El premio “Valor Social Empresa Afiliada” se entregó en el marco de la Cena Aniversario de los 84 años de Asimet.
El premio Valor Social Empresa Afiliada busca reconocer a las empresas que se esfuerzan por entregar una mejor calidad de vida a sus colaboradores y colaboradoras a través del uso de los beneficios sociales que entrega Caja Los Héroes.
Este año las instituciones galardonadas fueron Industrias Chilenas de Alambre Inchalam S.A., en la categoría 100 o más trabajadores, y la Compañía Chilena de Soldaduras Especiales Argenta Ltda., en la categoría menos de 100 trabajadores.
“Para Los Héroes es muy gratificante poder contribuir al bienestar de sus afiliados y afiliadas y en esto somos socios con nuestras empresas afiliadas”, aseguró Alejandro Muñoz, gerente general de Caja Los Héroes.
La entrega del reconocimiento se realizó en la Cena Aniversario con que la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos, Asimet, celebró sus 84 años. Al encuentro asistieron directores y ejecutivos de Caja Los Héroes.
Luego de dos años de suspensión debido a la pandemia, la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, celebró los 84 años del gremio con una gran cena de aniversario a la que asistieron el ministro de Economía, Nicolás Grau, en representación del Presidente de la República, el líder de la CPC, Juan Sutil, la Presidenta del Banco Estado, Jessica López, entre otras autoridades representantes del Gobierno, gremios y nuestros importantes socios.
Para iniciar la celebración, el ballet folclórico nacional BAFOCHI quienes, con más de 35 años de historia, 5.500 presentaciones y más de 100 premios internacionales, realizaron una presentación en donde recorrieron de norte a sur los principales bailes regionales de Chile, generando un gran sentimiento de patriotismo entre los asistentes al evento.
En la oportunidad, el timonel de ASIMET, Dante Arrigoni, hizo un llamado al Gobierno para apurar el paso en lo que se refiere a su promesa de poner en marcha una política de desarrollo industrial para Chile, para lo cual, señaló, el gremio está disponible para su implementación: “La tarea del Gobierno hoy es lanzar una nueva política industrial, en colaboración público-privada, fortaleciendo las capacidades nacionales y regionales en investigación y tecnología. Esta nueva política industrial, no se opone a la ratificación del TPP11”, sostuvo.
Arrigoni explicó que una política industrial moderna reconoce al sector privado como el principal motor del emprendimiento e innovación, pero le da al Estado un rol importante, como articulador y facilitador de las condiciones para su óptimo desarrollo. En ese sentido, agregó que, si el país quiere contar el 2030 con un modelo de crecimiento sostenido, “que esté en condiciones de financiar los derechos sociales, con empleos de calidad, con una economía sustentable, que agregue valor y diversificada, y ampliar nuestra matriz exportadora, esa primera piedra de este gran desafío debemos ponerla hoy, ya estamos atrasados… ya no hay más tiempo”, indicó.
Proyecciones del sector
Más adelante, Arrigoni entregó las proyecciones de crecimiento que maneja el sector tanto para el país como para la industria metalúrgica metalmecánica. Señaló que estiman un PIB nacional para este año de un 2,2% y una caída de 2% para 2023. Para el sector, indicó que se espera para este año un decrecimiento entre un 2% y 4%, y una caída de 5% para 2023.
Arrigoni señaló finalmente que para que la industria pueda generar recursos y empleos de calidad se requiere que el país cuente con una institucionalidad moderna, que sea el marco que permita avanzar hacia el desarrollo. “Luego del triunfo de la opción rechazo en el plebiscito reiteramos la necesidad de alcanzar un amplio acuerdo nacional para fijarnos un rumbo que cuente con el aval de todos los chilenos, y poder avanzar así hacia una democracia estable que nos permita desarrollar nuestros emprendimientos en paz y proyectarnos con seguridad hacia el futuro”, concluyó.
Mesa de la Manufactura
Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Grau, señaló que el Gobierno está llevando adelante iniciativas para concretar una alianza público privada para detener la caída de la manufactura y de la industria en Chile”, para lo cual anunció que el próximo 26 de octubre se lanzará una Mesa de la Manufactura: “Esperamos que sea capaz de lograr articular a la industria con sectores dinámicos, como el hidrógeno verde, la minería y el mundo de las energías renovables no convencionales”, señaló, agregando que la idea es que sector pueda crecer al mismo tiempo que crece la economía.
El ministro Grau señaló también que el Gobierno “se ha atrevido a proponer que tiene que haber un aumento muy sustantivo de lo que el Estado gasta en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, por lo vamos a hacer un aumento del presupuesto en torno al 15% en esas materias. Ese aumento del presupuesto va a ir de acuerdo con las necesidades productivas del país”, sostuvo.
