Según el INE, se han recuperado más de 813 mil puestos de trabajo en los últimos doce meses.
La tasa de desocupación en Chile se ubicó en 7,8% durante el trimeste móvil comprendido entre marzo y mayo de 2022, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).
Se trata de la decimotercera disminución anual consecutiva, según explicó la directora nacional del INE, Sandra Quijada.
Además, de acuerdo a Quijada, lo anterior implica que «en doce meses se han recuperado 813.966 puestos de trabajo».
Y destacó que «con respecto al punto más bajo observado en 2020 se constata un aumento acumulado de 1.777.876 personas ocupadas a nivel nacional, recuperando 95,9% de las ocupaciones que se perdieron en el peor momento de la pandemia».
La cifra significó un retroceso de 2,2 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, dado que el alza de la fuerza de trabajo (7,5%) fue menor a la presentada por las personas ocupadas (10,1%). En tanto, las personas desocupadas disminuyeron 16,5%, incididas por quienes se encontraban cesantes (-18,0%).
Por sexo, la tasa de desocupación en las mujeres se situó en 8,5%, decreciendo 1,8 pp. en doce meses, en tanto que las tasas de participación y ocupación se situaron en 49,8% y 45,6%, avanzando 4,5 pp. y 5,0 pp., en cada caso.
En los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,3%, con un descenso de 2,5 pp., mientras que las tasas de participación y ocupación se ubicaron en 70,2% y 65,1%, creciendo 2,5 pp. y 4,1 pp., respectivamente.
«Estamos en una situación bastante similar a la de los trimestres móviles previos (…). Lo que sí vemos es que hay un dinamismo menor, pero sí se están generando ocupaciones nuevas, y la gente está entrando al mercado laboral, y también tenemos un aumento en las personas desocupadas. Pero, digamos que esto se contrasta de tal forma, que la presión sobre el mercado del trabajo no es lo suficientemente fuerte para que la tasa de desocupación aumente de un trimestre a otro», subrayó Quijada.
«Lo que vemos es que el aumento de las ocupaciones respecto del trimestre móvil anterior, que alcanza alrededor de las 60 mil ocupaciones, es más o menos el mismo número que veíamos el trimestre anterior. Entonces, estamos en una situación donde avanzamos, pero con un dinamismo un poquito más lento», añadió.
Alza de personas ocupadas
El alza de las personas ocupadas fue incidida tanto por las mujeres (13,4%) como por los hombres (7,8%).
Por sectores, el aumento de la población ocupada fue incidido por comercio (13,2%), alojamiento y servicio de comidas (34,6%) y hogares como empleadores (30,1%), en tanto que por categoría ocupacional influyeron las personas asalariadas formales (8,0%), las trabajadoras por cuenta propia (14,5%) y las personas asalariadas informales (13,9%).
Informalidad
La tasa de ocupación informal alcanzó 27,3%, creciendo 1,2 pp. en doce meses. Las personas ocupadas informales aumentaron 15,4%, incididas tanto por las mujeres (20,3%) como por los hombres (11,8%) y por las personas trabajadoras por cuenta propia (17,0%) y asalariadas privadas (15,8%).
Estacionalidad y volumen de trabajo
La tasa de desocupación ajustada estacionalmente elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural.
En este sentido, el indicador estimado fue 7,5%, disminuyendo 0,1 pp. respecto al trimestre móvil anterior, como consecuencia del aumento de la fuerza de trabajo (0,7%), que resultó del descenso de las personas desocupadas (-0,3%) y el aumento de las ocupadas (0,7%).
«Hay un dinamismo menor, pero sí se están generando ocupaciones nuevas, y la gente está entrando al mercado laboral, y también tenemos un aumento en las personas desocupadas. Pero, digamos que esto se contrasta de tal forma, que la presión sobre el mercado del trabajo no es lo suficientemente fuerte para que la tasa de desocupación aumente de un trimestre a otro»
Sandra Quijada, directora nacional del INE
En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, ascendió 16,6%. De igual modo, el promedio de horas trabajadas creció 5,9%, llegando a 38,5 horas.
