Según un estudio elaborado por Cipem este indicador ha aumentado en 11,3% en aquel grupo etario, siendo superior en el caso de las mujeres en comparación con los hombres.
El mercado laboral del país se ha visto afectado producto de la pandemia, siendo las personas mayores uno de los grupos más impactados a nivel nacional. Según un informe del programa Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (Cipem) de la Facultad de Gobierno de la UDD y Caja Los Héroes, para el trimestre enero – marzo del año 2022 los trabajadores informales mayores a 55 años aumentaron en 63.283 (11,3%) respecto al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con el análisis de Cipem, en Chile la informalidad laboral es superior en el caso de las mujeres de 55 años con un 37,8%, en comparación con el 33,9% de hombres del mismo grupo etario. Respecto al tipo de trabajo que desempeñan aquellas personas, se puede observar que 58,9% de estos trabajadores lo hacen en labores por cuenta propia. En segundo lugar, están aquellas personas mayores que son asalariadas, donde el 31,5% está en esa situación.
Con respecto a la tasa de informalidad a nivel regional, Los Ríos se posiciona como la zona con mayor porcentaje de personas mayores de 55 años que trabajan en situación de informalidad, específicamente el 46%. Por otra parte, la Región de Magallanes es la zona con menor informalidad de adultos mayores con 27,7%.
En esa línea, la gerenta Comercial de Los Héroes, Soledad Masalleras, recalca que “la incorporación del talento mayor tiene múltiples ventajas para las empresas, como la experiencia, capacidad de toma de decisiones, habilidades para formar equipos, calidad de atención, entre otras. Por eso, para promover oportunidades de acceso al mercado laboral a quienes se encuentren en búsqueda de empleo, lanzamos junto a Asimet y Sence un proyecto de vinculación laboral orientado a conectar las destrezas e intereses de personas mayores de 55 años, con las necesidades de contratación de las empresas adheridas a esta iniciativa”.
Por otra parte, el número de personas mayores de 55 años trabajando aumentó en 125.288 comparado con el mismo trimestre del año pasado. La tasa de ocupación en el segmento representa el 37,4%, es decir, 4,8 puntos porcentuales menos que el mismo trimestre en el año 2020 y 6,9% menos que el 2019. Mientras que comparado al año 2021 hay un aumento en la ocupación de 1,6%.
La Región de Aysén es la que cuenta con un mayor porcentaje de personas mayores de 55 años ocupadas, con un 56,6%. En tanto, la Región de Los Lagos tiene el menor porcentaje de ocupados con un 30,9% de ocupación.
Según estimaciones del INE, en Chile hay 3.598.554 personas mayores de 55 años, de las cuales 39,4% (1.862.948) participan del mercado laboral y 37,4% (1.768.159) que se encuentran con trabajo. En el año 2019, los ocupados representaban un 44,3% (1.893.332) del total de personas mayores de 55 años, mientras que en 2020 la cifra alcanzaba 42,2% (1.872.995). En el peor momento laboral de la pandemia (trimestre mayo-julio de 2020) el porcentaje de ocupados mayores de 55 años disminuyó a 32,2% (1.445.398). Si bien en el trimestre actual se puede observar una recuperación con respecto al año 2020, aún dichas cifras están bajo los niveles previos a la pandemia.
Qué es CIPEM
El Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (CIPEM) es una instancia impulsada por la Universidad del Desarrollo y la Caja de Compensación Los Héroes que busca generar conocimiento en ámbitos que permitan contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, apuntando a ser un aporte a la creación de políticas públicas y a la generación de herramientas que impacten positivamente en temas como salud, transporte, empleo, situaciones de dependencia o recreación, entre otros.
- La compañía de soluciones integrales en gases y soldaduras del Grupo Air Products dio un vuelco a la pérdida de cerca de un 12% del acero para procesos de soldadura.
- La iniciativa fue posible gracias a una alianza con AZA y parte de los rechazos que provienen de sus operaciones.
Un tremendo paso en materia de reciclaje está dando la Planta de Electrodos de Air Products-Indura en la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de Cerrillos, gracias a la creación de un sistema de segregación de los residuos de acero para la industria de soldadura en dichas dependencias, sumadas a otros residuos metálicos del emplazamiento.
