La remuneración media por hora ordinaria fue $ 4.974. Para las mujeres, el valor se ubicó en $ 4.651 y para los hombres, en $ 5.253, lo que implicó una brecha de género de -11,4%.
En diciembre de 2019, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y del Costo de la Mano de Obra (ICMO) registraron incrementos en doce meses de 4,5% y 4,2%, respectivamente.
Por sector económico, comercio, actividades financieras y de seguros e industria manufacturera anotaron las mayores incidencias interanuales positivas en ambos indicadores.
El IR real acumuló una variación de 1,4% en el año.
La remuneración media por hora ordinaria fue $ 4.974. Para las mujeres, el valor se ubicó en $ 4.651 y para los hombres, en $ 5.253, lo que implicó una brecha de género de -11,4%.
El costo medio de la mano de obra por hora total, en tanto, fue $ 5.742. Este valor se ubicó en $ 5.361 para las mujeres y en $ 6.074 para los hombres, con una brecha de género de -11,7%.
En doce meses, las horas totales por trabajador descendieron 0,7%. Las horas ordinarias y extraordinarias se redujeron 0,1% y 17,9%, respectivamente, en igual período.
Fuente: Diario Financiero
Los intercambios comerciales casi se han decuplicado desde los años noventa
El mundo en general, y Chile en particular, se enfrenta a desafíos e incertidumbres a lo largo de 2020. Superarlos es indispensable para asegurar un crecimiento que permita responder a los compromisos contraídos.
Las inseguridades percibidas vendrían por la fase dos de las negociaciones Estados Unidos-China; el coronavirus, que, aparecido recientemente en China, repercutirá negativamente en este primer trimestre y ya está afectando a la economía global; los conflictos en Oriente Medio, específicamente, en Irán, Irak, que involucran a Estados Unidos e Israel; el Brexit en la Unión Europea, que abre otro período de pactos que serán difíciles de concretar… A estos desafíos podrían sumarse Rusia, Corea del Norte o Libia, por citar tres situaciones que salen con alguna frecuencia a la palestra.
Entre los retos presentes en los cinco continentes, que merecen especial atención, sobresalen los referidos a sequías, inundaciones, olas de calor, incendios, huracanes… cuyos efectos se están percibiendo a lo largo y ancho del globo; el auge de los populismos; los movimientos migratorios; la ciberseguridad; el envejecimiento de la población en Chile y Europa… Son algunas de las materias que están en las mesas de la dirigencia de la mayoría de países.
El 93% de lo exportado recientemente ha ido a países con los que existe tratado de libre comercio
Economías consideradas abiertas como la chilena, o las que componen la Unión Europea, son ejemplos de las que más sufren las consecuencias de estas contingencias en su actividad; a pesar de la lejanía que pueda haber con los entornos en donde tienen lugar, afectan directamente a los intercambios y a los procesos de inversión.
Centrándonos en Chile, es claro que amén de los asuntos de geopolítica internacional ya mencionados, la cuestión primordial en el devenir del país es casi exclusivamente la inseguridad que se cierne alrededor del orden político: habrá que despejarla cuanto antes si se aspira a retomar la senda del desarrollo. Dilatar dos años la redacción de una constitución es quitar certeza jurídica con mirada de futuro a infinidad de situaciones, afecten a los individuos o la sociedad en su conjunto.
Entre los elementos positivos: las cifras macroeconómicas chilenas continúan exhibiendo solidez; la agenda social en marcha que busca financiarse a mediano y largo plazo; las infraestructuras necesarias que tienen que hacerse; la condición de Chile de ser uno de los 22 países del mundo que gozan de una «democracia plena» y que está resolviendo sus actuales diferencias internas a través de las instituciones mandatadas para ello.
Expansión del comercio chileno
Entonces, tras lo ocurrido en Chile, en lo inmediato ¿dónde se sustentaría la expansión en lo económico? Sin dudarlo, principalmente en el comercio exterior amparados por la depreciación del peso chileno. Recordemos que el nivel de intercambios chileno ha dado un salto espectacular en estos últimos 30 años, pasando de 15.000 millones de dólares en los años noventa -fundamentalmente minerales- a casi 150.000 millones con una canasta cada vez más diversificada, ya sea en mercados o en bienes y servicios.