La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial -que mide el número de personas desocupadas más personas iniciadoras disponibles e inactivos potencialmente activos- alcanzó 15,1%, con una reducción de 5,8 pp. en el período. En los hombres se situó en 13,1% y en las mujeres, en 17,7%. La brecha de género fue 4,6 pp.
Región Metropolitana
Por su parte, en la Región Metropolitana la tasa de desocupación del trimestre en análisis alcanzó 8,3%, disminuyendo 3,1 pp. en doce meses, dado que el alza de la fuerza de trabajo (6,2%) fue menor a la registrada por las personas ocupadas (9,9%).
Las personas desocupadas se contrajeron 22,7%, incididas principalmente por quienes se encontraban cesantes.
Fuente: Emol economía, junio 29 de 2022
Como se anunció ahora con Ventanas, se instauró una mesa de trabajo para definir soluciones. Cursos de capacitación y certificación fueron parte de las fórmulas, pero los trabajadores cuestionan su impacto.
Unos tres meses llevaba Sebastián Piñera en La Moneda, cuando su gobierno debió enfrentar una compleja situación laboral: el cierre de la planta de contenedores refrigerados en San Antonio del holding naviero Maersk Container Industry (MCI’s).
La decisión de la empresa danesa dejó sin trabajo a cerca de 1.200 personas, muchas de ellas de perfiles altamente calificados.
Mesas de trabajo, cursos de capacitación y certificación, entre otros, fueron algunas de las fórmulas que se plantearon para enfrentar el desempleo. Pero ¿funcionaron?. A cuatro años del cierre de la firma, ¿qué pasó con los trabajadores?
Lo que se hizo
Datos presentados ante la Cámara de Diputados por el entonces ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, muestran que de los trabajadores despedidos 244 eran mujeres y 946 hombres. De ellos, 78 eran administrativos, 28 ocupaban cargos de jefaturas, 7 eran directivos y 1.077 operarios.
Estos últimos tenían, en general, un sueldo bruto imponible del orden de $ 565.000.
Para buscar una solución a la empleabilidad, una de las primeras acciones fue formar una mesa entre las autoridades nacionales y locales, extrabajadores y representantes de la empresa Maersk.
En esta instancia, se acordó impulsar un plan de capacitación y certificación para los afectados y así facilitar su reinserción laboral.
“Con ellos definimos cuáles eran las mejores medidas para enfrentar la situación. Nos preocupamos de acompañarlos, brindarles asesoría legal en todo lo relacionado a sus finiquitos y poner a disposición cursos de capacitación y certificación, porque parte importante de ellos eran trabajadores altamente calificados”, señala Monckeberg, agregando que muchos trabajadores optaron por el emprendimiento, en un contexto donde se pagaron los finiquitos e indemnizaciones correspondientes.
Inicialmente, se esperaba que el plan beneficiara a cerca de 600 personas. Sin embargo, al interior del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) no hay claridad respecto al número total.
De acuerdo a los registros de prensa del Sence, las herramientas desplegadas habrían favorecido a una cifra menor.
Con todo, de igual modo hubo extrabajadores que obtuvieron certificaciones que los habilitaron para poder laborar en faenas portuarias, y otros recibieron capacitaciones en soldadura, conducción profesional y logística, entre otros.
“En estos casos siempre hay mucha buena intención, mucho discurso, pero poco se concretó”, cuenta Carlos García, expresidente del sindicato Nº1 de Maersk, el cual tenía cerca de 500 socios.
Para García, hay varias razones que podrían explicar el por qué no funcionó efectivamente el plan de capacitación y certificación. En primer lugar, y como lo sugería Monckeberg, dice que hubo muchos trabajadores que decidieron usar sus finiquitos en pequeños emprendimientos. Otros, en cambio, desconfiaban de la efectividad del plan o sencillamente optaron por dejar la zona.
“En Lota había ocurrido algo muy similar y la gente recordaba que no había funcionado. La gente creía que se le iban a entregar cursos que finalmente no iban a poder aplicar para la realidad de la zona”, agrega García, quien cuestiona la escasa investigación que hubo por parte de las autoridades respecto al cierre de Maersk.
Jessica Menares, extrabajadora de la firma, accedió a cursos de capacitación, pero finalmente vio en el emprendimiento una mejor alternativa. “Con mi esposo instalamos un local de comida peruana, llamado Huachano, pero para varios ha sido complejo, hubo capacitaciones que no sirvieron de mucho”, relata.
