Por regla general no se puede establecer como exigencia para ingresar a una empresa la presentación de un certificado de antecedentes, ya que ello, iría en contra del principio constitucional de la no discriminación laboral. Sólo se puede solicitar un certificado de antecedentes penales si dicho documento es necesario e indispensable para comprobar la capacidad personal e idoneidad del trabajador para ejecutar determinadas labores, por ejemplo, si el trabajador tuviera como función principal y directa la atención de menores.
(VER: Artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política; Artículo 2 Código del Trabajo; ORD. 3840/194 de 18.11.2002)
Fuente: Dirección del Trabajo, marzo 11 de 2019
Próxima Conferencia Desayuno de Asimet, ocasión en la que contaremos con la presencia de Gonzalo Sanhueza, Economista y Socio Director de Econsult.
Gonzalo Sanhueza Dueñas
Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y Ph.D. en economía de la Universidad de California. Socio y Director de Econsult RS Capital. Participa en el Directorio de diversas empresas y es miembro del Consejo Asesor Fiscal del Ministro de Hacienda y del Consejo para la Manufactura de Asimet. Es Profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido consultor internacional del Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. Fue Asesor de la Presidencia del Banco Central de Chile, Director del Puerto de San Antonio y Cochilco.
Lo esperamos el día jueves 21 de marzo de 2019, entre las 08:30 y 10:00 horas, en el centro de eventos CasaPiedra, Salón del Parque, Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 5.600, Vitacura, Santiago.
Agradecemos a los interesados en participar de esta actividad, inscribir su participación a la brevedad posible. Para mayor información e inscripciones, haga clic aquí.
Cupos limitados
Sin costo para los socios vigentes al día
Estacionamientos disponibles.
Consultas al teléfono 22 421 6571 o bien al correo electrónico asimet@asimet.cl.
Le saluda muy atentamente,
Marcelo Fuster R.
Gerente General
El Gobierno defendió la idea de subir hasta un 18% la tasa de cotización en el sistema de pensiones, descartando mayores efectos en el mercado laboral, si esta alza se realiza de manera gradual en varios años.
«Nosotros lo hemos planteado, el Presidente lo ha dicho, que es perfectamente posible de hacer gradualmente en el tiempo, porque tenemos que cuidar los efectos en el mercado laboral, de tal manera que creo que es una buena idea», aseguró el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Cabe consignar que esta mañana, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, aseguró que si bien estaban disponibles para avanzar en ese tema, alertó que esta alza hasta el 18% generaría impactos y costos al mercado laboral.
«Si queremos tener niveles de cotización acorde con la OCDE, si queremos a mejorar más todavía las pensiones a futuro, tener un aumento de cotizaciones en años futuros, en forma gradual para que el mercado pueda absorber adecuadamente estos incrementos de cotización, es algo en que podemos avanzar«, retrucó el secretario de Estado.
El jefe de la billetera fiscal precisó que esta alza se podría dar «en torno medio punto por año, de tal manera que de aumentar la cotización, debe ser gradual para no afectar al mercado laboral, en el tiempo eso puede ser absorbido, pero estamos hablando de varios años«.
Fuente: Emol economía, marzo 08 de 2019
El doctor en Economía del MIT profundizó con Emol sobre los «huracanes» que golpearán a Chile y al mundo e hizo hincapié en la reconversión de la educación para evitar «una clase de trabajadores redundantes».
«Preocupado» se declara el economista Klaus Schmidt-Hebbel cuando se le pregunta por cuál es su análisis del futuro. Y no sólo del de Chile, sino que, sobre todo, del devenir del mundo entero. Es que para el académico «se vienen tres grandes huracanes» en el escenario global, los que golpearán inevitablemente a las personas, la naturaleza y la estabilidad geopolítica.
«A mí lo que me quita el sueño son tres grandes temas, que son los huracanes que vienen en la economía global y que, por tanto, le van a pegar a Chile«, aseveró el ex economista jefe de la OCDE en un seminario organizado por la Sofofa y la UDD este miércoles. «Sobre dos de ellos podemos hacer algo, en el tercero, muy poco«.