Sin pretenderlo, la caída de la moneda local frente al dólar hace más competitivos a los productos de origen nativo, acelerando su salida a cualquiera de los 65 países con los que existen tratados de libre comercio o al resto de la comunidad universal. El 93% de las mercancías exportadas han viajado en el pasado reciente a naciones con las que se mantienen acuerdos comerciales.
Por lo dicho hasta aquí, las empresas chilenas están obligadas a seguir internacionalizándose. Ya existe una red trabajada duramente en el pasado despejando barreras que permitieran el envío de artículos made in Chile a los diferentes rincones del planeta. Se fomentará el que sean cada vez más las compañías que salgan con su oferta y se unan al grupo de los que comercian regularmente con otras latitudes.
Se debe animar a las regiones chilenas a focalizar sus esfuerzos en abrir espacios para su propuesta exportadora. Fomentar la internacionalización de manera más persistente a emprendedores y empresarios. Prepararlos para que conozcan las reglas y en el cómo hacer negocios alejados del contorno patrio.
La devaluación, ventaja transitoria
Probablemente, amparados en la devaluación observada les sea más fácil comenzar, pero esta ventaja no permanecerá en el tiempo, de ahí que ser productivo será indispensable para mantenerse vigente. Invertir en capital humano, I+D, innovación, intangibles, etc., les aupará, permitiéndoles transformarse en actores relevantes y permanentes en las expediciones transfronterizas.
Asimismo, será más fácil encontrar socios en el extranjero que se animen a invertir en sociedades ya operando o para nuevos proyectos, especialmente si lo producido en estas va de preferencia para compradores radicados afuera del territorio nacional. Las inversiones que miren a Chile como destino estarán condicionadas a la seguridad jurídica que se proponga.
Esto nos retrotrae a la época del DL 600 -el decreto ley que regulaba la inversión extranjera-. En cualquier caso, Chile ya no es el mismo país que en 1989, hoy tiene una presencia ganada a pulso y es respetado en su condición de nación emergente; se han superado muchas crisis –efecto tequila, financiera asiática, burbuja puntocom, el corralito, las subprime…-. Chile es un socio confiable, por lo que la tarea de concentrarse en vender más allá de sus fronteras no se hará tan cuesta arriba, a manera de lo vivido en los momentos de su apertura a la globalización.
Tomás Pablo R.
Presidente Ejecutivo
Wolf & Pablo Consultores S.L.
Fuente: Wolf & Pablo Consultores S.L., febrero 06 de 2020
Según consignó el INE, la cifra del periodo octubre-diciembre es la de mayor valor desde el trimestre julio-septiembre de 2017.
Este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), informó que la tasa de ocupación informal durante el trimestre octubre-diciembre de 2019 llegó a 30,4%, lo que significó un alza de 0,7 puntos porcentuales en doce meses.
Según consignó el INE, se trata del valor más alto desde que se inició la medición de informalidad laboral en el trimestre julio-septiembre de 2017.
Si se compara el último trimestre del 2019 con el mismo periodo de 2018, los ocupados informales aumentaron un 3,5%, equivalente a 87.561 personas, influidos por los hombres (4%), las mujeres (2,9%) y por el tramo de 55-64 años.
Con respecto a la medición según género, la tasa de ocupación informal masculina fue 29,4% y la femenina, 31,9%.
En relación a los sectores económicos que motivaron el incremento de los ocupados informales, el comercio (6,9%) y la actividad de Salud (24,8%) fueron los que más aportaron.
Según categoría ocupacional, el alza fue impulsada por los trabajadores por cuenta propia (6,7%) y por los asalariados privados (2,9%), quienes representan el 83% del total de los ocupados informales y registraron tasas de ocupación informal de 68,3% y 18,3%, respectivamente.
Según tramo etario
Con respecto al rango etario, las tasas de ocupación informal más altas del trimestre se evidenciaron en los tramos 65 años y más (55,1%) y 15-24 años (38,9%), las que se incrementaron 0,5 puntos porcentuales y 1,9 puntos porcentuales en doce meses, en cada caso.