Al plan de acción del gobierno se sumó el apoyo de ONG. Tal es el caso de El Otro Capital, una entidad sin fines de lucro que busca fomentar y fortalecer emprendimientos asociativos. Su asesor y encargado de estudios de la entidad, Alex Santander, recuerda que fueron invitados a asesorar a los trabajadores para la conformación de cooperativas por parte del senador Juan Ignacio Latorre y el diputado Jorge Brito, ambos de Revolución Democrática.
“Trabajamos con un grupo de cerca de 45 personas, porque trabajar en formato cooperativo podía ser una solución importante a la situación en la que se encontraban. Hicimos capacitaciones, les mostramos las oportunidades que ofrecía el territorio, había ideas relacionados a turismo, transporte, y otros”, cuenta Santander, pero con el paso del tiempo las ideas no se concretaron.
La vida después de los containers
Pese a lo complejo que fue el tema en su momento, el exalcalde de San Antonio, Omar Vera, estima que con el transcurso del tiempo se ha podido observar que el impacto fue menos negativo de lo previsto.
“En el ámbito de la cesantía, no se sintió como se esperaba, porque gracias a la especialización de los trabajadores y a las capacitaciones, muchos lograron reinsertarse en otras firmas. Además, producto del adecuado y oportuno pago de los finiquitos, muchos pudieron emprender”, opina.
Al cierre de 2017, la tasa de desempleo en la zona bordeaba el 7%. Después las cifras subieron, pero ya en un contexto donde se sintió el impacto del estallido social y la pandemia.
Los últimos registros del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indican para la provincia de Santiago tiene una fuerza de trabajo de unas 81.500 personas, de los cuales unos tres mil están desocupadas. Pero, al mismo tiempo, pone una nota de cautela sobre la fiabilidad de las cifras.
García, por su lado, critica la falta de seguimiento que hubo a la situación. “Nadie profundizó en la salida de Maersk, que contó con apoyo estatal cuando llegó a Chile”, cuestiona.
En su caso, dice, el ser un dirigente clave lo dejó marcado. “Me tuve que reinventar y pagar el costo de haber sido dirigente sindical. Quedé excluido y sin posibilidad de que me puedan contratar. Aquí estoy, reinventándome junto a mi familia”, expone. Hoy tiene un pequeño emprendimiento relacionado con el reciclaje.
Y aunque no era de San Antonio, decidió quedarse en dicha comuna, y gracias a esa decisión aún mantiene el contacto con una parte de sus excompañeros.
Fuente: Diario Financiero, junio 28 de 2022
Estimado socio:
En conformidad a lo acordado en el Directorio de Asimet A.G., citamos a usted a una Asamblea General Extraordinaria de socios a realizarse el día 28 de junio de 2022, a las 17:00 horas en primera citación y a las 17:15 horas en segunda citación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32° de los estatutos.
La asamblea se realizará exclusivamente de forma telemática a través de la plataforma electrónica ZOOM.
Agradecemos inscribirse en el siguiente: link (formulario).
Los socios que no puedan participar podrán otorgar un mandato simple, que deberá remitirnos debidamente firmado: poder.
Las materias a tratar en la mencionada Asamblea son las siguientes:
- Someter a consideración de los socios, la ratificación del acuerdo adoptado en forma unánime por el Directorio de Asimet A.G., consistente en la continuidad por un período de un año (2022-2023), de don Dante Arrigoni Cammas como presidente del Directorio de Asimet A.G.
- Adoptar todos aquellos acuerdos que sean necesarios o procedentes para llevar a cabo el acuerdo adoptado precedentemente.
- Cualquiera otra materia que sea de competencia de Asamblea General Extraordinaria de Socios.
Le saluda atentamente,
Marcelo Fuster R.
Gerente General Corporativo
ASIMET A.G.
ASIMET – 83 años apoyando el desarrollo de la industria nacional
Para construir juntos un Chile Industrial
La mayor expansión entre enero y marzo la experimentó la Región de Los Lagos, con un alza de 11,2% de la actividad. Esto, en contraste con la caída de 1,3% de O’Higgins.
