ASIMET responde a ministro de Economía:
El Gobierno debe entender que la reactivación del sector industrial es clave para Chile
Frente al optimismo manifestado por Lucas Palacios, en cuanto a que en el inicio del tercer trimestre “estamos viendo la luz”, los industriales metalúrgicos y metalmecánicos alertaron sobre la urgencia de que la autoridad económica considere el Plan de Reactivación Industrial que elaboró el gremio para estimular el crecimiento y el empleo.
El presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, afirmó hoy que “el Gobierno debe entender que la reactivación del sector industrial es clave para Chile”, en respuesta a las declaraciones del ministro Lucas Palacios, quien se manifestó optimista frente a la recuperación de la economía a partir del tercer trimestre.
“De acuerdo a nuestras proyecciones, la normalización de la economía recién se iniciará en septiembre, e inevitablemente la contracción de este año se ubicará en torno al 6%. Desde ahí, se iniciará un lento retorno al potencial económico, hacia el año 2023. En este escenario, la reactivación del sector industrial es clave para Chile, pues representa un 11% del PIB”, señaló Arrigoni.
En este contexto, recalcó la urgencia que tiene para el país que el Gobierno considere el Plan de Reactivación Industrial, que elaboró el gremio junto a Econsult, y que contempla 5 medidas de fácil ejecución en el corto plazo y que, entre otros impactos, generarían la creación de 350 mil empleos.
Entre las iniciativas, destaca la redefinición del límite de categorización de las pymes, con lo cual se ampliaría el número de empresas que pueden acceder a programas e instrumentos de apoyo. Concretamente, se propone duplicar los límites de ventas anuales, lo que generaría que el 55% de los empleados y el 20% de las ventas en Chile se encuentren en la categoría pyme.
Otras medidas que incluye el plan es la renovación tecnológica que permita adoptar las prácticas de la Industria 4.0. e incentivos a la recontratación de trabajadores hasta fines de 2021, para hacer frente al 25% de desempleo.
Arrigoni agregó que “la Nueva Industria tiene que responder a las demandas sociales y económicas del nuevo Chile post pandemia. No cabe duda que habrá cambios en la economía mundial, hay muchos signos de un proceso de desglobalización, en donde los temas sociales están tomando más importancia que los económicos. En este cambio la Industria 4.0 juega un papel fundamental, facilita que regrese la manufactura que se perdió por los países low cost”.
Finalmente, el dirigente gremial informó que todos estos temas serán abordados la próxima semana en el Foro Anual de la Industria, que en esta oportunidad lleva por título: “La Nueva Industria, Motor de la Reactivación Económica y del Empleo”, con la participación del economista Andrés Velasco y del cientista político Daniel Mansuy, como expositores, y con un panel de debate en el que estarán presentes Manuel Marfán, Máximo Pacheco, Andrea Tokman, José Ramón Valente y Jeannette Von Wolfersdorff.
Asimet, agosto 18 de 2020
En su Informe de Cuentas Nacionales, el Banco Central explicó que «el resultado se vio incidido por la emergencia sanitaria asociada al covid-19».
En su Informe de Cuentas Nacionales, el Banco Central informó que durante el segundo trimestre de 2020, la economía chilena cayó 14,1% respecto a igual periodo del año anterior.
Se trata de un desplome que oficialmente no se veía desde 1986, año desde el cual el Banco Central tiene registros, aunque distintos analistas adelantaron que se trata del peor dato trimestral desde la crisis de 1982. De todas formas, el mismo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ya había dicho que sería «un segundo trimestre para el olvido«.
«Este resultado se vio incidido por la emergencia sanitaria asociada al Covid-19, que influyó en la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de establecimientos productivos», explicó el ente rector en su informe.
En esa línea, comentó que las actividades mayormente afectadas fueron servicios personales, comercio, transporte, construcción, restaurantes y hoteles, industria manufacturera y servicios empresariales. Mientras que desde la perspectiva del gasto, estos efectos se reflejaron en un menor consumo de los hogares y en la inversión.
«Acorde con cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB se redujo 13,2% respecto del trimestre anterior, resultado que fue explicado por contracciones en la mayoría de las actividades, siendo servicios personales, construcción, comercio y transporte las de mayor incidencia». En contraste, minería fue la única actividad con cifras positivas, aunque con un dinamismo menor que el del trimestre anterior.