En igual período de 2018, los ocupados informales crecieron 3,5% incididos, principalmente, por los tramos 55-64 años (10,1%) y 65 años y más (12,8%).
Finalmente, a nivel regional, se destaca la tasa de ocupación informal en La Araucanía (39,3%) al ser la más alta del país. Por el contrario, Magallanes (20,0%) registró el indicador más bajo en el periodo octubre-diciembre de 2019.
Fuente: Emol economía, febrero 05 de 2020
El servicio recalcó que “no procede” que el beneficio se otorgue de forma proporcional a trabajadoras con jornadas inferiores a 30 horas semanales.
Un nuevo pronunciamiento emitió la Dirección del Trabajo para asegurar el derecho que tienen las madres que se desempeñan en jornadas parciales en el país -definidas como aquellas que “no superan las 30 horas semanales”- de alimentar a sus hijos.
El dictamen se suma a uno publicado por el organismo hace unos días, en el cual hacía noticia por sostener que las trabajadoras con niños menores de dos años podían extraer y almacenar su leche materna dentro de la jornada de trabajo.
En dicho marco, de hecho, la entidad recalcó que no estaría “ajustado a derecho que el empleador considere como no trabajado el tiempo que la madre trabajadora demore en la realización de ambas labores”.
Ahora, por medio del dictamen ordinario n° 342, publicado el 16 de enero 2020, el servicio sostuvo que “no procedería” otorgar el derecho de alimentación en forma proporcional a la jornada convenida, lo que significa que el beneficio debe aplicarse de forma íntegra, pese a que la madre beneficiaria se desempeñe en un trabajo de jornada parcial.
La conclusión se fundamenta, entre otros aspectos, “en que el otorgamiento del beneficio en proporción con la duración de la jornada de trabajo es una modalidad que no puede sostenerse sin expresa disposición de la ley que lo concede”.
Las bases del dictamen
Para sostener esto, el servicio citó el pronunciamiento n° 351 publicado en 2012, el cual planteaba que las trabajadoras que hacen uso del permiso postnatal parental por media jornada “tienen derecho al permiso de alimentación previsto en el artículo 206 del Código del Trabajo pudiendo ejercerlo a través de cualquiera de las alternativas previstas en dicho precepto, previo acuerdo con el empleador”.
Es decir, tienen la facultad de disponer “a lo menos, de una hora al día, para dar alimento a sus hijos”.
En el pronunciamiento, el servicio recalca que el permiso para alimentar que consagra el artículo 206 del Código del Trabajo “estará condicionado a la circunstancia de que el ejercicio del mismo permita el cumplimiento de las funciones convenidas en media jornada, lo que no ocurriría si ésta comprende un reducido número de horas diarias, en términos tales que descontado el lapso para alimentar, impida a la beneficiaria el normal desarrollo de sus labores bajo la antedicha modalidad”.
Así, a modo de refuerzo, desde el servicio agregaron que “la Dirección del Trabajo, confirma su interpretación sobre el derecho que tienen todas las madres trabajadoras a alimentar a sus hijos menores de dos años, cualquiera sea el régimen de jornada que se les aplique, incluida la jornada parcial”.
A juicio de Nancy Ibaceta, directora de Tax & Legal de Deloitte, la Dirección del Trabajo refuerza su criterio.
“La DT mantiene lo que ha dicho anteriormente, pero agrega que no puede haber una división de la jornada. Básicamente dice que la trabajadora puede ejercer ese derecho, en forma total, ya sea al inicio o al término del día, pero no puede dividir la jornada, porque esta ya es breve”, sostuvo la abogada.
El servicio se pronunció sobre el tema ya que fue consultado por la directiva de un sindicato.
Fuente: Diario Financiero, febrero 05 de 2020
De acuerdo al informe trimestral de Percepción de Negocios que realiza el ente rector, existe «un alto nivel de incertidumbre» en las perspectivas económicas en 2020.
