Llevamos años, quizás décadas, alertando sobre la necesidad de que Chile aumente de manera significativa sus inversiones en I+D, pues solo de esa manera podremos alcanzar el estatus de nación desarrollada. Baste recordar que nuestro país, con una cifra de inversión en esta materia que en los últimos años se ha estancado en alrededor del 0,36%, se ubica en el último lugar del ranking de la OCDE en este ítem.
Es por ello que la inversión de 192 millones de dólares que anunció Corfo para el proyecto de Instituto de Tecnologías Limpias, un monto histórico para Chile, era una noticia excepcional y esperanzadora para nuestras expectativas de desarrollo. Sin embargo, la adjudicación de este proyecto a un consorcio de universidades mayoritariamente extranjeras nos hace cuestionarnos sobre la real existencia de una estrategia planificada y de largo plazo por parte del Estado respecto del modelo de crecimiento que queremos para nuestro país.
Parece un contrasentido que si Chile tiene un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Corfo le entregue el desarrollo de las energías verdes, y todo el círculo virtuoso y encadenamiento productivo que ello conlleva, a un consorcio conformado mayoritariamente por universidades extranjeras. Y en ese sentido nos asaltan varias preguntas, cómo, ¿qué otros países similares al nuestro –y con una estrategia de desarrollo moderna- habrán hecho algo semejante? ¿Cuántos chilenos trabajarán en ese proyecto, para poder hablar así de que el conocimiento adquirido quedará en Chile? ¿Qué opina al respecto el ministro de Ciencia?
Por otra parte, un proyecto como el señalado debe además contar, al mismo tiempo, con una iniciativa similar en materia industrial, ambos deben ir de la mano para aportar al desarrollo y el bienestar de las personas. Lamentablemente, en el caso de la industria en Chile, ella no ha contado con el apoyo decidido del Estado, ni tampoco con la convicción, para fomentar su crecimiento.
Como ASIMET hemos insistido en la necesidad de que el Estado apoye con políticas públicas el desarrollo de la industria nacional, pero la elección por parte del Gobierno de un consorcio extranjero para la activación de un proyecto tan emblemático nos hace dudar, o al menos ser escépticos, respecto de una estrategia industrial que nos lleve por la senda correcta del crecimiento.
Dante Arrigoni C.
Presidente ASIMET
Asimet, enero 07 de 2021
El convenio permitirá promover la participación de las Empresas Estratégicas de defensa y sus filiales en ferias internacionales; difundir los productos y servicios exportables y analizar las solicitudes que se reciban según las regulaciones de los distintos mercados.
Un Convenio Marco de Colaboración que permitirá insertar y promocionar productos exportables no militares desarrollados por las Empresas Estratégicas del sector Defensa y sus filiales, suscribieron el Ministerio de Defensa Nacional y ProChile.
La iniciativa tiene como objetivo la colaboración, cooperación y apoyo mutuo, orientado a fomentar el intercambio efectivo de conocimientos y experiencias recíprocas; en especial, a través de la asesoría de PROCHILE a la Subsecretaría de Defensa en materia de inserción y promoción de los productos exportables que no sean de carácter militar, desarrollados por FAMAE, ASMAR y ENAER y sus filiales (SISDEF y DTS).
Según datos de ProChile, las exportaciones totales de este sector entre septiembre de 2019 y el mismo mes de 2020, solo considerando productos no bélicos, superaron los US $24 millones.
Las Empresas Estratégicas de Defensa ya tienen formulado ante ProChile su portafolios de productos, entre los cuales se pueden destacar los siguientes:
FAMAE: Programas de mantenimiento para flotas de vehículos; servicios de mantenimiento de optrónica, electrónica y telecomunicaciones; servicio de destrucción segura de residuos explosivos y distintos productos para enfrentar la pandemia COVID 19, entre otros
ASMAR y su filial SISDEF: Línea de botes profesionales y de trabajo de uso dual (militar y civil) marca PUMAR, que son operados para salvaguardar la vida humana en el mar, en misiones humanitarias, reabasteciendo bases antárticas, efectuando labores de policía marítima, fiscalizando la pesca ilegal, combatiendo el narcotráfico, en labores de contención de derrames de hidrocarburos, apoyando a equipos de búsqueda y salvamento, además de su tradicional capacidad de construcción naval, basada en la experiencia de la constricción del rompehielos nacional.
