Bci Estudios estima «alta probabilidad» de que Chile caiga en recesión en últimos trimestres de 2022
En un informe, anticipó también que el Consejo del Banco Central de Chile podría subir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 200 puntos básicos este mes para llevarla a 7,5%.
Bci Estudios estimó el martes una «alta probabilidad» que hacia los últimos trimestres del año la economía chilena se encuentre en recesión y anote en 2022 un crecimiento de 1,8%, mientras que la visión hacia 2023 continúa siendo débil, con un crecimiento de tan sólo 0,5%.
«Chile enfrenta una coyuntura compleja, marcada por la incertidumbre a propósito del proceso constituyente y la instalación del nuevo gobierno, a lo que se suma la guerra Ucrania-Rusia, que reconoce un nuevo orden geopolítico global, con impactos relevantes en el crecimiento y riesgos globales», indicó en el último informe trimestral Claves Económicas. «Todavía están por verse los alcances e impactos que en definitiva marcará el nuevo escenario que se dibuja».
Bci Estudios indicó que en materia de crecimiento, la economía chilena da cuenta de una desaceleración, alineado con el ajuste requerido para contener las presiones sobre precios del lado de la demanda interna, dado el evidente sobrecalentamiento que da cuenta la economía. La pérdida de impulso en la economía se verá remarcado por los efectos de la guerra en la actividad mundial.
«El consumo privado se encuentra en torno a 20% por sobre los niveles pre-pandemia, lo que no es sostenible. Ya se ha retirado el estímulo monetario, al tiempo que para este año se prevé una caída en torno a 20% en el gasto público», señaló.
Aumento récord en tasa clave
En el documento, anticipó también que en su reunión de fines de este mes el Consejo del Banco Central de Chile podría subir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 200 puntos básicos para llevarla a 7,5%, para luego realizar un último aumento de 100 pb en la reunión de principios de mayo a 8,5%, nivel que mantendrá por algunos meses, estimó el martes Bci Estudios.
«El Banco Central se encuentra en un contexto bastante complicado», sostuvo en el análisis. «Si bien durante 2022, las presiones inflacionarias serán mayormente desde el lado de la oferta, el desanclaje de expectativas llevará al Banco Central a continuar con su ciclo contractivo, el cual será uno de los más agresivos desde la puesta en del esquema de metas de inflación a principios de los 2000».
El escenario base de Bci Estudios considera que la presiones sobre los precios se mantendrán todo el año, aunque comenzarían a ceder tímidamente en la segunda parte. Así, la inflación cerraría 2022 en torno a 7,5%. «Para 2023, dado el escenario de crecimiento y mayores niveles de TPM, vemos que la inflación cederá, a penas ubicándose dentro del rango meta del Banco Central», señaló.
Menores riesgos en tipo de cambio
Bci Estudios afirmó que los riesgos para el tipo de cambio se han disipando en el ámbito local, de la mano de positivas señales por el lado fiscal y un manejo económico responsable en las cuentas macroeconómicas. Anuncios consistentes con la estabilización de la deuda externa, junto con menores presiones sobre el déficit de cuenta corriente, anticipa un mejor escenario para la moneda local, sujeto a que se vayan confirmando estas directrices, dijo.
El escenario base de Bci Estudios contempla un tipo de cambio en torno a 790 $/USD a fines 2022, reconociendo un cambio significativo frente a las proyecciones de unos meses atrás.
«Si se agudizan los argumentos a favor del peso, un escenario alternativo incorpora un tipo de cambio en 750 $/USD. Con menor probabilidad de ocurrencia, mantenemos la posibilidad de un escenario adverso para la moneda local que sea consistente con una paridad cercana a 900 $/USD, si los fundamentos sobre la economía chilena y el manejo fiscal vuelven a tensionarse», añadió el informe.
Fuente: Diario Financiero, marzo 15 de 2022
El presidente del gremio, Dante Arrigoni, se mostró confiado en que el nuevo gabinete económico le otorgará a la industria manufacturera un rol clave, en momentos en que la pandemia y la guerra han evidenciado la necesidad de bajar la dependencia de los países a las importaciones.
Hacer de Chile un país atractivo para la inversión será, a juicio del presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, una de las principales tareas que tendrá que asumir el nuevo Gobierno. “El mayor desafío del Presidente Gabriel Boric será hacer de Chile un país confiable frente a un escenario internacional de inestabilidad absoluta”, señaló el dirigente gremial.
En ese sentido, enfatizó que tanto la pandemia como la actual guerra en Ucrania han dejado de manifiesto la importancia que tiene para los países el poder contar con una industria manufacturera fuerte. “Estos escenarios no han hecho sino evidenciar la necesidad de bajar la dependencia a las importaciones, y para ello se necesitan políticas para la industria productiva que incentiven su desarrollo. En ASIMET confiamos que este nuevo gabinete económico le dará a la manufactura un rol clave, incentivando su fomento a través de una estrategia de largo plazo que permitirá a Chile avanzar en crecimiento y bienestar para las personas”, sostuvo.