La iniciativa comenzó dada la necesidad de reincorporar cerca del 12% del acero comprado al proceso de soldadura, el que estaba siendo eliminado; el equipo de la planta de Indura busque de esta perdida y se elija encontrar una solucion. Así lo explica Mauricio Ibarra, gerente de Desarrollo y Producción de Soldadura de la compañía, quien detalla que junto con esto, “nos contactamos con AZA, una de las mayores empresas productoras de acero en Chile, para determinar si podrán reciclar estos tipos de rechazos metálicos, lo que dio un resultado positivo luego de todo un proceso de evaluación”, pues “entre posibles destinatarios optamos por esta empresa por ser de las más idóneas y por el proceso de segregación que acarrea”, argumenta.
Gracias a lo anterior, “ahora somos capaces de reciclar más de 200 toneladas anuales de acero, tanto provenientes de nuestra planta de electrodos y de otros residuos provenientes de nuestro Centro Técnico Indura-CETI y de procesos de cilindros”. “Si bien hace años reciclamos algunos materiales, ahora podemos ser más estrictos en segregar y reincorporar esos residuos como materia prima, generando un mayor porcentaje de material”, destaca Ibarra.
Entonces, lo novedoso de esta alianza es que Air Product-Indura tiene un destinatario de residuos que, a la vez, le da parte de la materia prima para producción de electrodos, lo que crea un efecto de economía circular. Para que esto sea óptimo, “nuestra labor es entregarles un producto estándar, acorde a los procesos de AZA, pues su insumo principal es la chatarra ferrosa y debe cumplir con la calidad de sus procesos”, aclara el gerente de Desarrollo y Producción de Soldadura .
Por su parte, Juan Greibe, gerente de Compras Metálicas de Aceros AZA señala que “la alianza con distintas empresas de los sectores industriales, minería y construcción, permite acceder a material de alta calidad y que cumple con los estándares exigidos por nuestro patio de chatarra y acería en la elaboración de acero verde, para la fabricación de barras de refuerzo para hormigón, perfiles, Saferock y alambrón”.
El ejecutivo destaca que para la empresa esto es de gran importancia, “pues mientras mayor sea la calidad de la chatarra recibida, más eficiente es el proceso de reciclaje y esto conlleva un menor uso de energía y, por lo tanto, permite seguir disminuyendo nuestra huella de carbono, la que ya es la más baja de la industria siderúrgica nacional”, argumenta. “Aceros AZA está totalmente comprometido con el modelo de economía circular, pues consideramos que éste es el camino correcto para alcanzar la neutralidad de carbono para 2050; por lo tanto, concretar alianzas que permitan establecer economía circular, como el principal modelo económico y productivo, es fundamental; hay que continuar con este esfuerzo”, enfatiza.
Estimado socio:
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 25 y 31 de los estatutos, el directorio de la Asociación en la sesión N° 505 del 20 de abril de 2022, acordó realizar la Asamblea General Ordinaria de Socios el día miércoles 08 de junio de 2022, fecha en que se efectuará la elección y proclamación de siete directores para el período 2022 – 2024.
La elección se realizará en forma previa a dicha Asamblea de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento de Elecciones.
A continuación le informamos los antecedentes y el procedimiento del acto eleccionario.
1.- Fecha y Lugar de la Elección:
El acto electoral se realizará desde el día viernes 03 hasta las 14:00 horas del miércoles 08 de junio de 2022.
En esta oportunidad el Directorio de la Asociación en la sesión Nº 505 del 20 de abril del presente año y por motivos de la Pandemia, ha acordado realizar exclusivamente la elección a través de Internet:
- Elección por Internet: Deberá ingresar a la página web de ASIMET asimet.cl y presionar el botón Elecciones 2022. Para tal efecto usted deberá utilizar la clave de usuario y password correspondiente a su empresa. Este servicio estará en funcionamiento en forma continuada desde el día viernes 03 de junio hasta las 14:00 horas del día miércoles 08 de junio de 2022. (En caso de no tener su clave favor solicitarla a Ignacio Canales, jefe depto. de estudios al teléfono 22 421 6514 o bien al correo electrónico ignacio.canales@asimet.cl).