ENAER y su filial DTS: Su principal desafío exportador actual es la de diseñar y fabricar un nuevo avión de entrenamiento básico para pilotos, denominados PILLAN II, además de ofrecer mantenimiento aeronáutico aviones y helicópteros y soporte para radares, sistemas de Control Automático, etc, entre otros.
Ministro Prokurica valora convenio
El ministro de Defensa Nacional, Baldo Prokurica, destacó el acuerdo porque “permitirá desarrollar estrategias de internacionalización de los productos no militares de las Empresas Estratégicas de la Defensa; vincularlas con las representaciones de PROCHILE en el exterior; promover la participación de las empresas en ferias internacionales; difundir los productos y servicios exportables y analizar las solicitudes que se reciban de otros países, según las regulaciones de los distintos mercados”.
En la misma línea, el subsecretario de Defensa, Cristian De la Maza, señaló que “el convenio permitirá contar con una asesoría especializa por parte de PROCHILE, para la difusión internacional de los productos de carácter no militar, la cual se va complementar con la experiencia de exportación de productos y servicios de largos años que tienen las Empresas Estratégicas de Defensa”.
En tanto, Jorge O’Ryan, director general de ProChile, destacó que “hemos definido la innovación como foco estratégico, a objeto de diversificar nuestra matriz productiva hacia productos y servicios con alto valor agregado. Hoy es una herramienta para potenciar el desarrollo de una oferta sofisticada, lo que esperamos a corto plazo se traduzca en un aumento de nuestras exportaciones”.
Para ProChile es prioritario avanzar en la integración de estas empresas como parte de la estrategia de desarrollo para el sector manufacturero, que permita fortalecer la reactivación de las industrias de manera colaborativa, impulsando los encadenamientos productivos y las cadenas globales de valor, incorporando por supuesto a las pymex chilenas del sector, representadas por Asexma, Asimet y por las Asociaciones de Industriales en regiones. Este vínculo potenciará la generación de redes de apoyo y fortalecerá la gestión comercial de la industria nacional.
“Para este año esperamos catastrar la totalidad de la oferta nacional y conformar programas de coaching cuyo objetivo será sumar a las empresas manufactureras de metalmecánica con foco en Latinoamérica. Este formato permitirá no solo fortalecer los vínculos público-privados para apoyar la reactivación de nuestras industrias, sino también permitirá abordar de manera conjunta el proceso de internacionalización de una oferta consolidada y posicionar a nuestro país como un referente en innovación y de desarrollo tecnológico dentro de la región”, terminó diciendo O’Ryan.
La Subsecretaría de Defensa se compromete a:
- Realizar las gestiones que permitan la coordinación entre las Empresas Estratégicas de la Defensa y la Dirección General de Promoción de Exportaciones.
- Efectuar la entrega de catálogos u otros documentos de las Empresas Estratégicas de la Defensa a ProChile, donde se deberán especificar los Servicios y Productos que se ofrecen por parte de estas últimas.
- Proponer a ProChile los potenciales mercados que sean de interés de cada Empresa Estratégica de la Defensa.
ProChile se compromete a:
- Cooperar, en caso de ser requerido, en la elaboración y diseño de una estrategia de internacionalización a través de mesas de trabajo con las Empresas Estratégicas de la Defensa.
- Vincular, en caso de ser requerido, a las Empresas Estratégicas de Defensa, con la red de oficinas y representaciones comerciales que mantiene PROCHILE en el exterior.
- Promover, de conformidad a la planificación sectorial que se realice, la participación de las Empresas Estratégicas de la Defensa, en ferias internacionales para la exhibición de productos que pueden ser exportados por las mismas.
