En la sentencia se expresa que para acreditar que el actor fue despedido verbalmente de su empleo, la parte demandante citó a absolver posiciones al representante legal de la demandada, quien no compareció a la audiencia de juicio a prestar confesión, como en derecho corresponde. Atendido lo anterior el Tribunal tuvo por tácitamente admitido como hecho de la causa, que el actor fue desvinculado de su trabajo en las fechas y formas aludidas.
A través del siguiente link: https://www.achs.cl/portal/ACHS-Corporativo/EstadAchs/Paginas/estadisticas-ACHS.aspx, acceda a información estadística de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
Fuente: ACHS, febrero 27 de 2020
Esta mañana, el Ejecutivo remarcó su intención de comenzar a pagar las pensiones en abril.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, junto a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, anunciaron esta mañana que se pondrá discusión inmediata a la reforma de pensiones.
«Hacemos un llamado a que tengamos una tramitación rápida para comenzar a pagar las pensiones en abril. El Gobierno ingresará a partir de la semana que viene una discusión inmediata, no bajo la idea de reducir el tiempo de discusión parlamentaria, sino bajo la lógica de poder empezar a pagar las pensiones en abril«, señaló Ward.
Por su parte, Zaldívar insistió que como Ejecutivo están abiertos a ingresar nuevos cambios a la iniciativa. «Esto no quiere decir que no se discuta en profundidad, llevamos años debatiendo, estamos abiertos a poder recibir indicaciones que permitan perfeccionar el proyecto», sostuvo.
La reforma retomará su debate la segunda semana de marzo en el Senado, mientras que las últimas indicaciones ingresarían la semana siguiente.
Respecto al proyecto de 40 horas, la secretaria de Estado cuestionó el propósito de la iniciativa. «Mejorar la calidad de vida de los trabajadores es una prioridad y este Gobierno está absolutamente disponible para respaldarlo, pero el proyecto tal como fue aprobado, no necesariamente responde a ese objetivo», criticó.
En ese sentido, señaló que hay una serie de otros temas que son importante hacernos cargo, «por ejemplo, el tema de los bloques horarios o el de las jornadas especiales, no están suficientemente recogidos en el proyecto», dijo.
Fuente: Diario Financiero, febrero 21 de 2020
La iniciativa Her Global Impact capacita, transfiere conocimientos y redes a ejecutivas, emprendedoras y mujeres en proceso de reconversión laboral a innovar en la economía digital, usando tecnología.
La Academia Her Global Impact, iniciativa de innovación internacional que integra al talento femenino a la era digital, anunció una alianza con la firma de banca de inversión Goldman Sachs, lo que se suma al trabajo conjunto que ya ha realizado con alianzas con Fundación Mustakis, Amazon Web Services, Accenture, Singularity University BeSTinnovation y Coding doj.
«Nuestro objetivo es desarrollar y potenciar a una nueva generación de innovadoras que piensen en grande, que generen soluciones de base tecnológica desde América Latina hacia el mundo y que participen de forma activa en el desarrollo del país», explica Bárbara Silva, Presidenta de Her Global Impact, directora ejecutiva de Singularity Chile y Presidenta del Jurado Cartier Awards.
La experta explica que las participantes participan de un programa intensivo de 55 horas donde se enseñan metodologías de innovación, desarrollo en modelos de negocios, herramientas digitales con el fin de desarrollar un proyecto de innovación que resuelva una problemática de la sociedad en materia de salud, educación, gobierno, energía, agua, espacio, seguridad, medio ambiente, empleo, desastres naturales y alimentación y que tengan el potencial de generar impacto positivo en lo económico y social.
Tras esto, Her Global Impact –junto a su partner la Fundación Mustakis- premia al mejor proyecto con una pasantía en el programa de Singularity University con sede en Silicon Valley, Estados Unidos.
Las fechas de las próximas versiones de la Academia de Innovación Her Global Impact comienzan el 20 de marzo, el 17 de Abril, 2 de Octubre, y 6 de, noviembre. Actualmente las convocatorias para la primera y segunda versión están abiertas.
Para postular hay que completar el formulario en www.herglobalimpact.com, junto con enviar documentos solicitados y nivel del inglés, en caso de tener alguna certificación que lo avale, a hi@herglobalimpact.com.
Fuente: Diario Financiero, febrero 27 de 2020
El centro de estudios señaló que en distintos escenarios con reforma, las jubilaciones podrían aumentar entre 49,2% y 102,9% para los hombres y entre 135,3% y 197,4% para ellas, dependiendo de la implementación del proyecto.
Si bien todavía no hay una fecha definida, la reforma de pensiones pasará a su segundo trámite legislativo en el Senado durante marzo. El proyecto que impulsa el gobierno será discutido en la comisión de Trabajo y luego pasará a la comisión de Hacienda.
