El dirigente gremial señaló que mira con moderado optimismo este año luego del bajo desempeño de solo un 2,6% que exhibió el sector manufacturero durante 2018. Alertó sobre la necesidad de contar con políticas públicas pro Industria 4.0, señalando que las empresas del sector “no vemos por parte del Gobierno el sentido de urgencia que merece la modernización de nuestra industria”.
Preocupado por los bajos resultados que obtuvo la industria manufacturera durante 2018 se mostró el presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, señalando que luego de crecer solo un 2,6% en ese periodo ve con moderado optimismo los resultados para este año. “Esta cifra significa un nuevo retroceso en nuestra participación en el PIB y la pérdida de empleos de calidad, como ha venido ocurriendo con el cierre de empresas importantes del sector. Vivimos una situación difícil para la manufactura y nos preocupa la lenta evolución de algunos sectores claves como la industria minera, la construcción e infraestructura, entre otros”, afirmó.
Frente a este escenario, indicó que el gremio no ve por parte del Gobierno el sentido de urgencia que merece la modernización de la industria. “Lo hemos advertido casi hasta el cansancio: Chile necesita de políticas públicas que apoyen a nuestras empresas en la necesaria reconversión que necesitamos para competir con los países desarrollados. Nadie se puede sorprender que este año suframos el cierre de más empresas en Chile”, sostuvo.
Arrigoni, que presidió un desayuno con socios de ASIMET al que asistió como invitado el economista Gonzalo Sanhueza, advirtió durante su intervención que ya se cumplió un año del Gobierno de Sebastián Piñera y aún se encuentran en discusión materias que, según dijo, “deberían haber quedado zanjadas, porque fueron señaladas como sus prioridades: entre ellas, la reforma tributaria y la reforma laboral, dos ejes centrales clave para el desarrollo del país”. Al respecto, enfatizó que la industria manufacturera “merece desenvolverse en el mejor de los escenarios para poder desarrollar todo su potencial, entre otras razones porque somos un motor clave de la economía y uno de los sectores que otorga los puestos de trabajo de mayor calidad en Chile”, afirmó.
Finalmente, el presidente de ASIMET enfatizó que no darle la relevancia que corresponde a la reindustrialización que provoca la cuarta revolución industrial, “significa no entender hacia dónde camina hoy el mundo y los países desarrollados, que cuentan todos con políticas públicas 4.0 destinadas a fomentar la modernización de las empresas y también la reconversión de las personas”.
La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales – DIRECON, a través de su Departamento de Inversiones en el Exterior, tiene el agrado de poner en su conocimiento antecedentes sobre licitaciones que se producen en diversos países, y que pueden representar potenciales oportunidades de negocios para empresas chilenas.
En esta oportunidad, a petición de nuestra contraparte en Perú, reiteramos la información que les fuera enviada el 8 de febrero recién pasado, y que complementa la información proporcionada por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada en el Perú, PROINVERSIÓN, según la cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de ese país, mediante Decreto Supremo N° 021-2018-MTC, estableció el plazo de presentación de Iniciativas Privadas Cofinanciadas sobre proyectos de Infraestructura de Transportes; para que las empresas interesadas en estas nuevas oportunidades de inversión, presenten sus propuestas en la sede ubicada en Av. Enrique Canaval Moreyra Lima 27, Perú; a fin de realizar los proyectos siguientes:
- Ferrocarril Lima – Ica
- Tercer Grupo de Aeropuertos Regionales
link para información adicional: https://direconchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mbenavente_direcon_gob_cl/Er3Kx8w2lIhPm0F8klsx8CIBAqEcubfslKR-wQIgr84XrQ?e=qQuq84
Plazo de presentación de las propuestas: Del 1 de abril al 15 de mayo de 2019.