Un 7,2% fue lo que logró crecer el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile en el primer trimestre de este año, de la mano de un consumo de los hogares que se expandió un 13,9% en doce meses. Pero, al hacer zoom a cada una de las regiones del país, se observa una fuerte disparidad en lo ocurrido en las distintas regiones del país: mientras Los Lagos registró un alza de 11,2%, en O’Higgins la caída fue de 1,3%.
El Banco Central publicó por primera vez este jueves el PIB Regional (PIBR), indicador que reveló que el salto de la actividad entre enero y marzo fue explicado por incidencias positivas en todas las macrozonas, destacando la Región Metropolitana, la zona centro y la sur.
El instituto emisor recordó que, en el primer trimestre, el incremento de la actividad a nivel nacional se explicó sobre todo por el aporte de los servicios, algo que se replicó -según el análisis- en cada una de las regiones. En el consumo de los hogares destacó el rol del gasto en servicios -de salud, restaurantes, hoteles y transporte- junto con bienes no durables, o sea vestuario y combustibles, algo que también se replica en prácticamente todo el país por separado.
Los mayores aportes
En la Región Metropolitana el Producto se expandió un 9,2%, de la mano de un consumo de hogares que registró una variación positiva de 11,2%. En el caso de este último, los servicios y el consumo de bienes no durables llevaron al resultado.
Pese a ser de las que más contribuyó, en la macrozona centro sur hubo distintos escenarios. De hecho, la región del Libertador General Bernardo O’Higgins fue la única que registró una merma en el PIB, de 1,3%. Esta caída, según el informe, fue el reflejo de aportes negativos de la minería y el resto de bienes, lo que en parte compensó el desempeño positivo de los servicios. Esto, en contraste con el alza de 9,5% del consumo de los hogares.
En la Región del Maule la expansión fue un tibio 1,8%, de la mano de un crecimiento de 16,8% del consumo de hogares. En la Región de Ñuble el PIB subió un 7,3%, con un consumo que saltó un 19,6%. Y en la Región del Biobío el alza de la actividad llegó a 5,8% en el trimestre, cuadro en el que el consumo de hogares subió un 16,3%.
En la macrozona sur el desempeño fue más similar entre regiones, y destacaron las variaciones altamente positivas del consumo de hogares. La Región de la Araucanía presentó un crecimiento de 9,5%, con un consumo de hogares que repuntó un 24,1%, mientras que la actividad en la Región de Los Ríos subió un 6,4%, de la mano de un consumo de hogares que se expandió un 23,5%. En la Región de Los Lagos el alza del PIB fue de 11,2% -la más alta del país-, con un consumo incrementándose un 26,1%.
Lo ocurrido en la macrozona austral fue más modesto: la Región de Aysén creció solo un 2%, mientras que el consumo de los hogares subió un 14,2%. Por último, en la Región de Magallanes el salto fue de 5,9%, de la mano de una expansión de 17,8% del consumo de hogares.
¿Y el norte?
En la macrozona norte, la Región de Arica y Parinacota alcanzó un crecimiento de 9,9% en el cuarto inicial del año, mientras que el consumo de los hogares se expandió un 12,7% en la región. En la región de Tarapacá, el alza del PIB fue de 6,3%. El aporte de los servicios y del resto de bienes fue en parte compensado por la incidencia negativa de la minería, detalla el Central. En tanto, el consumo de hogares se expandió un 18,9%, reflejo del alto dinamismo de los servicios y el consumo de bienes no durables.
Más modesto fue el crecimiento de la Región de Antofagasta, que logró un 2,3%. Esto fue consecuencia nuevamente de lo ocurrido con los servicios, y también fue compensado en parte por la actividad minera. El 9,8% que saltó el consumo de los hogares se debe a razones similares a lo ocurrido en la región previa. En Atacama el PIB tuvo una variación positiva de 3,5% en los tres primeros meses del año, mientras que el consumo de hogares creció un 9,1% en la región.
En la macrozona centro los resultados fueron más dispares: la Región de Coquimbo presentó una variación de solo 0,2% -el segundo más bajo, junto con la caída de O’Higgins- con un salto de 13,2% del consumo, mientras que en Valparaíso el PIB creció un 10,7%, y el consumo de los hogares subió un 12,9%.