Así, en primer lugar, Schmidt-Hebbel se refirió a la revolución industrial 4.0, la cual, a su juicio, provocará lo mismo que anticipa el historiador y escritor Yuval Harari en su libro «21 lecciones para el siglo XXI»: «Una masa de prescindibles, una clase de trabajadores redundantes«.
«No hablo de una clase proletaria que trabajará full 14 horas para sobrevivir, sino que de una clase que simplemente no tendrá empleo de nada, porque no tendrá las calificaciones para emplearse en la economía del futuro«, dijo haciendo referencia a los procesos laborales que se verán afectados por la digitalización y robotización de los servicios.
«Habrá un masivo reemplazo del trabajo actual y el 50, 60 y hasta 70% de las personas que hoy tenemos trabajos vamos a ser redundantes de aquí a 2030 si no nos reconvertimos«, profundizó con Emol después de su exposición, dando de ejemplo el caso de los digitadores de programas de computación que existían en los años ’70 antes de que aparecieran los computadores portátiles.
Y el cambio tecnológico, pese a generar un montón de ventajas económicas y de eficiencia según el ex gerente de Investigación Económica del Banco Central (1996-2008), «ya genera enormes tensiones sociales, frustración y necesidad de reconversión». Por ello, la cuarta revolución industrial «plantea un enorme reto, porque se trata de algo que será exponencial y muy violento».
Segundo huracán: «La certeza absoluta del cambio climático y la destrucción de las especies«. Más allá de la preocupación inherente en estos dos puntos, el doctor en Economía del MIT los nombra porque «sólo por el hecho de estar ocurriendo ponen en peligro mayúsculo la supervivencia de la especie humana«.
«Como género humano hemos destruido el 50% de las especies del mundo entre 1970 y el presente. La mitad. Y ‘calentamiento global’ más ‘extinción de especies’, significa que le legamos al mundo de las nuevas generaciones un planeta horrible que pone en peligro a todos«, dice molesto el también ex gerente del Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de Hacienda.
Respecto al aumento de las temperaturas, subraya -tras mencionar una serie de estudios internacionales- que Chile es uno de los países que se verá más afectados: «Económicamente, socialmente, en producción, agricultura, campos y hasta en las concentraciones urbanas esto está pegando poco a poco, pero cada vez será peor».
En cuanto a su tercera preocupación, Schmidt-Hebbel nombra «la aparición de dictaduras que hacen que el mundo sea cada vez un lugar más peligroso, porque hay poderes con armas nucleares y gobiernos muy grandes, como China y Rusia, donde el poder íntegro está básicamente en una persona», dijo tras referirse los casos puntuales de Xi Xinping y Vladimir Putin.
«La historia lo que nos ha enseñado es una conclusión muy trágica: cuando el poder absoluto se concentra en una sola mano muchas veces se mal utiliza. Eso, hoy, implica que vivimos en un mundo más peligroso que en los años ’90», asegura.
¿Qué está haciendo Chile para hacer frente a estos «huracanes»?
Partiendo en orden contrario, el economista reconoció que respecto al tercer punto «Chile no puede hacer mucho más allá que participar de foros internacionales o, en el caso muy concreto de Venezuela, ir a Cúcuta, pero finalmente eso tampoco tiene una gran influencia en producir un cambio de Gobierno, pero sí es un granito de arena que Chile puede contribuir».
Por el contrario, es más duro es con el tema del cambio climático. «Podemos hacer mucho y estamos haciendo muy poco«, considera y agrega que «nosotros reaccionamos a posteriori a algunas de las consecuencias del cambio, después de que ya quedan de manifiesto sus consecuencias, como con los incendios donde lo hicimos pésimo el 2017 y se nos quemaron 600 mil hectáreas».
Consultado por cuál es, bajo su criterio, el «gran debe» de Chile en esta materia, el académico no duda: «Acelerar nuestra reconversión de la matriz energética«. «Acá en particular le tiro flores al Gobierno de la Presidenta Bachelet, porque aceleró bajo una muy buena política energética la reconversión hacia energía sustentable renovable y no contaminante«.