Asimismo, el informe apuntó que el trimestre analizado presentó un día hábil menos que el mismo periodo del año anterior, resultando en un efecto calendario igual a -0,1 puntos porcentuales.
-15,1% cayó la inversión en el segundo trimestre, muy por debajo del +0,4% anotado en el primer cuarto del año
Desde la perspectiva del gasto, la demanda interna determinó el resultado del PIB, anotando una caída de 19,1% (-2,8% en el primer trimestre). En tanto, compensaron en parte este resultado las exportaciones netas, donde las importaciones registraron una mayor disminución que las exportaciones.
De acuerdo al Central, el resultado de la demanda interna «fue explicado por el menor consumo, en particular de hogares, y en menos medida, por la caída en la formación bruta de capital fijo (inversión)». Así, el consumo de los hogares presentó una disminución de 22,4%, mientras que la inversión se redujo 15,1%.
Revisión cifras primer trimestre
En su informe, el instituto emisor revisó las cifras de las cuentas nacionales del primer trimestre y determinó una nueva estimación para el PIB de dicho periodo, pasando de 0,4% a 0,2%.
Desde la perspectiva del origen, las revisiones de mayor incidencia negativa se registraron en las actividades agropecuario-silvícola (de -1,3% a -3,5%), servicios personales (-5,3% a -6%) e industria manufacturera (1,1% a 0,8%), expuso el BC.
Por su parte, la demanda interna corrigió su tasa de crecimiento anual para el primer trimestre de -2,6% a -2,8%, debido principalmente a la revisión en la variación de existencias. Asimismo, el comercio exterior tuvo un ajuste generalizado a la baja, con una mayor revisión en términos de incidencia de las improtaciones, con lo que el efecto neto en el PIB fue positivo.
Fuente: Emol economía, agosto 18 de 2020
• En reunión con el ministro Alfredo Moreno, presidente del gremio, Dante Arrigoni, sostuvo que con un cronograma concreto de partida de obras “nosotros podríamos asumir compromisos de contratación y de inversión con anterioridad, y de esta forma ayudar a paliar en parte la enorme cesantía imperante”.
• El ministro dio a conocer el criterio de priorización de estos proyectos, entre los que destacan obras que puedan llamarse a licitación en el corto plazo, que ya cuenten con permisos medioambientales, y con alto impacto en la generación de empleo.
El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, sostuvo esta mañana una video conferencia con socios de ASIMET en la que detalló aspectos relacionados con la puesta en marcha del programa de inversiones públicas comprometido por el Gobierno por US$4 mil 500 millones extra para el periodo 2020 – 2022 en obras de infraestructura.
Al respecto, el presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, señaló la necesidad de contar con un cronograma concreto de los proyectos que impulsará el Gobierno, “especificando el monto comprometido y fechas de inicio, además de medidas que eliminen el exceso de burocracia que generalmente ralentizan su puesta en marcha”, indicó.
“Si hay fechas comprometidas de partida de obras, entonces nosotros podríamos asumir compromisos de contratación y de inversión con anterioridad, y de esta forma ayudar a paliar en parte la enorme cesantía imperante”, agregó Arrigoni.
El timonel de ASIMET señaló en el encuentro con el ministro Moreno que la industria metalúrgica y metalmecánica tiene una interacción permanente y directa con varios sectores de la economía, entre los que destacan de manera muy relevante la minería y la construcción, por lo que las inversiones en infraestructura pública son clave para la reactivación de esa industria.
En ese sentido, indicó que “la reactivación industrial será muy relevante para el país en esta crisis, dado que alcanza un 11% de su PIB, y dentro de la industria manufacturera el sector metalúrgico y metalmecánico alcanza el 20% de su producción”, explicó.