- Realizar asesorías o proveer información que permita la habilitación de espacios y la difusión de la imagen corporativa de las empresas Estratégicas de la Defensa, en ferias internacionales en la que estas últimas tengan intención de participar con el fin de promocionar sus servicios y/o productos.
- Difundir los productos y servicios exportables, de carácter no militar, de las empresas Estratégicas de la Defensa.
- Analizar las solicitudes de productos y servicios exportables de las empresas Estratégicas de la Defensa, según las regulaciones existentes, en cada mercado.
Respecto a la actividad del comercio, el ministro Palacios comentó que las cifras dadas a conocer por el INE «confirman un sólido crecimiento del sector en todas sus categorías».
Después de dos meses con subidas, el Índice de Producción Industrial (IPI) frenó su alza mensual y disminuyó 0,7% en noviembre, comparado con igual mes del año pasado. Así, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el descenso se debió a que dos de los tres sectores que lo componen presentaron retrocesos.
El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) fue el que más influyó en el resultado, al anotar una disminución de 1,7% en doce meses e incidir -0,802 puntos porcentuales (pp.) en el IPI, explicado, en gran medida, por la baja interanual de 16,0% en la fabricación de sustancias y productos químicos que incidió -2,082 pp. en la variación del IPMan.
El Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) se contrajo 1,6% en relación con noviembre de 2019 e incidió -0,164 pp., debido a que gas se contrajo 15,8%, restando 1,527 pp. a la variación del IPEGA.
El Índice de Producción Minera (IPMin) anotó un incremento interanual de 0,6% e incidió 0,261 pp. en el IPI. Esto, como consecuencia de la mayor actividad registrada en dos de los tres tipos de minería que lo componen. La minería no metálica creció 12,8%, aportando 0,600 pp. a la variación del IPMin.
Comercio se vuelve a disparar más de 15%
En tanto, en noviembre, el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes creció 15,2% en doce meses, acumulando un descenso de 3,9% al undécimo mes del año. Lo anterior, se da luego del aumento de 15,4% de octubre. El resultado del undécimo mes del año se explicó por el aumento observado en las tres divisiones que componen este índice.
El Índice de Ventas de Supermercados(ISUP) a precios constantes presentó un crecimiento de 16,6% en doce meses, acumulando una variación de 4,9% al undécimo mes del año. La serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una contracción de 3,9% respecto al mes anterior y un alza interanual de 17,8%.
Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 47) fue la que más aportó al incremento del IAC a precios constantes, al anotar un alza de 26,9% e incidir 10,265 puntos porcentuales (pp.). Esto se debió, principalmente, a la contribución de otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados, clase 4719 (12,079 pp.).
Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 46) aumentó 6,0% en doce meses, incidiendo 2,977 pp. en la variación del índice, mientras que comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas (división 45) creció 16,9% con una incidencia de 2,004 pp.
El ministro de Economía, Lucas Palacios, comentó a través de su cuenta de Twitter que las cifras de noviembre «confirman un sólido crecimiento de la actividad comercial en todas sus categorías, superando las expectativas de mercado. Muy buena noticia, pues el comercio implica cerca de 1.700.000 puestos de trabajo, con distribución atomizada y presente en todo Chile».
Proyecciones Imacec noviembre
Tal como recordó el ministro Palacios, el lunes el Banco Central dará a conocer el Imacec de noviembre, para el cual, en la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central de inicios de este mes, el mercado proyectó un crecimiento de 1% interanual.
Fuente: Emol economía, diciembre 31 de 2020
El crecimiento del undécimo mes del año se ubicó levemente por sobre las expectativas del mercado.
La economía chilena volvió a crecer después de ocho meses de contracciones. Así lo mostraron las cifras dadas a conocer esta mañana por el Banco Central, el cual informó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de noviembre de 2020 se expandió un 0,3% en comparación con el mismo mes del año anterior.