Un alto nivel de incertidumbres en las perspectivas para el mundo de los negocios en Chile este 2020 es el que anticipan los encuestados por el Banco Central en su informe trimestral de Percepciones de Negocios.
Así, de acuerdo a las entrevistas que realiza el ente rector a alrededor de 200 empresas a lo largo del país, el impacto de la crisis y la dificultad que plantea el actual escenario para realizar proyecciones, «una fracción importante de los entrevistados ha decidido postergar sus inversiones«.
De acuerdo al documento publicado este miércoles por el Central, «la crisis social ha resentido de manera importante los resultados efectivos, incrementando la incertidumbre y deteriorando las expectativas de la generalidad de los entrevistados».
En lo inmediato, en el grueso de las regiones destaca el desempeño más magro especialmente de las actividades ligadas al turismo, la hotelería y el comercio, siendo aquellos recintos ubicados en zonas céntricas -más afectados por los episodios de violencia- los más perjudicados.
Por su parte, los sectores construcción e inmobiliario también resaltan entre los más resentidos. Por el contrario, las actividades ligadas al sector minero han seguido su curso sin mayores inconvenientes.
Hacia adelante, las perspectivas sobre el comportamiento de los negocios están marcadas por un alto grado de incertidumbre, siendo los rubros más afectados los que exhiben mayor pesimismo. La mayoría está expectante respecto de qué ocurrirá en los meses de marzo y abril -incluyendo lo referente a las definiciones en materia constitucional- para tomar decisiones o tener un juicio más acabado del panorama local.
Por Macrozona, las perspectivas para el Sur son más positivas que en el Centro y el Norte, asociadas al impulso del sector salmonero.
Mercado laboral
En el mercado laboral, la mayoría señala no estar realizando procesos de contratación de personal y, por el contrario, en algunos sectores se han reportado desvinculaciones.
Varios indican un menor reclutamiento de personal de alta temporada -en particular en el comercio, la hotelería y restaurantes- e independientemente del desempeño de la empresa, las decisiones de contratación se están tomando con mayor cautela y/o se han postergado.
Al mismo tiempo, varios no descartan realizar reducción de personal hacia adelante, sujeto a la evolución de la situación país y su impacto en los márgenes.
Tipo de cambio y costos
Según el informe del BC, la mayoría de los encuestados señala que los costos han permanecido estables o han tenido leves incrementos. Esto último, derivado principalmente del mayor precio de los insumos importados, factor que prevén podría intensificarse en lo venidero.
En algunos casos ello se ha traducido en alzas de precios finales o menores liquidaciones. Con distinta intensidad, varios comentan el incremento de los costos laborales que tendrían diversos proyectos legislativos actualmente en discusión.
Condiciones financieras
La mayoría de los entrevistados menciona un estrechamiento de las condiciones financieras. Este se ha reflejado en incrementos de las tasas de interés en algunos segmentos, aunque se destaca que siguen bajas en perspectiva.
Otros también comentan cambios en otras condiciones de otorgamiento de crédito, como plazos de aprobación o mayor revisión de antecedentes. En todo caso, varios señalan que han existido medidas especiales de apoyo en la forma de postergación de cuotas, entre otros.
Más allá de algunos casos, no se observa un aumento generalizado de los plazos de pagos de proveedores.
Fuente: Emol economía, febrero 05 de 2020
La Dirección del Trabajo, mediante Ordinario N° 676 del 5 de febrero de 2020, emitió un pronunciamiento que interpreta el alcance de dos cláusulas presentes en un contrato colectivo referentes al beneficio de medio día de jornada libre y uso de días administrativos.
La planta ASMAR Talcahuano comenzó el ensamble de bloques en la grada de construcción del buque polar del Proyecto Antártica I, el buque más grande de su historia.
Se trata de la fabricación de un rompehielos para la Armada de Chile que se inició el año 2018 y será entregado para su servicio el 2023, el cual tendrá un desplazamiento de más de 10.000 toneladas, con una eslora (largo) de 111 metros y una manga (ancho) de 21 metros.
