Compañías habían adoptado un sistema híbrido; sin embargo, el aumento de los contagios de esta semana y las proyecciones del gobierno provocó una alerta. Por ejemplo, HP ya informó que trabajarán de forma remota temporalmente, como precaución.
El avance de los contagios por coronavirus nuevamente encendió las alarmas de las oficinas. El reporte de esta semana del gobierno indicó que el porcentaje de resultados positivos en los exámenes alcanzó su mayor cifra en más de seis meses. Todo, en medio del repunte en el mundo de la variante ómicron y con proyecciones en Chile que apuntan a que en enero se alcanzará el récord de 15 mil casos diarios.
La primera compañía en hacer pública nuevas medidas para hacer frente el rebrote fue Hewlett-Packard (HP). En un comunicado a sus equipos expresó que se hará un cierre temporal de sus oficinas en Chile como medida de precaución. La iniciativa entrará en vigencia a partir de hoy, miércoles 12 de enero.
En el escrito, HP indicó que la instrucción surge “debido al aumento de casos que se ha visto en el último tiempo y para priorizar la salud de todos ustedes y sus familias”.
Por su parte el CEO de la agencia inmobiliaria Rent Invest, Juan Pablo Contreras, explicó que su firma también mira con preocupación la situación sanitaria. De hecho, están coordinando, para la semana que viene, aumentar el teletrabajo y destinar los oficinas sólo para las urgencias.
El ejecutivo dijo que “los colaboradores que ya habían retornado a la presencialidad tienen la facilidad de poder ejercer su trabajo desde casa”.
Durante la pandemia hubo empresas que se mantuvieron en teletrabajo, destinando la presencialidad a la actividad crítica, como idas a terreno en el sector de las telecomunicaciones, eléctrico o atención al cliente. Sin embargo, en los últimos meses se analizó la posibilidad de volver a la oficina.
Este es el caso de Enel que contó que, “si bien en el último tiempo estábamos trabajando para retomar gradualmente la presencialidad de otras funciones, debido al aumento de contagios hemos decidido continuar con la modalidad de teletrabajo, minimizando el riesgo de contagio para nuestros trabajadores y contratistas”.
Asimismo, desde On Net Fibra señalaron que han mantenido la modalidad de trabajo híbrido adoptada desde durante el mes de julio de 2021, y que combina la asistencia presencial a la oficina y el trabajo remoto. Juan Carlos Martínez, Director de Recursos Humanos y Finanzas de la compañía, indicó que a esto se suma «el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios preventivos» que le han permitido a la compañía «operar sin inconvenientes, pero manteniéndonos siempre muy atentos y en permanente evaluación de la situación sanitaria actual».
Por su parte, desde Aconcagua Foods indicaron que «todo el personal que puede realizar teletrabajo, continúa haciendo sus funciones de manera remota, mientras que en el caso de aquellos que deben asistir de forma presencial, no pueden superar el 50% de su equipo». Y Junto con lo anterior, señalaron que sólo se pueden realizar reuniones de manera remota.
En ese sentido, desde la empresas han seguido una línea de trabajo bajo un sistema híbrido «con mucho cuidado y a través de un monitoreo permanente», según sostiene Alejandra Kabakian, Directora de Recursos Humanos de la firma.
Por su parte, Teresa Campos, directora de Administración y Finanzas de Colliers, señaló que el 70% de los trabajadores han vuelto a la oficina de manera voluntaria y en coordinación con sus jefes directos. Y por ahora no tienen previsto aumentar ese porcentaje. «Hemos fomentado las reuniones presenciales de convivencia para asegurar que se mantenga el clima laboral. Siempre asegurándonos de garantizar la salud de nuestros colaboradores», indica la ejecutiva.
A esto se suma la cadena de retail, Ripley, que solicitó a sus trabajadores evitar la asistencia grupal a las oficinas, al menos hasta que la positividad de los casos disminuya en el territorio nacional y, con ello, evitar posibles contactos estrechos dentro del equipo.
Otros casos buscan fomentar la vacunación. En este sentido, Iansa implementó desde el 1 de diciembre la exigencia del pase de movilidad para quienes viajen entre las nueve fábricas o las oficinas. “En caso de no tener el documento se debe contar con un PCR negativo de menos de 24 horas de validez”, expresó la compañía.
La directora de personas de Movistar Chile, Ana Karina Ulloa, explicó que la empresa cuenta con un plan para “actuar de manera inmediata” ante el alza de contagio. Esto incluye medidas de trazabilidad, protocolos de seguridad alrededor de las estaciones de trabajo, aforos mínimos, encuestas de autoevaluación de salud, entre otras, que están certificadas por la ACHS.
Quiénes están tomando las medidas
Las empresas de retail, servicios financieros, energía y minería empezaron a empujar medidas de mayor prevención, según datos de HR Buró, una compañía que se dedica a la gestión de recursos humanos. Sus clientes siguen muy de cerca las cifras de contagios, dado que saben que necesitan ser flexibles y adaptarse a la contingencia sanitaria.
La directora de negocios, Anita Jirón, dijo que han “detectado que las empresas empezaron con la cancelación de reuniones presenciales con personas externas e internas de las firmas, dándole prioridad a los encuentros online para prevenir algún tipo de contagio”.
Por ejemplo, las funciones administrativas o call center están retornando a la modalidad home office de manera total, explicó la ejecutiva, a pesar de que ya habían avanzado un formato híbrido en los últimos meses de 2021.