Durante la Cena Aniversario de ASIMET se entregaron premios a socios y empresas por su trayectoria y desempeño, uno de ellos fue “Distinción Trayectoria Empresarial”, este reconocimiento se otorga a las empresas socias vigentes que hayan cumplido 50, 75 o 100 años desde su fundación. Este año, se entregaron las distinciones desde el año 2020 a la fecha y las empresas que obtuvieron dicho reconocimiento fueron:
- Distinción Trayectoria 52 años Mindugar Industrial S.A.
- Distinción Trayectoria 76 Riveros S.A.I.C.
- Distinción Trayectoria 77 años Salomón Sack S.A.
- Distinción Trayectoria 77 años Química del Campo SpA.
- Distinción Trayectoria 102 años Linde Gas Chile S.A.
Este año se instauró el reconocimiento “Preocupación por el Valor Social ASIMET – Los Héroes”, la cual reconoce aquella empresa socia de ambas entidades, que ha mostrado preocupación por el valor social y que sus colaboradores hayan hecho uso los beneficios sociales que entrega los héroes.
Este año se entregaron en dos categorías:
- Empresa con menos de 100 trabajadores: Compañía Chilena de Soldaduras Especiales Argenta Ltda.
- Empresa con más de 100 trabajadores: Industrias Chilenas de Alambre Inchalam S.A.
Otro reconocimiento fue el de “Distinción Mejor Gestión En Seguridad Laboral ACHS – ASIMET”, el cual es otorgado a toda empresa socia que ha bajado su tasa de accidentabilidad durante un año y que pertenezca a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y ASIMET. Este 2022 el premio fue otorgado a Proveedora Industrial Minera Andina S.A. (PIMASA).
De forma muy especial, este año se quiso destacar a una “Profesional Destacada” en reconocimiento a su gran apoyo a nuestro gremio y al país durante la pandemia 2021 – 2022. Esta importante distinción recayó en la doctora Paula Daza Narbona, por su gran desempeño en el rol de subsecretaria de Salud Pública y su participación en la estrategia sanitaria por el COVID-19. Además, de forma muy especial se reconoció a la enfermera coordinadora de la campaña de vacunación para las empresas socias de ASIMET, a la enfermera del MINSAL, Veronica Contreras.
La distinción “Américo Simonetti Fiorentini”, que hace referencia al empresario del sector que haya entregado permanentemente su dedicación, esfuerzo y voluntad para el crecimiento del gremio y del sector, recayó en Carlos Quintana Hoffa de Metalúrgica Sudamericana, socio que por más de 25 años ha colaborado con el gremio en diferentes cargos y el cual actualmente se encuentra cumpliendo el rol de Vicepresidente de Finanzas en ASIMET.
Como “Empresa Destacada” se premió este año a la Compañía Siderúrgica Huachipato, ya que durante el último año ha demostrado estar en la búsqueda de su excelencia en la gestión y productividad.
Para finalizar la velada, se invitó al humorista y presentador de televisión chilena, Álvaro Salas, quien entretuvo a los asociados con una impecable rutina.
Marcelo Fuster, gerente General de ASIMET y quien estuvo a cargo de conducir el evento, se mostró muy contento y agradecido por la gran concurrencia y participación de los socios, “Estamos orgullosos de la gran producción del evento, el cual ha sido una celebración especial después de estos tres años de pandemia, un memorable encuentro con el puntapié inicial del BAFOCHI que realza nuestros compromiso con Chile y la Industria nacional; y los posteriores reconocimientos entregados, merecíamos volver a encontrarnos y celebrar estos 84 años de historia del gremio”.
La baja productividad, caída en tasas de ahorro e inversión, mayor riesgo país y el deterioro de sus expectativas llevan a los economistas a creer que Chile deberá hacer esfuerzos extraordinarios para recuperar el dinamismo.
En las últimas décadas, los pilares de la economía chilena se han debilitado y su capacidad de crecer ha caído. La pandemia llegó a intensificar este escenario.
En septiembre pasado, el Banco Central debía revisar los parámetros estructurales para la economía, no obstante, anunció que se haría en diciembre próximo, una vez que se tuvieran mayores antecedentes que permitirán calcular de mejor forma estos indicadores.
Expertos coinciden en el menor vuelo del PIB local dado el estancamiento de la productividad, la caída de la inversión y el deterioro de sus expectativas.
¿Qué miden estas variables? La capacidad que tiene el país de producir más en el mediano y largo plazo, su tasa de interés neutral y el nivel de desempleo acorde con un escenario de inflación bajo control. Pero su cálculo depende de la fuerza de la productividad y de la acumulación de capital, tanto físico como humano, como de la apertura comercial y financiera, y de un marco institucional estable.
“Fue correcta la decisión del Banco Central de postergar el cálculo en septiembre, no era el momento”, dice Igal Magendzo de Pacifico Reseach.
Lo anterior, en un ambiente convulsionado por el plebiscito y dudas sobre el fin del ciclo de alzas de tasas de interés iniciado en julio de 2021.