La cifra del undécimo mes del año se ubicó levemente por sobre las expectativas del mercado, el cual, de acuerdo a un sondeo realizado por Bloomberg, esperaba un crecimiento de 0,2%
De acuerdo al Central, la serie desestacionalizada aumentó 1,1% respecto del mes precedente y cayó 0,3% en doce meses. Asimismo, el mes registró un día hábil más que noviembre de 2019.
«En el resultado del mes destacó el crecimiento del comercio, compensado en parte, por la caída de los servicios y la producción de bienes», explicó el ente rector. «Estas últimas se vieron impactadas por los efectos de la emergencia sanitaria asociada al covid-19, que influyó en la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de establecimientos productivos».
En el detalle de los números se aprecia que la producción de bienes anotó una caída de 1,3%, la cual «fue explicada por la agrupación resto de bienes, que anotó una disminución de 3,6%, asociada al desempeño de la construcción. En menor medida, también influyó la caída de 1,1% de la minería. En tanto, la industria manufacturera registró un alza de 1,6%».
Por el lado del comercio, el ente rector expuso que la actividad comercial tuvo un crecimiento de 15,3% en noviembre, «fue impulsado por todos sus componentes, siendo el comercio minorista el de mayor dinamismo e incidencia», indica el BC. Según cifras desestacionalizadas, el comercio mostró una caída de 1,3% respecto del mes precedente.
El Central advirtió que, considerando los desafíos que la crisis sanitaria ha impuesto sobre la recolección de datos básicos, «las cifras entregadas en esta oportunidad podrían estar sujetas a mayores revisiones que las registradas históricamente, las cuales serán difundidas de acuerdo al calendario de publicaciones y revisiones de Cuentas Nacionales».
Por su parte, los servicios cayeron 2,3% en el undécimo mes del año, resultado explicado principalmente por los servicios empresariales, restaurantes y hoteles, actividades culturales y de esparcimiento, y transporte, especificó el Central.
En contraste, las cifras desestacionalizadas dan cuenta de un aumento de 1,9% respecto al mes anterior, agregó la entidad.
Fuente: Emol economía, enero 04 de 2021
El Covid-19 reivindicó la relevancia del monitoreo de la salud mental de los trabajadores y se ha pasado a la acción.
«Se necesita urgente psicólogo/a». Eso dice un típico anuncio disponible en un sitio de empleo en Internet por estos días. Pero la oferta no es de cualquiera. Se trata de una «empresa de servicios transitorios». Más abajo se lee otra oferta similar, esta vez, de una firma del rubro comercial.
Dos ejemplos de un cambio de paradigma que trajo la pandemia. Y es que la llegada del Covid-19 tuvo varios coletazos que llegaron a modificar la cultura organizacional de las compañías, reivindicando temáticas que hasta hace unos años eran ignoradas por parte de los ejecutivos, como es el caso de la salud mental.
«Las compañías están armando planes de contención para sus colaboradores», dice Elizaveta Hodireva, directora de DNA Human Capital.
Esta nueva realidad modificó el formato de trabajo -ahora remoto- en distintos sectores productivos, añade, asumiendo además que no había experiencia en esta materia. «Las gerencias de recursos humanos han tomado un rol importante en esto, liderando el diseño de planes y estrategias», apunta.
«Efectivamente, existe una tendencia, las empresas están contratando psicólogos o internos para estabilizar la psicología de los colaboradores en relación al impacto que la pandemia ha tenido. (…) el aislamiento de las personas ha efectado a los colaboradores», afirma Joaquín Jiménez, director de la agencia reclutadora de personal The Bonding.
En este tiempo, las mutuales han sido testigos en primera línea de este fenómeno, reconociendo que la preocupación de las empresas ha crecido y de manera transversal.
La jefa de riesgo psicosocial de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Daniela Campos, afirma que desde el inicio de la pandemia la preocupación por la salud mental de los trabajadores ha ido en aumento. Primero, explica, respecto a los aspectos psicológicos del teletrabajo, luego sobre estrategias rápidas de gestión de emociones, para llegar a este momento en donde las empresas están buscando iniciativas para disminuir el impacto en la salud mental de los colaboradores.