Fuente: Diario Financiero, enero 12 de 2022
El nuevo proyecto, que fue ingresado al Parlamento en noviembre del 2021, se encuentra actualmente en la comisión del Trabajo de la Corporación. Bloque opositor incluso analiza fusionarlo con otras mociones que abordan el mismo tópico.
En primer trámite constitucional se encuentra un nuevo proyecto que busca modificar el Código del Trabajo para eliminar el actual tope de 330 días (11 sueldos) de indemnización por años de servicio para trabajadores desvinculados.
La idea del texto, ingresado en noviembre por legisladores de oposición y analizado ayer en la comisión de Trabajo de la Corporación, es beneficiar a los trabajadores que cumplan más de 11 años desempeñándose en una misma empresa, obligando al empleador a pagar una indemnización equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, sin límite de años.
Gastón Saavedra, diputado del PS y autor del proyecto, comenta que el país “tiene que modernizarse” con sus relaciones laborales y al mismo tiempo “entender que el valor del trabajo es principal en el desarrollo de una sociedad”.
Ante las críticas que ha recibido la iniciativa de parte del gobierno y el sector privado, el diputado argumenta que “hay pocos trabajadores con muchos años de antigüedad en los trabajos, pero justamente es porque hay inestabilidad en el trabajo y también hay precarización de los empleos”.
Saavedra espera que en la administración de Gabriel Boric se genere un diálogo sobre este tema, dado que el Presidente electo incorporó modificaciones a las compensaciones laborales en su programa de gobierno.
«Esperamos que el o la ministra del Trabajo cree un espacio para dialogar cuáles son los proyectos que en definitiva le interesa al gobierno. Cómo la agenda del gobierno tendrá un correlato con el Parlamento para ir construyendo relaciones laborales del siglo 21», afirma el diputado.
Ayer, en la comisión del Trabajo se acordó acelerar el trámite de la iniciativa. Primero, se buscará conversar con diferentes partes involucradas para después llevarlo a la votación en general.
A la instancia ya asistió la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para entregar su posición al respecto y el próximo lunes 17 de enero expondrá la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La historia
En lo más reciente, se han presentado al menos cuatro mociones que buscan terminar con el tope de indemnización por años de servicio. Y dos de ellos comparten la idea matriz con la impulsada por Saavedra.
El primero de estos, ingresado en diciembre de 2012, buscaba de igual forma la modificación del Código del trabajo con el fin de eliminar el límite a indemnización por años de servicios. Sin embargo, este quedó detenido en el primer trámite constitucional sin registrar mayor avance.
En noviembre de 2014, se ingresaron dos iniciativas en relación con esta materia. Una de ellas, al igual que el actual proyecto, buscaba modificar el código laboral para efectos de eliminar el límite máximo de la indemnización por años de servicios. En cambio, el segundo apuntaba a modificar el Código del Trabajo, para igualar los derechos de las trabajadoras de casa particular con los del resto de los dependientes en materia de indemnización por años de servicio.
Pese a todo, ambos textos no superaron el primer trámite constitucional.
Finalmente en 2015, se ingresó una moción que buscaba el pago de la indemnización por años de servicio a los herederos del trabajador en caso de muerte de este último. Esta iniciativa quedó detenida después de pasar al segundo trámite constitucional.
Saavedra no descarta que eventualmente se fusione la iniciativa de su autoría con las anteriormente presentadas, en busca de lograr apoyos de otros parlamentarios de la oposición.
Fuente: Diario Financiero,
El Imacec informado esta mañana por el Banco Central se encuentra bastante por encima de las expectativas del mercado.
La economía chilena sorprendió y creció un robusto 14,3 % en noviembre de 2021 -comparado con el mismo mes del año pasado- y encadenó ocho meses consecutivos anotando expansiones de dos dígitos.
A su vez, logró el mayor registro para una onceavo mes del año desde 1986, cuando el Banco Central comenzó a medir el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec).
El dato informado esta mañana por el instituto emisor se encuentra bastante por encima de las expectativas del mercado. Según Bloomberg, se esperaba que la actividad nacional se expandiera 12,9% en el penúltimo mes de 2021.
Además, el robusto crecimiento apuntado en noviembre cuenta con una base de comparación más exigente que en los meses previos, dado que ese mes de 2020 fue el primero en registrar un crecimiento positivo de la economía (1%) tras el arribo de la pandemia de covid-19 a Chile en marzo de ese año.
En tanto, la serie desestacionalizada aumentó 0,3% respecto del mes precedente y 13,3% en doce meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que noviembre de 2020.
Según la entidad presidida por Marcio Marcel, todos los componentes del Imacec crecieron respecto al mismo periodo del año anterior, «destacando la contribución de las actividades de servicios y, en menor medida, del comercio. Este resultado se explicó, en parte, por la mayor apertura de la economía, las medidas de apoyo a los hogares y los retiros parciales de los fondos previsionales».
«Por su parte, el crecimiento del Imacec desestacionalizado fue explicado por el desempeño de los servicios, efecto que fue parcialmente compensado por la caída de la producción de bienes», acotó.
Análisis por actividad
En su análisis por actividad, el Banco Central señaló que la producción de bienes anotó en noviembre un aumento de 3,3%, explicado por la «agrupación resto de bienes, que creció 5,0%, asociado al desempeño de la construcción, y por la industria manufacturera que aumentó 5,8%. En tanto, la minería registró una caída de 0,3%».
