Organismo destacó también las políticas en materia de la adopción de las tecnologías de la información.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó hoy el positivo efecto que tendrían en la economía chilena las reformas que empuja el gobierno de Sebastián Piñera, particularmente la tributaria y la de pensiones.
A ello se suman las políticas en materia de la adopción de las tecnologías de la información, “para tratar que Chile sea una economía de punta en América Latina”, dijo el economista jefe para el hemisferio occidental del organismo, Alejandro Werner.
“Todo este paquete de reformas debería tener un impacto en el crecimiento de mediano plazo (de Chile), en el crecimiento potencial”, dijo el experto a periodistas luego de presentar la actualización de las proyecciones económicas para la región.
Con todo, advirtió que “es un paso muy importante en Chile” que la reforma tributaria mantenga la consolidación de las finanzas públicas y que la dirija hacia un balance primario en el medio plazo que estabilice la razón de deuda-PIB, pero que al mismo tiempo genere “muchas menos” distorsiones a la inversión y a la actividad productiva.
“Básicamente para que continúe el proceso de recuperación y aceleración de la inversión que hemos visto en los últimos 12 meses”, agregó.
Sobre la reforma a las AFP, Werner afirmó que los cambios deben dar viabilidad y fortaleza financiera al sistema de pensiones.
El FMI mantuvo en 3,4% su pronóstico de crecimiento para Chile en 2019, cifra considerablemente más pesimista que el 3,8% previsto por Hacienda y el rango 3,75%-4,75% del Banco Central, según el último Informe de Política Monetaria.
Con todo, la expansión prevista para Chile es muy superior al cálculo para América Latina, hecho que fue destacado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
“Resulta muy notable que mientras las perspectivas de crecimiento para la economía global y para Latinoamérica se vuelven menos esperanzadoras, el FMI mantiene sus proyecciones de crecimiento para Chile. Esto habla de un buen trabajo, de un dinamismo importante en la inversión y el consumo, que permiten a Chile seguir creciendo bien en un contexto internacional más adverso”, destacó el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, desde Zurich, Suiza, desde donde emprenderá su regreso a Chile tras participar en la reunión anual del Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos.
Fuente: La Tercera, enero 25 de 2019
La iniciativa estaba comprometida para ser presentada al Congreso durante este mes, sin embargo se postergó para las primeras semanas de marzo, para cuando se retome el periodo legislativo. La indemnización por años de servicio es uno de los temas más complejos, pues no cuenta con apoyo de los trabajadores.
“Muy pronto”. Es la frase que se repite entre las autoridades de gobierno cuando se les consulta respecto a la presentación de la nueva reforma laboral al Congreso.
Es que tanto el Presidente Sebastián Piñera como el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg habían colocado como fecha de presentación antes del 31 de enero. Sin embargo, la iniciativa que se presentaría hoy en La Moneda – según fuentes de gobierno- ya se postergó para las primeras semanas de marzo. Además, hoy también se inicia el receso legislativo, por lo que las dudas respecto a cumplir con los plazos son evidentes.
Pese a los tiempos, la reforma ya está visada por el Presidente Piñera.
“La reforma laboral está terminada, está lista. Después de un trabajo detallado que hicimos con parlamentarios de gobierno y oposición, con dos mesas, una sindical y otra técnica de expertos, y ese proyecto de reforma está terminado, aprobado por el Presidente y él definirá el momento oportuno de ingresarla, pero aseguro que será muy pronto”, dijo el ministro Monckeberg.
Estrategia legislativa
Pero más allá de la fecha, para el gobierno lo esencial es que las medidas que se presenten tengan una efectiva tramitación, por lo que entre las definiciones está que en vez de presentar un solo gran proyecto con 5 ejes (adaptabilidad y conciliación trabajo y familia; nuevas formas de empleo; competencias y mejor formación; nuevas formas de fiscalización y relaciones colectivas más justas), se ingresen iniciativas por separado y por ambas cámaras, sobre todo considerando que habrá modificaciones en la legislación laboral sensibles para la oposición y el mundo sindical.