Los economistas coinciden en que la capacidad de expansión del PIB se ha venido debilitando en los últimos años. “Al estancamiento secular de la productividad, se ha sumado la caída de la inversión y el deterioro de sus expectativas en un contexto de alta incertidumbre política y económica. Este es un factor que reduce tanto la capacidad de crecimiento de la economía, como la posibilidad de crear empleos formales”, señala el coordinador macroeconómico de Clapes UC, Hermann González.
“Hoy Chile es una economía más vulnerable”, afirma el economista jefe de BCI, Sergio Lehman, dado el “debilitamiento de nuestras instituciones, golpes recibidos por el mercado de capitales, así como una situación fiscal menos robusta, ha llevado a una caída en la inversión y un menor crecimiento de largo plazo”.
Estos cambios de carácter estructural, dice que reconocen además un mayor premio por riesgo país, que se traduce en tasas de interés más elevadas, y un tipo de cambio que está en niveles históricos.
La mayor rigidez en el mercado laboral, en tanto, lleva a tasas de desempleo más elevadas. Los expertos calculan un desempleo del orden del 8% para los próximos dos años.
El Producto Interno Bruto (PIB) potencial para Chile se estima entre 1,8% a 2%. Es decir, a ese ritmo la actividad puede avanzar con una inflación estable.
En palabras simples es lo que actualmente se puede crecer sin generar desequilibrios. En el Informe de Política Monetaria de marzo de 2022, el banco apuntó a un potencial de 2,5% para 2022-2024.
El otro cálculo que entregará en diciembre el instituto emisor es el PIB tendencial, que se relaciona con la capacidad de crecimiento de mediano plazo de la economía. Mientras el Central calculaba un rango entre 2,4 y 3,4% para 2021-2030, en junio de 2021, el comité de expertos que calcularon esta variable para el Presupuesto 2023, lo estimaron en 2,3% para 2023-2027.
“La productividad sigue estancada y la inversión ha mermado. En materia de empleo, la tasa de participación laboral no se ha recuperado a los niveles previos a la pandemia. Este es un fenómeno que también ha ocurrido en otras partes del mundo y probablemente está relacionado con cambios culturales ocurridos durante la pandemia”, indica Lehmann.
La propia presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, les advertía a los inversionistas que participaron en los seminarios que rodearon a la Asambela Anual del FMI y del Banco Mundial: “En inversión, se anticipa un desempeño débil para lo que resta de 2022 y todo 2023, en línea con el aumento más persistente del tipo de cambio real, peores condiciones de financiamiento, la reducción de las perspectivas de inversión contenidas en la última encuesta de Bienes de Capital Corporation (CBC) y la debilidad de los indicadores del sector construcción”.
Tasa de interés neutral
Los expertos estimen que la Tasa de Política Monetaria (TPM) neutral se acerque a niveles de 4% a 4,5%. Menores niveles de ahorro, una situación fiscal menos robusta, y aumento del riesgo país dan cuenta de una caída en la liquidez disponible para nuevos proyectos.
El economista jefe de Santander, Claudio Soto, advierte que “los retiros llevaron a una fuerte caída del ahorro nacional, reflejado en un mayor déficit de la cuenta corriente, lo que también ha impactado al mercado financiero”.
González advierte que “un tema que afecta hace mucho tiempo la capacidad de crecimiento de Chile es el estancamiento de la productividad. Sin embargo, esto no es lo único, toda vez que se ha sumado un estancamiento de la inversión, que prácticamente no habrá crecido en la década terminada en 2023 y también una baja participación laboral, especialmente de mujeres y jóvenes”.
“Si uno compara Chile con otros países que hoy tienen mayor desarrollo con ingresos similares la diferencia es el nivel de educación de su población. Lo peor es que la pandemia nos hizo retroceder en esta necesidad que tenemos como país”, dice Magendzo.
“La clave es elevar la productividad para crecer”, señala Soto.
O sea, hacer más con los mismos recursos.
Fuente: Diario Financiero, octubre 24 de 2022
Presidente de ASIMET en Cena Aniversario:
“La gran tarea del Gobierno hoy es lanzar una nueva política industrial, lo que no se opone a la ratificación del TPP11”
Ante la presencia del ministro de Economía, Nicolás Grau, y del líder de la CPC, Juan Sutil, el timonel del gremio, Dante Arrigoni, hizo un llamado a la autoridad a ratificar sin más demora y sin aprensiones el tratado Transpacífico.
El ministro Grau, en tanto, anunció que el próximo 26 de octubre se lanzará una “Mesa de la Manufactura”, y un aumento en torno al 15% del presupuesto para ciencia e innovación.
Luego de dos años de suspensión debido a la pandemia, la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, celebró los 84 años del gremio con una cena a la que asistieron el ministro de Economía, Nicolás Grau, en representación del Presidente de la República, y el líder de la CPC, Juan Sutil, entre otras autoridades.