Mientras que en términos desestacionalizados, la producción de bienes cayó 1,0% respecto del mes anterior. «Este resultado fue determinado, principalmente, por la caída de la industria manufacturera y de la minería», dijo.
En cuanto al comercio, este se expandió 16,7%, impulsado por las ventas minoristas de supermercados y vestuario, calzado y equipamiento doméstico, y las ventas mayoristas de enseres domésticos. En menor medida, el comercio automotor también contribuyó. «En en tanto, cifras desestacionalizadas muestran una caída de 0,8% respecto del mes precedente», acotó la entidad.
Por último, los servicios crecieron 20,0%, «resultado explicado principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de educación y salud. En menor medida, los servicios empresariales, los restaurantes y hoteles y el transporte también contribuyeron al resultado».,
«Acorde con cifras ajustadas por estacionalidad, las actividades de servicios crecieron 1,8% respecto del mes anterior», finalizó.
Fuente: Emol economía, enero 03 de 2022
Según reportó el INE, en dicho periodo se crearon 101.850 puestos de trabajo -sin ajuste estacional- comparado con el trimestre anterior.
Sigue la recuperación del mercado laboral. En el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2021 la tasa de desocupación cayó con fuerza de 8,1% a 7,5%, informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
La cifra significó un descenso de 3,3 puntos porcentuales (pp.) en doce meses y anotó su menor nivel desde enero de 2020, cuando el desempleo en Chile marcó 7,4%.
«Es la séptima disminución anual consecutiva desde el trimestre móvil de marzo-mayo de 2021 donde se comienza a registrar la primera disminución de la tasa de desocupación», en medio de la crisis gatillada por la pandemia, subrayó la directora nacional del INE, Sandra Quijada.
La caída, explicó el INE, se debió al «alza de la fuerza de trabajo (4,3%), menor a la presentada por las personas ocupadas (8,1%) y a la disminución de 27,0% en los desocupados, incididos por quienes se encontraban cesantes (-28,3%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (-11,7%)».
Según sexo, la tasa de desocupación de mujeres se situó en 7,6%, y la de hombres en 7,5%, decreciendo 3,6 pp. y 2,9 pp., respectivamente.
Además, en dicho trimestre móvil se crearon 101.850 puestos de trabajo comparado con el trimestre anterior. Con ajuste estacional, precisó Quijada, en el trimestre septiembre-noviembre se crearon 73.432 empleos, siendo el 52,1% puestos de trabajo informales y 48,9% formales.
En total, añadió la directora, se han recuperado 1.382.028 mil empleos destruidos producto del coronavirus, lo que representa una recuperación del 74,6%. «Se ha recuperado un 71,2% de empleos formales y un 90,2% de ocupaciones informales desde el peor momento de la pandemia», dijo. Tasa tasa de ocupación se ubicó en 53,6%.
En doce meses, las personas ocupadas tuvieron un aumento de 8,1%, incidido tanto por las mujeres (10,9%) como por los hombres (6,2%).
Por su parte, los ocupados ausentes, que representaron el 6,2% del total de la población ocupada, decrecieron 28,5%, equivalente a 210.845 personas.
«La expansión de los ocupados fue influida por construcción (28,5%), comercio (8,2%) y alojamiento y servicio de comidas (45,0%), en tanto, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (5,9%) y trabajadoras por cuenta propia (17,4%)», señaló el organismo.
Mientras que la tasa de ocupación informal se situó en 28,2%, creciendo 1,5 pp. en doce meses. Asimismo, las personas ocupadas informales aumentaron 14,3%, incididas tanto por las mujeres (26,1%) como por los hombres (6,4%), y por las personas trabajadoras por cuenta propia (23,7%).
Por último Quijada advirtió que «mantenemos aún un nivel importante de personas fuera de la fuerza de trabajo, incidido por la inactividad habitual que se sostiene en sus máximos históricos».
«Sin embargo, los inactivos potenciales han estado disminuyendo constantemente, aunque todavía tenemos alrededor de 84 mil personas en esta categoría que podrían presionar tasa de desocupación o mercado del trabajo buscando empleo el próximo mes», aseguró.
La participación laboral, que permite tomarle el pulso a la fuerza de trabajo (que incluye ocupados y desocupados), aumentó 0,3 pp. en comparación al trimestre anterior.
Fuente: Emol economía, diciembre 31 de 2021
Decreto 52 prorroga vigencia del Decreto Nº 4, de 2020, del Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo Coronavirus (2019-NCOV)
Prorroga vigencia del Decreto Nº 4, de 2020, del Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo Coronavirus (2019-NCOV)
Núm. 52.- Santiago, 16 de diciembre de 2021.
Visto:
Estos antecedentes; lo dispuesto en los artículos 19 Nº 9, 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la República; en el decreto con fuerza de ley Nº 725, de 1967, del entonces Ministerio de Salud Pública, Código Sanitario; en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979, y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469; en el Reglamento Sanitario Internacional, promulgado a través del decreto supremo Nº 230 de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores; en el decreto supremo Nº 136, de 2004, del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; en el decreto Nº 4, de 2020, del Ministerio de Salud, que decreta Alerta Sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV) y sus modificaciones; en los decretos Nº 1, Nº 24 y Nº 39, ambos de 2021, del Ministerio de Salud, que prorrogaron la vigencia del decreto Nº 4, de 2020, del Ministerio de Salud, que decreta Alerta Sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV); en el artículo 10 de la ley Nº 10.336, ley de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República; en la resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.
Considerando:
- Que, al Ministerio de Salud le compete ejercer la función que le corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones.