Esto, según fuentes de gobierno, es lo que estaba definido hasta hoy, pero también indican que la estrategia podría sufrir cambios de aquí a su presentación.
En este contexto, la batería de proyectos, que contempla casi el 80% de las recomendaciones realizadas por los técnicos y las tres centrales sindicales en las mesas de trabajo, podrían ser tramitados de manera paralela.
Si bien no hay claridad de cuántos proyectos serán, en el inicio de su diseño se había contemplado llevar una iniciativa relacionada con los contratos colectivos e individuales de los trabajadores y otras dos para las modernizaciones de la Dirección del Trabajo (DT) y del Servicio de Capacitación y Empleo (Sence).
También existe la alternativa que los temas “más delicados”, relacionados con los cambios a la reforma laboral de la expresidenta Bachelet, como reanudar los grupos negociadores y las formas de reemplazo en huelga, estén en un sólo proyecto, pues son temas que ya han causado el rechazo de parlamentarios de la oposición y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
A esto se suma el complejo escenario de las modificaciones al sistema de indemnización por años de servicio, el cual podría ir por su propio carril, pues este no tiene respaldo de los gremios, tanto de trabajadores como empresariales, pese a que las autoridades han señalado que sería un mecanismo alternativo al actual (hasta 11 años) y a todo evento.
Tanto es así, que el propio Presidente habría reconocido a los expertos que entregaron sus recomendaciones que este era un tema complejo y muy difícil de llevar, ya que tampoco es parte del programa de gobierno. Otros temas que abordará esta reforma tienen que ver con flexibilidad en las jornadas de trabajo y nuevos empleos por automatización.
Fuente: La Tercera, enero 25 de 2019
La iniciativa estaba comprometida para ser presentada al Congreso durante este mes, sin embargo se postergó para las primeras semanas de marzo, para cuando se retome el periodo legislativo. La indemnización por años de servicio es uno de los temas más complejos, pues no cuenta con apoyo de los trabajadores.
“Muy pronto”. Es la frase que se repite entre las autoridades de gobierno cuando se les consulta respecto a la presentación de la nueva reforma laboral al Congreso.
Es que tanto el Presidente Sebastián Piñera como el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg habían colocado como fecha de presentación antes del 31 de enero. Sin embargo, la iniciativa que se presentaría hoy en La Moneda – según fuentes de gobierno- ya se postergó para las primeras semanas de marzo. Además, hoy también se inicia el receso legislativo, por lo que las dudas respecto a cumplir con los plazos son evidentes.
Pese a los tiempos, la reforma ya está visada por el Presidente Piñera.
“La reforma laboral está terminada, está lista. Después de un trabajo detallado que hicimos con parlamentarios de gobierno y oposición, con dos mesas, una sindical y otra técnica de expertos, y ese proyecto de reforma está terminado, aprobado por el Presidente y él definirá el momento oportuno de ingresarla, pero aseguro que será muy pronto”, dijo el ministro Monckeberg.
Estrategia legislativa
Pero más allá de la fecha, para el gobierno lo esencial es que las medidas que se presenten tengan una efectiva tramitación, por lo que entre las definiciones está que en vez de presentar un solo gran proyecto con 5 ejes (adaptabilidad y conciliación trabajo y familia; nuevas formas de empleo; competencias y mejor formación; nuevas formas de fiscalización y relaciones colectivas más justas), se ingresen iniciativas por separado y por ambas cámaras, sobre todo considerando que habrá modificaciones en la legislación laboral sensibles para la oposición y el mundo sindical.
Esto, según fuentes de gobierno, es lo que estaba definido hasta hoy, pero también indican que la estrategia podría sufrir cambios de aquí a su presentación.
En este contexto, la batería de proyectos, que contempla casi el 80% de las recomendaciones realizadas por los técnicos y las tres centrales sindicales en las mesas de trabajo, podrían ser tramitados de manera paralela.