En la oportunidad, el timonel del gremio, Dante Arrigoni, hizo un llamado al Presidente Gabriel Boric a apurar el paso en lo que se refiere a su promesa de poner en marcha una política de desarrollo industrial para Chile, para lo cual, señaló, el gremio está disponible para su implementación: “La tarea del Gobierno hoy es lanzar una nueva política industrial, en colaboración público-privada, fortaleciendo las capacidades nacionales y regionales en investigación y tecnología. Esta nueva política industrial, no se opone a la ratificación del TPP11”, sostuvo.
Agregó que no unirse al acuerdo aísla al país e inhibe el impulso innovador, por lo que llamó a Gobierno a ratificarlo “sin más demora y sin aprensiones. Es en el Asia Pacífico donde confluirán las grandes economías de este siglo, y nos está saliendo muy caro el tiempo transcurrido sin estar en este acuerdo. El verdadero riesgo es que Chile prosiga su camino sin implementar una estrategia de desarrollo industrial, que es la prioridad para impulsar el crecimiento”, sostuvo.
Arrigoni explicó que una política industrial moderna reconoce al sector privado como el principal motor del emprendimiento e innovación, pero le da al Estado un rol importante, como articulador y facilitador de las condiciones para su óptimo desarrollo. En ese sentido, agregó que, si el país quiere contar el 2030 con un modelo de crecimiento sostenido, “que esté en condiciones de financiar los derechos sociales, con empleos de calidad, con una economía sustentable, que agregue valor y diversificada, y ampliar nuestra matriz exportadora, esa primera piedra de este gran desafío debemos ponerla hoy, ya estamos atrasados… ya no hay más tiempo”, indicó.
Proyecciones del sector
Más adelante, Arrigoni entregó las proyecciones de crecimiento que maneja el sector tanto para el país como para la industria metalúrgica metalmecánica. Señaló que estiman un PIB nacional para este año de un 2,2% y una caída de 2% para 2023. Para el sector, indicó que se espera para este año un decrecimiento entre un 2% y 4%, y una caída de 5% para 2023.
Arrigoni señaló finalmente que para que la industria pueda generar recursos y empleos de calidad se requiere que el país cuente con una institucionalidad moderna, que sea el marco que permita avanzar hacia el desarrollo. “Luego del triunfo de la opción rechazo en el plebiscito reiteramos la necesidad de alcanzar un amplio acuerdo nacional para fijarnos un rumbo que cuente con el aval de todos los chilenos, y poder avanzar así hacia una democracia estable que nos permita desarrollar nuestros emprendimientos en paz y proyectarnos con seguridad hacia el futuro”, concluyó.
Mesa de la Manufactura
Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Grau, señalo que el Gobierno está llevando adelante iniciativas para concretar una alianza público privada para detener la caída de la manufactura y de la industria en Chile”, para lo cual anunció que el próximo 26 de octubre se lanzará una Mesa de la Manufactura: “Esperamos que sea capaz de lograr articular a la industria con sectores dinámicos, como el hidrógeno verde, la minería y el mundo de las energías renovables no convencionales”, señaló, agregando que la idea es que sector pueda crecer al mismo tiempo que crece la economía.
El ministro Grau señaló también que el Gobierno “se ha atrevido a proponer que tiene que haber un aumento muy sustantivo de lo que el Estado gasta en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, por lo vamos a hacer un aumento del presupuesto en torno al 15% en esas materias. Ese aumento del presupuesto va a ir de acuerdo con las necesidades productivas del país”, sostuvo.
Durante la Cena Aniversario de ASIMET se entregaron premios a socios y empresas por su trayectoria y desempeño, entre ellos, la distinción Américo Simonetti, que recayó en Carlos Quintana, de Metalúrgica Sudamericana, socio que por más de 25 años ha colaborado con el gremio en diferentes cargos. Como empresa destacada se premió este año a la Compañía Siderúrgica Huachipato.
La distinción profesional destacado, en tanto, se le entregó en esta oportunidad a la ex subsecretaria de Salud, Dra. Paula Daza, como reconocimiento a la labor realizada durante la pandemia.
ASIMET, octubre 19 de 2022
Con más de dos años de trabajo en conjunto con un importante cliente minero de la región metropolitana, y sumando más de 21.200 toneladas entregadas desde el 2020, Magotteaux hoy obtiene buenas cifras de mejora en la sustentabilidad de la operación: el total del producto entregado equivale a la reutilización de más de 27.500 toneladas de excedentes metálicos; la huella de carbono desde la fabricación a la entrega del suministro se redujo en un 70% gracias al reciclaje; y la cercanía entre la planta productiva de Til Til y las operaciones mineras permite disminuir más de un 80% la cantidad de CO2 emitida por transporte, considerando la menor distancia y el retorno de los camiones que suben a las faenas con producto para volver con scrap de bolas o chatarra.
Hoy, la minería nacional y regional tienen un rol fundamental en el rediseño e innovación de sus procesos, y Magotteaux busca ser un aliado estratégico al momento de potenciar la economía circular dentro de las operaciones, gracias a la capacidad de reciclar acero para convertirlo en bolas de molienda, manteniendo el círculo virtuoso de la revalorización de excedentes metálicos en la minería para fabricar productos dirigidos a la misma industria.