El buque, diseñado por VARD Marine Inc. de Canadá, es construido de acuerdo a los requerimientos de la Armada y los operadores antárticos chilenos, con capacidades y características centradas en el desarrollo de operaciones logísticas, misiones científicas y labores de búsqueda y rescate en la Antártica.
El buque contará con equipos y sistemas que resguardan el medio ambiente en todas las áreas de operación de éste. Respecto de la protección de contaminación del mar por eventuales accidentes de otros buques, contará con capacidad de controlar derrames de combustible, aguas de lastre y aguas servidas.
Luis Kohler, Director de ASMAR, recalcó que “desde el punto de vista de la construcción naval, el proyecto Antártica I ha implicado un gran esfuerzo para nuestra empresa, pues nos ha obligado a optimizar nuestro estado del arte en las distintas áreas y procesos de la construcción de un buque. El trabajo con diseñadores externos y de gran prestigio internacional, nos ha permitido incorporar nuevas tecnologías en los sistemas del buque, como también soluciones de última tecnología en equipos y materiales, lo que en el futuro nos permitirá utilizar este conocimiento en otras actividades de transformaciones y reparaciones de buques de similares características”.
Kohler agregó que “si bien la fabricación del buque se desarrolla en la Planta de ASMAR Talcahuano, también aportará al proyecto la Planta Industrial de Valparaíso, que proporcionará los botes de trabajo PUMAR, que permitirán la realización de operaciones de búsqueda y salvamento”.
ASMAR recalcó que la construcción del Buque Antártico, que suplirá la baja del Rompehielos Oscar Viel, “situará a ASMAR como el primer astillero del hemisferio sur en construir un buque de estas características. Su construcción permitirá potenciar al astillero para llevar a cabo trabajos con un creciente nivel de complejidad tecnológica”.
Fuente: PortalPortuario.cl, febrero 05 de 2020
El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, reveló que las desvinculaciones bajo el Artículo 161 inciso 1 «bajaron considerablemente».
«Buenas noticias!!«, publicó este martes el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, a través de su cuenta de Twitter, donde dio a conocer un nuevo balance de los despidos registrados durante el mes de enero y que fueron justificados ante la Dirección del Trabajo como «necesidad de la empresa».
Así, según detalló el subsecretario, en el primer mes del año y en medio de la crisis social que afecta al país desde el 18 de octubre, «el número de despidos por necesidades de la empresa disminuyó considerablemente«.
Según el detalle expuesto por Arab, en enero un total de 37.790 personas fueron despedidas bajo el Artículo 161 inciso 1 («necesidad de la empresa»).
La anterior, se trata de una cifra muy por debajo de las 101.827 desvinculaciones realizadas -invocando el mismo artículo- en el mes de diciembre y de las 47.260 de enero de 2019.
«Las cifras administrativas del mes de enero nos dan una buena noticia, hay una baja considerable del numero de desvinculaciones durante este mes, muy inferior a los meses de noviembre y diciembre que habían marcado importantes incrementos en el número de despidos», destacó Arab.
«Esperamos que estas cifras puedan seguir manteniéndose en los próximos meses, pero es necesario avanzar en la agenda pro empleo y pro inversión que el Gobierno ha impulsado en el Congreso, pues detrás de estas cifras hay familias», agregó.
Considerando los despidos de enero, cabe consignar que desde el 18 de octubre hasta fines del primer mes de 2020 se han registrado un total de 214.411 desvinculaciones en el país por «necesidades de la empresa».
Fuente: Emol economía, febrero 04 de 2020
Tras dos meses de bajas, la actividad repuntó 1,1% en diciembre. Analistas destacaron la rápida velocidad de recuperación, aunque advirtieron el riesgo de que recrudezca la violencia. Enero sería también positivo y marzo la gran duda.
Un cierto alivio se instaló ayer en el medio local luego que el Banco Central informara que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció 1,1% en diciembre pasado, comparado con igual mes de 2018. Superior a los mejores pronósticos del mercado –tras dos meses en rojo-, este resultado se convirtió en la primera alza desde que estalló el conflicto social el 18 de octubre.