- Que, a esta Secretaría de Estado le corresponde ejercer la rectoría del sector salud y velar por la efectiva coordinación de las redes asistenciales, en todos sus niveles.
- Que, asimismo, esta Cartera debe efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la situación de salud de la población. En el ejercicio de esta función, le compete mantener un adecuado sistema de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, investigar los brotes de enfermedades y coordinar la aplicación de medidas de control.
- Que, a esta Cartera le corresponde velar para eliminar o controlar todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de la población.
- Que, como es de público conocimiento, a partir de la segunda quincena de diciembre de 2019 y hasta la fecha se ha producido un brote mundial del virus denominado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19.
- Que, con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, en adelante OMS, declaró que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado en nuestro país por el decreto supremo Nº 230, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Que, el 11 de marzo de 2020 la OMS concluyó que el COVID-19 puede considerarse como una pandemia.
- Que, hasta a la fecha, a nivel mundial, más de 272 millones de personas han sido confirmadas con la enfermedad, produciéndose más de 5 millones de fallecidos.
- Que, en Chile, hasta la fecha más de 1.7 millones de personas han sido diagnosticadas con COVID-19, existiendo más de 38 mil personas fallecidas contagiadas por la enfermedad.
- Que, el 5 de febrero de 2020, este Ministerio dictó el decreto Nº 4, de 2020, del Ministerio de Salud, que decreta Alerta Sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV). Dicho decreto fue modificado por los decretos Nº 6, Nº 10, Nº 18, Nº 19, Nº 21, Nº 23, Nº 24, Nº 28, todos de 2020, y Nº 1, Nº 12, Nº 24, Nº 38 y Nº 39, todos de 2021, del Ministerio de Salud.
- Que, habiendo transcurrido más de 1 año y 10 meses desde la dictación del decreto Nº 4, de 2020, del Ministerio de Salud, la enfermedad que lo motiva aún no está controlada a nivel mundial, y aún persisten los desafíos para controlar la propagación del SARS-CoV-2 en Chile.
- Que, si bien el proceso de vacunación masiva en nuestro país ya lleva más de un 91.6% de la población vacunada, hace solo un mes que el número de contagios ha disminuido en relación con el aumento de la curva experimentado en los meses de septiembre y octubre.
- Que, además, se presenta la irrupción de una nueva variante del virus, denominada «Ómicron», que presenta un gran número de mutaciones y la reinfección es mayor, así como la rapidez de contagio.
- Que, teniendo presente lo anterior, la OMS mantiene las recomendaciones referidas a medidas sociales y de salud pública, como la distancia social y uso de mascarillas, las cuales en nuestro país son factibles de implementar con las facultades extraordinarias contenidas en el decreto de Alerta Sanitaria.
- Que, lo anterior permite considerar la posibilidad de un nuevo brote de la enfermedad, por lo que se requiere seguir tomando acciones de gestión sanitaria dentro del próximo año, con la finalidad de continuar previniendo y controlando la propagación del COVID-19. En consecuencia, se ha tenido por razonable el prorrogar nuevamente la vigencia del decreto Nº 4, de 2020, del Ministerio de Salud, con el objeto de permitir el ejercicio de las facultades que por dicho acto se entregan para el control de la pandemia.
- Que, por lo señalado anteriormente y en uso de las facultades que me confiere la ley:
Decreto:
Artículo 1º.- Reemplázase en el artículo 10º del decreto Nº 4, de 2020, del Ministerio de Salud, que decreta Alerta Sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV), la frase «diciembre de 2021», por «marzo de 2022».
Anótese, tómese razón y publíquese. – Por orden del Presidente de la República, Enrique Paris Mancilla, Ministro de Salud.
Transcribo para su conocimiento decreto afecto Nº 52 – 16 de diciembre de 2021.- Por orden de la Subsecretaria de Salud Pública. – Saluda atentamente a Ud., Soledad Zapata Villaseñor, Jefa (S) División Jurídica, Ministerio de Salud.
- Experto detalla los tipos y diferencias de esta solución y cómo utilizarla de manera correcta según el objeto a soldar y la función que cumple.
Llegada la temporada de verano el clima acompaña para hacer reparaciones, tales como arreglar el techo, cambiar los marcos de las ventanas, hacer una nueva reja o quizás hasta una terraza para disfrutar de las tardes. En muchos casos, estos trabajos requieren soldadura pero no existe un solo tipo universal, sino que cada material requiere de un sistema o proceso de soldadura diferente para asegurar la adecuada fusión y durabilidad óptima en el tiempo.
Gonzalo Campbell, Instructor de Soldaduras del Centro Técnico Indura (CETI) Talcahuano, explica que la Sociedad Americana de Soldadura (American Welding Society, AWS) define muchos procesos de soldadura, siendo cuatro los más comúnmente utilizados de los cuales vale la pena conocer:
- SMAW: Shielded Metal Arc Welding (soldadura al arco eléctrico con electrodos revestidos)
- GMAW: Gas Metal Arc Welding (MIG: Metal Inert Gas; MAG: Metal Active Gas) [soldadura al arco con metal y gas]
- GTAW: Gas Tungsten Arc Welding (TIG: Tungsten Inert Gas) [Soldadura al arco con tungsteno y gas]
- OFW-A : Oxi Fuel Welding -Acetylene [Soldadura oxi-combustible – acetileno]
Enseguida, explica que “los procesos SMAW, GMAW y GTAW obtienen la fuente de calor a través de un arco eléctrico y por lo tanto, su fuente de poder o máquina utiliza la energía que provee la red eléctrica y la transforma o modifica para poder fundir los electrodos o material de aporte utilizado para unir, por medio de la fusión localizada, los metales”. Por otro lado, la soldadura OFW o soldadura oxicombustible “se logra a través de la reacción química producida al mezclar un gas combustible como el acetileno (que se obtiene al mezclar carburo de calcio y agua) y un gas comburente (que ayuda o acelera la combustión) que es el oxígeno y está presente en un 21% además de otros gases, en el aire que respiramos”, detalla el especialista.