Si bien no hay claridad de cuántos proyectos serán, en el inicio de su diseño se había contemplado llevar una iniciativa relacionada con los contratos colectivos e individuales de los trabajadores y otras dos para las modernizaciones de la Dirección del Trabajo (DT) y del Servicio de Capacitación y Empleo (Sence).
También existe la alternativa que los temas “más delicados”, relacionados con los cambios a la reforma laboral de la expresidenta Bachelet, como reanudar los grupos negociadores y las formas de reemplazo en huelga, estén en un sólo proyecto, pues son temas que ya han causado el rechazo de parlamentarios de la oposición y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
A esto se suma el complejo escenario de las modificaciones al sistema de indemnización por años de servicio, el cual podría ir por su propio carril, pues este no tiene respaldo de los gremios, tanto de trabajadores como empresariales, pese a que las autoridades han señalado que sería un mecanismo alternativo al actual (hasta 11 años) y a todo evento.
Tanto es así, que el propio Presidente habría reconocido a los expertos que entregaron sus recomendaciones que este era un tema complejo y muy difícil de llevar, ya que tampoco es parte del programa de gobierno. Otros temas que abordará esta reforma tienen que ver con flexibilidad en las jornadas de trabajo y nuevos empleos por automatización.
Fuente: La Tercera, enero 25 de 2019
Tomás Pablo Roa, presidente ejecutivo de Wolf y Pablo Consultores, S.L.
Chile sobresale en el mundo como uno de los destinos emergentes más activos en promoción y atracción de inversión extranjera directa (IED); el stock acumulado se acerca a los 300.000 millones de dólares. De este total, España, Estados Unidos, Canadá y Japón concentran sobre los 100.000 millones, algo más de un 33%.
Nuestro principal socio comercial, China, en fechas muy recientes ha comenzado a mirar a Chile como un destino de sus inversiones en el exterior. La más llamativa sería el desembolso de 4.000 millones por el 24% que mantiene la canadiense Nutrien en la chilena SQM. Existen otras, algunas en la parcela agroindustrial.
Entre el año 1998 y enero de 2019, son innumerables los foros que han tenido lugar en Chile con la presencia de inversores venidos de todo el planeta. Ha sido un trabajo ímprobo a todos los niveles, la implicación de las áreas pública y privada en esta tarea ha sido intensa, los chilenos han comprendido mejor que nadie la relevancia de la IED para el desarrollo de su economía.
El último evento tuvo lugar la semana pasada en Santiago: acudieron compañías de 21 países según los organizadores. Las delegaciones más numerosas fueron la de Estados Unidos (14), seguida de Canadá (13), Brasil (8) y China (6).
Los sectores que acapararon el interés más significado fueron los siguientes: servicios globales y tecnología, con 20 iniciativas (entiéndanse business process outsourcing -BPO-, knowledge process outsourcing -KPO-, tecnología de la información, internet de las cosas, computación en la nube y centros de datos como más demandados); a continuación se ubicaron minería (15) y capital riesgo y emprendimiento (13).
En valor, los proyectos de inversión de las firmas presentes superaron los 7.200 millones de dólares y un potencial de 1.500 empleos.
Destacaron como asistentes altos representantes de Amazon Web Services, Google, Huawei, AndBeyond, Hortifrut, así como de la Asociación de Inversión de Capital Privado de Latino América (LAVCA) y los emprendimientos nacionales Cornershop, Notco y TriCiclos, cuyos representantes debatieron sobre temas como inversión sustentable e inversión tecnología.
Pero el dato duro más relevante fue dado a conocer por el presidente de Chile Sebastián Piñera, quién inauguró el acto, cuando anunció que la IED en 2018 superó los 12.000 millones de dólares, un 78% más a lo conseguido en 2017.
A falta de conocer lo acontecido en el resto de Latinoamérica, a buen seguro Chile se situará por detrás de Brasil y, probablemente, también de México. En términos per cápita Chile continuará liderando -en el grupo de los más poblados- como mayor receptor de capitales extranjeros por habitante.
