En fallo unánime.
El Tribunal de alzada estableció que el juez de letras del trabajo carecía de incompetente para resolver el reclamo que fue resuelto en la negociación colectiva
En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió recurso de nulidad y rechazó reclamo deducido por el Sindicato de Tripulantes de Cabina de Latam Airlines Group S.A., debido a que el asunto controvertido quedó resuelto en proceso de negociación colectiva.
La sentencia sostiene que de lo señalado en el número anterior, se desprende que la negociación colectiva es un procedimiento reglado. Como tal, tiene un orden consecutivo legal fijado por el legislador.
Que, siendo la negociación colectiva un procedimiento reglado, tiene como es obvio, un principio, diversas etapas intermedias y un fin.
En este punto, y para la materia en estudio, cobra importancia lo establecido por el artículo 399 del Código del Trabajo. Esa norma señala: ‘Competencia. Será competente para conocer de las cuestiones a que dé origen la aplicación de este Libro el Juzgado de Letras del Trabajo del domicilio del demandado o el del lugar donde se presenten o se hayan prestado los servicios, a elección del demandante.
La resolución agrega que tal como se lee en la norma transcrita, el legislador es preciso para señalar que el Juez Laboral tiene competencia para conocer y resolver las cuestiones a que dé origen la aplicación de este Libro, es decir, el Libro IV del Código del Trabajo referido al procedimiento de negociación colectiva, pero así también se infiere que si el señalado proceso reglado se encuentra finalizado, el Juez de Letras del Trabajo ya no tiene competencia».
A continuación, el fallo señala que lo anterior se desprende de una interpretación armónica de la normativa contemplada en el Libro IV del Código del Trabajo que como ya se señaló contempla un procedimiento reglado.
Por último, concluye que atendido el razonamiento recién indicado, deberá acogerse el recurso de nulidad promovido por Latam Airlines en razón de haber sido fallada la causa por un juez que carecía de competencia.
Vea textos íntegros de las sentencias de la Corte de Santiago y de primera instancia.
Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl, abril 16 de 2019
El dirigente gremial mostró su inquietud respecto del informe de la OCDE que reveló que la calidad de vida de este sector de la población en el país va a la baja, y llamó a los legisladores a aprobar una reforma tributaria que tenga impacto en inversiones para la reindustrialización 4.0. “Es el único camino para retomar una senda de crecimiento con sentido”, afirmó.
Su inquietud respecto del reciente informe de la OCDE, que señala que en Chile la clase media solo alcanza al 47%, versus el 61% que es el promedio de los países desarrollados, y que la calidad de vida de ese sector va a la baja, mostró esta mañana el presidente de ASIMET, Dante Arrigoni. Al respecto, indicó que las estadísticas “no deberían sorprendernos, si recordamos que el año pasado Chile creció un 4% y el empleo solo un 1,6%. En otras palabras, podemos decir que en Chile la riqueza no está llegando a la clase media”, enfatizó. quinquenio 2018 –
El timonel de ASIMET sostuvo que la débil participación que tiene la manufactura nacional en el PIB “repercute directamente en la baja de los trabajos de calidad y, consecuentemente, en el aumento en la desigualdad de ingresos”. Agregó que en los países desarrollados existe consenso que el sector que más aporta a la clase media para avanzar y resolver el problema de la brecha de ingresos es la manufactura: “Los empleos de la industria en los países de la OCDE son más altos, en España, por ejemplo, los salarios de este sector son un 24% mayores que en los Servicios y la Construcción”, indicó.
Al respecto, hizo un urgente llamado a los legisladores para que en el proyecto de reforma tributaria se pongan los incentivos en medidas que tengan impacto en inversiones para la reindustrialización 4.0 del país.
“La Industria 4.0 es un tema que involucra a toda la sociedad, no es solo un asunto que atañe a las empresas, o a una elite académica: impacta de manera transversal a todas las personas y por lo tanto debe ser tratada como un asunto de Estado, pues de no abordarla con la urgencia que merece será toda la sociedad la que se quedará atrás, viviendo en el siglo XX mientras el mundo avanza”, concluyó.
Dante Arrigoni hizo estas declaraciones al presidir esta mañana una conferencia desayuno con socios del gremio, donde expuso el gerente general de la Corporación de Bienes de Capital, Orlando Castillo, quien se refirió a las inversiones y proyectos en el quinquenio 2018 – 2022.