En el caso de la soldadura SMAW, su uso más común es para soldar aceros al carbono, inoxidables, aluminios, fierro fundido. “Por su versatilidad, encontramos la soldadura SMAW comúnmente en maestranzas, grandes talleres, faenas, minería, utilizado con mayor frecuencia en estructuras metálicas mayores y menores (rejas, protecciones, cobertizos vehiculares, ventanas metálicas, etc.)”, especifica. Por su parte, la soldadura GMAW funciona con un “hilo metálico continuo” y un gas de protección. “Este proceso es utilizado cuando se requiere mayor productividad, generalmente en talleres automotrices y fábricas de carrocerías, talleres de muebles metálicos, astilleros en la fabricación de embarcaciones, lanchas de aluminio, reparación y recubrimiento de hélices de barcos, fabricaciones de jaulas para la industria salmonera, etc.”, destaca Campbell.
Precisa que la soldadura GTAW es comúnmente utilizada en bajos espesores, en la industria alimenticia y acuícola, en soldaduras de tuberías y estanques o también mobiliarios de inoxidable; en las maestranzas o faenas donde se trabaje con grandes calderas y cañerías de aleaciones especiales que resisten altas presiones; y en la industria automotriz, cuando se sueldan o reparan culatas de motores, generalmente de alguna aleación de aluminio.
En el caso de la OFW-A, el experto sostiene que es un proceso de soldadura no eléctrico a través de reacción química. Es preferido en los talleres de reparación de tubos de escape y en soldaduras de metales disímiles donde no se funde el metal base pero si el metal de aporte (que puede ser bronce o plata). “Este es el típico soplete con llama. Es un proceso más riesgoso que los anteriores, ya que se trabaja en presencia de una llama abierta, por lo que requiere mayor destreza y cuidado por parte del operador”, recalca.
Motricidad y precaución
En resumen y a nivel general, el instructor cuenta que “todos los procesos de soldadura requieren de un conocimiento técnico básico de cómo funciona cada uno y contar con precisión, habilidad manual y coordinación ojo-mano. No hay procesos de soldadura que sean más fáciles que otros, cada uno requiere dominar motricidad y coordinación”. “Para hacer trabajos caseros no se requiere que una persona posea calificación del soldador, pero en soldaduras de mayor responsabilidad sí es necesario que el personal sea altamente calificado y acreditado de que posee dicha habilidad, a lo que llamamos ‘calificación del soldador’, que demuestra la experiencia y habilidad de cada profesional”, aclara.
Finalmente, Campbell explica que “para que una persona se califique como soldador o soldadora se necesitan superar ciertas pruebas prácticas que demuestren la habilidad de ejecutar soldaduras sanas, además del compromiso con la seguridad personal y la de otros en el entorno”, enfatizando que “independiente del proceso de soldadura y el trabajo que se realice, siempre es fundamental tomar todas las precauciones y medidas de seguridad al soldar, ya que se está trabajando con altas temperaturas, radiaciones eléctricas, vapores o humos metálicos; por lo tanto, y un especial cuidado cuando se trata de llama abierta o soldadura con soplete”.
El presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET), Dante Arrigoni, felicitó y envió sus deseos de éxito a Gabriel Boric por haber resultado electo en los comicios presidenciales de este domingo. Al respecto, resaltó la importancia de que el próximo Gobierno logre generar acuerdos que permitan enfrentar los grandes desafíos que tiene hoy el país.
“Confiamos en que existirá un diálogo sincero entre vencedores y perdedores para generar acuerdos en temas económicos clave, para que así se logre conformar un escenario de mayor estabilidad y certidumbre económica que permita recuperar el crecimiento y, al mismo tiempo, financiar programas sociales para apoyar a los sectores más vulnerables. Eso sería muy bueno para el país, le daría mucha estabilidad y visión de largo plazo.”, sostuvo el presidente de ASIMET.
Agregó que la desaceleración de la actividad, la alta inflación, el desequilibrio fiscal y un mercado laboral que no se termina de recuperar hacen pronosticar un panorama económico al menos complejo para 2022, escenario que calificó como “muy desafiante” para la instalación del nuevo Gobierno.
Al respecto, hizo un llamado al futuro Presidente a considerar a la Industria chilena como protagonista y factor clave para impulsar la recuperación económica, objetivo que, según señaló, requiere de una Estrategia Industrial de largo plazo. “Está absolutamente comprobado que la mejor manera de ayudar a las familias de más bajos ingresos es crear incentivos para una mayor inversión de capital por parte de las empresas, donde la industria juega un rol fundamental al ser intensiva en capital físico, que posteriormente es fuente de empleos de calidad”, aseguró.
Finalmente, Dante Arrigoni valoró el “carácter pacífico de la jornada electoral y la madurez cívica que una vez más demostraron los chilenos al concurrir masivamente a las urnas”.