Según el informe Visión 2019 de Banco Santander, la inversión será la variable clave que sostendrá la subida económica de Chile en 2019. La construcción imprimirá la fuerza al alza de esta variable permitiendo lograr un PIB de 3,5%.
Crecimiento notable en 2018
La expansión del PIB chileno en 2018 se habría situado en el 4% o un poco más, resta por conocer la cifra lograda en diciembre último. De confirmarse, Chile se colocaría en puestos de cabeza de la región latinoamericana y por encima de la media del crecimiento mundial en un ejercicio muy complicado.
Tomen nota. Según el Santander, el incremento de la construcción será propiciado especialmente por amplias transacciones en la minería e infraestructuras, además del inmobiliario, que se augura que estará muy activo. Refiriéndose a 2020, las perspectivas son de una construcción propagándose a un 5,2%.
Continuando con la IED en Chile, una de las más recientes en aterrizar es la de DP World, de Emiratos Árabes Unidos (EAU): han concluido un acuerdo para adquirir Puerto Central y Puerto Lirquén. EAU abrió embajada en Chile en 2011 y ya cuentan con varias sociedades establecidas entre los chilenos: The Abraaj Group (CasaIdeas), Emirates, el Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), que ingresó a la propiedad de Territoria Apoquindo y, además, es dueño del 20% del negocio de Abertis en autopistas nacionales. Existen conversaciones con Banco de Dubái para instalarse en Chile.
Acabamos nombrando a Abby Daniell, gerente de Desarrollo de Negocios del Sector Público para Latinoamérica de Amazon Web Services. Daniell aseguró a los medios presentes que «Chile es un líder regional y global. Tiene una democracia sólida y de las que deberían tener orgullo. Cambian las Administraciones y las condiciones se mantienen. La fuerza laboral es de buena preparación. Esta semana he visto muchos potenciales inversionistas de Japón, Europa, de todo el mundo».
Fuente: Wolf & Pablo Consultores S.L., enero 24 de 2019
Uno de los objetivos que tenía la reforma laboral impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet era fortalecer la posición de los trabajadores en los procesos de negociación colectiva, para lo que se modificaron varios puntos de la normativa con la intención de asegurar mayores atribuciones a los empleados y así también aumentar la tasa de sindicalización a nivel país.
Según cifras de la Dirección del Trabajo (DT) a noviembre de cada año, la población afiliada a sindicatos de trabajadores dependientes en relación a la fuerza de trabajo asalariada del sector privado ha crecido paulatinamente 4,5 puntos porcentuales desde 2010. Específicamente desde que comenzó la tramitación de la nueva norma laboral en 2015 hasta la fecha, esta ha crecido cerca de 2,5 puntos porcentuales.
Con este incremento, la tasa de sindicalización llegó a 20,6% en noviembre del año pasado, su máximo valor, al menos, desde 2010 y que le ha permitido al país posicionarse sobre el promedio de los países de la OCDE, que paralelamente ha ido en baja y que en 2014 era de 16,7%.
Sin embargo, otros indicadores laborales de negociación colectiva no han corrido la misma suerte, ya que se han ido desacelerando con el tiempo. Si en 2010 los instrumentos que entraban en vigencia crecían a tasas de 14,9% anual, en 2016 esta cifra se desaceleró para expandirse solo 2,6% ese año. Algo aún más evidente ocurrió con las huelgas efectuadas, ya que estas pasaron de un crecimiento de 4,4% anual en 2016 a caer 35% a noviembre del año pasado.
Expertos laborales atribuyeron el aumento de sindicalización a efectos provenientes de las modificaciones que se hicieron a la normativa laboral y la inseguridad que esta trajo en el mercado laboral mientras la ley era discutida por el Congreso.