- Podrán sufragar los representantes habilitados de las empresas socias ante Asimet y si un socio quisiere otorgar poder a otra persona para que lo represente en la Asamblea y/o en la votación de Directores, podrá hacerlo enviando en forma escrita, consignando el nombre, RUT, cargo y correo electrónico de la persona mandatada, documento que deberá estar firmado únicamente y exclusivamente por el ejecutivo representante en Asimet.
2.- Reglamento de Elecciones:
La elección se regirá por el Reglamento de Elecciones aprobado por el Directorio en la Sesión N° 203 celebrada el día 11 de mayo de 1993, cuyo artículo séptimo fue modificado por acuerdo del Directorio de la Asociación en la Sesión Nº 343 de fecha 09 de agosto de 2006, en el sentido de incorporar a la votación personal, la emisión del voto vía correo electrónico.
3.- Comisión Electoral
En la sesión N° 505 del 20 de abril de 2022, el Directorio acordó por unanimidad designar la Comisión Electoral que supervigilará el acto eleccionario, la cual estará integrada por las siguientes personas:
Presidente Comisión Electoral: Arturo Lyon Parot
Secretario Comisión Electoral: Marcelo Fuster Roa
Miembro Comisión Electoral: Samuel Ward Undurraga
4.- Requisitos para ser elegido Director
El Decreto Ley N° 2757 y los estatutos de la Asociación disponen que las personas que postulen al cargo de director deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser chileno. Sin embargo, podrán ser directores los extranjeros siempre que sus cónyuges sean chilenos, o residan por más de cinco años en el país o tengan la calidad de representantes legales de una entidad afiliada a la Asociación, que tenga a lo menos tres años de funcionamiento en Chile.
- Ser mayor de 21 años.
- Saber leer y escribir.
- No haber sido condenado ni hallarse actualmente procesado o imputado por crimen o simple delito.
- No estar afecto a las inhabilidades o incompatibilidades que establece la Constitución Política o las leyes de la República.
- Tener la calidad de representante de una empresa asociada y que ella esté al día en el pago de las cuotas sociales.
- No haber sido elegido Director por 5 periodos consecutivos al momento de la reelección.
Habiéndose cumplido todos los requisitos anteriormente señalado, los postulantes deberán realizar su postulación en las fechas establecidas en el punto 9, señalado más adelante de esta circular.
5.- Representación de las Empresas:
Los socios constituidos como personas jurídicas deben emitir su voto por medio de su representante acreditado como tal en los registros de la Asociación.
Si algún socio ha cambiado últimamente su representante, solicitamos informarlo por escrito a la Asociación, indicando el nombre de la persona que actualmente lo representa.
6.- Normas de Procedimiento:
Conforme a lo establecido en los estatutos de la Asociación y en el Reglamento de Elecciones ya mencionado, la elección de Directores se debe efectuar en votación secreta. Las instrucciones para participar del proceso eleccionario correspondiente al año 2022 será enviado por correo electrónico a cada uno de los asociados con un día de anticipación de la fecha de inicio del proceso electoral. En el sistema de votación electrónica, el socio podrá elegir hasta un máximo de siete nombres, resultando elegidos quienes obtengan las siete más altas mayorías. De acuerdo a lo establecido en el punto N° 1, letra a) de esta circular, esta votación se efectuará en forma electrónica en el periodo antes señalado, considerándose este voto como el elegido por el asociado.
7.- Requisitos para participar en la Elección:
En los estatutos de ASIMET se establece que para tener derecho a voto se requiere que la empresa asociada esté al día en el pago de las cuotas sociales. Para esta elección se considera que una empresa está al día en sus cuotas sociales, si están pagadas hasta el día 30 de abril de 2022.
8.- Directores que terminan su Mandato:
Terminan su mandato los señores Andrés Montanari I., Gerente General de Mimet; Carlos Quintana H., Gerente General de Metalúrgica Sudamericana; Roberto de Andraca A., Presidente de CAP Acero; Gustavo Alcázar M., Gerente General de Molycop; Armando Valencia R., Director de Comercial e Industrial Valencia; Fernando García L., Gerente de Administración y Finanzas de Metal Luras; Juan Pablo Aboitiz D., Director de Magotteaux Andino.
Se deja constancia que los Directores pueden ser reelegidos de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo séptimo “Los directores durarán un período de dos años en sus funciones pudiendo ser reelegidos por cinco períodos consecutivos”.