ASIMET, diciembre 20 de 2021
Durante la época de celebraciones navideñas y de fin de año, el consumo de energía eléctrica en los hogares puede incrementarse hasta en un 30 %, según estimaciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Y desafortunadamente, también se incrementan los accidentes e incendios provocados por desconocimiento, malas instalaciones o el uso inadecuado de luces y componentes eléctricos.
Tanto los gastos innecesarios en el consumo energético y los accidentes, pueden minimizarse y prevenirse con una adecuada instalación eléctrica y componentes de calidad.
Iván Arca Uliana, especialista en aplicaciones de cableado de Grupo Prysmian, líder mundial en el sector de los sistemas de cables para energía y telecomunicaciones, nos da algunas recomendaciones para ahorrar energía y evitar accidentes al adornar e iluminar nuestros hogares para las celebraciones de temporada:
Para evitar el alto consumo energético
- No olvides desenchufar el televisor, el reloj digital, el microondas, etc. cuando sales de casa por largos periodos de tiempo o si sales de vacaciones. Estos aparatos son “Vampiros de Energía” ya que permanecen encendidos incluso cuando están apagados porque tienen paneles luminosos y se activan con mandos a distancia. Esto no parece ser un gran problema, pero sumados estos consumos pueden ser muy representativos.
- Enciende sólo lo necesario: Usa la luz de la habitación solo cuando haya gente reunida y apaga las luces de las demás habitaciones. Los niños pueden jugar un gran papel en esto.
- Elige siempre focos LED. Además de no consumir demasiada energía, tendrás la seguridad de no sobrecargar el sistema eléctrico en tu hogar.
- Revisa tu cuenta de luz. Si sube de repente, algo no anda bien. Algunos equipos eléctricos pueden estar funcionando mal y consumiendo más energía de la que deberían, incluso algún cableado puede estar sobrecalentado debido a un cortocircuito.
Cómo prevenir de accidentes
- Adquirir luces que cuentan con certificación de un organismo autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). De esta manera, iluminará un árbol de Navidad con un producto seguro, que no se recalentará ni provocará problemas eléctricos que pueden derivar en accidentes graves.
- Comprar guirnaldas de cable grueso, las de cable delgado se cortan, agrietan o se funden producto del paso de la corriente, y si usan las mismas del año anterior, asegurarse que los cables no tengan cortes ni fisuras. En caso contrario, desecharlas.
- No al uso de multi-contactos: Entre los errores más comunes que cometen las personas al utilizar la electricidad en casa está el uso de adaptadores o “zapatillas”, por lo que en la medida de lo posible hay que evitarlos, ya que pueden provocar una sobrecarga en contactos de pared y en ocasiones provocar incendios.
- El agua y la electricidad no van juntas: Si colocas un “pesebre” con un lago, por ejemplo, no pongas agua cerca de luces o contactos. Utiliza algún material para representar el agua, como espejos o papel aluminio.
- Uso de luces LED: Son la mejor opción para la decoración e iluminación de los hogares ya que son mucho más seguras. Las luces incandescentes, además de que consumen más energía, se calientan mucho, por lo que debemos mantenerlas especialmente alejadas de materiales que puedan incendiarse como el árbol de navidad artificial.
- Verificar Decoración al aire libre: Mantén los cables y las conexiones protegidos del agua y utiliza productos adecuados para zonas exteriores. Busca productos con IP (Ingress Protection) el cual define el grado de protección de un cable. El primer dígito es el que señala protección contra la entrada de partículas sólidas, y el segundo, el grado de protección contra la entrada de agua o líquidos (AD).
- Comprueba las conexiones eléctricas: Es importante verificar enchufes, pastillas, contactos, apagadores, etc. Si vemos marcas negras, como hollín, que cubran parte de estos componentes, esto significa que se está produciendo un calentamiento anormal en estos componentes y puede ser una indicación de mal funcionamiento.
- Revisar regularmente tu instalación eléctrica: En general, cuando hay un cortocircuito en los cables, las pastillas o interruptores deben cortar el circuito inmediatamente. En este caso, habrá un olor a quemado y nada más. Sin embargo, si el circuito eléctrico no estaba bien instalado, el cortocircuito no desconectará la pastilla, lo que hará que fluya una corriente excesiva por los cables, calentándolos, lo que puede derivar en un incendio.
- Los apagadores de lámparas en habitaciones deben encenderse y apagarse con un solo toque, sin hacer un ruido de «chispas». Si esto ocurre, debemos sustituir el interruptor inmediatamente antes de que el componente se funda y pueda provocar un incendio.
Sobre Grupo Prysmian:
Líder mundial en el sector de los sistemas de cables para energía y telecomunicaciones, Prysmian cuenta con más de 140 años de experiencia en el negocio de cables subterráneos y submarinos y sistemas de transmisión y distribución de energía, cables especiales para aplicaciones en diversas industrias y cables de media y baja tensión para los sectores de la construcción y las infraestructuras. Para el sector de las telecomunicaciones, el Grupo fabrica cables y accesorios para la transmisión de voz, vídeo y datos, ofreciendo una amplia gama de fibras ópticas, cables ópticos y de cobre y sistemas de conectividad. Con una facturación de 11 mil millones de euros anuales está presente en más de 50 países del mundo y en Latinoamérica cuenta con 13 plantas de fabricación distribuidas en Brasil, México, Chile, Colombia y Costa Rica, entre otras. En total, 4.100 personas trabajan para Prysmian Latinoamérica Actualmente, la compañía tiene como principal objetivo liderar la evolución del sector combinando su capacidad para el desarrollo humano y del negocio, conectando el futuro y anticipándose a las necesidades de sus clientes.
