributaria vio la luz. Esta tarde, la Sala del Senado ratificó el acuerdo alcanzado por la comisión mixta ayer y despachó a Ley la iniciativa, luego de 17 meses de debate en el Congreso y con una modificación sustancial realizada tras la crisis social del 18 de octubre.
Más temprano, la Sala de la Cámara de Diputados también había ratificado el acuerdo logrado por la mixta el martes. Aquello implicó zanjar la controversia por un único artículo entre ambas cámaras, referido a la manera en que los contribuyentes podían impugnar ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros y la Superintendencia de Medio Ambiente el cobro del impuesto verde a las fuentes fijas contaminantes.
El despacho a Ley de la reforma al sistema tributario marca un hito, ya que es la primera reforma emblemática del Ejecutivo que logra aprobarse íntegramente en el Congreso.
Luego del marco de entendimiento alcanzado entre el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el oficialismo y la oposición, se incorporaron una serie de ajustes que aumentarán en US$ 2.200 millones la recaudación fiscal por año una vez que el nuevo sistema esté en régimen. Entre los ajustes principales se ubican aumentar a 40% la tasa más alta del impuesto personal, desechar cambios a la Norma General Antielusión y aplicar una sobretasa a las contribuciones de bienes raíces con un avalúo fiscal superior a $ 400 millones, entre otros.
Todo esto implica un cambio sustancial respecto al proyecto ingresado al Congreso en agosto del 2018, proceso liderado por el entonces ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Aquella propuesta era neutral desde el punto de vista de la recaudación fiscal e implicaba cambios a la Norma General Antielusión e integraba el sistema tributario para todos los contribuyentes. Esto último significa que el 100% de lo pagado como impuesto por las utilidades corporativas podía ser descontado en los tributos personales de sus dueños.
Los cambios que operarán a partir del 2020
Nuevo sistema PYME
A partir del actual año tributario debuta el Régimen Propyme, que establece una tasa de impuesto corporativo de 25% y con una integración total entre el gravamen personal y el corporativo para las empresas con ventas anuales hasta 75 mil UF. En cambio, las sociedades que superen dicho umbral tributarán con una tasa de 27% y mantendrán una integración parcial de 65% entre la Primera Categoría y el Global Complementario. Esto, luego del acuerdo alcanzado entre Hacienda, el oficialismo y la oposición para desechar el denominado «corazón» de la reforma tributaria original.
Tasa personal sube a 40%
Derivado del acuerdo logrado a inicios de noviembre, se crea un nuevo tramo del Impuesto Global Complementario -cuyo tope hoy es 35%- para las rentas mensuales superiores a $ 15 millones, que serán gravadas con una tasa de 40%. Por este concepto se recaudarán US$ 42 millones este año y US$ 146 millones con el sistema ya en régimen.
Suben contribuciones a propiedades más caras
Otro de los ejes del marco de entendimiento Gobierno-oficialismo-oposición es crear una sobretasa para las contribuciones del patrimonio inmobiliario de mayor valor. A partir de este año, se aplicará la sobretasa para los bienes raíces con un avalúo fiscal desde $ 400 millones, a través de tramos: la sobretasa será de 0,075% para el valor entre $ 400 millones y $ 700 millones; 0,15% entre $ 700 millones y $ 900 millones; y 0,275% para las propiedades con un valor fiscal superior a $ 900 millones.
Las PYME y los fondos de pensiones estarán exentos de este tributo, que a partir de este año engrosará en US$ 128 millones las arcas públicas.
Se eliminan gradualmente los PPUA
Partiendo el año comercial 2020, comenzará gradualmente a eliminarse el beneficio tributario conocido como pagos provisionales por utilidades absorbidas (PPUA), que dan derecho a una devolución de impuestos cuando los retiros de utilidades o dividendos son absorbidos por empresas con pérdidas tributarias. Este año se otorgará un 90% de devolución, la que se reducirá a 80% el próximo año, a 70% en 2020 y se eliminará el 2024.
Entra en vigencia el IVA a plataformas digitales
Uno de los temas más importantes para el bolsillo de los consumidores es la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las plataformas digitales. El gravamen comienza a aplicarse este año y el proyecto establece que la puesta en marcha será a partir del tercer mes de la publicación de la ley, cuando se encuentre disponible la plataforma para que las aplicaciones pueden pagar su IVA ante el SII.
Cabe señalar que el gravamen no aplica a todos los servicios digitales, sino solo para los que son provistos por entidades extranjeras no domiciliadas en Chile y que son consumidos por personas. En esta categoría entran apps como Netflix, Airbnb, Spotify y Uber Eats, pero no Uber al ser un servicio de transporte de pasajeros -exento de IVA- y tener una sociedad constituida en Chile.
Impuesto sustitutivo al FUT
A partir de este año y hasta el 2022 se abre una ventana transitoria para retirar recursos acumulados desde el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) histórico, a una tasa única de 30%. La medida recaudará US$ 437 millones este ejercicio.
Acuerdos extrajudiciales con la autoridad tributaria
La reforma abre la posibilidad, desde este año y hasta 2021, de celebrar un avenimiento en todos los juicios tributarios que hoy se encuentran pendientes, con una condonación del 100% de los intereses y multas, pero no de los impuestos adeudados. ¿Impacto en recaudación fiscal? US$ 140 millones en 2020 y la misma cantidad el próximo año.
Depreciación semi instantánea para La Araucanía y el resto del país
Con efecto retroactivo a partir del 1 de octubre de 2019, la reforma fija un beneficio tributario para incentivar la inversión. Así, se crea un régimen transitorio hasta el 31 de diciembre de 2021 para descontar de la base imponible, vía depreciación instantánea, el 50% de la inversión realizada en activos fijos nuevos o importados, y de manera acelerada el restante 50%. Para La Araucanía, en tanto, el beneficio será de un 100% de depreciación instantánea.
Menos plazo para recuperar IVA
Vigente a partir de este año, se reduce desde seis a dos meses el plazo para recuperar el IVA soportado en la adquisición de activos fijos.
Bajan PPM
La tasa de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mypimes) se reduce desde 0,25% a 0,2% para los contribuyentes que se encuentren en el régimen de transparencia del sistema Pro Pyme y que tengan ingresos anuales de hasta 50.000 UF.
El debut de la Dedecon
Desde el 2020 y de forma gradual comienza a ponerse en marcha la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), organismo que tendrá la facultad de representar a los contribuyentes de menores ingresos, presentando recursos administrativos ante el SII.
Las personas con ingresos de hasta 30 UTA ($ 1,5 millones mensuales); y PYME acogidas al régimen Pro PYME con ingresos de hasta 2.400 UF al año ($ 5,6 millones al mes) podrán ser representadas por la Dedecon.
El presupuesto total del nuevo organismo ascenderá a US$ 6,7 millones en régimen. Inicialmente tendrá oficinas en Santiago y luego aterrizará en regiones.
Fuente: Diario Financiero, enero 30 de 2020