Como desafíos para el equipo económico del Presidente Boric, Arrigoni señaló tres factores a los que deberán hacer frente: “La pandemia, que aún no está controlada, la guerra en Ucrania, cuyo desenlace y repercusiones aún son una incógnita, y un escenario político interno que está generando incertezas, con una Convención Constituyente que se está alejando de su origen, que fue redactar una Constitución de consenso, donde fueran escuchadas todas las opiniones”, indicó.
En esa misma línea, el dirigente gremial recordó que dos de las prioridades de este nuevo Gobierno son una reforma tributaria que pretende recaudar un 5% del PIB, “objetivo que vemos muy exigente en una economía decreciente y con una inflación que no se logra controlar. Y, por otra parte, la reducción de la jornada laboral, iniciativa que no se condice con nuestros actuales niveles de productividad”.
Pese a lo anterior, Arrigoni se mostró confiado en que la experiencia y trayectoria del equipo encabezado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, “permitirá realizar cambios con gradualidad y aterrizados a nuestra realidad, como también esperamos que en su gestión ponga en marcha una Estrategia Industrial para Chile, que estamos seguros será la clave para reactivar el país, no solo en las actuales circunstancias, sino también para las próximas generaciones”, concluyó.
“Miramos este Imacec de 9% con prudencia, el mercado esperaba una cifra un poco más alta. Con estos datos será difícil llegar a la meta del 3,5% que planteó el Ministerio de Hacienda para este año, con lo cual vamos a crecer menos que el IPC y eso dará origen a un decrecimiento que afectará principalmente la creación de empleo”.
De esta manera calificó la cifra del Imacec de 9% en enero el presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, quien mostró su preocupación respecto de la recuperación de la economía chilena, y la del sector manufacturero, dado “el nuevo escenario político tanto nacional como internacional que no aporta a la recuperación y que impactará con fuerza la actividad durante este periodo”.
En este sentido, recordó que la industria metalúrgica metalmecánica creció el año pasado un 7,3% y que para este 2022 las proyecciones ubican esta cifra en torno al 2% o 3%. “Sin embargo, tanto la guerra en Ucrania como el actual escenario en el país nos hacen ser menos optimistas respecto a este crecimiento. Vemos con preocupación las propuestas de la Convención Constitucional que se han alejado del objetivo de conseguir una nueva Constitución que genere un consenso que nos permita avanzar como país hacia el desarrollo”.
Agregó que Chile necesita un ambiente de negocios que genere estabilidad y certezas, que atraiga inversión. “En los tiempos actuales promover nacionalización de riquezas básicas en un país que con urgencia requiere inversión para desarrollarse, crear buenos empleo, incorporar nuevas tecnologías, fomentar la reindustrialización y la economía verde, significa un gran retroceso. A partir del 11 de marzo se abre un nuevo ciclo político y surgen interrogantes que como empresarios esperamos que puedan ser despejadas en el menor tiempo posible”, concluyó.
El mexicano Alejandro Quiroz Centeno asume el liderazgo del Grupo en la región.
Prysmian Group, líder mundial en la industria de Energía y Telecomunicaciones, se enorgullece en presentar al mexicano Alejandro Quiroz Centeno como su nuevo CEO para Latinoamérica, en reemplazo del ejecutivo venezolano Juan Mogollón, quien ahora dirigirá la división global de Energía de Prysmian, desde su sede en Milán, Italia.
“Los objetivos de Prysmian Group están perfectamente alineados con mis desafíos profesionales”, dice Alejandro Quiroz. “Haremos aún más para alcanzar el futuro de la energía y las telecomunicaciones en América Latina de una manera mucho más rápida, eficiente, social y ambientalmente responsable”.
Alejandro ha desarrollado una exitosa carrera en empresas globales de distintos ámbitos, como automotriz y tecnologías industriales, sumando experiencia en Sudamérica, Europa, Asia y Estados Unidos. Su formación ejecutiva se ha consolidado a lo largo de una ascendente carrera en compañías líderes como Whirlpool Corporation, Tenneco Inc., Continental AG y entre 2019 y 2021 como Presidente de Aptiv en América Latina.
Alejandro Quiroz tiene licenciatura en Ingeniería Mecánica (Universidad de las Américas, Puebla), MBA (Ross, Universidad de Michigan) y especializaciones en estrategias (INSEAD, Singapur) + negocios (Hult´s Ashridge Business School, Reino Unido). Además, es Director Independiente en Consejos de Administración en Europa y Estados Unidos, tanto en organizaciones sin fines de lucro como en corporaciones mundiales de capital privado.