Optimizando la circularidad
Impulsar la economía circular es uno de los objetivos de Magotteaux que, desde su planta productiva ubicada en Til Til, busca fomentar la recuperación de residuos metálicos desde las operaciones mineras, consiguiendo un ciclo 100% virtuoso, ya que el 95% de la materia prima de los medios de molienda producidos en la planta corresponde a material reciclado.
Así, pasivos ambientales producidos desde las faenas – como el scrap de bolas y la chatarra proveniente del desmantelamiento de áreas – hoy se convierten en un nuevo producto que la firma proveedora transforma y retorna nuevamente a la minería.
Patricio Moreno, Gerente HSEC mencionó que “la producción de bolas de molienda desde el reciclaje del acero reduce hasta casi un 70% la generación de gases de efecto invernadero por tonelada producida, en comparación a la fabricación de este mismo producto en otro tipo de procesos. Esta reducción se traspasa al cálculo total de huella de carbono que emite el cliente en sus operaciones”.
Otra de las ventajas del trabajo conjunto con el cliente, es la cercanía entre sus operaciones y la planta productiva de Til Til, desde donde sale el suministro. La distancia que recorren los camiones para el traslado del producto es de unos 6.298 kilómetros mensuales aproximados, que se traduce en 1.3 toneladas aproximadas de CO2 producido, en comparación a las 7.6 toneladas de CO2 que se podrían generar a través de otras ubicaciones geográficas.
Logística inversa mejorada
Además, este cálculo tiene otro beneficio: al considerar la compra del scrap de bolas, los camiones que salen desde Til Til con toneladas de medios de molienda, retornan a la misma planta trayendo materia prima de alta calidad, por lo que no hay duplicidad de traslados, lo que a su vez seguiría incrementando la huella de carbono asociada al trayecto.
Como adicional, hoy la firma también ha generado el área de Compras Metálicas, que tiene por objetivo generar alianzas con compañías mineras para la recuperación de los residuos metálicos, demostrando el impacto ambiental y los beneficios económicos que conlleva apostar por la economía circular dentro de la misma industria.
Rodrigo García, Subgerente de Compras Metálicas, comentó que “el cliente industrial hoy también busca que sus operaciones demuestren un menor impacto ambiental, y es enfático en tratar de encontrar, en un solo proveedor, a quien pueda ofrecerle la solución más completa. Ahí es donde Magotteaux ofrece un modelo sustentable y beneficioso de cara a la industria”.
Iniciativas en sustentabilidad operacional
Magotteaux hoy también promueve de forma interna la circularidad, mejorando etapas de sus procesos y residuos desde la operación.
En esa línea, la firma se encuentra trabajando en la investigación de la valorización de escoria del proceso de fundición, producto que se obtiene desde la fundición de la chatarra, y que hoy entrega una oportunidad al utilizarlo como árido en el levantamiento de obras viales, reduciendo el impacto en el uso de áridos naturales.
Por otro lado, y dentro de las propias operaciones, la firma también genera alianzas con empresas de reciclaje, como el caso de Recylink, con quien administra el destino final de subproductos como ladrillos refractarios y pallets de madera, entre otros, mejorando sus indicadores en el manejo de residuos y en la revalorización de excedentes del proceso productivo.
Actualmente, Magotteaux – hoy filial del Grupo Sigdo Koppers – es líder mundial en medios de molienda, ofreciendo la más amplia gama de soluciones optimizadas para las industrias de extracción de alta abrasión, y estando presente en más de 150 países y con más de 100 años de experiencia.
Durante el mes de septiembre, Marcelo Fuster, gerente general de ASIMET se reunió con empresas del sector en la región de Los Lagos en un encuentro de camaradería para fortalecer los lazos del gremio con los socios y posibles socios que se unirán a la asociación.
En el encuentro participaron los representantes de las empresas Acero Austral; Aceros Otero; ACHS; AQUAINOX S.A.; Bbosch; Formac; GYMSA; Indura; Inchalam; Kemel Bus; Kupfer Hermanos; MCT; MétricaSur; Sack; Steinsvik Group y Caja de Compensación Los Héroes.
Durante la actividad, Tomás Vega perteneciente a la Unidad de Fiscalización de la Dirección Regional de Sence en los Lagos, realizó una presentación acerca de los distintos servicios y oportunidades del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en la región, acompañado de una presentación de Octavio Ruiz, Gerente Empresas y Trabajadores de Caja Los Héroes, para informar sobre los beneficios para los asociados a la caja de compensación.
“Como gremio estamos abocados en dar a conocer los lineamientos y directrices que sostiene nuestra asociación, señalando que somos un lugar de encuentro empresarial para apoyar el desarrollo económico y social de nuestro país, forjando más y mejores empleos para todos los chilenos.”, declaró Marcelo Fuster.