Más adelante, Arrigoni se refirió al Plan de Reactivación Industrial que elaboró el gremio junto a Econsult en el que se analizaron las políticas aplicadas por los países desarrollados para superar anteriores crisis globales, como la asiática o la subprime. “La conclusión fue que la inversión pública en infraestructura fue una política que aplicaron todas las economías para poder reactivarse, por el impacto positivo que genera no solo en la recuperación de corto plazo, sino también en materia de innovación y crecimiento de largo plazo”, sostuvo
Finalmente, informó que las propuestas de este plan relacionadas con el impulso de infraestructura pública y privada son tres: activar el Plan de Negocios Quinquenal del Fondo de Infraestructura para impulsar la inversión; acelerar y optimizar el pipeline de proyectos de concesiones del Gobierno, priorizando aquellas iniciativas que reduzcan cuellos de botella logísticos, y agilizar la aprobación de proyectos privados que podrían tener mayor impacto en empleo e industria nacional, y que estén más avanzados en el proceso de aprobación, usando el catastro de proyectos de GPS.
“Para reactivar nuestra economía y dar trabajo a los más de dos millones de desempleados que ya registra nuestro país, necesitamos estas activaciones para ayer”, concluyó.
Criterios de priorización de la inversión pública
Por su parte, durante su intervención el ministro Alfredo Moreno dio a conocer los criterios de priorización de la inversión pública incluida en el plan, los que se agrupan en 5 puntos:
1.-Ejecución inmediata de proyectos: obras que puedan llamarse a licitación en el corto plazo y que cuenten con permisos medioambientales y rentabilidad social positiva.
2.- Creación de empleo: obras que generen alta mano de obra en forma directa e indirecta.
3.- Motor para el crecimiento económico: aporte al PIB por efecto multiplicador de la inversión en infraestructura, e inversiones que generen productividad adicional a la economía.
4.- Cobertura regional: proyectos de inversión que cubren todas las regiones del país.
5.-Medio ambiente y cambio climático: inversiones con énfasis “verde” para preservar el medio ambiente. Inversiones de adaptación al cambio climático, especialmente a la sequía.
Al término del encuentro el ministro de Obras Públicas se comprometió a hacer llegar en los próximos días a los socios de ASIMET la lista de proyectos específicos que incluirá el plan.
Dante Arrigoni, presidente de Asimet, conversó con Reporte Minero y Energético sobre el plan de rescate de la industria.
La Asociación de Industrias Metalúrgicas (Asimet), y la consultora de inversiones Econsult, presentaron recientemente un plan para atraer al país inversiones por más de 6.500 millones de dólares y generar 350.000 nuevos empleos en el sector industrial.
Reporte Minero y Energético conversó con el presidente de Asimet, Dante Arrigoni, sobre las propuestas del gremio para fortalecer las pymes, mejorar la infraestructura pública y privada, promover la adopción de tecnologías 4.0 e incentivar la creación de empleos.
Fuente: Reporte Minero, agosto 06 de 2020
El panorama económico que vive Chile a raíz de la pandemia del coronavirus se puede resumir en un concepto, inestabilidad. Mientras los pronósticos son inciertos y los números muestran una fuerte desaceleración económica y un aumento de la cesantía, las empresas buscan maneras para sobrevivir a esta “tormenta perfecta”.
Y uno de los aspectos que más trastornos genera es el manejo de las necesidades de personal de las empresas. Durante la pandemia, muchas empresas han tenido que aprender a entregar sus productos y servicios de una manera diferente o reenfocarse en las áreas de la empresa que son más rentables en este nuevo entorno. Por lo tanto, los gerentes deben realinear los recursos disponibles y la reasignación del personal a nuevas funciones para ajustarse a las nuevas prioridades es un tema recurrente. Pero, ¿cómo gestionar el tema de manera eficiente?
¿Cómo manejar al equipo?
Las exigencias sanitarias y los vaivenes económicos han obligado a las empresas a adaptar su funcionamiento. Eso a su vez ha generado cambios en la administración del personal, abriendo muchas opciones para implementar estrategias de personal flexible, contando con personal de planta y temporal, según lo que las circunstancias exijan.
Sin embargo, estos ajustes pueden ser una amenaza si no se manejan correctamente porque pueden generar un ciclo de contrataciones, despidos y nuevas contrataciones, lo que puede ser negativo para la confianza y motivación del equipo. Una mejor solución es recurrir a personal temporal, que cuente con la experiencia adecuada para apoyar al equipo de planta solamente cuando sea necesario.