Prysmian Group en números
A nivel mundial, las ventas anuales del 2021 se darán a conocer públicamente durante el primer trimestre del 2022. En el semestre inicial del 2021, las ventas del Grupo superaron los 6 Billones de Euros, incremento del 21% con respecto a los primeros seis meses de 2020. En esa mitad del año 2021, el EBITDA ajustado global creció un 12,2% comparado al primer semestre de 2020.
En América Latina, el Grupo Prysmian cuenta con 4.500 colaboradores, 15 plantas industriales y 3 centros de Investigación y Desarrollo (I + D) repartidos en 13 países, entre ellos en Chile, donde su filial Cocesa Prysmian Group tiene más de 50 años de historia y liderazgo
Sobre Cocesa Prysmian Group
Cocesa fue fundada en 1950 en Santiago y a partir del año 2018 es parte de Prysmian Group, empresa italiana con sede en Milán, especializada en la producción de cables eléctricos y fibra óptica para los sectores de energía, minería, industria y telecomunicaciones.
Prysmian está presente en más de 50 países del mundo con 106 fábricas, 25 centros de “investigación y desarrollo” y alrededor de 29.000 empleados, con una posición estratégica que les permite satisfacer rápidamente las necesidades de los mercados y comunidades emergentes. Sus cables de energía se venden para aplicaciones industriales en una amplia gama de industrias, incluyendo la nuclear, el petróleo, las energías renovables, la defensa, la minería, la marina, ferroviario, aviación, automoción, aeroespacial y electro-médico.
Prysmian también proporciona sistemas de cables de transmisión de energía, como cables subterráneos y submarinos de alta tensión y soluciones para redes de distribución de energía a TSO (Operadores de Sistemas de Transmisión) y empresas de servicios públicos. Además, producen cables para construcción con características especiales de comportamiento al fuego que son esenciales en las principales propiedades comerciales y residenciales, y da servicio a la industria de las telecomunicaciones con soluciones de cables multimedia, cables ópticos, de fibra óptica y de cobre.
En América Latina Prysmian Group tiene 13 plantas de fabricación distribuidas en Brasil (5), México (4), Costa Rica (1), Chile (1), Colombia (1) y Argentina (1), más dos centros de distribución en Ecuador y Perú, que proporcionan aproximadamente el 9% del total de facturación de la compañía.
En estos territorios Prysmian produce cables de energía (cables de cobre y aluminio de baja, media o alta tensión dedicados principalmente a alimentación de equipos eléctricos dese el punto de vista energético) y a Telecom (cables para telecomunicaciones).
Para más información los invitamos a visitar nuestra página web chile.prysmiangroup.com y a seguirnos en redes sociales como PrysmianGroupChile.
Quedan apenas seis meses para que la Convención Constituyente presente una nueva Carta Magna para que sea aprobada o rechazada por la ciudadanía. Al tenor de los acontecimientos de los últimos días, cuesta ser optimista respecto de que sus miembros serán capaces de presentar en esa fecha una nueva Constitución que nos represente a todos, garantice estabilidad, desarrollo con equidad y mejor calidad de vida para los chilenos e interprete los grandes cambios y desafíos del siglo XXI.
Los déficits comunicacionales de la CC son más que evidentes; nunca hay claridad respecto de los temas que están tratando y abundan las informaciones contradictorias. Pareciera que los constituyentes utilizan esta instancia como tribuna para dar a conocer sus creencias e ideologías personales, más que preocuparse de construir un texto que represente lo que piensa y quiere la gente que mayoritariamente aspiran a vivir en paz y proyectarse sin temores para las próximas décadas.
En los tiempos actuales promover nacionalización de riquezas básicas en un país que con urgencia requiere inversión para desarrollarse, crear buenos empleo, incorporar nuevas tecnologías, fomentar la reindustrialización y la economía verde, significa un gran retroceso. Lo mismo que introducir incertidumbre a la independencia de los poderes del estado, como el Poder Judicial, entre muchos otros temas que se han hecho públicos.
Como país a partir del 11 de marzo se abre un nuevo ciclo político y surgen interrogantes que como empresarios esperamos que puedan ser despejadas en el menor tiempo posible.
En octubre de 2020 casi un 80% de los chilenos votó a favor de la redacción de una nueva Constitución, esperanzados con un Chile mejor, menos desigual y más inclusivo. Todas aquellas opiniones y acciones contrarias a esas intenciones afectarán nuestras perspectivas de desarrollo, garantías de mayor inversión y crecimiento, que son las que generan más y mejores empleos y mejor calidad de vida para las personas.