«Pero podemos acelerar eso un poquito más, que sea más rápido: cerrar las termoeléctricas con mayor velocidad e ir fomentando más aún la adopción de energía solar y eólica», acota considerando que se están viviendo las consecuencias de estos cambios «en forma mucho más dura y costosa de lo que anticipábamos hace cuatro años, por eso hay tareas gigantescas que hacer«.
Por último, para Schmidt-Hebbel el tema de la educación es clave para poder enfrentar la cuarta revolución industrial y, en ese sentido, no se complica en aseverar que el desafío en Chile «pasa por un montón de bolsones de pobreza de educación, desde la primaria a la media».
«La educación pública está en estado catatónico, es pésima, y la privada es mediocre«, asegura haciendo un parangón del nivel de conocimiento promedio de los egresados de colegios privados en Chile con los de colegios públicos de países de la OCDE.
«Tenemos la necesidad de reconvertir radicalmente nuestra educación, prepararnos mejor, impulsar iniciativas desde la educación pública hasta la de post grado, porque profesiones enteras van a desaparecer y hay que prepararse para los trabajos del futuro… Pero ojo, el futuro no viene a la vuelta de la esquina, el futuro del que hablo ya llegó«.
Fuente: Emol economía, marzo 07 de 2019
El presidente del gremio, Dante Arrigoni, señaló la importancia de una modernización tributaria y que las diferencias que pudieran existir solo se pueden discutir a través de una discusión legislativa.
El presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, expresó el apoyo de la organización gremial a la idea del Gobierno de legislar en torno a la reforma tributaria, señalando que es ineludible modernizar la actual legislación para que las empresas y el empleo puedan crecer, en momentos que la oposición mantiene en suspenso su votación para este primer paso legislativo.
El dirigente de los industriales metalúrgicos metalmecánicos entregó su total apoyo para que el proyecto logre sortear la primera votación legislativa en la Cámara de Diputados, afirmando que “es fundamental que la Cámara apruebe la idea de legislar puesto que no hacerlo nos perjudica como país. La intransigencia no ayuda en nada a superar las diferencias y el mecanismo para hacerlo es a través de la discusión legislativa”.
Arrigoni agregó que una modernización tributaria “es parte de la necesidad que tiene Chile de entrar a la Cuarta Revolución Industria o Industria 4.0, porque en el mundo actual debemos competir con países que ya han avanzado mucho y nosotros estamos atrasados”.
Respecto de la rebaja al impuesto corporativo a las empresas, materia que el Gobierno ha reiterado que no es posible realizar, Arrigoni señaló que como gremio aspiran a tener una tasa similar a la de los países de la OCDE, que en promedio se sitúa en un 24%.
Asimet, marzo 06 de 2019
Para calcular el valor de las horas extras, en el caso de un trabajador contratado por 45 horas semanales y con sueldo mensual, debe dividirse su sueldo en 30 y luego multiplicarse por 28, debiendo dividirse el resultado por 180, obteniéndose así el valor de cada hora ordinaria. Ejemplo: sueldo de $400.000 / 30 X 28 /180= $2.074 cada hora ordinaria. Una vez calculado el valor de cada hora ordinaria, se debe aumentar en un 50% su valor, obteniéndose así el monto de cada hora extra: Hora ordinaria de $2.074 X 50% = $3.111 cada hora extra. Se llega al mismo valor señalado en el párrafo anterior si se multiplica directamente el sueldo del trabajador por el factor 0.0077777.
Para determinar el valor de la hora extraordinaria para un trabajador con jornada de 45 horas semanales, debe dividirse el sueldo del dependiente por treinta y el resultado multiplicarse por 28. El producto de tal operación debe dividirse por 180 siendo el resultado el valor de la hora ordinaria la que, entre otras cosas, servirá para calcular las horas de descuento por atrasos. El valor de la hora ordinaria diaria así obtenido debe ser incrementado en un 50% (recargo legal) o por el porcentaje que se haya pactado si es superior para obtener el valor de la hora extraordinaria, el cual debe multiplicarse por el número de horas extras que en la respectiva semana se ha consignado en el registro de control de asistencia. A igual resultado se llegará si se multiplica el sueldo por el factor 0,0077777 en caso de que el trabajador tenga una jornada de 45 horas semanales.