Fuente: Diario Financiero, junio 24 de 2022
Las cifras revelan que la creación de nuevos proyectos en construcción no está al mismo ritmo de las obras en proceso de término,
Si bien, el 2022 ha significado una recuperación parcial para ciertos sectores de la industria, otros aún no logran levantarse del todo. Y las nuevas dificultades como la inflación sostenida y el alza en el valor de los materiales siguen golpeando a la construcción.
De acuerdo al último informe elaborado por IConstruye, durante mayo de este año ingresaron 17 nuevos proyectos en distintas regiones del país, lo que representa una caída de un 29,1% en relación al número de obras mensuales que entraron durante en este mismo período del 2021 (24 iniciativas), y se ubica un 72% por debajo de la media de 2019 (60 iniciativas), correspondiente al período prepandemia.
Asimismo, el reporte InfoConstrucción detalla que la cantidad de ingresos de iniciativas durante mayo pasado es un 48,4% más baja que el mes anterior, abril de 2022- donde el sector anotó 33 nuevos proyectos. Asimismo, es un 39% más bajo que el promedio del año pasado (56).
En cuanto a las nuevas obras que comenzaron su ejecución durante el mes pasado, ocho de ellas corresponden a obras residenciales (departamentos y casas) ubicadas en la Región Metropolitana. Mientras que el resto de las iniciativas corresponden a obras de comerciales (oficinas, centros comerciales. hoteles, plazas, gimnasios, centros educativos, y estadios), de las cuales dos se sitúan en Valparaíso y una de ellas en la RM.
En el ámbito de la infraestructura (vial, marítimos, portuarios, mineros y salud), una obra se añadió al listado en la Región de Atacama, otra en la RM, una en Ñuble, dos en el Biobío y una en Aysén.
Casi mil proyectos en ejecución
En lo que respecta al volumen total de obras en ejecución, IConstruye calcula que a mayo de este año existen 969 proyectos en construcción, de los cuales el 18% corresponde a obras previas (174), 4% fundaciones, 32% en obra gruesa y 46% en terminaciones.
La mayoría está concentrada en la RM (546), seguida de Valparaíso (90), Biobío (63) y Los Lagos con 38 proyectos en desarrollo.
“Desde principios de este año, hemos visto con fuerza que la creación de nuevos proyectos en construcción no está al mismo ritmo de las obras en proceso de término, lo que abre un gran desafío para que el mundo público y privado avancen en acuerdos de activación”, señala Isabel Pinochet, gerente comercial de IConstruye.
Asimismo, la ejecutiva indica que es primordial “la necesidad de activar la inversión en nuevas obras en la industria, un desafío para el cual la inversión pública debe liderar”. Y a esto, “se suma la necesidad de mejorar la gestión de los diferentes actores de la industria, integrar tecnología, contar con más información y eficientar los procesos para mejores resultados”, explica.
No obstante, pese a la caída en el ingreso de nuevas obras a nivel nacional, el total las órdenes de compras (OC) generadas en los diversos proyectos a nivel nacional aumentó en un 11%, lo que se explica, según la gerente comercial porque “la gran mayoría de las obras en ejecución están en etapas de terminaciones, proceso en el que se compran un mayor volumen de materiales, que en términos generales son de menor valor en comparación a los materiales de las etapas previas”.
En esta línea, el reporte muestra que el monto promedio por transacción, es decir, el valor de dichas OC, aumentó en un 5% en comparación al mes pasado, alcanzando niveles sobre un 44% respecto al promedio de 2019.
“Seguimos observando la tendencia alcista de los precios en los materiales para la construcción, que se mantuvo durante todo el año pasado, producto de la interrumpida cadena de abastecimiento que se acrecentó aún más por la situación geopolítica entre Rusia y Ucrania”, dice la ejecutiva
Fuente: Diario Financiero, junio 24 de 2022
En reunión con la titular de la cartera, Jeannette Jara, el presidente del gremio manufacturero le manifestó que la meta propuesta por el Presidente Boric de volver a producir a un 1,5% anual, no alcanza para reducir los efectos negativos que tendrá esa medida en el sector productivo.