La intención de este encuentro, fue generar una mayor interacción entre las empresas de las zonas con el gremio, para conformar una filial de ASIMET durante los próximos años.
El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, reafirmó el compromiso del Gobierno para generar políticas públicas que permitan «paliar esa realidad» y apoyar a quienes más lo necesitan.
La pobreza en Chile registraría un importante incremento este año. Así lo advirtió el Banco Mundial (BM), en medio del desborde inflacionario reinante en el país, lo que sumado al fin de las ayudas estatales, pondría término a la alta liquidez que predominó a raíz de la pandemia.
Los logros temporales en la reducción de la pobreza gracias a las transferencias masivas de efectivo implementadas en 2021 retrocederán en 2022″ expuso la entidad en un informe.
Y agregó que «en medio de la desaceleración económica, la alta inflación y las transferencias públicas limitadas para apoyar a los hogares vulnerables, se prevé que la pobreza (US$6,85 por día) aumente al 10,5% y el índice de Gini al 47,1% en 2022, manteniéndose en estos niveles en 2023 sin volver a la situación previa a la pandemia».
En todo caso, el mismo BM señala que las proyecciones de pobreza aún no incorporan las reformas tributaria y sociales anunciadas por el Gobierno y aún sujetas a debate en el Congreso.
Según datos del organismo internacional, desde 2006 en adelante, la pobreza tuvo una constante caída en Chile, pasando de un 29,9% durante ese año a un 7,5% en 2017, marcando una leve alza en 2020 cuando llegó a 8%. Hasta que en 2021 habría llegado a un inédito 2,1% de la población, debido a los apoyos estatales y los retiros previsionales.
Eso sí, la presidenta de la Fundación Superación de la Pobreza, Andrea Repetto, explicó a El Mercurio que la reducción en la medición de la tasa de pobreza por ingresos del Banco Mundial del 2021 fue transitoria debido a la importante expansión de la economía. «Pero hoy estamos pasando por un ajuste macroeconómico que es necesario para normalizar la economía, y que a la vez tiene consecuencias para los hogares, en particular los más vulnerables».
A este respecto, uno de los ejes principales de la Ley de Presupuestos 2023, que contempla un crecimiento del gasto público de 4,2%, es precisamente la protección social, pues considera un aumento del 32,3% en el programa relativo a pobreza respecto del erario fiscal en curso.
Materia a la que se refirió el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. «Queremos iniciar este día, y esta semana reafirmando toda la disposición, el compromiso, el sentido de responsabilidad con el cual el Gobierno del Presidente Gabriel Boric asume un desafío que se ha agravado durante los años de la pandemia, que, debido a las condiciones estructurales en materia del alza de los precios por las condiciones internacionales, por cierto, se ha recrudecido», dijo.
«Queremos iniciar este día, y esta semana reafirmando toda la disposición, el compromiso, el sentido de responsabilidad con el cual el Gobierno del Presidente Gabriel Boric asume un desafío que se ha agravado durante los años de la pandemia, que, debido a las condiciones estructurales en materia del alza de los precios por las condiciones internacionales, por cierto, se ha recrudecido»
Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social y Familia
Tras ello, Jackson comentó que se requiere «el alza de los precios es algo real, es algo que no podemos esconder, y la pregunta es cómo generamos políticas públicas para poder paliar esa realidad, para las familias que más lo están necesitando».
Junto con ello, destacó las medidas que ha impulsado el Ejecutivo, como por ejemplo,»el alza histórica que hubo en el salario mínimo, en los esfuerzos que se están haciendo en materia de Pensión Garantizada Universal (PGU), en programas que han venido sucediendo a partir de Chile Apoya».
«Esperamos que durante los próximos meses, por la gestión que se haga en términos macroeconómicos, pero también en términos de inversión pública, podamos ir viendo la inflación retroceder, porque por cierto, es algo que está afectando a quienes más lo necesitan», cerró Jackson.
Fuente: Emol economía, octubre 17 de 2022
Por David Villaseca
En el entorno actual de globalización, las empresas ven una presión permanente para aumentar su competitividad. En este contexto, la manufactura inteligente, basada en tecnologías digitales, es una estrategia que deberán tomar más temprano que tarde. En el Programa de Innovación en Manufactura Avanzada (IMA+) tenemos como objetivo ayudar a la industria a través del desarrollo de nuevas tecnologías que, al ser incorporadas en procesos productivos, puedan generar beneficios que las hagan más competitivas.
El consorcio tecnológico formado por ASIMET, la Universidad de Chile, La Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Tecnológica Metropolitana y la empresa Seguel Robotics está validando con éxito las tecnologías desarrolladas durante tres años y las empresas están viendo beneficios como mayores niveles de flexibilidad, eficiencia y eficacia, y disminución de costos y riesgos operacionales.