(VER: Artículo 32 Código del Trabajo; Dictamen 4338/168 de 22.09.2004)
Fuente: Dirección del Trabajo, marzo 06 de 2019
«Estamos disponibles a extender el plazo y seguir aumentando ese aporte del empleador», dijo el mandatario.
A pocos días de que se retome la tramitación de la reforma de pensiones en el Congreso, el Presidente Piñera insistió en la importancia del proyecto.
La propuesta del Gobierno considera un aumento de 4% de la cotización para las cuentas de capitalización individual con cargo al empleador. Sin embargo, el mandatario dijo que hay espacio para que ese porcentaje sea mayor.
«El sistema tiene dos pilares: esta reforma además del 10% que pone el trabajador agrega un 4% adicional a cargo del empleado, para que el ahorro sea de 14%. Algunos dicen que tiene que subir a 18%», señaló el mandatario. Y agregó: «Estamos disponibles a extender el plazo y seguir aumentando ese aporte del empleador; eso va a tomar tiempo», dijo durante la mañana de ayer en el programa de televisión Bienvenidos.
El mandatario también se refirió a las críticas que se han hecho respecto de que los efectos de la reforma previsional se apreciarán en los próximos cuarenta años.
«Algunos dicen que esta reforma va a tener efecto en 40 años más. Están engañando a la gente porque está el Pilar Solidario con el que vamos a aumentar en un 40% los recursos que el Estado aporta al Pilar Solidario, para mejorar la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario de manera inmediata, lo que va a beneficiar a 1,5 millones de personas», explicó.
Asimismo, añadió que la reforma contempla la creación de un segundo Pilar Solidario: para la clase media, las mujeres y para los adultos no valentes. «Las mujeres tienen más lagunas, menos salarios, en parte porque les hemos cargado todo a la familia», dijo el Presidente.
Pese a que el alza de la cotización es de un 4%, hay que sumarle el porcentaje que irá al seguro de dependencia, póliza para los pensionados que por pérdida de capacidades intelectuales o físicas no puedan valerse por sí mismos.
El porcentaje que se propone para este seguro sería de un 0,2% con cargo al empleador. Así, el alza final de la cotización que se propone es 4,2%.
Cotización independientes
Ayer presentaron la campaña «Mi cotización me protege», que busca informar a los 577 mil independientes que emiten boletas de honorarios sobre la nueva ley que los obliga a cotizar.
Fuente: Economía y Negocios online, marzo 06 de 2019
La autoridad destacó el crecimiento de los sectores no mineros, que representan alrededor del 90% de la economía. «La economía sí se está acelerando”, remarcó.
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, comentó hoy el registro de Imacec de enero en una actividad realizada en Maestranza Diesel, ubicada en la comuna de Santiago.
De acuerdo a los datos del Banco Central, la actividad económica experimentó una expansión de 2,4% en doce meses.
El titular de Hacienda destacó la composición de este registro, marcado por el dinamismo de los rubros no mineros. «En enero, la minería cayó 4,3% en doce meses y pese a esto el Imacec creció 2,4%. Esto obedece a que los sectores no mineros se expandieron 3,1%. Hay que recordar que alrededor del 90% de la economía son los sectores no mineros, el sector minero es un 10% del PIB aproximadamente», dijo el Ministro Felipe Larraín.
El Ministro de Hacienda se refirió a los sectores que tiraron el carro el primer mes de 2019. «Tenemos datos muy potentes en manufactura, servicios empresariales y construcción. También estamos viendo un crecimiento mayor en servicios financieros. Todos estos rubros están empujando el crecimiento dentro de este gran grupo que son los sectores no mineros». La autoridad destacó también la expansión de 8,8% en enero del sector metalúrgico.
Faenas de mantención en minas
Puntualmente sobre la minería, la autoridad explicó que enero de este año fue un mes con características especiales, debido a faenas de mantención particularmente en las minas Radomiro Tomic y Ministro Hales, donde hubo una caída importante de producción.
El Ministro anticipó que muy probablemente en febrero la minería exhiba una nueva caída en su actividad, afectada por las lluvias del norte que obligaron a suspender la producción por varios días. «Algunas faenas se retomaron en febrero, pero otras están recién volviendo plenamente a operaciones», explicó.