Por un lado, relacionaron el incremento de trabajadores afiliados a un sindicato a los cambios en los requisitos para extender los beneficios acordados en el contrato colectivo. Si bien antes era el empleador quien decidía si extendía los beneficios acordados en el contrato colectivo con el sindicato, ahora deben ser ambas partes las que estén de acuerdo para que los trabajadores que no forman parte del instrumento colectivo obtengan dichos beneficios.
Michel Laurie, abogado laboral de PwC, señaló que “la conclusión es que la gente se afilió a sindicatos existentes porque estaban transmitiendo que con esta nueva ley no iba a haber extensión de beneficios”.
Otra razón fueron las incertezas que trajo la reforma. Sebastián Parga, abogado y socio de Uribe Hübner & Canales, comentó que el aumento sorpresivo de la tasa de sindicalización en el último período “es atribuible a la incerteza y ansiedad que generó en el mercado laboral la discusión parlamentaria de la reforma y su posterior promulgación. En efecto, según mi experiencia laboral, muchas empresas decidieron anticiparse y negociar colectivamente en forma previa, y así evitar que se les aplicase la nueva normativa laboral, lo que intensificó las negociaciones sindicales en esa época”.
Chile superó promedio de sindicalización OCDE
Con el avance en la tasa de sindicalización que tuvo el país, este superó el promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que según las últimas cifras actualizadas en 2014 se encontraba en 16,7%.
Cecilia Cifuentes, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes, comentó que “en los países de la OCDE, como promedio, las tasas de sindicalización registran una tendencia a la baja. De hecho, probablemente Chile tiene ahora una tasa superior al promedio de esos países. La caída en la OCDE se explica por la globalización y el cambio tecnológico, que han generado un menor poder de negociación para las organizaciones sindicales”.
Para Marcelo Albornoz, abogado y ex director del Trabajo, no es una novedad que la tasa de sindicalización haya aumentado porque ya lo venía haciendo desde 2010, “lo que da cuenta de una mayor motivación a formar sindicatos o afiliarse a los existentes”.
Respecto de los instrumentos colectivos que entraron en vigencia, afirmó que no se deben medir en ciclos de vigencia, sino que lo más importante es la cantidad de trabajadores cubiertos.
SINDICALIZACIÓN SUBIÓ 4,5 PUNTOS DESDE 2010

Desde el 2010, la tasa de sindicalización a nivel país ha crecido 4,5 puntos llegando a 20,6%, su valor más alto. Ello supera el promedio de los países de la OCDE que según las últimas cifras de 2014 era de 16,7% y que ha tenido una tendencia a la baja en los últimos años.
Fuente: Economía y Negocios, enero 15 de 2018
Uno de los objetivos que tenía la reforma laboral impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet era fortalecer la posición de los trabajadores en los procesos de negociación colectiva, para lo que se modificaron varios puntos de la normativa con la intención de asegurar mayores atribuciones a los empleados y así también aumentar la tasa de sindicalización a nivel país.
Según cifras de la Dirección del Trabajo (DT) a noviembre de cada año, la población afiliada a sindicatos de trabajadores dependientes en relación a la fuerza de trabajo asalariada del sector privado ha crecido paulatinamente 4,5 puntos porcentuales desde 2010. Específicamente desde que comenzó la tramitación de la nueva norma laboral en 2015 hasta la fecha, esta ha crecido cerca de 2,5 puntos porcentuales.
Con este incremento, la tasa de sindicalización llegó a 20,6% en noviembre del año pasado, su máximo valor, al menos, desde 2010 y que le ha permitido al país posicionarse sobre el promedio de los países de la OCDE, que paralelamente ha ido en baja y que en 2014 era de 16,7%.
Sin embargo, otros indicadores laborales de negociación colectiva no han corrido la misma suerte, ya que se han ido desacelerando con el tiempo. Si en 2010 los instrumentos que entraban en vigencia crecían a tasas de 14,9% anual, en 2016 esta cifra se desaceleró para expandirse solo 2,6% ese año. Algo aún más evidente ocurrió con las huelgas efectuadas, ya que estas pasaron de un crecimiento de 4,4% anual en 2016 a caer 35% a noviembre del año pasado.