Hoy el sentimiento es de confusión e incertidumbre. Rescatemos lo que nos hizo durante años ser un ejemplo mundial de una democracia estable y una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica, logrando una importante reducción de la pobreza.
Como gremio manufacturero, forjadores del crecimiento productivo del país y de empleos de calidad para los chilenos, expresamos nuestra preocupación por lo que está aconteciendo en la Convención Constituyente. Vemos que está muy lejos de reflejar lo que esperábamos de la nueva Constitución, donde en nuestras singularidades, nos sintamos representados y, sobre todo, confiados que será el instrumento adecuado que asegure el mejor futuro a todos los chilenos y las siguientes generaciones.
El Día Internacional de la Internet Segura (Safe Internet Day), es un evento mundial que se celebra desde el año 2004 y que fue propuesto por la red INSAFE (red europea de centros de promoción del uso responsable y seguro de Internet) y apoyado por la Unión Europea. Se celebra el segundo martes de febrero y tiene como objetivo principal “crear conciencia de la importancia que tiene el hacer de Internet una plataforma digital más segura”.
La campaña 2022 repite el lema de la campaña anterior: «Juntos por un Internet mejor» y entre sus recomendaciones principales está la “Navegación Segura”, que incluye lo siguiente:
• Conexión Segura: Es necesario que utilices una conexión segura. Lo recomendable es que lo hagas desde tu casa y no en lugares públicos, ya que cualquier persona podría averiguar tus datos con mayor facilidad.
• Evitar contacto con Extraños: Si ya formas parte de algunas de las redes sociales más importantes que se conocen en Internet, evita el contacto con personas extrañas. No aceptes invitaciones de personas que no forman parte de tu círculo familiar o social.
• Protege tu Información: Evitar dar información confidencial, como dirección, teléfonos, fotografías, claves, etc.
• Elementos sospechosos: Eliminar de inmediato correos sospechosos o vínculos.
• Orientación: Si eres un niño o persona joven, lo más recomendable es pedir orientación a las personas mayores, especialmente los familiares más cercanos, quienes estarán en la capacidad de darte el consejo más adecuado del correcto uso, cada vez que te encuentres navegando por la Internet.
¿Cómo actúan los piratas informáticos?
En tiempos de teletrabajo, educación a distancia, ventas online y transformación digital, la seguridad se ha vuelto fundamental y la protección de los datos críticos uno de los grandes desafíos para la expansión de las conexiones en el mundo entero.
La pandemia del Covid-19 nos empujó hacia la digitalización obligatoria y las empresas tuvieron que acomodarse rápidamente y transformar sus negocios para poder sobrevivir. La migración digital se convirtió en una primera necesidad y la “nube” en un concepto mucho más urgente y cotidiano.
En este escenario, la fibra óptica se ha convertido en el elemento central de la expansión, proporcionando conexiones estables, rápidas y cada vez más seguras. Sin embargo, no es inviolable.
El último informe Thales Data Threat Report de IDC (2021) destaca que el 56% de los encuestados reconoce haber sufrido algún tipo de violación de seguridad durante el último año y un 47% de ellos considera que los “ciber-ataques” se han incrementado de forma alarmante.
Otro informe de la consultora Deloitte sobre el “aprovechamiento de redes de fibra” afirma que comprometer físicamente un enlace de red de fibra es más fácil de lo que se cree, ya que los piratas informáticos pueden adquirir fácilmente herramientas de software para intervenir una red de fibra y no ser detectados”.
Aunque la mayoría de las organizaciones utilizan tecnología de cifrado basada en bases de datos, centros de datos, matrices de almacenamiento o discos duros para proporcionar una protección completa mientras los datos están inactivos, el problema surge cuando estos datos se transmiten a través de las redes. Ahí es cuando corren más riesgo de ser comprometidos e interceptados.
Mantener la seguridad completa de los enlaces de extremo a extremo sigue siendo un reto clave para los operadores y, como los cables son fácilmente accesibles para los “hackers”, se han convertido en objetivos estratégicos.
Actualmente, los esquemas de cifrado de extremo a extremo se aplican solo a un pequeño porcentaje de enlaces de interconexión de centros de datos críticos, lo que deja una cantidad significativa de fibra disponible para la explotación de los piratas informáticos.
¿Cómo lo hacen los ‘hackers’?
La gran mayoría de las fibras desplegadas son fibras «estándar» monomodo que cumplen con el estándar internacional ITU-T para fibras de transmisión G.652.D. Estas se han desarrollado para enlaces rectos de larga distancia, lo que los hace muy sensibles a los efectos de flexión. Cuando se doblan, estas fibras filtran algo de luz fuera de su guía, que los piratas informáticos pueden aprovechar para ‘robar’ las señales transmitidas. Esto se puede hacer a lo largo de la red cuando las señales ópticas no están encriptadas, sin perturbación apreciable del tráfico transportado, o en uniones y casetes de empalme donde se extraen fibras individuales para empalmarlas o enrutarlas.