9.- Postulaciones:
Pueden postular al cargo de Director todos los asociados o representantes legales de empresas asociadas que cumplan con los requisitos indicados en el N° 4 y 7 de la presente Circular.
El socio que desee postular, debe formalizar su candidatura mediante comunicación escrita vía correo electrónico dirigida al Secretario de la Comisión Electoral (marcelo.fuster@asimet.cl), a más tardar el día lunes 23 de mayo de 2022.
El nombre de los candidatos que han formalizado su postulación será informado a los socios en la Circular indicada en el N° 6.
Se deja expresa constancia que la presente circular se envía con la antelación establecida en el artículo 5° del Reglamento de Elecciones.
Saludan atentamente a usted,
Arturo Lyon Parot Presidente Comisión Electoral |
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Samuel Ward Undurraga Miembro Comisión Electoral |
Marcelo Fuster Roa Secretario Comisión Electoral |
Santiago, 06 de mayo de 2022
ASIMET – 83 años apoyando el desarrollo de la industria nacional
Para construir juntos un Chile Industrial
Exigir en los Tratados de Libre Comercio firmados entre Chile y otros países el cumplimiento de las normas laborales, ambientales y de calidad, para competir en igualdad de condiciones con los productores extranjeros, es una de las diez propuestas que contiene la Estrategia Industrial que elaboró ASIMET para potenciar a ese sector de la economía, y que fue presentada al ministro de Hacienda, Mario Marcel, durante un encuentro realizado en la sede de la cartera.
El presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, señaló que el programa del actual Gobierno tiene reformas profundas, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del salario mínimo. “Estas iniciativas generan pérdidas de competitividad para la industria nacional, que implican competir en desventaja respecto de productos industriales de otros países. En ese contexto, existe un espacio importante para aumentar el cumplimiento de normas por parte de nuestros competidores extranjeros”, sostuvo.
El dirigente gremial agregó que, al armonizar las exigencias regulatorias, los competidores foráneos tendrían que cumplir los mismos estándares que se les solicitan a los productos nacionales, lo que mitigaría potenciales efectos negativos en la producción y el empleo del país.
ASIMET le planteó también al ministro Marcel la posibilidad de potenciar el trabajo que realiza actualmente la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas (CNDP): “Hay un claro espacio para potenciar a esta institución entregándole dotación propia, recursos para realizar las investigaciones por denuncias de dumping y una ventana de tiempo más razonable que la actual para la aplicación de sobretasas establecidas”, acotó Arrigoni.
Al respecto, agregó que un buen referente en este tema puede ser la Comisión Australiana, donde la investigación incluye visitas de los reguladores a las instalaciones para verificar la denuncia y la información proporcionada. “En el caso de Australia, las medidas antidumping tienen una duración de cinco años, a diferencia de la legislación chilena donde estas medidas rigen por doce meses”, explicó el dirigente gremial.
Subsecretaría de la Industria
La Estrategia Industrial de ASIMET contiene diez propuestas clave para que este sector avance en competitividad, entre las que destacan redefinir la categorización de las pymes, duplicando los límites de ventas actuales; la depreciación de 150% sobre modernización de maquinaria manufacturera y productos tecnológicos, y la creación de una Subsecretaría de la Industria.
“Estamos en una oportunidad histórica para la industria chilena. El crecimiento potencial de Chile es inferior al 2% y con eso no se va a poder cumplir ningún objetivo de recaudación ni tampoco se podrán hacer las transformaciones sociales para mejorar la calidad de vida de los chilenos, señaló Arrigoni.
Agregó que tanto la pandemia como la guerra en Ucrania “han dejado de manifiesto la importancia que tiene para los países el poder contar con una industria manufacturera fuerte. Estos escenarios no han hecho sino evidenciar la necesidad de bajar la dependencia a las importaciones, y para ello se necesitan políticas para la industria productiva que incentiven su desarrollo”.
Finalmente, el presidente de ASIMET destacó la importancia de que este plan que le presentaron al ministro de Hacienda cuente con una contraparte en el Gobierno para que articule su ejecución: “Este tipo de estrategias no pueden quedar huérfanas, tienen que ser apadrinadas por una institución de Gobierno, es por eso que, para nosotros, la creación de una Subsecretaría de la Industria es clave para el éxito de este programa”, concluyó.