Eso genera mayor seguridad con relación a la estabilidad laboral para quienes son parte del staff permanente en este tiempo de crisis. Y a quienes se suman, una oportunidad de aportar, destacar y optar a integrar el equipo apenas mejore el panorama de la empresa.
Una solución a la medida para períodos inestables
Apostar por una estrategia para crear un equipo flexible puede ser la mejor apuesta para una empresa en momentos de crisis por varios motivos.
Primero porque puedes obtener especialistas rápidamente. Si una nueva iniciativa requiere un conocimiento especializado que actualmente no tienes a nivel interno, el mercado ofrece profesionales de alta calidad para consultorías o proyectos disponibles de inmediato. Eso también ayuda a evitar malas contrataciones que acarrean graves consecuencias financieras si se contrata a alguien que no funciona.
En materia de desempeño administrativo, hay un ahorro de dinero considerable al convertir algunos de sus costos fijos relacionados con el personal en gastos variables, pagando solo por el talento que necesitas cuando realmente se necesita. Además, reduce los altos costos asociados con la contratación y la capacitación de personal nuevo mientras controlas los gastos de horas extra. Asociado a ese concepto, una estrategia de personal flexible brinda mayor control sobre el personal. Eso se traduce en una ventaja sobre los competidores cuya estructura laboral rígida los hace más vulnerables a los altibajos económicos.
Y con relación al personal estable de la empresa, una estrategia de equipo flexible facilita la retención de talentos. Primero porque cuando la carga laboral se pone pesada, el equipo no se verá sometido a trabajar bajo mayor presión, sino que tendrá un apoyo de calidad para rendir al máximo. Y segundo, porque aprovechar el talento de quienes se suman de manera temporal puede permitir al personal principal perseguir desafíos más complejos o tener tiempo para recargarse mientras ellos se encargan de las labores más mecánicas y rutinarias del día a día.
Aprovecha los “beneficios” de la crisis
El viejo refrán que asegura que toda crisis genera grandes oportunidades cobra fuerza por estos días. A medida que implementas una combinación dinámica entre tus trabajadores de planta y profesionales temporales altamente calificados, tu estrategia puede derivar a la necesidad de incorporar nuevos profesionales a tiempo completo. Esto puede sonar contradictorio en un momento en que tantas empresas están reduciendo personal. Sin embargo, a medida que vuelves a alinear los recursos para enfocarte en nuevas prioridades, es posible que necesites un tipo diferente de talento en algunos casos.
Y durante esta crisis, esas grandes oportunidades se reflejan en una mayor disponibilidad de profesionales sobresalientes que están buscando un nuevo reto a raíz del alto desempleo. Muchas personas no han perdido sus trabajos por un mal rendimiento, sino por los coletazos de la crisis.
No descuides el proceso de selección
La abundancia de profesionales con altas calificaciones no facilita la contratación. Un anuncio de trabajo atractivo probablemente provocará una avalancha de currículums y tendrás el desafío de clasificar sus currículums y manejar los otros pasos del proceso de contratación sin equivocaciones.
Como no hay tiempo para errores o demoras, contar con una empresa de personal especializado como Robert Half puede ayudarte a analizar tus necesidades desde una perspectiva más amplia, evaluando la situación de tu empresa y definiendo qué combinación de trabajadores necesitas, para luego concentrarse en los candidatos más prometedores, reduciendo los tiempos del proceso de semanas a días, o, en algunos casos, horas.
El recurso de una estrategia de personal flexible puede ser sumamente exitoso en un período complicado como la crisis que vive y vivirá el país y el mundo en los próximos meses. Sin importar el tipo de industria, es posible aumentar o disminuir el personal de manera rentable para enfrentar los desafíos de un panorama empresarial que cambia rápidamente y que requiere de un alto nivel de gestión.
Fuente: www.roberthalf.cl, agosto 05 de 2020
En sentencia que acoge Recurso de Unificación de Jurisprudencia presentado por la demandante, el Máximo Tribunal sostuvo que en el régimen de subcontratación tiene el carácter de empresa principal no sólo aquella que es jurídicamente dueña de la obra específica, sino que también lo es, la entidad que se reserva para sí, algún grado relevante de poder de dirección sobre la contratista, en cuanto le permite fiscalizar y orientar el cumplimiento del contrato en que se consagra el encargo, lo que en definitiva está relacionado con el fin que persigue y en el cual tiene un interés propio comprometido.