Según lo publicado en el informe Industry Insight de Prysmian, la introducción de soluciones de encriptación en los sistemas ópticos que transmiten y reciben los datos ayudará a asegurar la red de extremo a extremo. A esto le debemos sumar la tecnología de vidrio optimizada, la fibra BendBright™XS G.657.A2 del Grupo Prysmian, que asegura todas las rutas de transmisión, desde la larga distancia hasta el acceso. Al ofrecer 100 veces más resistencia a la flexión que las fibras G.652.D, se vuelve casi inmune a cualquier mal uso o ataque de seguridad.
La solución de Prysmian ayuda a facilitar los exigentes diseños de cables que se requieren para aumentar la densidad y reducir el espacio en entornos rurales y urbanos. Cumple al 100% con las recomendaciones más estrictas de la norma G.652.D, y es compatible con las versiones anteriores y a prueba de futuro.
Por Marcelle Vinay, líder de unidades de Telecom y MMS, de Cocesa Prysmian Group.
Un crecimiento de un 7,3% registró durante 2021 el sector metalúrgico metalmecánico que permitió revertir la caída del ejercicio anterior que había sido de -3,9%, aunque este crecimiento fue menor al del país que alcanzó un rango del orden del 12% en igual período.
Así lo señala ASIMET en su balance anual del 2021, en el cual el presidente del gremio, Dante Arrigoni, destacó que si bien este crecimiento revierte la caída de 2020 que fue de un -3,9%, las proyecciones para el 2022 son menos optimistas. Afirmó que la expansión de la industria metalúrgica metalmecánica superó al de la industria manufacturera en su conjunto, que logró un crecimiento de 5,2%.
Dante Arrigoni precisó que en diciembre pasado el sector registró un aumento de 6,9%, y que de los 9 subsectores que componen la industria metalúrgica metalmecánica, siete alcanzaron cifras positivas y solo dos subsectores tuvieron un desempeño negativo en el 2021.
El dirigente empresarial agregó que en la actual situación del país se debe proyectar un crecimiento más moderado para el 2022 en torno al 2% o 3%, que se sustenta en los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, y a la espera de conocer las nuevas políticas que impulsará el gobierno que asumirá en marzo próximo, en lo que se refiere a inversión pública e infraestructura.
El presidente de ASIMET alertó sobre la necesidad de que desde el Gobierno se impulse una estrategia industrial que, a través de alianzas público-privadas, logre impactar positivamente la actividad en el sector manufacturero. “Como directorio de ASIMET tuvimos oportunidad de reunirnos con el designado ministro de Economía, Nicolás Grau, a quien le entregamos un estudio sobre la reindustrialización, avanzar en la economía verde y la sustentabilidad”, dijo Arrigoni.
Actividad por subsectores
El informe de ASIMET analiza la actividad por subsectores. La fabricación de otros productos elaborados de meta y las actividades de servicios de trabajo de metales fue el que mostró el mejor desempeño durante el 2021, al registrar un crecimiento acumulado de 7,5%, aportando 1,9 puntos porcentuales de crecimiento al sector, que se explica principalmente por la ejecución de nuevos proyectos de mayor tamaño en empresas del rubro.
Como contrapartida los subsectores de fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos, recipientes de metal y generadores de vapor y fabricación de maquinaria de uso especial, fueron los dos únicos que tuvieron un retroceso restando 0,6 y 0,2 pp de crecimiento al sector.
Exportaciones e importaciones M/M
En cuanto a exportaciones de productos de la industria metalúrgica metalmecánica los principales mercados de destino fueron Perú, Brasil, Estados Unidos y Argentina. Estos cuatro países concentraron el 57,8% de las ventas del rubro en el mercado internacional, el mercado americano representó el 80,7% de las ventas al exterior.
Las exportaciones del sector durante el año 2021 totalizaron los US$ FOB 2.317,9 millones, lo que representó un aumento de 18,2% respecto del año anterior. Los principales productos con valor agregado exportados durante el año pasado fueron alambre de cobre, barras y perfiles de aceros aleados, barras huecas para perforación y cajas de cambio para vehículos.
En tanto que las importaciones alcanzaron durante 2021 una cifra récord ascendiendo a los US$ CIF 34.641,3 millones, este es el valor más alto desde que se tenga registro. Lo anterior significó un aumento de 55,3% en comparación a lo registrado el 2020.
China es el principal país de origen de las importaciones, con un registro de US$ CIF 14.125,1 millones, lo que representa el 40,8% del total; le siguen Estados Unidos con US$ CIF 3.897,9 millones y Brasil con US$ CIF 2.272,5 millones con una participación de 11,3% y 6,6% respectivamente.