El centro de estudios Ciedess, ligado a la Cámara Chilena de la Construcción (dueña de AFP Habitat), realizó un estudio sobre el estado actual de la reforma tras su paso por la Cámara de Diputados.
Así, estima que las jubilaciones aumentarían en promedio cerca de $ 106 mil (3,75 UF).
Al diferenciar por género, los hombres experimentarían un alza de $ 107 mil aproximadamente (3,8 UF), mientras que las mujeres registrarían un incremento de $ 105 mil (3,7 UF), tomando en cuenta las últimas indicaciones.
Para obtener estos resultados, Ciedess consideró diversos elementos: que ingreso al sistema de la persona sea a los 25 años y su retiro a los 60 años para mujeres y 65 años para hombres y, un ingreso imponible inicial de $ 301.000, entre otros factores que estableció en la simulación de pensión.
Los cambios del proyecto
Según las últimas indicaciones, sumado a los acuerdos entre el gobierno y la oposición, el proyecto que se discutirá en el Senado establece un aumento gradual en 12 años de la tasa de cotización con cargo al empleador de hasta 6%, administrado por una Agencia de Seguridad Social (ASS).
Estos seis puntos porcentuales se distribuirán de la siguiente forma: 3% a cuentas personales administradas por la ASS y el 3% restante al Programa de Ahorro Colectivo Solidario administrado por la ASS.
Respecto a este último punto, se propone un nuevo Programa de Ahorro Colectivo Solidario (PACS), el que junto al sistema de pensiones solidarias, garantizará que ninguna persona mayor de 65 años quede bajo la línea de pobreza. A su vez, la cotización de 3% adicional del PACS será destinada a un Fondo de Ahorro Colectivo Solidario financiado con un 2,8% de la cotización, y al Fondo del Seguro de Dependencia con el 0,2% de la cotización restante.
Diferentes escenarios
Para realizar el ejercicio de futura pensión Ciedess consideró cinco escenarios según el momento en que se implemente la reforma. El primero, toma en cuenta la situación actual (sin reforma), donde se mantiene la cotización del 10%. El segundo, considera el contexto actual pero se suman las últimas indicaciones al momento de pensionarse. El tercer escenario, es la situación actual más las últimas indicaciones con una gradualidad de 12 años, a partir de los 40 años de edad del cotizante. El cuarto caso, es igual al interior pero considera a una persona que ingresó a los 25 años al mercado laboral y con la reforma ya en régimen.
El centro de estudios señaló que los resultados muestran que en los escenarios con reforma, las pensiones de vejez (a partir de los 65 años) podrían aumentar entre un 49,2% y 102,9% para los hombres y entre un 135,3% y 197,4% para ellas, dependiendo del momento en que se implementen las modificaciones.
La entidad destacó que el mayor impacto viene de la parte solidaria, esto es, el PACS, cuyos montos van desde las 2 UF para hombres y 2,7 UF para mujeres que cumplen los requisitos, incrementándose en función de los años aportados al fondo hasta las 3 UF para hombres y 3,3 UF para mujeres, quienes hayan aportado desde su incorporación al sistema.
No obstante, advirtió que el ahorro de la cuenta personal tendría un impacto más acotado para quienes están más próximos a retirarse y será mayor para los que inicien la cotización con el 3% adicional desde su incorporación al sistema.
“Si la reforma se implementa cuando la persona ya está pensionada, por efecto de la cuenta personal el impacto será nulo, mientras que si el proyecto se implementa a partir de los 40 años del cotizante, el efecto de la cuenta personal se traduce en un incremento de la pensión de 9,1% para hombres y 7,6% para mujeres”, explicó.
Por otra parte, el estudio sostuvo que quienes coticen toda su etapa activa por el 3% de cotización adicional verán un incremento de 30% de su pensión de vejez, mientras que la gradualidad de 12 años reducirá dicho impacto, generando un incremento de 21,4% en la pensión de hombres y 20,7% en mujeres.
Ciedess precisó que el efecto en el monto de la pensión debido a los últimos cambios, dependerá de la situación de cada afiliado, en función del historial laboral y previsional que posea.
Fuente: Diario Financiero, febrero 27 de 2020
En el Boletín de Enero pasado recordábamos que las empresas de más de 100 trabajadores deben cumplir con la Ley 21015 sobre contratación de personas discapacitadas y en el caso que no lo hagan, pueden hacer un aporte a Fundaciones autorizadas para ejecutar Programas de inclusión Laboral, las que tienen que estar incorporadas al Registro de Donatarios del Ministerio de Desarrollo Social.