Expertos laborales atribuyeron el aumento de sindicalización a efectos provenientes de las modificaciones que se hicieron a la normativa laboral y la inseguridad que esta trajo en el mercado laboral mientras la ley era discutida por el Congreso.
Por un lado, relacionaron el incremento de trabajadores afiliados a un sindicato a los cambios en los requisitos para extender los beneficios acordados en el contrato colectivo. Si bien antes era el empleador quien decidía si extendía los beneficios acordados en el contrato colectivo con el sindicato, ahora deben ser ambas partes las que estén de acuerdo para que los trabajadores que no forman parte del instrumento colectivo obtengan dichos beneficios.
Michel Laurie, abogado laboral de PwC, señaló que “la conclusión es que la gente se afilió a sindicatos existentes porque estaban transmitiendo que con esta nueva ley no iba a haber extensión de beneficios”.
Otra razón fueron las incertezas que trajo la reforma. Sebastián Parga, abogado y socio de Uribe Hübner & Canales, comentó que el aumento sorpresivo de la tasa de sindicalización en el último período “es atribuible a la incerteza y ansiedad que generó en el mercado laboral la discusión parlamentaria de la reforma y su posterior promulgación. En efecto, según mi experiencia laboral, muchas empresas decidieron anticiparse y negociar colectivamente en forma previa, y así evitar que se les aplicase la nueva normativa laboral, lo que intensificó las negociaciones sindicales en esa época”.
Chile superó promedio de sindicalización OCDE
Con el avance en la tasa de sindicalización que tuvo el país, este superó el promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que según las últimas cifras actualizadas en 2014 se encontraba en 16,7%.
Cecilia Cifuentes, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes, comentó que “en los países de la OCDE, como promedio, las tasas de sindicalización registran una tendencia a la baja. De hecho, probablemente Chile tiene ahora una tasa superior al promedio de esos países. La caída en la OCDE se explica por la globalización y el cambio tecnológico, que han generado un menor poder de negociación para las organizaciones sindicales”.
Para Marcelo Albornoz, abogado y ex director del Trabajo, no es una novedad que la tasa de sindicalización haya aumentado porque ya lo venía haciendo desde 2010, “lo que da cuenta de una mayor motivación a formar sindicatos o afiliarse a los existentes”.
Respecto de los instrumentos colectivos que entraron en vigencia, afirmó que no se deben medir en ciclos de vigencia, sino que lo más importante es la cantidad de trabajadores cubiertos.
SINDICALIZACIÓN SUBIÓ 4,5 PUNTOS DESDE 2010

Desde el 2010, la tasa de sindicalización a nivel país ha crecido 4,5 puntos llegando a 20,6%, su valor más alto. Ello supera el promedio de los países de la OCDE que según las últimas cifras de 2014 era de 16,7% y que ha tenido una tendencia a la baja en los últimos años.
Fuente: Economía y Negocios, enero 15 de 2018
Tras adjudicarse financiamiento de 1.700 millones de pesos por el Programa Tecnológico Estratégico, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile se comprometió a entregar soluciones tecnológicas que le permitan a la industria nacional ir desde una manufactura tradicional a una avanzada.