ASIMET, febrero 04 de 2022
Ante esta situación, algunas de las firmas encuestadas por el Banco Central señalaron que han ido mejorando su eficiencia y automatizado sus procesos para «desarrollar sus actividades con una menor dotación de forma permanente».
Su primer Informe de Percepciones de Negocios de 2022, fue el que entregó esta mañana el Banco Central, en el que las empresas consultadas -alrededor de 70- no reportaron sorpresas significativas para sus negocios durante el último trimestre.
Así, la mayoría de las firmas opinó que la demanda interna se mantiene robusta, aunque ha dejado de aumentar con la misma fuera que en trimestres anteriores. Eso sí, un caso aparte es el rubro inmobiliario, cuyas ventas se han desacelerado en los últimos meses, lo que asocian a las mayores restricciones financieras que se han visto a partir de la segunda mitad del año pasado.
Por otra parte, las empresas siguen resaltando la relevancia de las presiones de costos que están enfrentando, e indican que este es uno de los principales factores tras el aumento de sus precios.
Según el informe, los entrevistadores señalaron que «los problemas de abastecimiento y disponibilidad de insumos permanecen, aunque algunos informan que se aprecia una leve mejora en la disponibilidad de insumos. En las entrevistas se recoge que gran parte de las empresas ha traspasado a precios parte de los mayores costos».
Y si bien se anticipa que los costos continuarán al alzas -principalmente porque la pandemia seguirá generando dificultades-, «las empresas estiman que su velocidad de aumento será menor durante los próximos tres meses». Por ello, los entrevistados esperan seguir traspasando el alza de sus costos a precios de venta, aunque dicen que lo harán con menor fuerza hacia adelante.
Asimismo, la mayoría de los encuestados cree que la inflación se mantendrá elevada en el 2022, debido a que los costos no cederán este año. Sin embargo, también estiman que hacia el 2023 se observaría una reducción de la inflación. Con todo, aseguraron que el aumento de la inflación -que terminó 2021 con una potente alza acumulada de 7,2%-«no ha provocado mayores cambios en el comportamiento de los negocios, aunque destacan un adelantamiento del alza de los precios de venta y un retraso en las contrataciones y reajustes salariales en el año 2022″.
Continúa la escasez de mano de obra
En cuanto a la mano de obra, las compañías continúan reportando dificultad para llenar vacantes disponibles, «pues la cantidad de personas que busca trabajo sigue siendo baja», principalmente para las firmas ligadas a la agricultura, construcción y turismo.
Para combatir aquello, las empresas han tomado diversas decisiones, siendo la principal el aumento de sueldos. «Más de la mitad de las empresas encuestadas señala que ha tomado esta decisión, seguido de la ampliación a más fuentes de búsqueda para los procesos de selección», apuntó el informe, mientras que solo «una parte menor indica que simplemente ha decidido no contratar».
«Los entrevistados mencionan alzas relevantes de los salarios en la segunda mitad del año pasado«, agregó. Asimismo, ante la persistente dificultad para contratar nuevos trabajadores, varios entrevistados señalan que «han ido mejorado la eficiencia y/o automatizando sus procesos, lo que les permitirá desarrollar sus actividades con una menor dotación de forma permanente».
«Otro grupo de entrevistados estima que la escasez de mano de obra podría ceder en adelante, cuando se extinga la liquidez remanente de las medidas de apoyo a los hogares. Otros opinan que la evolución de la oferta de trabajo dependerá de las políticas que adopte el nuevo gobierno en este tema. De todos modos, algunos entrevistados no esperan grandes cambios en la disponibilidad de mano de obra en el mediano plazo, aduciendo un cambio estructural en la economía», añadió.
La incertidumbre ha bajado
Por otro lado, los consultados por el Banco Central perciben que el nivel de incertidumbre sigue siendo importante, «pero se ha reducido algo respecto de fines del 2021″.
En el Informe de noviembre, recordó el instituto emisor, varios entrevistados destacaron que percibían un escenario de alta incertidumbre y tenían expectativas de una caída significativa de su actividad en el 2022. «Las entrevistas realizadas en este informe apuntan a un escenario relativamente más estable», aunque para algunos » la evolución de la pandemia ha vuelto a ser un tema de preocupación en las últimas semanas».
No obstante, no anticipan que el alza de los contagios vuelva a afectar los negocios en la misma magnitud que lo hizo durante los momentos más álgidos. «En este contexto, la percepción de las empresas sobre su desempeño futuro apunta hacia una relativa estabilidad respecto de sus niveles promedio e incluso una mejoría respecto de su situación actual», acotó el documento.
Con todo, las empresas indicaron que los proyectos de inversión se mantuvieron o recortaron para el mediano plazo, pues, si bien la incertidumbre ha ido cediendo, se está a la espera de definiciones más concretas en el plano político-legislativo para emprender proyectos más grandes.