En este contexto, la Agencia peruana invita a los interesados a presentar sus propuestas, de acuerdo a la documentación publicada en los enlaces siguientes;
- DECRETO SUPREMO Nº 021-2018-MTC
• NECESIDADES DE INTERVENCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTES
• CAPACIDAD PRESUPUESTAL
• REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA PRESENTACIÓN DE IPC
• IPC -MODELO REFERENCIAL PARA EL CALCULO DE CTI
• LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÒN DE LAS IPC
• PARAMETROS PARA LA EVALUACION
• PREGUNTAS FRECUENTES
Para consultas e información complementaria, enviar comunicaciones a los correos siguientes:
Los antecedentes aquí presentados son de responsabilidad exclusiva de los convocantes a la licitación. Toda consulta y/o reclamo debe ser dirigida directamente a ellos. Los antecedentes que en esta oportunidad hacemos llegar son proporcionados por las autoridades de cada país de manera directa, o publicados en los sitios oficiales correspondientes. Por esta vía se busca proporcionar información general, así como orientar y facilitar el acceso a fuentes primarias, de manera que las empresas chilenas potencialmente interesadas puedan documentarse por sí mismas en los temas de su interés.
Esta información no constituye en modo alguno una sustitución de asesoría profesional, legal o especializada en comercio e inversión, así como no constituye aval de acciones que se puedan emprender sobre esta base. El contenido de los textos adjuntos es de responsabilidad de cada institución de Gobierno y/o empresa. DIRECON no asume responsabilidad por cualquier tipo de consecuencias resultantes del uso de la información aquí contenida.
Mario Benavente
Jefe Departamento de Inversiones en el Exterior
Dirección de Asuntos Económicos Bilaterales
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
Fuente: Direcon, marzo 21 de 2019
Según el Banco Central, la economía chilena cerró con la mayor expansión económica desde 2013.
El Banco Central informó ayer que el Producto Interno Bruto de Chile se expandió 4,0% en 2018, su mayor nivel desde 2013. De esta manera, el PIB total de la economía chilena cerró el año pasado en US$298.700 millones.
Para los economistas consultados por Emol, que el PIB de Chile este cerca de esta cifra y con un PIB per cápita en torno a los US$25.000 muestra que el país sigue su camino al desarrollo.
El profesor de Economía de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, sostuvo que «es una buena cifra de crecimiento, pero nosotros hace rato que estamos creciendo en un nivel de ingreso medio, y ahí hemos estado más lento en estos últimos cuatro años, antes de 2018″.
En esa línea, el profesor de la FEN de la U. de Chile, Alejandro Alarcón, sostuvo que PIB per cápita de US$25.891 (medido por paridad de poder de compra PPP)»es una buena noticia, porque refleja que el producto per cápita sigue subiendo y se empieza a acercar paulatinamente a los US$30 mil, que es el mínimo para empezar a pensar en otras fases de desarrollo en el país».
Sobre lo anterior, el economista Tomás Flores indicó a Emol que «este aumento nos acerca paulatinamente a lo que ha sido la meta de varios presidentes de la República, prácticamente desde el Presidente Lagos en adelante, que es el sueño de hacer de Chile un país desarrollado, que se mide, entre otras cosas, con el ingreso per cápita».
«En la medida que el ingreso per cápita se acerca a los US$27.000 y US$28.000 efectivamente se producen cambios en la sociedad que genera un efecto en la vida cotidiana, por ejemplo, y probablemente la reducción sustancial de la extrema pobreza, que se observa en países que logran superar la barrera y logran convertirse en un país desarrollado», añadió.
Sin embargo, el economista de la U. de Santiago consignó que «el problema básico del país es que hemos llegado a una etapa en que nuestro crecimiento se nos vuelve más difícil, y entonces, ese -yo diría- que es el desafío de los gobiernos, y de todos los que participan en el ámbito de lo económico».
Salas agregó que «cuando uno dice estamos en US$25 mil per cápita es porque ese monto te sirve para comprar el valor equivalente en China (US$18,12 mil), en EE.UU. (US$65,52 mil), en cualquier parte del mundo, y es la misma canasta».
A la cabeza de la región, lejos del top 1°
Con un ingreso de PIB per cápita ajustado al PPP de US$25.891, Chile es con la mayor riqueza por habitante de Latinoamérica, seguido de cerca por Uruguay con US$23,27 mil y luego Argentina con US$20,61 mil per cápita PPP, según datos del FMI de 2018.
