El PIB aumentará un 3,5% este año, según el Gobierno
Chile, economía emergente, fue uno de los siete países de los 36 de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que más crecieron en 2018.
En efecto, la expansión chilena alcanzó el 4%, más que duplicando el ritmo con respecto al anterior ejercicio. Por encima figuran Irlanda, Polonia, Hungría, Letonia, Eslovaquia y Eslovenia.
Las perspectivas para este 2019 es que volverá a progresar por sobre su potencial del 3%. El Banco Central de Chile -organismo autónomo de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio- lo sitúa en un rango que va de un 3% a 4%. El Latin American Consensus Forecasts, en su última medición de hace pocos días, lo elevó de un 3,3% a un 3,4%. En tanto, el Gobierno lo lleva a un 3,5%.
Lo más preocupante para chilenos, junto a una gran parte del atlas global, no es la mal llamada guerra comercial (va más de propiedad intelectual), sino una desaceleración de la actividad económica China, principal destino de los envíos al exterior. Sin descartar los avatares de la política estadounidense.
Con estos datos el tamaño de la economía de Chile, en términos nominales, es de un PIB en el filo de los trecientos mil millones de dólares -casi quinientos mil millones en paridad de poder de compra (PPP)-; ocupa el lugar 41 del planeta. Recuerden que hablamos de más de doscientos países.
Líder en poder adquisitivo
A su vez, el PIB per cápita chileno medido en PPP equivale a 25.891 dólares, según el Fondo Monetario Internacional (FMI): el más alto de Latinoamérica. Según esta misma entidad Chile superaría los 30.000 dólares en tres años.
Otros datos relevantes. La inversión en formación bruta de capital fijo (léase en maquinarias, inmuebles, instalaciones e infraestructuras, materias primas, bienes intermedios empleados en producir nuevos bienes y servicios) ascendió a 4,7% anual. En el cuarto trimestre acabó con un alza del 5,6% y para este 2019 se espera que lo haga a un 6%.
Consumo subió un 3,7%. En hogares lo hizo a un 4% y el Estado un 2%. El ahorro bruto total representó un 22,7% del PIB nominal, la tasa de ahorro nacional es de 19,5% del PIB y un ahorro externo un 3,2% del PIB.
El comercio exterior (exportaciones e importaciones) presentó un alto movimiento a lo largo de los doce meses. De las exportaciones, se resaltan las expediciones de cobre, salmones y frutas. En cuanto a las importaciones, hubo mayores compras de automóviles y maquinarias de uso industrial y minero.
¿Por qué hay que estar en Chile?
Es uno de los mejores ejemplos de una economía abierta e integrada al mundo, donde las tecnologías constituyen un factor poderoso en este acercamiento al resto del planeta. Fija políticas estables y claras en comercio como también para inversores. Al mismo tiempo, sus principales empresas cuentan con adquisiciones en todo el continente americano, algunos países de Europa, Asia y África, por un monto que se aproxima a los 150.000 millones de dólares.
Disponen del el mayor número de tratados de libre comercio; estos engloban a más de 64 países, cuya población está entorno a los 4.500 millones de habitantes y significan algo más del 86% del PIB mundial.
Su ambiente de negocio lo hace especial y diverso, es el más libre de la región según los diversos rankings internacionales, entre los que sobresale el Índice de Libertad Económica. Es la primera nación sudamericana en ser parte de la OCDE.
Goza de reducidos costes de establecimiento, de un favorable marco legal y de adecuadas dotaciones de obras públicas y comunicaciones. Los intercambios con el extranjero y las inversiones son pilares en los que se asienta su modelo de desarrollo. Abarca una rica variedad de territorios y climas, van desde las zonas desérticas del norte, mediterráneas del centro, hasta las áreas polares de sus tierras patagónicas y antárticas.
Por sectores, el crecimiento observado en 2018: agropecuario-silvícola, 5,8%; pesca, 5,2%; minería, 5,2%; servicios financieros, 5,2%; comercio, 5%; electricidad, gas y agua, 5%; comunicaciones y servicios de información, 4,7%; transporte, 4,4%; servicios personales, 4%; industrias manufactureras, 3,9%; restaurantes y hoteles, 3,2%; servicios empresariales, 3,2%; construcción, 3,2%; servicios de vivienda e inmobiliarios, 3,1%; Administración Pública, 1,1%.