El principal objetivo de IMA es la implementación de productos en las empresas. Éstos incluyen sistemas predictivos para mantenimiento y calidad de producto, sistemas de tele-operación háptica para maquinaria de minería subterránea, sistemas de identificación de fatiga en personas, sistema de recuperación automática de componentes metálicos de desgaste, gemelos digitales de procesos productivos, sistema de identificación de fallas para equipos industriales y sistema de navegación autónoma de maquinaria móvil en túneles mineros.
Gracias a la dinámica que instalamos en nuestros equipos, donde la Industria se encuentra en el centro de las actividades, varias empresas ya vienen acompañándonos por un par de años, lo que hace más fluida la transferencia tecnológica. En particular, en los proyectos de Identificación de fallas en equipos industriales y de Digital Twins, se han formado spin-offs con los mismos desarrolladores, generando una línea de emprendimiento desde el Programa. Y la forma en que se realiza esta transferencia es un factor clave para la adopción y generación de beneficios. Existen muchos mecanismos y modelos de negocio para ello. Uno, por ejemplo, podría ser que las universidades ofrecieran directamente los servicios derivados de las tecnologías. Sin embargo, aunque ese modelo podría funcionar, y lo hace, para servicios más cercanos a la investigación, en productos como los que hemos desarrollado, o en servicios que se generan a partir de ellos, se requiere un actor que sea capaz de empaquetarlos, hacer el desarrollo comercial, introducirlos al mercado e implementarlos en los usuarios finales. Por lo tanto, todos nuestros productos pasarán a estas entidades, que nosotros llamamos empresas proveedoras tecnológicas. Las que adquirirán las licencias desde las universidades y proveerán productos o servicios al sector manufacturero, de manera eficiente y eficaz, para que se puedan generar todos los beneficios esperados.
Habiendo finalizado las actividades de desarrollo en cada uno de nuestros proyectos, corresponde buscar socios que quieran sumarse al desafío de la Cuarta Revolución Industrial. Por lo tanto, las empresas que se interesen en evaluar nuestros productos para incorporarlos a sus procesos productivos, podrán contactarnos directamente y serán derivados a las proveedoras tecnológicas preparadas para recibir el requerimiento.
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dvf@programaima.cl
- Suelen estar asociados a las variables como energías utilizadas y operaciones complementarias.
- Los elementos de protección deben tener características estratégicas para cuidar cada parte del cuerpo de quien desarrolle estas funciones.
El trabajo de un soldador o soldadora está expuesto a diversos riesgos de seguridad, debido a las herramientas que utiliza y las condiciones externas como el fuego, la energía, entre muchos otros factores. Por esto, es vital estar en conocimiento sobre a qué se exponen quienes se dedican a funciones relacionadas y qué elementos de protección deben utilizar a la hora de llevarlas a cabo.
De acuerdo a los expertos de Air Products-Indura existen cuatro riesgos principales, que tienen que ver con:
1.- Energías utilizadas: En la eléctrica hay riesgo de electrocución y quemaduras; cuando son llamas, exposición a quemaduras y posibilidad de incendios; y al manejar gases, riesgo de explosión, incendio y quemaduras.
2.- El proceso en sí: Se generan radiaciones no ionizantes, que son perjudiciales para los ojos y la piel; también la generación de gases y humos tóxicos, donde su composición dependerá del electrodo, los metales a soldar y la temperatura.
3.- Operaciones complementarias: Como por ejemplo, amolado, cepillado y desbarbado.
4.- Condiciones en las que se desarrolla el trabajo: En lugares elevados, en recintos cerrados o espacios confinados.
Es por esto que los elementos de protección son fundamentales para hombres y mujeres que se desenvuelven en este rubro cada vez más profesional. En ese sentido, Carlos Grose, jefe Comercial nacional del Centro Técnico CETI de Air Products-Indura, plantea que “para asegurar lo mejor posible cabeza y rostro, están las máscaras, que son básicas para aplicar una soldadura. Protegen los ojos de radiaciones en el proceso, la cara y el cuello; deben tener filtros inactínicos de acuerdo al proceso e intensidad de corriente empleada”. Además, las gafas de seguridad cuidan al estar expuesto a proyección de partículas; las caretas se utilizan en trabajos que requieran la protección de la cara completa como al manipular la pulidora, el esmeril o la sierra circular. También debe considerarse el gorro o capucha, que resguarda el cabello y el cuero cabelludo, especialmente, cuando se hacen soldaduras en posiciones”.
El especialista detalla que también hay elementos que contribuyen al cuidado respiratorio, como “mascarillas para humos metálicos o respiradores con filtro, los que deben usarse siempre debajo de la máscara para soldar y, además, deben reemplazarse al menos una vez a la semana”. Lo mismo para brazos y manos, como “guantes de cuero, tipo mosquetero con costura interna, para proteger las manos y muñecas al manipular las piezas metálicas calientes; y mangas o casaca de cuero, que se utilizan para aplicar soldaduras en posiciones verticales y sobre cabeza”, ejemplifica.