«Los consultados señalan que el 2022 se anticipa con pocas iniciativas nuevas y los proyectos actuales están destinados mayormente a la automatización, al cumplimiento de la normativa ambiental y al reemplazo de maquinaria. Algunos entrevistados dan cuenta que suspendieron sus proyectos de más mediano plazo, privilegiando inversiones fuera del país», concluyó.
Fuente: Emol economía, febrero 03 de 2022
Según el Informe de Percepciones de Negocios (IPN) del Banco Central, si bien la incertidumbre ha ido cediendo con el inicio de año, aún están a la espera de definiciones políticas y legislativas más concretas.
Con una leve mejora en las perspectivas que se refleja en que la incertidumbre entre los empresarios “se ha reducido algo respecto de fines del 2021”, el Informe de Percepciones de Negocios que publicó hoy jueves el Banco Central constata que las inversiones se mantendrán congeladas.
¿La razón? están a la espera de definiciones políticas y legislativas más concretas. Las entrevistas realizadas entre el 6 y el 25 de enero -alrededor de 70- apuntan a un escenario relativamente más estable en comparación con el informe anterior.
Así, si bien una parte ve con preocupación el aumento de contagios y hay quienes esperan que el impulso de la economía decaiga hacia el segundo semestre, ellos no anticipan que el desarrollo de la pandemia vuelva a afectar los negocios en la misma magnitud que lo hizo durante los momentos más álgidos de la pandemia.
En este contexto, destaca el reporte, la percepción de las empresas sobre su desempeño futuro apunta hacia una relativa estabilidad respecto de sus niveles promedio e incluso una mejoría respecto de su situación actual.
Para el mediano plazo los proyectos de inversión se mantuvieron o recortaron. El motivo, según el análisis del Banco Central, es que aun cuando la incertidumbre ha ido cediendo, los empresarios están a a la espera de definiciones más concretas en el plano político-legislativo para emprender proyectos más grandes.
Con esto para 2022 se espera que habrá “pocas iniciativas nuevas y los proyectos actuales están destinados mayormente a la automatización, al cumplimiento de la normativa ambiental y al reemplazo de maquinaria”. De hecho, “algunos entrevistados dan cuenta que suspendieron sus proyectos de más mediano plazo, privilegiando inversiones fuera del país», señala el informe.
La inflación y el aumento de los costos
Una inflación «muy por sobre lo normal”, es lo que prevén la mayoría de las compañías para este año (57,8%), lo que en su análisis creen que irá disminuyendo en 2023 en la medida que las señales de enfriamiento de la economía hagan disminuir la velocidad de aumento de precios.
En lo inmediato continuará la presión sobre los costos, aunque su velocidad de aumento será menor durante los próximos tres meses. Esto ya ha dañado los márgenes de ganancias de las ventas, por lo que aumentarán los precios finales hacia los consumidores.
“Pese a la estabilización de los costos, el deterioro acumulado de los márgenes hace que las empresas prevean nuevos aumentos de sus precios de venta para compensarlos”, señala el informe.
Impacto en el empleo
El aumento de la inflación no ha provocado mayores cambios en el comportamiento de los negocios, según exhibe el informe, aunque destaca que los entrevistados consideran un adelantamiento del alza de los precios de venta, un retraso en las contrataciones y en los reajustes salariales en el año 2022.
De acuerdo con la encuesta realizada en modalidad online entre el 17 y el 31 de enero (se recibiendo 707 respuestas válidas) las empresas informan que continúan teniendo problemas para llenar las vacantes disponibles (88,14%).
Las compañías que han registrado mayores problemas son las que están vinculadas a la agricultura, construcción y turismo. En cuanto al tipo de puestos de trabajo, “buena parte de los entrevistados indican una mayor dificultad para contratar personal de menor calificación, lo que se ha hecho más presente debido a la mayor demanda laboral durante el período estival”, señala el análisis.
Además, varias empresas también advierten algunas dificultades para reclutar colaboradores de mayor calificación, en especial en cargos esenciales para el funcionamiento de las empresas. De acuerdo con varios entrevistados, la falta de mano de obra ha llevado a una menor oferta de servicios —como en el turismo— o una menor actividad —como en la construcción y la industria.
En todo caso, gran parte de las empresas indica que su dotación no ha sufrido mayores cambios respecto de un año atrás o de tres meses atrás.
De las acciones que han adoptado las firmas para adecuarse a esta situación destaca que el 54,7% ha ofrecido mayores sueldos y el 42.5% ha mejorado la búsqueda.