El instituto emisor publicó esta mañana su último IPoM del año, en el que subió su estimación para este año y apuesta por una expansión económica de entre 11,5% y 12%.
El Banco Central publicó esta mañana su último Informe de Política Monetaria (IPoM) del año, el cual cuenta con un cariz especial al exponer sus más recientes proyecciones respecto al duro panorama económico que deberá enfrentar la instalación del próximo gobierno y a solo cuatro días de la segunda vuelta presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.
Entre los datos que causaban mayor expectación en el mercado eran los ajustes que haría la entidad presida por Mario Marcel a sus estimaciones de crecimiento económico para los años venideros, dada la alta dispersión en las apuestas de los analistas.
Respecto a este año, el ente rector destacó que la economía nacional ha mantenido una senda de fuerte expansión, liderada por el consumo privado. Con esto, el crecimiento de 2021 superaría lo previsto en el IPoM de septiembre, cerrando el año con niveles significativamente superiores a los previos a la crisis.
En el informe se estima que la actividad se expandirá entre 11,5% y 12% este año (entre 10,5% y 11,5% estimado en septiembre). Lo anterior, reflejo del «mayor dinamismo de la actividad y del gasto, con revisiones importantes en el consumo privado y la inversión en maquinaria y equipos».
Eso sí, para los próximos años, el central mantuvo su pronóstico del inicio de una fuerte desaceleración. En ese sentido, no hubo cambios en su estimación de crecimiento para 2022 respecto a lo que esperaba en septiembre: pronóstica una expansión de entre 1,5% y 2,5%.
Para 2023, en tanto, la visión es más pesimista, ya que el instituto emisor ve que la actividad crecerá entre 0% y 1%, menor al rango de entre 1%% y 2% esperado hace tres meses. Al respecto, se advirtió que «en esta trayectoria es posible que se registren tasas de variación trimestral desestacionalizada negativas, aunque el nivel de actividad que alcanzará la economía al final del período de proyección será muy similar al que se preveía en los Informes de junio y septiembre».
«La elevada base de comparación, la extinción de las transferencias fiscales directas, la utilización de la liquidez acumulada en los últimos trimestres, la mayor estrechez de las condiciones financieras y la la acción de la política monetaria, llevará a una contracción del consumo privado en los próximos dos años. En el escenario central, este caerá 0,2% el 2022 y 1,5% el 2023, explicado por una reducción sustancial del consumo de bienes durables luego de su fuerte acumulación durante el 2021″, agregó el informe.
En materia de inversión, el IPoM destacó que la Formación Bruta de Capital Fijo tendrá un débil desempeño en el próximo bienio, como producto del deterioro de sus determinantes fundamentales. Intervienen en ello las condiciones financieras más estrechas, derivadas de los cambios estructurales que se han producido en el mercado de capitales local producto de los retiros previsionales; la persistencia de una mayor incertidumbre y el aumento del costo de bienes de capital importados como producto de la depreciación del peso.
El escenario central supone que la inversión se reducirá 2,2% en 2022, para luego aumentar marginalmente en 2023.
Inflación
Sobre la preocupante alta inflación que afecta al país, el Banco Central proyecta que la inflación total se mantendrá en torno a 7% «por algunos meses», para luego «comenzar a descender hasta ubicarse en 3% dentro del horizonte de política de dos años».
«En el corto plazo, la proyección se revisa al alza respecto de septiembre (5,7%) respondiendo al sostenido dinamismo de la actividad y el gasto, la depreciación adicional del peso, el aumento ya registrado de los precios de la energía, las sorpresas de inflación al alza de los últimos meses y el efecto de la indexación. Para la inflación subyacente, se prevé que, hacia el primer semestre del 2022, alcanzará valores superiores a 6%, impulsado por la indexación y el traspaso de la depreciación cambiaria», añadió.
Para la entidad, hacia el mediano plazo, un supuesto clave para la convergencia de la inflación a la meta es «la resolución de los desequilibrios que presenta la economía chilena».
«En el corto plazo, la proyección (de inflación) se revisa al alza respecto de septiembre (5,7%) respondiendo al sostenido dinamismo de la actividad y el gasto, la depreciación adicional del peso, el aumento ya registrado de los precios de la energía, las sorpresas de inflación al alza de los últimos meses y el efecto de la indexación».
Banco Central
En el escenario central estimado, la brecha se cerrará paulatinamente a partir del primer trimestre del 2022, retornando a niveles en torno a cero entre fines del 2022 y comienzos del 2023. «Este movimiento supone el término de los programas masivos de transferencias del Fisco motivados por la emergencia sanitaria, así como de los retiros extraordinarios de los fondos de pensiones».
«Este escenario también incluye una política monetaria más restrictiva y supone un retorno de las expectativas de inflación a dos años plazo a la meta de 3%. Aun así, el escenario central mantiene niveles de incertidumbre por sobre los históricos, lo que incide especialmente sobre la inversión y la creación de empleos», acotó.
Tasa de interés
En su reunión de ayer, el Consejo del Banco Central decidió replicar la decisión de octubre y concretar una nueva e histórica alza de 125 puntos base a la tasa de interés para controlar la escalada inflacionaria, completando así la fase de retiro del impulso monetario expansivo que estuvo vigente durante más de dos años.
En el IPoM, la institución sostuvo que «en un escenario donde las expectativas de inflación se mantengan elevadas y dificulten la convergencia de la inflación en el horizonte de política serán necesarias mayores alzas de la TPM (Tasa de Política Monetaria) en el corto plazo».