Señor Director:
En relación a informaciones que señalan que la posible aplicación de una medida antidumping para las importaciones de bolas de acero chinas correspondería a una práctica proteccionista que pondría en riesgo la competitividad de las empresas chilenas, me permito aclarar lo siguiente:
Como gremio que adhiere al desarrollo de un comercio libre, justo y respetuoso de las leyes locales e internacionales, creemos necesario recordar que es la propia Organización Mundial del Comercio (OMC) la que establece procedimientos a través de los cuales las empresas, haciendo uso de un derecho legítimo, pueden demandar acciones para corregir las distorsiones que se presentan en los mercados. Ello, a través de un organismo técnico, que en la caso de Chile es la Comisión Antidistorsiones de Precios (CNDP), que preside el fiscal nacional económico, y que investiga en forma autónoma e independiente dichas demandas.
Hemos insistido que Chile necesita avanzar en la reindustrialización 4.0, aprovechando las ventajas de la economía de libre mercado y sin medidas proteccionistas, para esto es fundamental que, haciendo uso de las herramientas que otorga la OMC y a través de la CNDP, apoyemos un sistema anti distorsiones que funcione en plazos reducidos y con costos accesibles a la mayoría de la industria, de forma que permita que las reglas de la competencia leal efectivamente se cumplan.
ASIMET promueve la libre competencia. No está de acuerdo en que se implementen barreras al comercio internacional, pero apoya todas las medidas que permitan eliminar los casos específicos y demostrados de competencia desleal.
Dante Arrigoni C.
Presidente de ASIMET
Abril 16 de 2019
La Dirección de Relaciones Exteriores Económicas realizó un resumen de las notificaciones OTC (19 de marzo al 03 de abril 2019), que los Miembros de la OMC realizaron sobre sus proyectos de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, de acuerdo a los compromisos internacionales asumidos bajo el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la OMC. Cabe recordar, que en buena parte de ellos existe un periodo de consulta pública asociada, en que Chile puede presentar comentarios a objeto de evitar futuros obstáculos al comercio.
A modo de facilitar la búsqueda de dichas regulaciones, pueden utilizar los filtros de la planilla Excel y así encontrar de manera más rápida aquellas regulaciones de productos y/o sectores de su interés.
Cualquier consulta o comentario que tengan sobre alguna notificación en particular, no duden en hacerla saber al Depto. Regulatorio de la DIRECON. tbt_chile@direcon.gob.cl
Descargar documento aquí: 19 de marzo al 03 de abril 2019
Fotos con los amigos pasándolo bien en un asado el fin de semana. Memes burlándote de una nueva derrota del equipo archirrival. Comentarios usando un vocabulario inadecuado para criticar a un político. Acciones comunes para millones de trabajadores que evaden sus responsabilidades profesionales y viven un momento de “libertad” en las redes sociales, donde publicar todo “a título personal”. Está bien, dirán muchos. Pero la verdad es que la respuesta, vista desde otro ángulo, podría ser un rotundo no.
¿Por qué? Porque si bien es cierto que las redes sociales personales representan ese espacio democrático que tenemos todos para expresarnos, también es un espacio que poseen los seleccionadores de talento para elegir a un nuevo trabajar para ocupar un cargo. Y es ahí donde tu libertad termina y le da espacio a la de los demás. Y si lo que haces no es bien evaluado, simplemente quedas fuera.
Al otro lado de la pantalla, tus acciones no son vistas apenas por tus amigos o contactos. También están disponibles de alguna manera para quienes buscar saber un poco más de ti. Y no se trata de una película de espionaje, sino que en la sociedad digital que vivimos, quienes te han considerado dentro de un proceso de selección de personal, también buscarán información para conocerte un poco más. Por lo tanto, si quieres que te elijan como un nuevo talento, debes serlo en tus redes sociales.
¿Eso significa que no puedo publicar mis opiniones personales ni reírme de algo que me provoca risa? No. Sin embargo, hay que asumir que todo tiene consecuencias. Y el ciberespacio no está ajeno a ellas.
Herramienta para las empresas
Según cifras del reporte Inbound Chile 2018, presentado el año pasado por HubSpot, las empresas chilenas usan las redes sociales para labores netamente profesionales. Plataformas como Facebook y LinkedIn, son usadas por un 50% y 85% de las empresas respectivamente con gran efectividad, lo que marca una tendencia sobre cómo se interactúa el mercado laboral en el país en el ámbito digital.