En reunión con el ministro Mario Marcel, el gremio señaló que proyecto de rebaja de jornada laboral y aumento del salario mínimo dejan al sector manufacturero en una condición de desventaja respecto de productores externos, que no están obligados a cumplir la normativa nacional.
Exigir en los Tratados de Libre Comercio firmados entre Chile y otros países el cumplimiento de las normas laborales, ambientales y de calidad, para competir en igualdad de condiciones con los productores extranjeros, es una de las diez propuestas que contiene la Estrategia Industrial que elaboró ASIMET para potenciar a ese sector de la economía, y que fue presentada al ministro de Hacienda, Mario Marcel, durante un encuentro realizado en la sede de la cartera.
El presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, señaló que el programa del actual Gobierno tiene reformas profundas, como como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del salario mínimo. “Estas iniciativas generan pérdidas de competitividad para la industria nacional, que implican competir en desventaja respecto de productos industriales de otros países. En ese contexto, existe un espacio importante para aumentar el cumplimiento de normas por parte de nuestros competidores extranjeros”, sostuvo.
El dirigente gremial agregó que, al armonizar las exigencias regulatorias, los competidores foráneos tendrían que cumplir los mismos estándares que se les solicitan a los productos nacionales, lo que mitigaría potenciales efectos negativos en la producción y el empleo del país.
ASIMET le planteó también al ministro Marcel la posibilidad de potenciar el trabajo que realiza actualmente la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas (CNDP): “Hay un claro espacio para potenciar a esta institución entregándole dotación propia, recursos para realizar las investigaciones por denuncias de dumping y una ventana de tiempo más razonable que la actual para la aplicación de sobretasas establecidas”, acotó Arrigoni.
Al respecto, agregó que un buen referente en este tema puede ser la Comisión Australiana, donde la investigación incluye visitas de los reguladores a las instalaciones para verificar la denuncia y la información proporcionada. “En el caso de Australia, las medidas antidumping tienen una duración de cinco años, a diferencia de la legislación chilena donde estas medidas rigen por doce meses”, explicó el dirigente gremial.
Subsecretaría de la Industria
La Estrategia Industrial de ASIMET contiene diez propuestas clave para que este sector avance en competitividad, entre las que destacan redefinir la categorización de las pymes, duplicando los límites de ventas actuales; la depreciación de 150% sobre modernización de maquinaria manufacturera y productos tecnológicos, y la creación de una Subsecretaría de la Industria.
“Estamos en una oportunidad histórica para la industria chilena. El crecimiento potencial de Chile es inferior al 2% y con eso no se va a poder cumplir ningún objetivo de recaudación ni tampoco se podrán hacer las transformaciones sociales para mejorar la calidad de vida de los chilenos, señaló Arrigoni.
Agregó que tanto la pandemia como la guerra en Ucrania “han dejado de manifiesto la importancia que tiene para los países el poder contar con una industria manufacturera fuerte. Estos escenarios no han hecho sino evidenciar la necesidad de bajar la dependencia a las importaciones, y para ello se necesitan políticas para la industria productiva que incentiven su desarrollo”.
Finalmente, el presidente de ASIMET destacó la importancia de que este plan que le presentaron al ministro de Hacienda cuente con una contraparte en el Gobierno para que articule su ejecución: “Este tipo de estrategias no pueden quedar huérfanas, tienen que ser apadrinadas por una institución de Gobierno, es por eso que, para nosotros, la creación de una Subsecretaría de la Industria es clave para el éxito de este programa”, concluyó.
La semana pasada realizamos la segunda sesión del Comité regional Los Lagos en Hotel cumbres de Puerto Varas, ocasión en donde asistieron representantes de las empresas socias: B. Bosch S.A., Asociación Chilena de Seguridad, Galvanizadora y Metales S.A., Küpfer Hermanos S.A, Linde Gas Chile S.A, Otero y Domínguez Ltda., Salomón Sack S.A., Caja Compensación los Héroes, Indura S.A., Formac S.A. y representantes de empresas del sector y servicios asociados como Akva Group Chile S.A., Constructora Austral Spa y el astillero Sitecna S.A.