Finalmente, Grose precisa que para la protección de pies y piernas, “se deben adquirir botas de cuero con puntera de acero para cuidar los pies de la posible caída de piezas o elementos pesados y rodilleras para comodidad cuando se debe soldar apoyado”. Y para el cuerpo a nivel general, “debe usarse delantal de cuero, para enfrentar salpicaduras ola exposición a los rayos ultravioletas; también existen overoles tejidos a base de algodón resistentes a las salpicaduras (nunca tejidos sintéticos). La pierna del pantalón debe cubrir las botas para evitar que penetren salpicaduras dentro de las mismas y las mangas de la camisa deben ser largas para proteger los brazos”. “La ropa del soldador siempre debe permanecer seca para evitar descargas”, enfatiza.
Con más de 400 mil visualizaciones a lo largo de todo Chile, la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET), realizó uno de los eventos más importantes del gremio, el Foro Anual de la Industria, el cual este año se tituló: ¿RECHAZO O APRUEBO? «Los argumentos de cara al plebiscito para votar informado».
Para este año, ASIMET consideró de primera importancia que, en el marco del proceso constituyente, la asociación pudiera entregar un aporte en materia de difusión a la comunidad, en torno a información relevante que necesitaran los ciudadanos para votar de manera responsable.
Es por ello que el evento realizado el 24 de agosto vía streaming de EMOL TV y T13 en vivo, congregó a políticos, economistas y expositores nacionales para conversar en torno al texto de la Nueva Constitución, sus principales alcances y los argumentos para inclinarse por una postura u otra, dentro de los expositores participó por la postura del “Rechazo”, Marisol Peña, abogada, profesora de Derecho y presidenta del Tribunal Constitucional de Chile. En tanto, por el “Apruebo”, participó Javier Couso, Abogado y profesor de derecho en Tendencias Globales del Constitucionalismo en la Universidad de Utrecht y en la UDP.
Al inaugurar el encuentro, el timonel del gremio, Dante Arrigoni, señaló que “en el complejo escenario económico que vive el país, se necesita una Constitución moderna, acorde a los desafíos y sueños que tenemos como sociedad”.
En ese contexto, Arrigoni señaló que “si no se toman medidas urgentes para reactivar la inversión y el crecimiento, el próximo año el país va a decrecer un 1.6% y el 2024 el crecimiento será de no más del 2%. En el caso de nuestro sector, este año vamos a tener un crecimiento nulo y proyectamos para 2023 una caída al 5%, por lo que es fundamental y reactivador poder implementar una Constitución moderna acorde con los desafíos y sueños que tenemos como sociedad”.
El dirigente gremial agregó que para la industria es fundamental que Chile tenga una institucionalidad moderna que sea el marco y la plataforma que encamine al país al desarrollo. Para que eso sea posible, sostuvo que el proceso constituyente “no debería terminar la noche del 4 de septiembre con ganadores ni perdedores, ni con la percepción de un país dividido en dos. Si bien ese día los chilenos elegirán o no una nueva Constitución para el país, en cualquiera de las dos opciones será necesario alcanzar un amplio pacto, lograr un gran Acuerdo Nacional, porque necesitamos fijarnos un rumbo que cuente con el aval de todos los chilenos para avanzar hacia una democracia estable que nos permita alcanzar el desarrollo”, señaló.
Durante el Foro, se recibió el saludo del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien afirmó que “los países que se han desarrollado y han logrado altos estándares de vida para su población lo han hecho de la mano de la industria, de la manufactura, y en Chile no puede ser distinto”. Es por ello que anunció la creación de una mesa de trabajo con ASIMET “para orientar el futuro de la industria en Chile y aprovechar las oportunidades relacionadas al nuevo modelo de desarrollo, en particular en lo que será la transición a una economía más verde”.
Dentro de las temáticas que tocaron los expositores se consideró el derecho de propiedad, los sistemas de justicia, plurinacionalidad, la certeza jurídica para la actividad económica y el sistema político con la estabilidad democrática y macroeconómica, todos estos temas de vital importancia para el gremio, fueron debatidas al final del evento por un panel de invitados, quienes conversaron sobre los impactos y efectos de la propuesta de Constitución, principalmente con una mirada desde la industria. Participaron en este bloque Sergio Bitar, Patricio Fernández, Bernardo Fontaine, Javiera Parada, Carolina Tohá y Matías Walker.
“Como ASIMET, queremos lo mejor para Chile, y aportar con nuestra capacidad de emprender y generar recursos y empleos de calidad a construir un mejor país. Es por eso que el proceso constituyente no debería terminar la noche del 4 de septiembre con ganadores ni perdedores, ni con la percepción de un país dividido en dos. Si bien ese día los chilenos elegirán o no una nueva Constitución para el país, en cualquiera de las dos opciones será necesario alcanzar un amplio pacto, lograr un gran “Acuerdo Nacional”, porque necesitamos fijarnos un rumbo que cuente con el aval de todos los chilenos para avanzar hacia una democracia estable que nos permita alcanzar el desarrollo”, expresó Dante Arrigoni al finalizar el evento.