Por otra parte, los países vecinos quedan muy por detrás de Chile, que registran en el caso de Perú US$14,25 mil y en el de Bolivia US$7,94 mil.
Aun así, el país está muy por detrás de los países que lideran la tabla a nivel mundial, donde aparece primero Qatar con US$128,49 mil, luego Macao en el segundo lugar con US$118,1 mil y en tercera posición Luxemburgo con US$109,2 mil.
Fuente: Economía y Negocios online, marzo 19 de 2019
Durante los dos primeros meses del año 2019, el intercambio comercial de Chile totalizó US$23.712 millones, luego de un retroceso interanual de 1,8%. Por su parte, el superávit de la balanza comercial se redujo a US$1.307 millones debido al incremento de las importaciones y el decrecimiento de las exportaciones.
En el período enero-febrero de 2019, las exportaciones sumaron US$12.217 millones, equivalente a una disminución interanual de 5,7%. El descenso se explica, principalmente, por el retroceso de las exportaciones mineras. No obstante, los envíos silvoagropecuarios y pesqueros y los industriales también anotaron variaciones negativas, pero más moderadas. Esta situación surge, en parte, a raíz de la inestabilidad e incertidumbre global provocada por la guerra comercial entre las mayores economías del mundo. Lo anterior ha generado que los precios internacionales de ciertos commodities disminuyan y que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional rebajaran en enero sus proyecciones de crecimiento mundial.
Revise el informe aquí: MINUTA-MENSUAL-COMERCIO-EXTERIOR-A-FEBRERO-2019
Fuente: www.direcon.gob.cl
El Comité de Personas de ASIMET, realizó su primera charla del año, referida a los “Avances en la Inclusión desde lo práctico y lo Legal: Ley 21.015”. El objetivo de la charla es dar a conocer las leyes y prácticas que las empresas deben conocer al momento de incluir a personas con situación de discapacidad.
La primera sesión estuvo a cargo de Luis Parada H., del estudio de abogados DLA PIPER, el cual explicó detalladamente los aspectos legales de la Ley y cómo deben enfrentar este tema las empresas.
La segunda sesión fue realizada por Lorena Martínez S., gerente general de la empresa Consultora Inclusión S y S, quien realizó una actividad práctica para comprender y empatizar con las personas con situación de discapacidad, las cuales bajo los nuevos avances de la Ley 20.015 deberán incorporar al menos un 1% de personas en Situación de discapacidad para aquellas empresas que posean entre 100 y 199 trabajadores desde el 01 de abril de 2019.
Para más información sobre este tema contáctese al +56 22 421 6574 o escribanos al correo asimet@asimet.cl
La Ley 16.744 establece, entre otras cosas, qué debe hacer una persona cuando tiene un accidente de trayecto, ya sea camino al trabajo o de regreso a su hogar.
De acuerdo a la Ley 16.744, un accidente de trabajo será clasificado como “de trayecto” si este ocurre exclusivamente durante los traslados desde la habitación del trabajador y el lugar donde desempeña sus funciones.
También se incluyen los desplazamientos entre diferentes lugares de trabajo, aun si son de empleadores distintos. Los únicos casos que no entran en esta definición son aquellos accidentes en los que el trabajador se desvía de la ruta habitual que une su domicilio y el lugar de trabajo.
¿Qué hacer en caso de accidente de trayecto?
Según la gravedad del accidente, hay distintas acciones que debes considerar. Lo principal es comunicar a tu empleador lo antes posible para que se active la cobertura de salud asociada a este tipo de eventos.
Si sufres un accidente de trayecto leve:
- Avisa de inmediato a tu empleador.
- Si no necesitas de una ambulancia para tu traslado, dirígete al centro de atención ACHS más cercano a tu lugar de trabajo.