Y aunque la reconocida sorpresa no bastó para evitar que el último trimestre de 2019 cerrara en rojo con una caída de 1,8% y con un avance de sólo 1,2% -el peor saldo desde la crisis de 2009–, la cifra fue valorada por distintos economistas.
“La recuperación de la actividad estaría siendo más rápida que en eventos de crisis previas como la crisis asiática, y similar a lo visto en la crisis del año 2008”, fue la lectura de Scotiabank Chile.
Santander se hizo eco de una visión similar y reparó en que ello se estaría reflejando en las expectativas empresariales, que han mejorado, aunque sin abandonar la zona pesimista.
Decidor en esta mirada más positiva fue el alza mensual de 3,5% que registró la serie desestacionalizada del Imacec, la más alta desde abril de 2010 tras el terremoto.
De hecho, el economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira, subrayó que la serie desestacionalizada del Imacec no minero mejoró 3,6% frente a noviembre, el mayor avance desde abril de 2010.
En este segmento -con un aumento anual de 0,8%-, Scotiabank destacó el “buen desempeño del sector construcción, que ha continuado con la favorable inercia que traía previo al 18-O y que también se refleja en el ámbito de empleo”.
La entidad también resaltó el rubro manufacturero, relacionado a una mayor elaboración de productos ligados a la minería y a la maquinaria especializada, que se condice con la inversión minera que ya está en marcha.
Frente a esto, el Imacec minero creció 3,7% en el último año, en línea con el buen desempeño del sector descrito en los datos entregados la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con un avance desestacionalizado mensual de 2,7%.
Banchile también advirtió que el Imacec de 1,1% fue favorecido por un día hábil más respecto del mismo mes del año anterior.
El fantasma de la violencia
Tras celebrar el crecimiento de la actividad en diciembre, los economistas locales pusieron una nota de cautela sobre lo que ocurrirá durante el curso de este año, en especial dada la preocupación por actos que alteren el normal funcionamiento de la estructura productiva del país.
“Se esperaba que diciembre mostrara una recuperación importante (…) Esto se relaciona con que la violencia bajó significativamente durante el último mes del año, permitiendo que la economía saliera de la parálisis parcial que estaba experimentando”, dijo el economista senior de BTG Pactual, Pablo Cruz.
Por lo mismo, como recordó Pincheira, los eventos de incertidumbre de este año ligados al proceso constituyente “seguirán presentes”.
A lo anterior, acotó, “hay que sumar los recientes eventos de violencia, recordatorio de que los impactos en la economía de éstos aún no han desaparecido”.
Bajo la óptica de Banchile lo que ocurra en 2020 “seguirá vinculado a la disipación de la incertidumbre asociada a factores locales” e, incluso, creen que, de mantenerse el repunte de las expectativas empresariales en los meses siguientes, “la economía puede mostrar una gradual recuperación a lo largo del año”.
Con todo, para Santander “todavía la actividad deberá transitar por un periodo de normalización y no se pueden descartar nuevas disrupciones hacia delante”.
Así, las proyecciones mayoritarias para el Producto Interno Bruto (PIB) parecieron ayer más centradas en un rango de 1,5% a 2%.
Es el caso de Security, que de todas formas condicionó ese nivel a que no haya nuevas disrupciones en el país. Aún más, creen que podría ser momentáneo el menor impulso externo que generó el coronavirus en las primeras semanas de enero. “Prevemos que este factor sería transitorio y que volvería el apetito por riesgo en los mercados financieros globales, lo que llevaría a una depreciación de dólar, un alza en las materias primas y mayores tasas de interés”, dijeron.
En el extremo de las previsiones más bajas se situó BTG Pactual, con un PIB de 0,5% este año. “Aunque estos datos le dan un leve sesgo al alza a nuestra proyección”, admitió Cruz al comentar el Imacec de diciembre.
Todos cálculos que corroboran que tendió a desaparecer el escenario de una recesión técnica en Chile, con un primer trimestre con pronóstico más bien teñido de números azules.
Para Santander, por ejemplo, el Imacec habría crecido en torno a 1,5% en enero. Esto, dado el aumento de 3,3% que registró la generación de electricidad en dicho período y el alza de 2,5% de las exportaciones 2,5% en las primeras tres semanas del año.