Los tres proyectos adjudicados por el Programa Tecnológico Estratégico en Manufactura Avanzada de Corfo, entre ellos, el Programa de Innovación en Manufactura Avanzada (IMA+) adjudicado por la FCFM, firmaron el acuerdo de colaboración conjunta que pone inicio a la búsqueda de soluciones tecnológicas que permitan avanzar desde la manufactura tradicional a una manufactura avanzada. Los tres consorcios realizaron presentaciones de sus proyectos ante autoridades y empresas asociadas. En esa línea, la directora del Departamento de Ingeniería Mecánica de la FCFM y directora del proyecto, Viviana Meruane, destacó la importancia de acelerar la implementación de la manufactura avanzada en Chile en pro del desarrollo nacional. “Esta es un área que a nosotros como Departamento nos interesa impulsar porque queremos causar un impacto en la industria manufacturera nacional. Buscamos aumentar la productividad, niveles de seguridad, disponibilidad y eficiencia de las empresas y sus procesos productivos a través de disposición de sistemas predictivos, de control, gestión y tecnológicos asociados a manufactura avanzada. Como universidad líder en materia de investigación y tranferencia tecnológica, tenemos la responsabilidad de entregar nuevas soluciones al país”, señaló la académica.
De acuerdo a cifras del Banco Central de Chile, en el período 2008-2014 el PIB creció en un 24%, sin embargo, la contribución de la industria manufacturera al PIB nacional disminuyó del 11,2% al 9,95%. Entre sus causas está la baja competitividad de este tipo de industria, un ecosistema poco favorable, una baja proyección internacional, desconocimiento y bajo acceso a la manufactura avanzada.
En el marco de la actividad, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, destacó que “los desafíos de estos programas tecnológicos son traer el futuro al presente. Es decir, adelantar el proceso de transformación de la industria y encontrarnos más rápido con pymes, medianas y grandes empresas adaptadas al proceso de esta revolución industrial”.
Desarrollo de IMA+
El Programa de Innovación en Manufactura Avanzada se llevará a cabo por un período de cinco años, a partir de diciembre de 2018. Contempla el desarrollo de un portafolio de ocho proyectos de I+D, orientado al desarrollo de soluciones tecnológicas, los cuales están divididos en tres áreas: Sistemas avanzados en confiabilidad y mantenimiento, Soluciones digital twins y automatización avanzada, y Robótica.
La primera etapa de avance implica el desarrollo de soluciones tecnológicas desde el prototipo hasta la madurez precomercial y determinación de la viabilidad técnica y económica de las soluciones propuestas en condiciones industriales reales de operación. Su duración será de 36 meses. En una segunda etapa, desarrollará estrategias de transferencia tecnológica, escalamiento y comercialización de resultados de fortalecimiento con proveedores locales. Su período de ejecución será de 24 meses.
Para lo anterior será necesario trabajar en conjunto con otras universidades y con las empresas. En esta línea, el subdirector del proyecto, Williams Calderón, agregó que “el gran desafió será lograr entendernos y llegar a establecer un lenguaje común entre los distintos actores que conformamos esta iniciativa. Hay que vincularse con el entorno, tomando problemas de la sociedad y entregando soluciones a nivel de país. Hoy la necesidad es salir de las aulas, de los laboratorios, hacer cosas en conjunto entre la academia y las empresas, eso es una experiencia nueva. Nuestro desafío es articular y fortalecer la vinculación entre generación del conocimiento y el sector industrial”, aseveró.
Respecto a los resultados esperados de esta iniciativa, el programa de Corfo establece el desarrollo de sistemas o prototipos de los proyectos del portafolio certificados y probados con éxito en condiciones industriales reales de operación; el escalamiento y comercialización de las soluciones, productos y servicios generados en los proyectos del portafolio; la formación de capital humano avanzado y con mayor incorporación en el sector productivo, entre otros, especialmente en sectores como la minería, la acuicultura, la agroindustria y las energías renovables.
Junto con la Universidad de Chile, el IMA+ lo integran como coejecutores la Universidad de Santiago de Chile (USACH), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Seguel Robotics SpA y la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos ASIMET A.G. También, participan como asociados GHH Chile SpA, Inmersivo Productora Ltda., MCM Ingeniería, Industria Metalmecánica Rivet S.A, y como empresas interesadas Dadneos: S.A, Group Six, Manufacturas de Cobre SpA y KnowHub Chile.