Sobre este asunto, nos ha contactado Fundación CpueD, que cuenta con más de 10 años dedicada a la formación e inclusión laboral de personas con Síndrome de Down.
Ellos también asesoran y ayudan a las empresas que aún no hayan dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de Inclusión Laboral que obliga a tener un 1 % de trabajadores discapacitados contratados o que sustitutivamente realicen un aporte en dinero a Fundaciones habilitadas.
Fundación CpueD, es una de las pocas Fundaciones certificadas como Receptores Oficiales de los aportes contemplados en la Ley 21.015 y otorga el Certificado correspondiente que acredita el cumplimiento de esta obligación.
Para conocer más de Fundación CpueD, su página web es www.cpued.cl. Para información adicional y contacto, comunicarse con Roberto Jiménez E. al correo rob.jim.es@gmail.com o al número +56 99 639 2820.
Fuente: Fundación Cpued, febrero 27 de 2020
Metodología permitirá mayor precisión sobre la participación de extranjeros en el mercado laboral.
Una activa agenda de reuniones con diferentes reparticiones de Gobierno ha sostenido la recientemente designada directora nacional interina del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Sandra Quijada, a propósito de la tasa nacional de desempleo que se dará a conocer este viernes.
Pasadas las 15.30 de ayer, Quijada llegó hasta el Ministerio del Trabajo junto al equipo encargado de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) para abordar los cambios metodológicos que incluirá el reporte que se corresponderá al trimestre móvil noviembre 2019-enero 2020.
La misma dinámica se dio con el Banco Central y Ministerio de Desarrollo Social, entre las entidades involucradas en el levantamiento y uso de estas estadísticas en el país.
Esto, además de la coordinación que realiza con el Ministerio de Economía sobre las modificaciones que contendrá la próxima publicación.
El cambio de metodología en la ENE permitirá mejorar la representatividad de la misma por ejemplo en materia de nacionalidad, con lo que se podrá reflejar con mayor precisión la participación de los migrantes en el mercado laboral.
El último boletín del INE, publicado a fines de enero, arrojó una tasa de desocupación de 7% en el trimestre octubre-diciembre de 2019, lo que implicó un alza de 0,3 punto porcentual en doce meses.
Este resultado respondió al aumento de 1,2% de la fuerza de trabajo, mayor a la evidenciada por los ocupados (1%).
Fuente: Diario Financiero, febrero 26 de 2020
En nuestro país se están impulsando de manera permanente iniciativas de cursos y capacitaciones que mejoren las opciones de empleabilidad y emprendimiento, las que están ligadas, principalmente, a oficios y actividades técnicas. Asimismo, están en auge los requerimientos de profesionales y técnicos relacionados a competencias específicas de ciertas industrias como, por ejemplo, la minería.
Por lo anterior y para quienes estén en proceso de resolver cómo desarrollar proyectos propios y emplearse rápidamente, el Centro Técnico Indura (CETI) cuenta con seis tipos de talleres de soldadura completamente equipados, para desarrollar 16 tipos de capacitaciones disponibles en sus cuatro sedes ubicadas en: Antofagasta, Santiago, Talcahuano y Puerto Montt. Con más de 40 años de trayectoria, el organismo se ha transformado en un líder en la formación técnica de soldadores.
Durante el último año ha innovado en su labor con nuevos cursos enfocados a diferentes sectores, como minería, construcción, acuícola y forestal, además de incorporar con más fuerza la aplicación de gases industriales en su enseñanza. Según explica el coordinador de Capacitación y Marketing del CETI, Fernando Salazar, “dentro de los procesos que se enseñan, cuentan con arco manual, que es el más utilizado en construcción, montaje, mantenimiento industrial, minería e industria naval; MIG/MAG (GMAW), y semiautomático tubular, que es por arco eléctrico entre un electrodo metálico continuo (alambre) y la pieza de trabajo. Es utilizado principalmente en maestranzas, astilleros, aceros estructurales, entre otros”. Asimismo, “entregan especialización para multiprocesos: arco manual, TIG, MIG y OXI; como también soldadura para componentes mineros en nivel básico y avanzado”, detalla.
Cuenta que la duración de los cursos va entre las 32 y 60 horas de clases, “donde se aprenderá a soldar desde planchas en posiciones planas, horizontal, vertical y sobre cabeza, así como también, aplicaciones en cañerías”. Enfatiza en que “son aptas para acceder a nuestras capacitaciones aquellas personas que tienen o no acercamiento al mundo de la soldadura, puesto que hay desde lo más básico hasta lo más especializado; de hecho, somos el único centro acreditado por el referente internacional metalmecánico American Welding Society (AWS) para administrar el examen que certifica a inspectores de soldadura.