“No podemos tener la equidad de los países desarrollados sin antes tener la productividad de los países desarrollados”. Con esta frase el presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, le solicitó a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, considerar la adaptabilidad y gradualidad en la puesta en marcha del proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas.
Durante una audiencia realizada en el Ministerio del Trabajo, el dirigente gremial le planteó a la secretaria de Estado que forzar la reducción de la jornada en un escenario tan complejo como el actual podría afectar gravemente la competitividad y el empleo, incluso generar una disminución de los salarios: “Para que la medida no tenga impacto en la competitividad y el empleo deberíamos aumentar nuestra productividad a un 12%. El Presidente Gabriel Boric se puso como meta aumentarla a un 1,5% anualmente, entonces los números no dan, claramente, no nos alcanza”, sostuvo Arrigoni.
En la reunión, el gremio metalúrgico metalmecánico le presentó a la ministra Jara la Estrategia Industrial que elaboraron para potenciar al sector manufacturero como plataforma de la reactivación de la economía nacional. Entre las medidas que incluye el programa se propone aumentar el cumplimiento de exigencias laborales en los Tratados de Libre Comercio firmados entre Chile y otros países.
“Medidas como la reducción de la jornada y el aumento del salario mínimo generan pérdidas de competitividad para la industria nacional, que implican competir en desventaja respecto a productos industriales de otros países. En ese contexto, existe un espacio importante para aumentar el cumplimiento de exigencias laborales en los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados entre Chile y otros países”, señaló el presidente de ASIMET.
Agregó que, al armonizar las exigencias regulatorias, se estaría exigiendo a los competidores que cumplan los mismos estándares que se les solicitan a los productos nacionales, lo que mitigaría potenciales efectos negativos en la producción y el empleo del país.
Otras propuestas que ASIMET presentó a la ministra Jara fueron la entrega de incentivos a la capacitación de trabajadores, para que tengan la posibilidad de implementar la tecnología inherente a la Industria 4.0, y duplicar los umbrales de venta de las pymes, lo que permitiría que más trabajadores adquieran los beneficios a los que pueden acceder esas empresas.
En reunión con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, el gremio le señaló que las iniciativas de Desarrollo País (ex Fondo de Infraestructura) y del sistema de concesiones de esa cartera son clave para fortalecer el tejido productivo y generar más y mejores empleos.
Generar más y mejores empleos, e impulsar nuevas y diversas actividades que vayan fortaleciendo el tejido productivo, las capacidades de desarrollo y la identidad de cada territorio son algunos de los objetivos de la Estrategia Industrial que elaboró ASIMET para dinamizar la economía a través del sector manufacturero, y que hoy presentó a la máxima autoridad del Ministerio de Obras Públicas.
Durante la reunión sostenida con el titular de la cartera, Juan Carlos García, el gremio le planteó acelerar los proyectos de Desarrollo País (ex Fondo de Infraestructura) y del sistema de concesiones del MOP, de modo de impactar la tasa de crecimiento de la economía nacional. “En su Plan de Negocios Quinquenal, en junio de 2020, el Fondo de Infraestructura definió que sus planes de desarrollo alcanzarían los US$ 1.375 millones, y que se centrarían en proyectos de vivienda, barrios cívicos, fibra óptica, desalación y transporte público. Creemos de la mayor importancia que en las actuales circunstancias se dé prioridad a los proyectos de cable de Fibra Óptica Antártica y Sudamérica – Asía-Oceanía; desalación de aguas, y terminales para los Buses RED”, señaló el presidente de ASIMET, Dante Arrigoni.
El dirigente gremial agregó que también le hicieron ver al ministro García la necesidad de acelerar y optimizar el pipeline de proyectos de concesiones del Gobierno, priorizando aquellos que reduzcan cuellos de botella logísticos.
“Todas las propuestas que planteamos en nuestra Estrategia Industrial que estamos presentando a las distintas autoridades están enfocadas y conversan con el objetivo que se planteó este Gobierno de poner en marcha una nueva política industrial para Chile, y con el desafío que asumió recientemente el Presidente de la República de que el país vuelva a tener una productividad anual de 1,5%. Como gremio queremos aportar en este proceso y, en ese contexto, solicitamos al Gobierno acelerar la marcha para poder avanzar de manera concreta hacia ese objetivo”, concluyó Arrigoni.