Como entidad, precisa que ya han asesorado a más de 80 mil trabajadores en temas relacionados con la salud mental y el Covid-19.
Prácticas permanentes
La directora del Departamento de Medicina del Trabajo de la Mutual de Seguridad, Carmen Archila, agrega que las firmas no están incorporando únicamente psicólogos a sus planillas.
También han adoptado medidas como incorporar a sus equipos de trabajo personal de salud, como médicos, enfermeros y terapeutas, que les permitan orientar de manera específica sus planes para abordar dichos efectos.
Según relatan las expertas, ya sea a través de un servicio externo o interno, siempre es recomendable que las empresas monitoreen este tema. Sin embargo, sinceran que no todas tienen capacidad para hacerlo, por ejemplo las PYME.
A raíz de esto, como Mutual pusieron a disposición un plan integral de salud mental, para todas las firmas.»En ella, atienden psicólogos expertos en la intervención de crisis, quienes les entregan a los trabajadores herramientas que los ayudan gestionar sus emociones ante los nuevos desafíos que implica convivir con la pandemia por Covid-19″, describe.
Y si bien se ha tratado de una tendencia que llegó como respuesta a la emergencia sanitaria, los expertos creen que debería ser una política permanente de las firmas monitorear la salud mental.
«Esta es una práctica que se deberia mantener, es un beneficio para acercarse a los trabajadores y para saber cómo acompañarlos y para conocerlos», dice Hodireva.
Fuente: Diario Financiero, diciembre 23 de 2020
Informe de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) da cuenta de un repunte a partir del período julio-septiembre, sobre todo en los sectores minería, inmobiliario y obras públicas.
El inicio de la reapertura gradual de la economía ha comenzado a tener efectos prácticos. La actividad dejó atrás las caídas de dos dígitos y el empleo está recuperándose lentamente, aunque aún lejos de compensar los 1,8 millones de puestos perdidos durante la crisis.
El levantamiento de las restricciones de movilidad también ha permitido que los proyectos de inversión en diversas áreas se reactiven, lo que a su vez es sinónimo de una mayor demanda de trabajadores en las faenas, tal como lo reflejó el último informe elaborado por la Corporación de Bienes de Capital (CBC) correspondiente al tercer trimestre.
El registro, que considera proyectos de inversión para el quinquenio 2020-2024, da cuenta de que a partir de agosto se superaron las 80 mil plazas promedio requeridas en el país. Pese al avance, se trata de un número menor al promedio de más de 120 mil observado antes del inicio de la emergencia sanitaria, que provocó que en el primer y segundo trimestre la demanda se redujera dramáticamente.
Según la CBC, el peak de demanda para el lapso 2020-2024 se alcanzó en octubre, con 161.321 personas empleadas en 629 faenas simultáneas en distintas obras.
«A contar de febrero de 2020, el país comenzó a experimentar, de forma progresiva y en aumento sostenido, los embates de la pandemia provocada por el Covid 19. Dicha situación ha tenido efectos transversales en todos los sectores de la economía, siendo el factor principal, la ralentización y/o paralización de faenas», enfatiza la corporación en su informe.
En particular, agrega, «esto sucede en la ejecución de los proyectos, cuando el factor más intensivo, es la mano de obra».
Luego del máximo alcanzado en el décimo mes del presente año, los requerimientos por trabajadores se calcula que inició una curva descendente a partir de noviembre pasado, para reducirse a alrededor de unas 80 mil plazas a fines del próximo año y a apenas cerca de 40 mil para el fin del quinquenio (ver gráfico).
De todas maneras, se estima que la situación hacia adelante podría cambiar en la medida que ingresen nuevas iniciativas de inversión con cronogramas definidos.
Los rubros que lideran
Trimestralmente, la entidad catastra las iniciativas de inversión en el sector privado y estatal con plazos establecidos para los próximos cinco años, con indicadores como la intensidad de la inversión (gasto ejecutado en las obras) y la demanda por trabajadores para cada una de las fases de diseño y construcción.