Este encuentro tuvo como objetivo oficializar la creación del Comité regional ASIMET Los Lagos, para potenciar el desarrollo industrial de la región y abordar temas de interés local para las empresas del sector.
Durante la reunión, Gerente General de ASIMET, Marcelo Fuster, realizó una presentación con el resumen de las actividades gremiales más relevantes durante los últimos dos periodos y los servicios que Asimet entrega a los socios a nivel nacional.
“Estamos muy satisfechos de la respuesta de las empresas en esta segunda reunión, que como ha sido en otras regiones, sin lugar a dudas serviría para unir a las empresas y a su vez dar mayor representatividad a nuestro gremio”, expresó el gerente general de ASIMET.
Reuniones con Autoridades
Otra actividad realizada en la región fue la una reunión con el Director Regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) Los Lagos, Mauricio Lagos, quien en una grata conversación con nuestros representantes nos comentó sobre su plan de trabajo con énfasis en los temas de capacitación, empleo y mejores expectativas laborales para toda la comunidad de la zona.
Continuando con las visitas a las autoridades de la región, nuestro gerente general, Marcelo Fuster, se reunió con Viviana Godoy Toledo, Administradora Regional de Los Lagos y Gloria González Sáez, Asesora Estratégica del gobernador Regional, para delinear el trabajo en conjunto de ASIMET en la región
Visitas a nuevas empresas
Además de la reunión, el Gerente General de Asimet A.G., Marcelo Fuster y la Jefa de Servicios Gremiales de Asimet Biobío, Alejandra Bilbao, visitaron la empresa Akva Group Chile en la cual recibieron un recorrido por sus instalaciones acompañados por el Gerente Comercial, Christian Stange y el Gerente de Operaciones Claudio Bacigalupo.
El grupo AKVA, con sus más de 45 años de historia, está presente en todos los mercados con oficinas en Noruega, Chile, Dinamarca, Escocia, España, Grecia, Islandia, Canadá, Australia y Turquía, es un proveedor líder mundial en abastecimiento de jaulas metálicas de acero y por su moderno sistema de alimentación denominado Akvasmart CCS, el cual está diseñado para soportar más de 40 líneas de alimentación, funcionando en paralelo en más de 1000 jaulas/estanques. También, ofrecen soluciones y servicios que optimizan la producción y permiten una industria acuícola sostenible, rentable y segura.
Finalizando la visita a la región de Los Lagos, representantes de ASIMET se reunieron con Manuel Bagnara, Gerente General de la Asociación de Armadores de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral de Chile (ARMASUR A.G.), quien nos comentó acerca del funcionamiento del gremio y su interés de tener una cooperación mutua en temas relevantes para ambas empresas asociadas a dichos gremios.
En la ocasión, Marcelo Fuster aclaró que “todo trabajo en conjunto es bien recibido, siempre y cuando las empresas asociadas puedan recoger los esfuerzos de dicha acción, en ASIMET nos encontramos en una fuerte campaña para fidelizar a nuestras empresas socias y reforzar nuestra presencia en todo Chile, ya hemos visitados las regiones de Atacama, Valparaíso, Biobío y Los Lagos, y esperamos seguir recorriendo todo el territorio nacional antes del término del 2022.
Presidente Boric autorizó que el REL entre plenamente en vigencia en junio de 2023. La idea es dar tiempo a mejoras a la plataforma.
El Registro Electrónico Laboral (REL) se ha transformado en un dolor de cabeza para las empresas. Intermitencia del sistema, imposibilidad para subir información de manera masiva y caída de la plataforma, son algunos de los problemas que han observado en estos meses algunas firmas y sus áreas de recursos humanos, quienes -producto de la Ley de modernización de la Dirección del Trabajo- han debido publicar en la plataforma web del servicio (Portal Mi DT) una serie de antecedentes laborales.
Contratos, pactos especiales, registro de asistencia, contratos colectivos, comités paritarios, son algunos de los documentos e informaciones que los empleadores deben registrar en la plataforma de acuerdo a lo consignado en un cronograma.
Según un informe que analizó los problemas de la plataforma, entre 2019 y 2020 no se planificaron las acciones para preparar y mejorar la infraestructura y el sistema digital de forma de atender el aumento en la carga de transacciones que se pronosticaba.