En tanto, los otros dos conglomerados son el Programa Tecnológico HAMA Sensorización y Manufactura Aditiva para una Manufactura Avanzada, liderado por la Universidad de Concepción en coejecución con la Universidad Católica de la Santísima Concepción e Inacap; y CEM 3DX, Consorcio empresarial de manufactura 3D en Chile, liderado por Fundación Leitat Chile en coejecución con Asexma Chile A.G, Comercial Nicem Existe S.A. (España) y Renishaw (España).
Fuente: Comunicaciones IMA+, diciembre 19 de 2018
Estimado socio: Andrés Montanari, Presidente del Comité de Comercio Internacional y Marcelo Fuster, Gerente General de Asimet, junto con saludarles tienen el agrado de informarles que el Gobierno de Honduras ha solicitado a la Embajada de Chile en ese país poner en conocimiento de las empresas chilenas dos procesos de licitación internacional. Estos serán desarrollados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que lleva los procesos de Licitación Pública Internacional N° 100-025-2018 “ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO”; y Licitación Pública Internacional N° 100-026-2018 “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE PREVENCION DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA UBICADOS EN LAS UNIDADES PRINCIPALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN PUBLICO». Los términos de referencia se pueden encontrar en la página web www.honducompras.gob.hn, colocando en búsqueda avanzada el número de los procesos en mención o haciendo clic directamente sobre el número de cada licitación. Esta información es de responsabilidad exclusiva de los convocantes a la licitación. Toda consulta y/o reclamo debe ser dirigida directamente a ellos. Los antecedentes que en esta oportunidad hacemos llegar son proporcionados por las autoridades de cada país de manera directa, o publicados en los sitios oficiales correspondientes. Por esta vía se busca proporcionar información general, así como orientar y facilitar el acceso a fuentes primarias, de manera que las empresas chilenas potencialmente interesadas puedan documentarse por sí mismas en los temas de su interés. Le saludan atentamente, Andrés Montanari I. Presidente Comité de Comercio Internacional Marcelo Fuster R. Gerente General Corporativo.
Caja Los Héroes se posiciona como la entidad con la mejor calidad de servicio por su comportamiento ante los reclamos de los consumidores, de acuerdo con el último estudio sectorial entregado por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).
Según Sernac, Los Héroes registró un descenso del 42,5% en su tasa de reclamos durante el primer semestre de 2018 en comparación al mismo periodo del año anterior. Esta caída, desde 6,6 a 3,8 puntos, consolida a Los Héroes como la Caja número uno en cuanto a comportamiento con sus afiliados.
“Este indicador es el fiel reflejo del trabajo que venimos realizando hace años por reducir las brechas de información con nuestros afiliados, promover buenas prácticas comerciales y velar por que la satisfacción de nuestros afiliados con nuestros productos y servicios sea siempre una prioridad”, afirmó Karina Cubillos, gerente de Productos de Los Héroes.
De acuerdo con el estudio del Sernac, Los Héroes encabeza el ranking de comportamiento ante reclamos, indicador que combina la Tasa de Reclamos y la Tasa de Respuesta Desfavorable.
“Entender a nuestros afiliados, la transparencia y la mejora de la calidad de servicio son permanentes en Los Héroes. Llevamos años enfocados en entregar la mejor atención a todos nuestros afiliados y eso es lo que seguiremos haciendo”, concluyó Cubillos.
De los 28.609 reclamos recibidos por el Sernac el primer semestre de 2018, un 4,4% correspondieron a Cajas de Compensación, es decir, 1.265. Esta cifra representa una disminución de 6,6% respecto al mismo periodo del año anterior, en que hubo 1.354 casos.
En general, la industria de las Cajas de Compensación mejoró en 7,7 puntos su tasa de respuestas favorables ya que un 58,7% de los reclamos fueron acogidos.
Fuente: Los Héroes CCAF, diciembre 13 de 2018
Dictámenes: ORD. Nº6245/47
Sistematiza doctrina respecto a la Ley de Inclusión (Ley N° 21.015).
Fuente: Dirección del Trabajo, diciembre 12 de 2018