En esta oportunidad, la CBC detectó 949 obras para el período, las que representan inversiones por US$ 60.899 millones hacia 2024.
Minería, obras públicas e inmobiliario tuvieron una fuerte incidencia en el peak alcanzado en octubre. Así, la minería aportó con un máximo de 40 mil plazas en el décimo mes del año, inmobiliario con 42 mil y obras públicas también con 42 mil puestos en el período. Más atrás se ubica energía (16 mil), forestal (11 mil), industria (5 mil) y tecnología (3 mil).
La mayor concentración de proyectos en construcción durante el peak de contratación se encuentra en la Región Metropolitana, con una cartera de 201 iniciativas y una demanda promedio mensual de 54 mil puestos laborales.
Le sigue la región de Antofagasta con 58 proyectos y 21.551 trabajadores, respectivamente; y Biobío con 38 y 14.529; Mientras, en el extremo opuesto se ubica la región de Aysén, que registra sólo 8 iniciativas activas con una demanda promedio mensual de 1.142 trabajadores.
Fuente: Diario Financiero, diciembre 22 de 2020
La principal exportación del país anotó una racha de cuatro días al alza.
El cobre sigue gozando de buena salud en medio de la crisis económica que vive el país y el mundo. Así, la principal exportación del país cerró nuevamente al alza y con una cotización sobre US$3 la libra.
En concreto, el mineral rojizo cerró con una variación diaria de 0,28% a US$3,5212 la libra. Esto, en medio del optimismo del mercado por el avance de la vacuna contra el Covid-19 y las mejoras del tono de las negociaciones del Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea.
En esa línea, el cobre lleva cuatro días seguidos de alza acumulando 1,68% y ubicándose en su mayor nivel desde el 15 de marzo de 2013.
“No es solamente un vuelo de golondrina, sino que ya lleva bastantes meses y, además de eso, los precios de venta del futuro están alrededor de US$ 3,52. Todo esto hace un escenario muy positivo para el precio de nuestro material tan importante como es el cobre, nuestra principal exportación, y hace que este valor se vaya consolidando en el tiempo dando muy buenas señales para el precio de 2021″, dice el ministro de Minería, Baldo Prokurica.
Por otro lado, el precio del cobre desde que llegó a su mínimo de US$ 2,0945 -el 23 de marzo de 2020- ha subido 68,12%. Mientras que en el año su variación es de 26,1%.
Sin embargo, el promedio del cobre en 2020 es de US$2,77
Fuente: La Tercera, diciembre 15 de 2020
La economía de China ha protagonizado una impresionante recuperación tras la parálisis de COVID-19 a principios de año.
En noviembre, la producción de las fábricas de China creció al ritmo más rápido de los últimos 20 meses, ya que la reactivación del gasto de los consumidores y la relajación gradual de las restricciones de COVID-19 en los principales socios comerciales aumentaron la demanda de los productos manufacturados del país.
El crecimiento de la producción industrial se aceleró hasta el 7,0% en noviembre en comparación con el año anterior, según datos de la Oficina Nacional de Estadística del martes. Esta cifra estuvo en consonancia con las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters y fue superior a la expansión del 6,9% de octubre.
La economía de China ha protagonizado una impresionante recuperación tras la parálisis de COVID-19 a principios de año, impulsada principalmente por las robustas exportaciones que han vuelto a encender las fábricas de la nación.
La campaña de promoción de ventas lanzada en noviembre por los gigantes del comercio electrónico de China también ha abierto las carteras de los consumidores, lo que ha dado un nuevo impulso a los pedidos de las fábricas pequeñas.
“La economía de China siguió acelerándose en todos los frentes en noviembre. Esperamos que la producción se mantenga por encima de la tendencia media en los próximos trimestres, incluso cuando el impulso de las medidas de estímulo y las exportaciones empiecen a disminuir”, dijo Julian Evans-Pritchard, de Capital Economics, en una nota.