Cruz lo ve entre 0 y 1%, con un alza mayor en febrero debido a la baja base de comparación en el sector minero -cayó 7,5%- como consecuencia de las fuertes lluvias ocurridas en el mismo mes del año pasado.
La clave se traslada a marzo, período tradicionalmente asociado a la normalización de las actividades del país tras el período estival. Con el retorno a clases -universidades y colegios- y el proceso constituyente en marcha, para los analistas las dudas apuntan a la magnitud de las manifestaciones en la calle y la capacidad del gobierno para contener el conflicto social y sus consecuencias.
En el tercer mes del año pasado la economía creció 1,7%, y el conjunto del primer trimestre 1,5%.
Fuente: Diario Financiero, febrero 04 de 2020
El presidente de los industriales metalúrgicos y metalmecánicos celebró esta cifra positiva del IMACEC de diciembre, pero señaló que la proyección continúa siendo inestable para los próximos meses, siendo fundamental recuperar el orden público y la modernización de la economía.
El presidente de ASIMET, Dante Arrigoni calificó como una buena noticia la cifra positiva de 1,1 puntos del IMACEC de diciembre y que fue entregada esta mañana por el Banco Central, no obstante, señaló que la incertidumbre sobre la economía del país se mantiene, mientras no haya orden público en el país. “Se logró revertir una cifra que venía siendo negativa lo que sin duda es bueno, pero en ningún caso, significa un cambio de tendencia a la real situación de incertidumbre que vive el país”, señaló.
El líder de los empresarios metalúrgicos y metalmecánicos, se refirió también al índice anualizado que arrojó un magro crecimiento de 1.2% en 2019, señalando que estaba en las expectativas del mercado y que es comparable al registrado en 2009, solo que en esos años fue por los devastadores efectos de la crisis subprime que afectó a las economías a nivel global.
“Estos 1,2 puntos de crecimiento de la economía chilena el año pasado, indica que la crisis social no es el único componente, sino que nuestra economía que viene arrastrando dificultades de crecimiento desde mucho antes. Nosotros como gremio suscribimos las propuestas que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha hecho en cuanto a que se deben reconsiderar adaptaciones y la necesaria modernización del aparato productivo, poniendo como ejemplo los casos de Nueva Zelanda y Canadá entre otros”.
Situación del sector
En el caso del sector metalúrgico metalmecánico registró un incremento en sus niveles de producción de 15,7% en el mes de diciembre de 2019, respecto a similar mes del año anterior y con este resultado cerró el 2019 con una variación positiva de 6,8%.
El crecimiento del sector M-M es mayor al registrado por la industria manufacturera la cual mostró un incremento de 0,8% durante el año 2019. El mayor crecimiento del sector metalúrgico-metalmecánico durante el 2019 se sustentó en una mayor actividad de la construcción y la minería, que demandó una mayor actividad de los industriales nacionales.
El presidente de ASIMET señaló que “existe preocupación respecto a las perspectivas de la economía en los próximos meses, lo anterior debido a una baja en los proyectos de inversión lo cual tiene una directa incidencia en la actividad del sector”.
Desempeño por subsectores
Un análisis del comportamiento de los subsectores que componen la industria metalúrgica-metalmecánica, destaca la evolución positiva en la fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos, recipientes de metal y generadores de vapor con un incremento de 18,7% entre enero a diciembre 2019 y una incidencia de 4,2 puntos porcentuales en el crecimiento del sector. Le sigue fabricación de maquinaria especial, con una variación positiva de 13,8% y un aporte de 2,2 pp al crecimiento acumulado del sector, importante incidencia en estos 2 subsectores fue la mayor demanda de productos metálicos para uso estructural de nuevos proyectos de construcción en el sector minero y una mayor demanda interna de productos para la explotación de minas y canteras.
En el otro extremo se encuentra la fabricación de otros productos elaborados de metal; de las actividades de servicios de trabajo de metales el cual registra un descenso de 4,1%, lo que restó 1,1 pp de crecimiento global al sector.
Fuente: ASIMET, febrero 03 de 2020