La medida también incluye a cuidadores de personas con discapacidad, lo cual debe ser acreditado ante el empleador con el respectivo certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad.
La Dirección del Trabajo (DT) emitió este miércoles un dictamen que establece que, ante la anticipación y extensión de las vacaciones de invierno anunciada en la víspera por los ministerios de Salud y Educación, así como de la vigencia de una alerta sanitaria, corresponde la aplicación del artículo 206 bis del Código del Trabajo.
Dicha norma dispone que, ante una declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o de una alerta sanitaria por epidemia o pandemia, los empleadores deberán ofrecer la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo a los trabajadores que tengan a su cargo el cuidado de infantes en edad preescolar, de niños de hasta 12 años y de personas con discapacidad.
Como antecedentes para el dictamen de la DT cabe considerar que, debido al alza de la circulación de virus respiratorios como el sincicial, que afecta principalmente a niños menores de 4 años, además de un aumento en las hospitalizaciones por covid-19, ayer martes la ministra de Salud, María Begoña Yarza, junto al titular de Educación, Marco Antonio Ávila, anunciaron que en las 14 regiones del país comprendidas desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos, incluyendo la Metropolitana, se decidió extender y adelantar en una semana las vacaciones de invierno de los escolares de recintos tanto públicos como privados. Este receso iniciará el próximo 30 de junio y se extenderá hasta el 24 de julio.
Además, mediante el Decreto 31, de marzo de este año, el Ministerio de Salud extendió hasta septiembre próximo la vigencia de la alerta sanitaria debido a la pandemia.
¿Qué dice la ley?
El artículo 206 bis del Código del Trabajo señala que la legislación aplica en tres causales.
La primera es respecto de infantes en edad preescolar. «Si la autoridad declarare estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública o una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña en etapa preescolar, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo (…), en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permitiere, sin reducción de remuneraciones. Si ambos padres son trabajadores y tienen el cuidado personal de un niño o niña, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá hacer uso de esta prerrogativa», indica la ley.
La segunda, para niños menores de 12 años. En este caso la ley considera las mismas disposiciones para los trabajadores que tengan el cuidado de niños menores de 12 años, siempre que, además, concurra la adopción, por parte de la autoridad, de medidas que impliquen el cierre de establecimientos de educación básica o impidan la asistencia a los mismos. Esto, al igual que en el primer caso, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permitiere y sin reducción de remuneraciones. «En este caso, el trabajador deberá entregar al empleador una declaración jurada de que dicho cuidado lo ejerce sin ayuda o concurrencia de otra persona adulta», señala la ley.
Por último, para los trabajadores que tienen a su cargo el cuidado de personas con discapacidad. «Esta circunstancia deberá ser acreditada a través del respectivo certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad (…), al que deberá acompañarse además la correspondiente copia del certificado, credencial o inscripción de discapacidad en el referido registro, emitido por la autoridad competente (…), correspondientes a la persona cuyo cuidado tengan. Podrá asimismo acreditarse la discapacidad de esta última a través de la calidad de asignatario de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, conforme a los registros disponibles en el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social», indica el inciso tercero del artículo 206 bis del Código del Trabajo.
Fuente: Emol economía, junio 15 de 2022
Cifras de abril 2022:
Según informó el presidente de ASIMET, con este resultado la industria cierra el primer cuatrimestre del año con un retroceso en su actividad productiva de un 1,5%.
Minería, Construcción e Infraestructura son áreas clave para el sector metalúrgico-metalmecánico, el que sufrió una caída de 4,1% en sus niveles de producción durante abril debido a una menor demanda que registraron esas industrias durante los últimos meses.
Así lo dio a conocer el presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, durante una conferencia desayuno a la que asistió como invitado el ex ministro de Economía, José Ramón Valente, oportunidad en que los socios del gremio pudieron conversar en torno a la actual situación económica que vive tanto el sector como el país.
Durante su intervención, el dirigente gremial informó que con el resultado del mes de abril el sector cerró el primer cuatrimestre del año 2022 con un retroceso en sus niveles de producción de 1,5%, cifra que es menor a la registrada por toda la industria manufacturera nacional, que en ese mismo periodo marcó un crecimiento de 5,3%.