Pero, debido a los inconvenientes que el sistema ha mostrado, a los empleadores se les ha hecho difícil cumplir con los plazos iniciales para registrar la información.
Las complejidades
La dificultad de la tarea de subir datos se vio graficada en un informe de diagnóstico que recientemente elaboró el servicio -ahora bajo la administración el nuevo director, Pablo Zenteno- y que fue enviado al Ministerio del Trabajo.
En dicho escrito, se explica que la causa principal de la gran mayoría de los problemas técnicos que provocan las intermitencias en los servicios digitales del servicio, es principalmente el dimensionamiento insuficiente, “ya que no se planificaron entre el 2019 y el 2020 las acciones necesarias tendientes a preparar y mejorar, tanto la infraestructura ni tampoco el sistema digital, para poder dar cuenta del aumento en la carga de transacciones que se pronosticaba una vez que el Portal MiDT entrara en completa operación”.
A modo de ejemplo, en un inicio cada registro en el Libro de Remuneraciones tomaba seis minutos en procesarse. Tiempo de carga que si bien se mejoró con posterioridad, siguió siendo insuficiente debido a otros problemas de la plataforma.
Por estas razones, Zenteno decidió solicitarle al Ministerio del Trabajo y al mandatario, Gabriel Boric, prorrogar los plazos.
“Esto no significa que estemos postergando la modernización de la Dirección del Trabajo, estamos muy de acuerdo con avanzar hacia la modernización, pero nos dimos cuenta que no están las condiciones para ello en la infraestructura tecnológica”, explica Zenteno.
De acuerdo a lo autorizado por el mandatario, el registro de las informaciones en cuestión -a excepción de los contratos de trabajo cuyo plazo no puede modificarse ya que quedó consignado directamente en la Ley de modernización-, entrará a regir en un plazo de 20 meses desde que se publicó el decreto con el reglamento que determinó los documentos que los empleadores deberán mantener obligatoriamente en el portal de la DT.
En resumen, el REL entrará plenamente en vigencia en junio de 2023.
“Hoy no tenemos la capacidad para atender a los usuarios. Entonces, lo que esperamos es ganar este tiempo, preparar la plataforma, mejorarla, solucionar los problemas identificados”, explicó Zenteno.
Fuente: Diario Financiero, mayo 3 de 2022
El Ministerio de Hacienda presentó esta mañana el primer Informe de Finanzas Públicas de la administración de Gabriel Boric.
El primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) del Gobierno de Gabriel Boric fue el que presentaron esta mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, quienes dieron cuenta de importantes ajustes respecto a las estimaciones realizada por la administración anterior.
El Ejecutivo proyecta que la economía chilena se expanda 1,5% en 2022, muy por debajo del 3,5% pronosticado en el informe de enero, el último confeccionado por la administración de Sebastián Piñera.
«Para 2022, recordarán que el ultimo informe de enero tenía proyecciones más optimistas para 2022 que las que se presentaron con el Presupuesto en tercer trimestre del año pasado. Se subió la estimación a 3,5% y la demanda interna por sobre 2,5%», recordó el jefe de las financiera públicas en su exposición ante la comisión de Hacienda del Senado.
Dicho eso, señaló que ahora «estamos adoptando estimaciones considerablemente más moderadas, con crecimiento de 1,5% para la economía este año y caída de 1% en la demanda interna».
Las cifras del Gobierno anterior habían sido cuestionadas por Marcel en el marco de las reuniones de traspaso con el ex titular de Hacienda, Rodrigo Cerda.
«Dos puntos de diferencia es bastante significativo, y especialmente significativa es la diferencia en la demanda interna, que es más importante en la recaudación que el PIB, por el peso del IVA. Ahí tenemos una diferencia de 3,5 puntos», recaló Marcel. «Aún así, las proyecciones son mejores que las que habían en la discusión del Presupuesto de 2022», agregó.
Asimismo, el Gobierno ajustó sus pronósticos inflacionarios en medio de un escenario de fuerte escalada de precios en el país, subiendo en 2,4 puntos porcentuales el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para este año, hasta 8,9% .
A su vez, se actualizaron los pronósticos esperados para el tipo de cambio y el precio del cobre. Para el dólar, se espera que termine el año en $811, mientras la estimación para el metal rojo, en tanto, pasó de un precio promedio de US$410 la libra en 2022 a US$4,45.