El titular de Hacienda se mostró confiado en que la actividad económica irá mejorando durante el año.
«Iremos de menos a más este año (…) Lo habíamos dicho siempre, que el primer trimestre en particular es más exigente y dada esa base de comparación tendremos cifras de crecimiento algo más moderadas» aseguró el Ministro.
Agregó que el menor crecimiento interanual del Imacec se explica por bases de comparación exigentes, no por la dinámica de la actividad, que se acelera en el registro de enero. Esto queda de manifiesto en el aumento trimestral anualizado del Imacec que alcanza 3,8%.
«La economía sí se está acelerando, Chile está en marcha, eso lo confirma la serie desestacionalizada que mide la velocidad», dijo.
La autoridad hizo estas declaraciones tras un recorrido en Maestranza Diesel, mediana empresa que da empleo con contrato a 300 trabajadores y que tiene planes de trasladar su centro de operaciones a San Bernardo a un espacio más amplio, dadas las buenas perspectivas que tiene a futuro.
Redoblar esfuerzos
El Ministro de Hacienda sostuvo que el Gobierno redoblará sus esfuerzos para que la economía chilena recupere su dinamismo y, en ese sentido, reiteró la necesidad de avanzar en proyectos que apunten en esa dirección, como la Modernización Tributaria (MT).
«Estamos abiertos a conversar con todos y ojalá acordar un protocolo de acuerdo (…) Esto no es quién cede más o quién gane el gallito, es llegar a un acuerdo donde ambas partes flexibilicen su postura por el bien del país. Chile necesita una Modernización Tributaria», dijo la autoridad.
Fuente: Ministerio de Hacienda, marzo 05 de 2019
La identificación de peligros es un proceso que los Comités Paritarios deben realizar y revisar constantemente junto al Departamento de Prevención de Riesgos, no sólo porque es una obligación establecida en el DS 54, sino que también porque es parte de una labor proactiva que permite anteponerse y prevenir accidentes y enfermedades laborales efectivamente.
Cualquier proceso que contemple el uso o contacto de un trabajador con materiales, herramientas o energía, implica la presencia de un peligro. Así lo explica Claudio Segura, Especialista Senior en Seguridad y Salud del Trabajo de la ACHS, quien refuerza esta idea agregando que “un peligro es una actividad, equipo o material que te puede causar daño”.
Por eso es fundamental conocer a fondo los procesos que ocurren dentro de la empresa y todas las tareas que esto implica, sean secuenciales o no. “Alguien que vende helados no sólo sirve el helado en un cono, posiblemente también esté encargado de prender y limpiar la máquina, de trasladar cajas, del orden del lugar y de otras acciones que no se pueden pasar por alto al momento de querer identificar posibles peligros”, dice Claudio Segura.
¿CÓMO DETECTO LOS PELIGROS?
Lo básico es enfocarse en un proceso específico, estudiarlo y evaluar todas las acciones en las que podría, eventualmente, ocurrir un accidente. En este sentido el primer paso es la observación activa del Comité Paritario, pero también se requiere entrevistar a la persona a cargo de ese proceso “una muy buena práctica es incluir al trabajador en esta labor y preguntarle cuáles creen que son sus riesgos, porque en realidad él es el quien mejor sabe”, explica Segura.
El segundo paso es evaluar la gravedad, que es el potencial de daño del peligro. Luego se analiza la frecuencia de exposición, la que indica que mientras más expuesto esté un trabajador al riesgo detectado, mayor será su probabilidad de accidentarse, considerando que no es lo mismo exponerse a una tarea riesgosa una vez al mes que hacerlo diariamente.
Este análisis se realiza combinando la gravedad con la probabilidad, mediante ciertas metodologías como la “matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos”, que permite determinar la probabilidad de ocurrencia de un accidente o una enfermedad laboral.
Esos mismos datos se llevan a otra tabla que indica si el riesgo es bajo, medio o alto y a partir de eso se definen las medidas de control más adecuadas para ello.
MEDIDAS DE CONTROL
“En este tema existe la llamada “jerarquía de controles”, que va desde la más afectiva a la menos efectiva, porque cuando hay que implementar una solución siempre todas son factibles técnica y económicamente”, señala Claudio Segura.