En el escenario financiero el reporte destaca que la mayoría de las empresas indica que no ha solicitado créditos en los últimos meses: “Algunos entrevistados indican que esta falta de necesidad de financiamiento responde a la alta liquidez con que cuentan, por las buenas ventas logradas en el 2021”.
Fuente: Diario Financiero, febrero 03 de 2022
Empresas reducen exigencias de años de experiencia y buscan mejorar sueldos para atraer trabajadores
Según mostró el informe SABE, en diciembre de 2021 sólo hubo un 48% de los interesados en un empleo que había en marzo de 2020, antes de la pandemia.
La cantidad de postulantes online a nuevos empleos ha caído en forma notoria y las empresas están tomando medidas para revertir dicha situación. De acuerdo al último informe del Sistema de Análisis de Bolsas de Empleo (SABE), en diciembre hubo 323.071 interesados activos en encontrar trabajo, los cuales realizaron 705.606 postulaciones.
Estas cifras son levemente menores a las registradas en noviembre, con caídas de 2,7% y 0,01%, respectivamente. Pero comparado con marzo de 2020, se observan descensos aún mayores. De hecho, los postulantes son un 48% de lo que existía en marzo de 2020 y las postulaciones un 46%.
Según el informe, que se elabora al alero del Observatorio Laboral del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y con el apoyo de investigadores de la Universidad de Chile y la UDP-, a nivel general se constata que las empresas están realizando menores requerimientos de experiencia que hace doce meses para atraer nuevos trabajadores.
A modo de ejemplo, en el grupo de profesionales de nivel alto se ha reducido la exigencia promedio en alrededor de 0,9 años, mientras que en el de los técnicos de nivel medio, trabajadores de oficina, servicios y ventas, y trabajadores no calificados lo han hecho en 0,1 años.
Solamente el grupo de operadores y montadores aumentó la trayectoria requerida promedio en 0,1 años.
La experiencia requerida para un determinado puesto no es la única medida que han implementado las empresas para atraer postulantes. Las ofertas también han mejorado las remuneraciones.
Así, es posible destacar el crecimiento de salarios de los trabajadores no calificados (17%), los profesionales de nivel medio (14,1%) y los oficinistas, operarios y otros (12,4%).
En el caso de los vendedores y asistentes de venta en tiendas, almacenes y puestos de mercado, la mediana de salarios pasó de $ 350.00 a $ 420.000, es decir, un alza de 20%. De acuerdo al informe, para casi todas las ocupaciones observadas el crecimiento observado de las remuneraciones suele ser mayor al 8,3%.
¿Y los avisos?
Respecto a los avisos y vacantes, el informe indicó que en diciembre se publicaron 88.789 avisos laborales, correspondientes a 250.365 vacantes.
Si bien las cifras son altas, de acuerdo al documento la demanda de empleo es menor a la de noviembre, en el cual hubo 121.282 avisos (disminución del 26,8%) y 301.810 vacantes (caída del 17%). El 59% de esta demanda se sitúa en la región Metropolitana.
Con todo, la cantidad de avisos es 2,4 veces lo que era en el primer mes de la pandemia en Chile (36.711 en marzo de 2020) y la de vacantes es 2,5 veces (118.883).
El reporte, además, revela que hay un aumento transversal en la demanda de trabajadores en todos los grandes grupos ocupacionales, especialmente en los trabajadores de oficina y directivos y administrativos.
Entre las ocupaciones más frecuentes también hay un gran crecimiento: empleados de centros de llamada (aumento de 254% de vacantes en 12 meses), encargados de abastecimiento e inventarios (152%), entre otras.
¿Qué está pasando?
La baja cantidad de postulantes para el director de SABE, Benjamín Villena, se relaciona a que hoy las personas tienen otras expectativas en torno a un puesto de trabajo.
«Personas que antes trabajaban decidieron quedarse en la casa y hacer otras cosas, también muchos se cuestionan los tiempos de traslado. La verdad es que es bien complejo saber cómo va a evolucionar esto en el futuro», dice.
A su juicio, lo relevante es «que por el lado de los avisos y vacantes éstas tienen que ajustarse más en términos de ofrecer elementos más atractivos dentro de los avisos, no solo mejores salarios, sino también mejores condiciones, teletrabajo, etc».
Para el director nacional del Sence, Ricardo Ruiz De Viñaspre, la caída de postulantes obedece, principalmente, a dos factores: en primer lugar, el IFE Universal seguía vigente durante diciembre de 2021, como fuente de ingresos alternativa a las rentas laborales; y, segundo lugar, en diciembre finaliza el período escolar y preescolar, una dificultad a la hora de compatibilizar las labores de cuidado de los hijos con el trabajo, especialmente en contexto de pandemia, en que la red de asistencia (ya sea formales o informales) se ha vuelto más precaria e inestable.
Fuente: Diario Financiero, febrero 03 de 2022