Fuente: Wolf & Pablo Consultores S.L.
La instancia, que está presidida por el Fiscal Nacional Económico, deberá analizar el caso que ha generado molestia en el Gobierno del gigante asiático.
Este jueves, desde las 10 horas, tendrá lugar la audiencia de investigación de la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas (CNDP) por eventual dumping de China en las importaciones de bolas de acero para molienda en actividades de minería.
La instancia debe ratificar o no una tasa provisional de 9% a la importación de bolas de acero forjadas para molienda de diámetro inferior a 4 pulgadas que sean originarias del gigante asiático, tras la medida impuesta en enero pasado por el Ministerio de Hacienda, luego que un grupo de actores que operan en Chile solicitara medidas a la CNPD.
Cómo funciona
A este organismo le corresponde investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas y si éstas ocasionan un significativo perjuicio actual o inminente a la producción nacional. Las distorsiones señaladas corresponden a dumping y subsidios.
Así, la Comisión propone al Presidente de la República, por intermedio del ministro de Hacienda, en los casos en que sea procedente, la aplicación de sobretasas arancelarias ad valorem, derechos antidumping y derechos compensatorios.
La CNDP está integrada por el Fiscal Nacional Económico, quien la preside; dos representantes del Banco Central de Chile, designados por su Consejo; un representante del ministro de Hacienda; un representante del Ministerio de Agricultura; un representante del ministro de Economía; el director Nacional de Aduanas; y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De acuerdo con la página del CNDP, se considerará que un producto es objeto de dumping cuando se introduce un producto en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, lo que podría generar perjuicios en el mercado interno.
Los pasos a seguir
La investigación del CNDP inicia a partir de la presentación de una denuncia o solicitud por los afectados, donde la Comisión examina la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas para determinar si existe mérito suficiente para iniciar una investigación.
Si la Comisión resuelve que éste existe, lo declara en una resolución que debe ser publicada en el Diario Oficial de la República, mientras que si declara inadmisible la denuncia o solicitud y no da curso a la investigación, procede a notificar dicha resolución al denunciante por medio de carta certificada.
Después, el proceso de la investigación comprende el inicio de una investigación y plazos, la notificación a partes interesadas, la recepción de antecedentes, acceso a información relativa a una investigación, audiencias, visitas in situ en investigaciones por dumping y subsidios, la elaboración de un informe técnico y el aviso público de las determinaciones finales.
El proceso finaliza con la recomendación de disposiciones, que comprende la exhortación de medidas provisionales, la recomendación de medidas definitivas, el término de medidas y la prórroga de medidas definitivas.
El origen de la Comisión
El 30 de junio de 1986 fue publicado en el Diario Oficial la Ley N° 18.525 que creo la «Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas».
Esta Comisión quedó integrada por los mismos miembros y le correspondió indagar las denuncias sobre distorsiones de precios en los mercados internacionales.
Luego, entre 1989 y 1990 se introdujeron modificaciones a la ley que consistían en designar a la Comisión de Distorsiones como la autoridad competente para conocer las denuncias de subvenciones, en reemplazo de la Comisión de Subvenciones, otorgarle el carácter de Comisión «Nacional» y cambiar la presidencia desde el Banco Central a la Fiscalía Nacional Económica.
Asimismo, la normativa que fue publicada en el Diario Oficial el 5 de mayo de 1995 incorporó un nuevo miembro a la Comisión, en representación del Ministerio de Agricultura.
Fuente: Emol Economía, marzo 28 de 2019
La SP publicó un informe con nuevos datos sobre el seguro de cesantía y el sistema de pensiones.
La Superintendencia de Pensiones (SP) informó este miércoles que desde hoy sumó un nuevo informe estadístico e informativo, que tiene como objetivo contribuir con mayor información al análisis y debate en materia de previsión y seguridad social.
De acuerdo a lo explicado por el regulador, el nuevo reporte entrega las principales variables sobre cotizantes del seguro de cesantía y del sistema de pensiones, con información desagregada en cuanto al número de cotizantes total, por sexo, tipo de contrato y remuneración promedio imponible, además de sus respectivas variaciones en un año. También entrega información sobre número de cotizantes del sistema de pensiones y su evolución en un año por región.