El ejecutivo recomienda visitar el sitio www.ceti.cl, donde podrán conocer toda la oferta de cursos y certificaciones disponibles o acercarse directamente a las sedes para conocer la información.
La cifra informada el martes de 37.790, que significaba una baja de 20,4%, incluía un cambio de criterio en la entrega de la información. Con el conteo tradicional los despidos fueron 132. 551.
Un error de comunicación y de interpretación de los datos. Eso fue lo que pasó con las cifras de despidos por necesidad de la empresa de enero.
La historia es la siguiente: el martes el gobierno informó que los despidos por necesidad de la empresa mostraban un freno en su tendencia alcista, ya que totalizaron 37.790, lo que se traducía en una caída de 20,4% en comparación a enero del 2019 (47.260). Sin embargo, esa cifra considerada un cambio en el procesamiento de las desvinculaciones, que a contar de ese mes comenzó a implementar la Dirección del Trabajo (DT).
Si bien ese día en el boletín se advirtió que, a contar del 1 de enero del 2020 el criterio utilizado en este reporte había sido modificado, ya que se informan las fechas efectivas de término de la relación laboral. En cambio, hasta el 31 de diciembre del 2019, se informaba la fecha de registro de las cartas de aviso ante la DT.
No obstante, en ese mismo boletín se entregaron solo las nuevas cifras, por lo que no era comparable. Incluso, en la tabla excel, que incluía el informe del martes, se puso la nueva cifra en la misma celda en que se venían anunciando las anteriores con el método tradicional, lo que aumentó la confusión.
Esto llevó a que tanto el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, como los distintos medios, hicieran una interpretación incorrecta de la situación del mercado laboral. Esto, porque si se considera la fórmula anterior los despidos por necesidad de las empresas llegaron a 132.551 lo que se traduce en un alza de 180,5% en comparación al mismo mes del año pasado. Ahora, si se compara con diciembre de 2019, el incremento es de 30,2% (101.827).
En suma, desde el 19 de octubre, un día después del estallido social, las desvinculaciones por necesidad de la empresa alcanzan las 307.840. Además, la cifra de enero se sitúa por arriba del promedio mensual de despidos por necesidades de la empresa, el cual está en torno a los 41 mil.
El problema de comunicación no cayó nada de bien en La Moneda, ya que se estaba dando una interpretación errónea de la situación por la que atraviesa el mercado laboral. Tanto así, que ayer en la tarde el propio Arab escribió una aclaración en su cuenta de Twitter. “Con estos cambios, las series deben evaluarse por separado, ya que la información utilizada es diferente. Con la información anterior, los despidos por necesidades de la empresa en enero sumaron 132.551. Sin embargo, si solo consideramos las terminaciones efectivas de enero son 37.790”, indicó el subsecretario del Trabajo.
En tanto, el director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, explicó que la decisión de cambiar la forma de entregar los datos se tomó en 2019. “No hay un cambio metodológico, sino que una modificación en la forma de entregar los datos. La fuente de información que utilizamos son las cartas que nos envían los empleadores, porque tienen el deber de informar a la DT cuando se produce un despido por esta causa, entonces cada vez que se informa se genera dos fechas. La fecha del término, y la fecha en la cual nos informan a nosotros”.
Peñaloza aseveró que, durante el año pasado, junto a la división de estudios, se determinó que era importante levantar este punto y hacer la distinción entre ambas fechas, para que se tuviera una mayor cantidad de información.
El DT comentó además que “hoy (ayer) subimos la información completa con la fecha de los registros de las cartas de despidos y la fecha del término efectivo de esas cartas. Esto entrega más información para hacer los análisis que se requieran”.
Para el director, la lección que se saca con este episodio es que “siempre se puede revisar hacia atrás y haber hecho las cosas distintas, pero la forma en que se hizo es la correcta, donde en la tapa del informe está señalado el cambio de criterio con total transparencia”.Fuente: Pulso – La Tercera, febrero 07 de 2020
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a una empresa de retail a pagar una indemnización de $35.000.000 a un trabajador, a quien se le imputó la comisión de un delito de hurto en un local de la multitienda por el cual fue absuelto. El fallo de la Corte sostiene que en cuanto al daño moral, ha de tenerse en consideración que el actor es una persona que llevaba más de cinco años de relación laboral con la demandada, que se vio expuesto a la imputación de la comisión de un delito de hurto que, conforme a la sentencia firme, dictada por el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, no cometió, siendo que el día de los hechos fue esposado y retirado de su trabajo por medio de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, sufriendo la ignominia y humillación frente a sus compañeros de trabajo y clientela del local, cuestiones que van más allá de la pérdida de una fuente laboral.