Así, señaló que el «Consejo estima que la TPM seguirá aumentando en el corto plazo, para ubicarse por sobre su nivel neutral nominal -aquel que es coherente con la meta de inflación de 3%- durante gran parte del horizonte de política monetaria».
«Con ello la brecha de actividad se cerrará gradualmente, colaborando a que la dinámica inflacionaria reciente no tenga un impacto persistente sobre el proceso de formación de precios», añadió.
Además, el banco desestimó las expectativas de algunos agentes del mercado que esperan que la inflación se ubique por sobre 3% en los próximos dos años. «Hasta ahora, no hay evidencia de que esto esté influyendo sobre la dinámica de la inflación, lo que, unido a la significativa desaceleración prevista para la economía y una política monetaria que responde a los cambios de escenario, es suficiente para garantizar la convergencia de la inflación dentro de los próximos dos años», dijo.
Escenarios de sensibilidad y riesgos
Respecto a los riesgos que dio cuenta de los escenarios de sensibilidad y riesgos en la economía chilena. En primer lugar, según el informe, existen escenarios donde la evolución del gasto interno podría dar paso a trayectorias que lleven la TPM en direcciones opuestas, marcando los límites inferior y superior del corredor de TPM.
Por un lado, se señala que el ajuste del consumo privado desde sus elevados niveles actuales podría tardar más que lo previsto o ser menos intenso, lo que retardaría el cierre de la brecha de actividad generando presiones inflacionarias adicionales. «Un escenario de este tipo requeriría de una política monetaria más contractiva».
Por otro lado, continuó, «tampoco puede descartarse un escenario en que la persistente incertidumbre que ha afectado a la economía chilena en los últimos trimestres provoque un efecto más negativo que el anticipado en el consumo y la inversión. En esta situación, las presiones inflacionarias de mediano plazo se reducirían, llevando a una política monetaria que retornaría más rápido a niveles en torno a la neutral».
De acuerdo con el Informe, a nivel local, el principal riesgo sigue siendo que la evolución de las finanzas públicas no sea clara sobre su estabilización en el largo plazo. En una situación como esta, se observarían mayores presiones de gasto que las previstas en el escenario central, junto con un deterioro más significativo del mercado financiero local y del valor del peso.
En esa situación, las mayores presiones inflacionarias llevarían a la necesidad de un aumento de la TPM por sobre lo que indica el límite superior del corredor, pese a lo cual es posible que la inflación no alcance a converger a la meta de política dentro del horizonte de dos años.
El IPoM sostiene que, en lo externo, el principal riesgo se relaciona con la posibilidad de un retiro apresurado de los estímulos monetarios en EE.UU. en medio de la aparente debilidad de la economía china.
Fuente: Emol economía, diciembre 15 de 2021
“Existe un amplio consenso en ambas candidaturas en que la consolidación fiscal debe ser prioritaria durante el próximo Gobierno, y como gremio lo celebramos, ya que no hacerlo pondría en peligro la recuperación económica”, sostuvo el presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, al referirse a las actualizaciones de los programas presidenciales de Gabriel Boric y José Antonio Kast, que fueron presentados recientemente.
Agregó que “ese peligro vendría de la necesidad de aumentar los impuestos a las familias, deteniendo el crecimiento del empleo, aumentando el desempleo en lugar de disminuirlo y provocando recortes profundos en los programas sociales con los que cuentan las familias de todo el país”, aseguró.
El gremio de los empresarios metalúrgicos y metalmecánicos hizo una revisión de los principales ejes económicos de ambas propuestas, en la que valoró que coincidan en la necesidad de generar más ingresos fiscales para financiar las demandas sociales: “La recuperación económica debe ser liderada por una mayor inversión pública y privada, donde la disponibilidad de financiamiento es primordial. Esto debe hacerse de una manera inteligente, de forma de mantener nuestra economía en crecimiento, por lo que destacamos también el énfasis que los candidatos han puesto en la gradualidad en la ejecución de políticas tributarias”, indicó Arrigoni.
Escaso protagonismo para la industria
Como contrapartida, ASIMET lamentó el poco protagonismo que ambos aspirantes le otorgan a la industria como motor de la inversión y fuente de mayores ingresos familiares para los chilenos. “El fomento a la manufactura no tiene la importancia que la evidencia muestra que sí debería tener. El programa de Gabriel Boric, si bien nombra la palabra industria en 25 ocasiones, es fundamentalmente para hacer referencias a políticas industriales y/o de financiamiento manejadas por el Estado. El programa de José Antonio Kast, por su parte, menciona la palabra industria solo en 8 ocasiones, y ninguna de ellas en relación con la promoción de incentivos a la inversión en ese sector de la economía”, aseguró.
Arrigoni agregó que lo que la teoría dice, y que la realidad refleja, es que la mejor manera de ayudar a las familias de más bajos ingresos es crear incentivos para una mayor inversión de capital por parte de las empresas, donde la industria juega un rol fundamental al ser intensiva en capital físico, que posteriormente es fuente de empleos de calidad.
“Eso solo está presente en el programa de José Antonio Kast donde, en la medida de lo posible, se compromete a incrementar la base de recaudación del impuesto corporativo y reducir su tasa. En el programa de Gabriel Boric no existen dichos incentivos y es el Estado el que lidera la inversión con criterios”, concluyó.
ASIMET, diciembre 13 de 2021