El presidente del gremio, Dante Arrigoni, señaló que una iniciativa de fácil ejecución y de alto impacto que debería haber anunciado el Gobierno es subir el límite de categorización de las pymes, duplicando su límite de ventas anuales hasta las 200 mil UF.
La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, apoyó esta noche las medidas de reactivación económica y del empleo que anunció esta noche el Presidente de la República en su cuenta anual, no obstante las calificó de insuficientes para el sector industrial y para los desafíos que Chile tiene por delante.
“El Gobierno debería aplicar en lo que resta de su mandato medidas de fácil ejecución y de alto impacto para la reactivación de las industrias en Chile, como por ejemplo, redefinir el límite de categorización de las pymes, con lo cual se amplía el número de empresas que pueden acceder a programas e instrumentos de apoyo. Concretamente, duplicar los límites de ventas anuales hasta las 200.000 UF, lo que generaría un aumento significativo en la cobertura de los trabajadores, y un aumento importante en la incidencia de las ventas de Chile”, sostuvo el presidente de ASIMET, Dante Arrigoni.
Otras de las medidas que a juicio del gremio debió incluirse en los anuncios del Mandatario fue una depreciación de 150% sobre la modernización de maquinaria manufacturera y productos tecnológicos asociados a la Industria 4.0, “con el objetivo de hacer más productivas y competitivas nuestras empresas que están afectadas por una desigual competencia internacional”, indicó Arrigoni.
Ambas medidas señaladas por el dirigente gremial forman parte del Plan de Reactivación Industrial que elaboraron ASIMET y Econsult, con iniciativas de alto impacto para acelerar la reactivación de la economía y del empleo, y que ya se encuentra en manos de las autoridades económicas.
El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, detalló las 7 etapas del manual que busca ser «una guía» en el proceso de desconfinamiento.
Con «siete grandes etapas» cuenta el nuevo protocolo lanzado este lunes por el Gobierno llamado «Paso a paso laboral» y que, tal como explicó el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, busca establecer una guía para trabajadores y empleadores de aquellas comunas que ya no están en situación de cuarentena.
Así, desde el Palacio de La Moneda, el subsecretario recalcó que el documento aplica en aquellas zonas donde ya se está llevando a cabo un desconfinamiento, pero que el grueso del conjunto de reglas nacerá como producto del acuerdo entre jefes y empleados de las empresas que ya pasaron a etapa de Transición.
En dicho proceso, «es muy importante el rol de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad al interior de las empresas (que debe tener toda empresa con 25 o más trabajadores). También resulta muy importante el rol de los sindicatos, de los expertos en prevención de riesgos, el rol de las mutualidades. Queremos que las partes, producto del diálogo social, sean los responsables de llegar a estos acuerdos«, dijo Arab.
La primera de las 7 etapas del Paso a Paso Laboral consiste en «Informarse»: Queremos que los actores de la relación laboral se informen sobre cuáles son las medidas que se requieren para efectos de proteger adecuadamente la vida, seguridad y salud de los trabajadores».
«Para estos efectos, hemos dispuesto de una página web www.pasoapasolaboral.cl la cual va a permitir tener toda la información sanitaria y laboral», anunció el subsecretario de la cartera liderada por María José Zaldívar.
La segunda etapa se denomina «Organiza y acuerda»: «Es clave que las partes lleguen a acuerdo, no queremos que estas decisiones sean impuestas por los empleadores y trabajadores, sino que sean producto del diálogo social, producto de la conversación, por lo tanto es clave la organización y el acuerdo en esta materia», explicó Arab.
En tercer lugar figura la etapa «Sociabilizar y capacitar», ante la cual el subsecretario indicó que el objetivo es que «estas decisiones que se tomen sean traspasadas al resto de los trabajadores, porque de nada sirve llegar a acuerdo al interior de las empresas si estas decisiones no son conocidas por todos. Es muy importante sociabilizar y capacitar».