Las ventas al por menor aumentaron un 5% interanual, sin contar con la previsión de los analistas de un crecimiento del 5,2%, pero por encima del aumento del 4,3% en octubre.
Las ventas de automóviles tuvieron un crecimiento del 11,8% y las ventas de electrodomésticos crecieron un 5,1% en noviembre. Las ventas de equipos de comunicación subieron un 43,6%.
Fuente: La Tercera, diciembre 15 de 2020
En su último Informe de Política Monetaria del año, el ente rector abordó «la evolución menos favorable de las restricciones sanitarias» que han impactado en la recuperación.
En su cuarto y último Informe de Política Monetaria (IPoM) del año, el Banco Central empeoró sus proyecciones de crecimiento para la economía de Chile respecto a sus estimaciones de septiembre. Lo anterior, en medio de un aumento de la movilidad tras el encierro provocado por la pandemia, pero también de restricciones sanitarias que persisten, retrasando la recuperación.
«La economía ha mejorado tras la fuerte contracción del segundo trimestre, y las medidas de apoyo a los hogares y al crédito han logrado limitar la amenaza que se cernía para el bienestar de la población y la solvencia de las empresas», expone el informe.
Sin embargo, agrega, «la prolongación de las restricciones sanitarias, la lenta recuperación de los rubros más afectados y las huellas que deja la crisis, han incidido negativamente en el dinamismo de la recuperación, afectando no solo a la demanda agregada, sino que también a la capacidad de respuesta de la oferta. Como resultado, la caída de la actividad este año será mayor que la prevista en septiembre».
Así, el Central estima que en 2020 el PIB del país retroceda entre 5,75% y 6,25%, peor que la caída de entre 4,5% y 5,5% que había pronosticado en septiembre pasado. Lo anterior, «pese a que los contagios han disminuido y la movilidad ha aumentado respecto de mediados de año», dado que «las mejoras de la actividad han sido más lentas de lo previsto».
En ese sentido, el IPoM hace explícita referencia al recién anunciado retroceso de la Región Metropolitana a la etapa 2 del plan «Paso a paso» y consigna que «puede retrasar en algo el proceso de recuperación de la economía», pero apunta que «también puede reducir el riesgo de acciones más drásticas a futuro».
Para 2021, el instituto emisor corrigió al alza sus proyecciones del repunte del PIB y estima que la economía crecerá entre 5,5% y 6,5%, por sobre el rango entre 4% y 5% que había proyectado en el IPoM pasado.
«La actividad continuará una gradual senda de recuperación en los próximos trimestres, y se sigue proyectando que sólo hacia el 2022 retornará a los niveles de septiembre de 2019. Esto considera que la evolución de la pandemia permitirá mantener niveles de movilidad mayores a los de mediados del 2020, y que durante el 2021 se avanzará en el proceso de vacunación, acorde con lo señalado por el Gobierno», expone el documento del Central.
Asimismo, sostiene que «el retiro de los ahorros previsionales tendrá un efecto relevante en el consumo y las actividades ligadas al comercio el próximo año. El estímulo fiscal seguirá siendo positivo, acorde con el presupuesto aprobado. La economía recibirá un impulso externo al mayor a lo previsto, con socios comerciales que en promedio crecerán 4,9% en el 2021-2022, y un precio del cobre que promediará US$3,15 la libra en ese lapso«.
En cuanto a 2022, el informe pronostica que la economía crecerá entre 3% y 4%, manteniendo sus proyecciones de septiembre y junio pasado.
La inversión caería 13% este año
El Banco Central también empeoró su estimación de caída de la inversión en 2020 y anticipó que la Formación Bruta de Capital Fijo anotará un retroceso de 13% este año, peor que la baja de 10,6% prevista en septiembre.