En este sentido, los tipos de control que se pueden aplicar son:
- Eliminación:Se modifica el diseño del proceso para eliminar el peligro.
- Sustitución:Cambiar una maquinaria, tecnología o material por otro.
- Medida ingenieril:Adecuación, cambios a nivel de infraestructura, instalación de sensores o protectores, protecciones, etc.
- Medida administrativa:Establecer procedimientos, capacitación o aplicar medidas que queden por escrito.
- Equipo de protección personal:Es la última que se debe considerar, porque los riesgos deberían estar controlados para que las personas no requieran EPP.
Fuente: Asociación Chilena de Seguridad, marzo 05 de 2019
El artículo 35 bis del Código del Trabajo establece que las partes podrán pactar que la jornada de trabajo correspondiente a un día hábil entre dos días feriados, o entre un día feriado y un día sábado o domingo, según el caso, sea de descanso, con goce de remuneraciones, acordando la compensación de las horas no trabajadas mediante la prestación de servicios con anterioridad o posterioridad a dicha fecha. El acuerdo que al efecto celebren empleador y trabajador debe cumplir las siguientes formalidades o requisitos: a) Consignarse por escrito y suscribirse por las partes respectivas, sea en el contrato de trabajo o en un documento anexo. b) Especificarse en él los días en que se efectuará la prestación de servicios tendiente a compensar las horas no laboradas el día hábil otorgado como descanso con goce de remuneraciones, como asimismo, la respectiva distribución horaria. Finalmente, nada obsta a que el pacto en que se materializa tal acuerdo tenga un carácter colectivo, correspondiendo en tal caso distinguir las siguientes situaciones: a) Pacto celebrado por un sindicato en representación de sus afiliados. b) Pactos celebrados en el ámbito de la negociación colectiva reglada y no reglada.
El artículo 35 bis del Código del Trabajo establece que las partes podrán pactar que la jornada de trabajo correspondiente a un día hábil entre dos días feriados, o entre un día feriado y un día sábado o domingo, según el caso, sea de descanso, con goce de remuneraciones, acordando la compensación de las horas no trabajadas mediante la prestación de servicios con anterioridad o posterioridad a dicha fecha. Ahora bien, la Dirección del Trabajo ha señalado en dictamen 5510/262, de 23.12.03, que el acuerdo que al efecto celebren empleador y trabajador deberá cumplir las siguientes formalidades o requisitos:
- a) Consignarse por escrito y suscribirse por las partes respectivas, sea en el contrato de trabajo o en un documento anexo.
- b) Especificarse en él los días en que se efectuará la prestación de servicios tendiente a compensar las horas no laboradas el día hábil otorgado como descanso con goce de remuneraciones, como asimismo, la respectiva distribución horaria.
Finalmente, cabe indicar que el referido dictamen señala que nada obsta a que el pacto en que se materializa tal acuerdo tenga un carácter colectivo, correspondiendo en tal caso distinguir las siguientes situaciones:
- a) Pacto celebrado por un sindicato en representación de sus afiliados.
Al respecto, es necesario señalar que uno de los fines principales de las organizaciones sindicales es representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados de los contratos individuales de trabajo, cuando sean requeridos por los asociados. De este modo no existiría impedimento legal para que, a requerimiento y en representación de los o algunos de los afiliados, la entidad sindical respectiva suscriba un pacto en los términos del artículo 35 bis del Código del Trabajo, pacto que, en todo caso, sólo resultará aplicable a los trabajadores que hubieren requerido tal representación.
- b) Pactos celebrados en el ámbito de la negociación colectiva reglada y no reglada.
En efecto, teniendo presente que la materia en análisis es susceptible de negociación colectiva de conformidad al artículo 306 del Código del Trabajo, no existe impedimento para que en los contratos o convenios colectivos de trabajo se contenga un pacto en que se convenga la aludida compensación, debiendo consignarse en él los días en que se efectuará la prestación de servicios tendiente a compensar las horas no laboradas el día hábil otorgado como descanso con goce de remuneraciones, como asimismo, la respectiva distribución horaria.
Fuente: Dirección del Trabajo, marzo 05 de 2019