Las cifras detalladas
En cuanto al sistema de pensiones, el informe de enero 2019 señala que el total de cotizantes aumentó un 3,5% en 12 meses, alcanzando a 5.653.697 personas, de las cuales el 42,7% son mujeres.
$795.741
Es la remuneración promedio imponible de las mujeres en el sistema de pensiones a enero
En el período febrero 2018-enero 2019 ingresaron al sistema 192.821 personas. De total de los cotizantes que ingresaron al sistema en el período febrero 2018-enero 2019, el 46,2% fueron mujeres.
Los datos reportan, además, una remuneración promedio imponible de los cotizantes del sistema de pensiones de $853.482, lo que implica un aumento de 3,3% en 12 meses terminado a enero de 2019.
En materia de remuneraciones se consigna también una brecha de género de 11,2% en enero pasado: mientras los hombres anotan una remuneración promedio imponible de $896.467, las mujeres perciben una de $795.741. En enero de 2018, la brecha de género fue de 11,8% y en igual mes de 2017 alcanzó a 12,6%.
Por último, se observa un incremento en el número de cotizantes del sistema de pensiones en todas las regiones del país durante el período analizado.
Seguro de cesantía
El nuevo informe -elaborado por la División de Estudios- revela que a enero pasado el número de cotizantes del seguro de cesantía totalizó 4.840.782 personas, de las cuales 203.286 ingresaron en los registros durante el período febrero 2018-enero 2019. El total de cotizantes aumentó 4,4% en dicho período.
Los antecedentes enseñan que la remuneración promedio imponible total de los cotizantes del seguro en diciembre último alcanzó a $ 844.852, lo que implicó un alza de 2,6% respecto de igual mes de 2017.
Mientras que por tipo, la remuneración promedio imponible de los contratos indefinidos llegó a $979.746, con un aumento de 2,5% en 12 meses, y en los contratos a plazo fijo a $518.197, con un incremento de 2,8% en un año.
Cabe consignar que los datos expuestos no provienen de una encuesta, sino que corresponden a datos oficiales recogidos por la Superintendencia de Pensiones, y que consideran a los trabajadoras y trabajadores activos que cotizan en el sistema de pensiones.
Fuente: Emol economía, marzo 26 de 2019
Derecho de alimentación; Pago de pasajes; Ampliación del tiempo de traslado; Postergación del inicio de la jornada; Anticipación del término de la jornada; Madre que mantiene al menor en el hogar; Complementado dictamen N°2495/67, de 07.06.17;
El ministro de Minería abordó la polémica surgida por la importación de bolas de acero de molienda para la minería.
«Suma atención» es la que las autoridades chinas están poniendo en un eventual caso de dumping en la importación a Chile de bolas de acero para molienda.
Así, según consignó El Mercurio, el consejero Económico y Comercial de la sede diplomática china, Lui Rutao, comentó que esto «podría perjudicar el dichoso presente y futuro prometedor de nuestra cooperación económico-comercial bilateral«.
Lo anterior, porque desde principios del año pasado, la industria chilena de bolas de acero para molienda había manifestado su preocupación por un eventual dumping en la importación de este producto. Hecho que los perjudicaba, ya que, en otras palabras, significaba que el producto chino se estaba vendiendo por debajo de su precio normal de mercado.
Así, actores como CAP acusaron que el hecho estaba generando una crisis en la producción y venta nacional de las bolas de acero de diámetro inferior a cuatro pulgadas, por lo que solicitaron a la Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas (CNPD) que estudiara el caso.
Dicha resolución se sabrá este jueves y tiene a las autoridades chinas preocupadas. ¿La razón? Sucede que mientras la CNPD realizaba su investigación, recomendó al Ministerio de Hacienda establecer un derecho antidumping provisional sobre el producto importado desde China, aplicándole una sobretasa arancelaria de 9%, algo que las autoridades chinas vieron con molestia y que calificaron de «erróneo», ya que no está alineada con las normas que establece la Organización Mundial de Comercio (OMC).
De hecho, es tal la importancia que esta contienda tiene, que, según El Mercurio, un funcionario del Ministerio de Comercio viajará especialmente para intervenir en la audiencia y plantear la posición y los argumentos del gigante asiático.
Ante la situación y el fallo del jueves, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, comentó a Emol que «en Chile existe una institucionalidad que funciona (…) y no tenemos ninguna duda de que la institucionalidad chilena va a tomar una buena decisión respecto de este tema y lo va a resolver bien«.