Con esto, según el informe, se espera que en 2022 la economía experimente una corrección, que debería permitir ir equilibrando el desbalance macroeconómico que ocasionó la crisis provocada por el covid-19.
A raíz de ese panorama macroeconómico, se espera una recaudación de ingresos del Gobierno Central Total para 2022 que asciende a $57.442.256 millones, lo que implica una disminución de los ingresos de 1,5% respecto a del o proyectado en el informe del cuarto trimestre de 2021.
Otras de las proyecciones modificadas son las relacionadas con las holguras fiscales para 2023-2026, indicando que el espacio disponible sin afectar la trayectoria de reducción del déficit fiscal estructural es de US$25.515 millones, siendo menor a la proyección del anterior gobierno que era de US$30 mil millones.
Asimismo, se señaló que, cumpliendo con el apretado marco presupuestario para 2022 y un déficit estructural estimado de -3,3% del producto este año, se definió una convergencia «exigente, pero realista» de 0,75 puntos del PIB por año dentro del actual periodo presidencial.
En base a lo anterior, se proyecta que para 2025 el déficit fiscal estructural llegue a -1,1% y -0,3% para 2026. Todo, con el fin de que la deuda pública no no supere el 45% del PIB, incluso en el escenario fiscal expuesto por Hacienda se prevé que la deuda se estabilice en 43,9% del Producto en 2023.
Fuente: Emol economía, mayo 03 de 2022
Visitamos al Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, para entregarle un documento sobre una Estrategia Industrial para Chile, el cual incluye un completo diagnóstico del estado actual de la manufactura nacional, su comparación con la de países desarrollados y una batería de diez medidas clave para que este sector avance en competitividad.
Para que esta Estrategia Industrial pueda tener éxito, ASIMET propone establecer una institucionalidad única enfocada a implementarla. Es así que se plantea reestructurar el actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, para crear una Subsecretaría de la Industria.
Durante la reunión, Dante Arrigoni, Presidente de ASIMET destacó que “Hoy más que nunca debemos avanzar en estrategias que sean capaces de dar estabilidad en un horizonte de largo plazo. Es el momento para que Chile introduzca cambios en su forma de gestionar el crecimiento y uno de ellos es el valor que como país debemos otorgarle a nuestra industria, que es la llamada a ser la protagonista de este nuevo y desafiante ciclo que está por comenzar”.
Asimet, mayo 02 de 2022
Según el Banco Central, el resultado fue explicado principalmente por el dinamismo de las actividades de servicios.
Una importante expansión de 7,2% anotó en marzo de 2022 la economía chilena en comparación al mismo mes del año pasado, según señaló el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) publicado este lunes por el Banco Central.
Se trata de un dato robusto considerando una alta base de comparación -en marzo de 2021 la actividad se creció 6,5%- y que se ubicó en la parte de arriba de las estimaciones de analistas, que preveían un crecimiento de entre 6% y 7,5%.
Análisis por actividad
En su análisis por actividad, el Banco Central señaló que la producción de bienes cayó 1,5%, resultado explicado por el desempeño de la minería y resto de bienes con tasas de -2,4% y -1,1% respectivamente. En tanto, la industria manufacturera creció un 3,3%.
En términos desestacionalizados, la producción de bienes creció 3,9% respecto del mes anterior. «Este resultado fue determinado por el aumento de todos sus componentes, en particular de la minería», expuso.
El comercio, por su parte, se expandió 8,6%, impulsado principalmente por las ventas minoristas y mayoristas de vestuario, calzado y equipamiento doméstico y, en menor medida, por el comercio automotor.
En tanto, las cifras desestacionalizadas muestran un aumento de 0,5% respecto del mes precedente, resultado explicado principalmente por el desempeño del comercio mayorista.
En cuanto a servicios, estos anotaron un fuerte crecimiento de 12,2%, debido al desempeño de los servicios personales. También contribuyeron al resultado de la agrupación, el transporte y los servicios empresariales.
«Acorde con cifras ajustadas por estacionalidad, las actividades de servicios crecieron 0,7% respecto del mes anterior», concluyó el ente rector.
Fuente: Emol economía, mayo 02 de 2022