La cuarta etapa es «Adapta e implementa»: «Esto tiene que, obviamente, poder llevarse a cabo, es clave que las medidas que se adopten se puedan implementar en concreto y éstas pueden ser medidas tanto administrativas (por ejemplo los bloques horarios y horarios de teletrabajo), como también las medidas ingenieriles (marcar espacios de trabajo, establecer módulos cerrados y medidas de prevención)».
En quinto lugar del protocolo está el «Priorizar la salud mental» donde Arab expresó que «sabemos que este confinamiento ha afectado y sin duda podrá seguir afectando la salud mental de muchas personas, especialmente trabajadores, quienes hoy día tienen muchas veces el riesgo de perder su trabajo y el riesgo también de poder contagiarse, por eso es clave que exista un diálogo permanente al interior de las organizaciones en pos de la salud mental».
En sexto y séptimo punto, Arab destacó la «Trazabilidad» y la «Actualización» de los mecanismos. En ese sentido, dijo que «es clave que exista trazabilidad al interior de las empresas de manera de aislar cuando hay un caso de contagio o de caso sospechoso para no contagiar al resto». Finalmente, puntualizó la importancia de ir evaluando y actualizando todas las medidas adoptadas de acuerdo a las normativas de la autoridad sanitaria.
Tras el anuncio del «Paso a Paso Laboral», el ministro de Salud, Enrique Paris, destacó que se trata de un «trabajo colaborativo muy importante que inserto en el Paso a Paso de la salud, habla de más libertad, pero también de más responsabilidad».
Fuente: Emol economía, agosto 03 de 2020
En el referido fallo, la Corte Suprema señala que de acuerdo a lo preceptuado en el Título III del Libro III del “Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N° 16.744”, contenido en la Resolución Exenta N° 156 de 5 de marzo de 2018 de la Superintendencia de Seguridad Social, corresponde al órgano denominado “Comité de Calificación” la calificación y recalificación de las enfermedades profesionales, lo que no aconteció en la especie. Luego, la sentencia agrega que el referido Compendio considera la existencia de un órgano denominado “Comité de calificación para patología de Salud Mental“, previendo con ello que la patología pueda tener su origen en una situación de acoso laboral o sexual. Luego, y como sucede en el caso en comento, con mayor razón se debe aplicar el mencionado procedimiento cuando se trata ya no de acoso sexual, sino derechamente de una agresión sexual que, incluso, podría ser constitutiva de delito.
El Imacec minero se mantuvo en números azules, creciendo 2,2% en comparación al mismo mes del año pasado.
La economía chilena sufrió su tercer desplome de dos dígitos consecutivo. Esto, ya que según informó esta mañana el Banco Central, el Imacec de junio de 2020 cayó 12,4% en comparación al mismo mes del año pasado.
De todas formas, la caída fue menos profunda a lo previsto por el mercado, donde se esperaba que el Imacec del sexto mes del año se hundiera 15% según el sondeo de Bloomberg. Así, con lo apuntado por el Banco Central, la economía nacional preliminarmente registró un retroceso de 13,9% en el segundo trimestre del presente año.
La serie desestacionalizada, en tanto, en junio creció 1,7% respecto del mes precedente y disminuyó 13,3% en doce meses. El mes registró un día hábil más que junio de 2019.
Mientras que el Imacec minero creció 2,2%, y el no minero cayó 14%.
De acuerdo con el informe del ente emisor, el resultado del mes se vio impactado por los efectos de la emergencia sanitaria. En este contexto, las actividades más afectadas fueron los servicios y la construcción, y, en menor medida, el comercio y la industria manufacturera.
En los servicios, destacaron las caídas de educación, transporte, restaurantes y hoteles, y servicios empresariales. En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el Imacec minero aumentó 1,1% y el no minero lo hizo en 1,7%.
Al final de su comunicado, el Banco Central advirtió que, producto de los desafíos que ha impuesto la pandemia para la recolección de datos, «las cifras entregadas en esta oportunidad podrían estar sujetas a mayores revisiones que las registradas históricamente, las cuales serán difundidas de acuerdo al calendario de publicaciones y revisiones de Cuentas Nacionales».
«Conforme a este calendario de difusión, los resultados preliminares del PIB correspondientes al segundo trimestre del año en curso, así como las revisiones del primer trimestre, serán difundidos el próximo 18 de agosto», concluyó.
Fuente: Emol economía, agosto 03 de 2020