Consultado por si se confirmara el dumping, el titular de la cartera declaró que «la relación con China es óptima y queremos mantenerla, pero las reglas del juego en materia de competencia también forman parte de nuestra responsabilidad«.
Por eso, independiente de la resolución de este jueves, Prokurica hizo hincapié en que los esfuerzos de Chile irán siempre en pos de mantener la buena relación con el principal socio comercial del país.
Fuente: Emol economía, marzo 25 de 2019
Estimado socio:
Gustavo Alcázar M., Presidente del Comité Regional Asimet – Bio Bío y Marcelo Fuster R., Gerente General Corporativo de Asimet, junto con saludar, tienen el agrado de invitar a usted a nuestro próximo Desayuno del Comité Regional Asimet Bio-Bío, ocasión en la que contaremos con la presencia de Gonzalo Sanhueza Dueñas, Economista y Director Ejecutivo de Econsult. En esta oportunidad por ser la primera reunión del año del Comité, en forma especial en esta sesión nos acompañará el Presidente de Asimet, Sr. Dante Arrigoni.
Gonzalo Sanhueza Dueñas
Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y Ph.D. en economía de la Universidad de California. Director Ejecutivo de Econsult RS Capital. Participa en el Directorio de diversas empresas y es miembro del Consejo Asesor Fiscal del Ministro de Hacienda y del Consejo para la Manufactura de Asimet. Es Profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido consultor internacional del Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. Fue Asesor de la Presidencia del Banco Central de Chile, Director del Puerto de San Antonio y Cochilco.
Lo esperamos el día martes 2 de abril de 2019, a las 09:00 horas, en el Centro de Eventos Mitrinco, ubicado en Camino Santa Juana Km 2,9, San Pedro de la Paz – Concepción.
Agradecemos a los interesados en participar de esta actividad, inscribir su participación a la brevedad posible.
Para mayor información e inscripciones, haga clic aquí.
Cupos limitados
Sin costo para los socios vigentes al día
Consultas al teléfono 41 292 1630 o bien al correo electrónico alejandra.bilbao@asimet.cl
Le saludan atentamente,
Gustavo Alcázar M. |
Marcelo Fuster R. |
Marzo 25 de 2019
El Presidente de Asimet, Dante Arrigoni, estuvo conversando con el periodista Fernando Paulsen en el programa Última Mirada de CNN Chile, sobre la reindustrialización que se debe llevar a cabo en Chile para posicionarnos a la altura de los países de la OCDE.
«Aquí estamos muy enfocados en los servicios y lo que va a ocurrir es que vamos a tener muchos servicios y no se los vamos a tener a quién prestar», presidente de Asimet.
Revise la entrevista completa aquí:
Valente visitó la planta de Monarch y la puso de ejemplo para el sector privado chileno, por su capacidad para modernizarse.
El ministro de Economía, José Ramón Valente, salió al paso de las críticas del presidente de Asimet, quien cuestionó al Gobierno por la falta de políticas públicas que apoyen a las empresas en la «necesaria reconversión», para competir con los países desarrollados.
«Nos queremos convencer en Chile de que en verdad tenemos la posibilidad de adaptarnos a los nuevos tiempos, a la revolución del siglo y competir perfectamente bien, como lo hace Monarch», dijo el titular de Economía, en referencia a la planta de esa empresa que visitó, para conocer sus planes de modernización.
El ministro agregó que hay que «tener un ambiente muy competitivo, con reglas claras, con baja burocracia, para incentivar a que haya mucha inversión. Pero aquí todos tenemos que poner de nuestra parte, el Gobierno con las reglas y los empresarios con su tiempo, su capital, su esfuerzo y tomando los riesgos necesarios de la actividad«.
«El Estado y el Gobierno están para poner las reglas del juego, para generar una cancha lo más pareja y plana posible, de tal manera que todos puedan participar para generar mercados competitivos, donde los empresarios se sientan desafiados«, acotó Valente
El titular de economía visitó la fábrica de Monarch y la puso de ejemplo para todos los empresarios chilenos, por su capacidad para modernizarse. «Esta planta y esta empresa son un ejemplo y una inspiración para muchos otros empresarios chilenos. Son un ejemplo de que en Chile todo se puede seguir haciendo», señaló.
Fuente: EMOL