- En el centro de atención deberás presentar tu cédula de identidad junto a la Declaración Individual de Accidente (DIAT) firmada por tu empleador. Este documento lo podrás encontrar en nuestra web o lo puedes solicitar en los centros de atención ACHS.
- Podrás acceder a una atención médica oportuna, donde se te indicará el tratamiento a seguir.
Si sufres un accidente de trayecto grave:
- Se debe dar aviso de inmediato a tu empleador.
- Si necesitas ser trasladado en ambulancia, llama o pide que se comuniquen con URGENCIA AMBULANCIA al 1404 o al 800 800 1404 desde cualquier punto del país.
- En el centro de atención deberás presentar tu cédula de identidad junto a la Declaración Individual de Accidente (DIAT). Este documento lo podrás encontrar en nuestra web o lo puedes solicitar en los centros de atención ACHS
- En caso de urgencia, tu empleador podrá enviar la declaración del accidente antes que pasen 24 horas desde que es notificado del hecho.
- En el centro de atención ACHS tendrás acceso a una atención médica oportuna, donde se te indicará el tratamiento a seguir.
Sin importar la gravedad del accidente, deberás presentar medios de prueba que ayuden a acreditar que el incidente tuvo lugar en el trayecto de ida o regreso al trabajo u hogar. Estas evidencias pueden ser:
- Certificados de atención del servicio de urgencia al que concurriste.
- Declaraciones de testigos.
- Partes de Carabineros.
En el caso de no contar con estos medios probatorios, tu declaración podrá ser válida sólo si permite establecer el lugar, junto con las circunstancias y consecuencias que tuvo el accidente (lesiones y lugares del cuerpo en las que se encuentran).
Todos estos antecedentes deben ser entregados en el centro ACHS donde recibiste la atención. Con esa información se evaluará el incidente y se determinará si corresponde a un accidente de trayecto, o si las lesiones son de hechos anteriores.
Para conocer la resolución, deberás contactar telefónicamente al centro ACHS donde se entregaron los antecedentes.
Si se acoge el accidente como de trayecto, podrás acceder a todas las prestaciones que contempla la Ley 16.744. En caso contrario, serás derivado a tu sistema previsional de salud donde deberás continuar tu tratamiento.
Cuando un accidente no es reconocido como de trayecto, el trabajador tendrá un máximo de 90 días, desde conocida la resolución, para apelar frente a la Superintendencia de Seguridad Social a través de una carta.
Fuente: www.achs.cl, marzo 19 de 2019
Lo anterior, en atención a que para calcular los atrasos y ausencias necesariamente el trabajador debe tener pactada una jornada ordinaria, debiendo en tal caso registrar tanto el inicio como el término de la jornada en el correspondiente registro de control de asistencia.
Fuente: Dirección del Trabajo, marzo 19 de 2019
La Dirección del Trabajo reiteró su criterio y añadió que el pago del bono compensatorio en la circunstancia antes señalada basta con que sea pactado entre las partes, sin que sea necesario para tal efecto la autorización dicho Servicio, debiendo tenerse presente, en todo caso, que el monto del beneficio debe ser equivalente «a los gastos que irrogan tales establecimientos atendida la localidad de que se trate, de manera que permitan financiar los cuidados del niño y velar por el resguardo de su salud integral».
Fuente: Dirección del Trabajo, marzo 19 de 2019
Mediante Ordinario N° 954/9 del 15 de marzo del presente año, el citado Servicio se refirió a las condiciones de celebración del contrato de trabajo por obra o faena, las etapas o tareas de una obra, las contrataciones sucesivas, el feriado, la comunicación de término de contrato y el pago de indemnización por el tiempo servido, cuando corresponda.
Fuente: Dirección del Trabajo, marzo 19 de 2019
Mediante Ordinario N° 954/9 del 15 de marzo del presente año, el citado Servicio se refirió a las condiciones de celebración del contrato de trabajo por obra o faena, las etapas o tareas de una obra, las contrataciones sucesivas, el feriado, la comunicación de término de contrato y el pago de indemnización por el tiempo servido, cuando corresponda.
Fuente: Dirección del Trabajo, marzo 19 de 2019