Usándolas de manera estratégica, las redes sociales permiten a los seleccionadores una primera aproximación a los candidatos, conocer ciertos aspectos que ellos mismos dan a conocer sobre sí mismos. Por eso quienes no tienen presencia en redes sociales están en desventaja si quieren ser hallados y seleccionados. Pero no basta con estar. Hay que saber hacerlo si el objetivo es destacar y convertirse en un talento atractivo.
Recomendaciones para mostrar tu talento
No hay nada de malo en publicar asuntos personales, opiniones o chistes. Siempre que sea dentro del marco del respeto propio y hacia los demás. Pero si el objetivo es sobresalir y mostrarte como un talento genuino, hay un largo camino por recorrer. Aquí destacamos algunos aspectos que harán de tu presencia en redes sociales algo estratégico para pasar de ser un simple participante a posicionarte como un actor relevante en tu área de especialización profesional.
1. Comparte información útil de manera activa
Adopta un comportamiento más serio y usa tu voz virtual para dar a conocer información relevante y de utilidad pública. Noticias, información de interés general o compartir algo dicho por una autoridad o persona reconocida algún ámbito es una buena manera para empezar un posicionamiento llamativo. Si a eso le sumas una periodicidad, se traducirá en algo intencionado para generar un impacto y comenzar a ser visto como alguien que aporta en la red.
2. Realiza seguimiento de temas
En la medida que encuentres un tema de tu interés en tu área profesional, desarrolla un seguimiento del mismo. Estar al tanto de las noticias y tendencias que rodean un tema o área de tu interés, te hará estar siempre enterado de lo último que se está hablando sobre eso, la opinión que tienen los líderes de esa área, qué eventos se realizan, entre otros aspectos.
3. Apunta a posicionarte como experto
Si ya sigues un tema y personas relevantes de una determinada área, el paso siguiente natural es sacar la voz y ser un opinante. Con el bagaje profesional y el conocimiento de la escena actual, será más simple opinar con propiedad sobre alguna materia. Y eso sin duda tendrá efectos en tu comunidad, ya que tendrás la aprobación de algunos, opiniones contrarias de otros y generarás un debate que será visto en algún momento por los seleccionadores de talento.
4. Integra grupos de discusión
Puedes crear comunidades propias o bien acceder a foros y otro tipo de espacios donde opinarás y compartirás opiniones de los demás, generando conversaciones y relaciones que, con el tiempo, te generarán un estatus en un segmento dado. Eso deriva en vitrinas y nuevos contactos laborales de tu área que en el futuro podrán ser parte de tu equipo de trabajo.
La competencia en el ámbito de la selección de talento laboral es muy fuerte y Chile no es la excepción. Ambas partes, empresas y profesionales buscan elegir lo mejor y todas las herramientas disponibles pueden ayudarte a destacar de la multitud. La clave es cómo sacarles provecho y entender las reglas de un juego digital donde el gran ganador o perdedor también depende de ti.
Fuente: https://www.roberthalf.cl, abril 15 de 2019
El director nacional del Trabajo, Mauricio Peñaloza, informó sobre los avances en materia de transformación digital del servicio para aumentar la atención a distancia, beneficiando así a los usuarios.
La puesta en marcha de nuevos canales digitales que hacen más expedita y eficiente la atención de los usuarios destacó el director nacional del Trabajo, Mauricio Peñaloza, al rendir la Cuenta Pública 2018-2019 del servicio fiscalizador.
Parte del equipo directivo de la DT. La actividad también fue seguida por funcionarios y usuarios de todo el país a través de la transmisión online efectuada mediante el sitio web institucional.
La ceremonia se efectuó en el Salón de Honor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y contó con la presencia de autoridades de Gobierno y representantes sindicales y gremiales.
Transformación digital al servicio de los usuarios
El director nacional del Trabajo informó sobre los avances del proceso de transformación digital que está impulsando la DT, mediante la incorporación de nuevos canales tecnológicos de atención para fomentar el servicio al público desde cualquier lugar a través del portal www.direcciondeltrabajo.cl que incorporó un asistente virtual de atención disponible las 24 horas.
El encuentro estuvo marcado por la interacción con los asistentes, quienes respondieron una serie de consultas formuladas a través de una aplicación para celulares.