Al comentar estos resultados, Arrigoni enfatizó que el país debe retomar cuanto antes los niveles de inversión que permitan recuperar el crecimiento: “Estamos conscientes que el escenario económico internacional es complejo y que el Gobierno debe hacer frente a problemas urgentes que están afectando a los chilenos, como el alza del costo de la vida. Pero las urgencias no deben imponerse a lo relevante: la autoridad debe tener en paralelo una visión estratégica de mediano y largo plazo enfocada a recuperar el crecimiento y la inversión que hemos perdido”, sostuvo.
Agregó que la única forma de hacer crecer la productividad al 1,5% anual, como lo planteó el Presidente de la República, es implementando una Estrategia Industrial,” algo que no existe en Chile, por lo que es urgente que la autoridad active cuanto antes la agenda anunciada para elevar la eficiencia productiva, para poder financiar las reformas sociales y dar sostenibilidad fiscal al país hacia el futuro”, indicó.
Finalmente, el presidente de ASIMET enfatizó que la actual contingencia representa una oportunidad histórica para la reindustrialización del país. “El crecimiento potencial de Chile es inferior al 2% y con eso no se va a poder cumplir ningún objetivo de recaudación”, concluyó.
Ver presentación de José Ramón Valente
ASIMET, junio 14 de 2022
Caja Los Héroes presentó su sexta Cuenta Pública ratificando la estrecha relación con sus afiliados y afiliadas. Destacó la presentación de testimonios de beneficiarias y beneficiarios que dieron cuenta de las soluciones sociales que ofrece Los Héroes para enfrentar desafíos.
Caja Los Héroes realizó su sexta Cuenta Pública de manera presencial y con transmisión vía streaming a todo el país. En una presentación clara y transparente, se informó la gestión realizada para dar cumplimiento al propósito social, y se detalló cómo de la institución se ha transformado en una plataforma mediante la cual múltiples instituciones entregan valor a sus afiliados.
“Hoy cuando un pensionado, un trabajador o una empresa se afilia a Los Héroes se conecta con múltiples posibilidades. Nuestros afiliados se conectan con medicina preventiva de primer nivel, con los beneficios de la Ley Sanna gracias a un trabajo con las Mutuales. Nuestras empresas afiliadas se conectan también con Sence para poder conocer todos los programas y apoyos estatales para el empleo. De esta manera, la construcción de esta red ha permitido ser un apoyo real y múltiple a nuestros afiliados”, detalló Alejandro Muñoz, gerente general de Caja Los Héroes.
El esfuerzo en pandemia para responder a las necesidades de usuarios y usuarias -además del trabajo por entregar siempre un mejor servicio ajustado a los requerimientos del Estado-, fueron especialmente reconocidos por la autoridad.
“Hoy quiero resaltar una particularidad de Caja Los Héroes que dice relación con su rol como entidad en el ecosistema de la Seguridad Social del país. Estoy hablando, por ejemplo, de la relevancia de la continuidad operacional para el pago de pensiones en nuestro país, de la relevancia de Los Héroes en el pago de subsidios por incapacidad laboral derivado de las licencias médicas. La relevancia de la Caja en todo lo que ha sido estar atento a las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social en materia de los diferimientos de crédito social, en difundir el subsidio del empleo a través de sus empresas y también en todo lo que ha significado el pago de subsidios de la Ley Sanna, entre muchas otras actuaciones que ha tenido la Caja” precisó, Patricia Soto, Superintendenta (s) de Seguridad Social
La jornada tuvo emotivos momentos con testimonios de afiliados y afiliadas que constataron la cercanía de la Caja con las personas y sus necesidades, algo que caracteriza a la institución. En la oportunidad fueron reconocidos beneficiarios y beneficiarias que han sido parte de las soluciones sociales que ofrece Los Héroes para apoyarles a enfrentar desafíos.
Destacó también la participación de Aurora Ubeira, ganadora de Nuevos Héroes 2021. Hace 11 años fundó en El Quisco una agrupación que entrega alivio a quienes cuidan permanentemente a personas postradas.
Les invitamos a revivir la Cuenta Pública 2022 en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=eDtrXG3C9f8