«(Al escenario central de proyecciones) se suma el aún elevado nivel de incertidumbre sobre la evolución de la situación sanitaria, el ritmo de crecimiento y su composición, así como los temores por la reaparición de episodios de violencia como los de fines del 2019»
Banco Central
«La inversión ha tenido una leve mejoría en lo más reciente, favorecida por la gradual reanudación de obras y faenas, aunque permanece más rezagada que lo anticipado. Tras caer 13% este año, para el 2021 se proyecta que aumente 7,3%«, expone el ente rector, pero agrega: «Esta proyección se encuentra sujeta a grados de incertidumbre más elevados que lo usual».
Lo anterior, dado que las encuestas de perspectivas, catastros, la evolución del precio del cobre y de los activos financieros «dan cuenta de antecedentes mixtos. Además, la situación financiera de las empresas, afectada por caídas de utilidades y mayor endeudamiento, podría limitar la capacidad de emprender nuevos proyectos».
Inflación y efecto del retiro del 10%
«El impulso al consumo de bienes transables por el retiro de ahorros previsionales provocó el alza de algunos precios en los últimos meses, llevando la inflación por sobre lo esperado», sostiene el IPoM respecto a lo que fue el primer retiro del 10%.
«El principal factor tras el aumento de la inflación en septiembre y octubre fue el efecto en el consumo de bienes provocado por el retiro de los fondos de pensiones (…). En torno a 0,5 puntos porcentuales de la inflación acumulada entre agosto y noviembre se explican por este componente»
Banco Central
Sin embargo, agrega, «estos aumentos de precios difícilmente repercutirán sobre la inflación a mediano plazo, dada la amplia brecha de actividad abierta por la pandemia. En efecto, la devolución en noviembre de varios de los incrementos de meses previos confirma el carácter volátil y transitorio de estas sorpresas».
Respecto al impacto del segundo retiro del 10%, «se considera que será menor que el del primero. En parte, esto responde a que la caída de ingresos provocada por la pandemia ya habría sido más que compensada por las medidas previas, y porque los recursos que podrían retirarse se concentran en los quintiles de ingresos más altos (y que tienen menos incentivos a utilizarlos para consumo».
Con todo, el ente rector anticipa que la inflación anual fluctúe en torno a 3% por varios trimestres, consolidándose su convergencia a la meta durante el 2022. «Este escenario asume que la reposición de stocks eventualmente normalizará la oferta de bienes y que la gradual reapertura de la economía aumentará la oferta de servicios».
Respecto a la Tasa de Política Monetaria (TPM), el IPoM subraya que seguirá en su nivel mínimo durante «gran parte del horizonte de política monetaria de dos años». Asimismo, apunta que las medidas no convencionales continuarán en aplicación. De igual forma, el ente rector destaca que «existen escenarios de sensibilidad, donde la evolución de la situación macroeconómica podría significar ajustes al impulso monetario«.
Fuente: Emol economía, diciembre 09 de 2020
Carta:
Señora Directora:
El alza del precio del cobre es una muy buena noticia para Chile. Hay quienes incluso hablan de un nuevo súper ciclo del metal rojo. Esta tendencia no puede llegar en mejor momento, pero espero que no eche por tierra los esfuerzos que nuestro gremio y otros han desplegado para evidenciar que el desarrollo económico de un país no puede basarse sólo en la exportación de commodities, lo que en el caso de Chile le significó quedar rezagados en cuanto a transformación tecnológica, innovación y conocimiento para otras industrias que agregan valor y diversifican la matriz productiva.
El sector industrial en el mundo enfrenta cambios estructurales tanto en su oferta como en su demanda. La producción es más compleja y con un mayor valor agregado, con cambios tecnológicos que permiten una mayor precisión y una producción más eficiente. Los consumidores buscan productos personalizados y tienen una mayor conciencia del impacto ambiental de la producción.
Chile necesita una estrategia industrial que establezca un ambiente competitivo, reduzca barreras regulatorias, incentive la inversión en tecnología y disminuya los costos de producción. Este sector ha sido históricamente uno de los que más impacta en la calidad de vida de los chilenos. Esperamos que las autoridades económicas así también lo consideren.
Dante Arrigoni C.
Presidente de ASIMET
Fuente: Cartas al Director de Diario Financiero, diciembre 04 de 2020