Asimismo, explicó que desde febrero último funciona dentro del sitio web la plataforma «Mi DT», en la cual los usuarios, usando la clave única del Estado para personas y la del Servicio de Impuestos Internos para empresas, pueden efectuar trámites que antes solo podían hacer en las inspecciones. Mencionó, entre otros, la renuncia voluntaria, la constancia laboral como trabajador dependiente y las declaraciones juradas para tramitar licencias médicas y de trabajo pesado. Los empleadores, entretanto, a través de sus representantes electrónicos laborales, ya pueden pedir autorización para implementar o renovar un sistema excepcional de jornada de trabajo y descansos y pronto podrán ingresar electrónicamente los contratos de sus trabajadores.
Toda esta transformación digital es indispensable si se considera que el año pasado 1.791.257 personas fueron atendidas en las inspecciones, con un tiempo de espera promedio de 31:48 minutos. Este lapso, en todo caso, bajó en el 9,1 por ciento respecto del año 2017.
Asimismo, durante el 2018 la Dirección del Trabajo resolvió 532.217 consultas laborales a través de su portal y 448.225 consultas mediante su Fono Consulta Laboral (600 450 4000) el que está habilitado para recibir llamados desde teléfonos fijos y celulares.
Primer año de la Ley de Inclusión Laboral
La autoridad informó sobre el impacto positivo de la Ley de Inclusión Laboral en 2018. La DT registró vía web un total de 8.670 contratos para trabajadores con discapacidad o que reciben una pensión de invalidez.
Fueron 1.518 las empresas las que se sumaron a la normativa en ese período. El 55,4 por ciento de ellas fueron de la Región Metropolitana, el 8,9 por ciento del Biobío y el 6,9 por ciento de Valparaíso, entre las principales.
Conciliación individual
Igual de primordial es la conciliación individual, que permite a los trabajadores que terminaron la relación laboral reclamar dineros pendientes a sus ex empresas.
A través de las audiencias de conciliación la DT procura que los empleadores cancelen sus deudas con sus ex trabajadores. A diferencia de las multas, que son de beneficio fiscal, en este caso el dinero recuperado es recibido por el trabajador.
Trabajadores, dirigentes sindicales y empleadores participaron de los trabajos grupales efectuados en la parte final de la actividad.
En 2018 hubo 187.287 solicitudes, lo que significó un aumento del 1,5 por ciento respecto de 2017. Finalmente, se recuperaron $110.860.749.737 correspondiente a indemnizaciones, remuneraciones y cotizaciones que estaban impagas al momento del fin de la relación laboral.
Región de Valparaíso
Sobre esta región, la Autoridad informó que, después de la Metropolitana, es la segunda con más denuncias, fiscalizaciones y sanciones. De hecho, el 9,8 y el 9,6 por ciento de las denuncias y fiscalizaciones nacionales, respectivamente, son de la Quinta Región. De estas últimas, subrayó que el 30 por ciento terminó con la aplicación de multas.
Fuente: Dirección del Trabajo, abril 15 de 2019
Cifras destacadas de América Latina en Enero 2019
- 5,3 millones de toneladas la producción de acero crudo
- 4,2 millones de toneladas la producción de acero laminado
- 5,4 millones de toneladas el consumo aparente de acero
- 4% bajaron las importaciones de acero latinoamericano
- 10% bajaron las exportaciones de acero latinoamericano
La actividad económica en América Latina sigue en expansión, pero a un ritmo más lento de lo previsto anteriormente, comprometiendo el avance de la industria siderúrgica. El mes de marzo marca un período de estabilidad y expectativas cautelosas para la industria siderúrgica de la región. En respuesta a la actitud más moderada de la economía latinoamericana, ya que buena parte de los países de la región revisó hacia abajo sus proyecciones para el PIB del año (excepto Brasil y Colombia), la proyección sobre la inversión para el 2019 se mantuvo relativamente estable, con excepción de Argentina, México y Venezuela. Perú y Venezuela registran una mejora mientras grandes potencias no alcanzaron nivel de producción, comercio y consumo esperados.
En marzo, la proyección para producción industrial en 2019 creció en buena parte de América Latina y Caribe, y la expectativa con relación a los precios al consumidor en la región también tuvo alta en buena parte de los países, excepto en México y Argentina. Aunque el mercado siderúrgico de la región durante enero de 2019 presentó una caída de 5% en el consumo de acero laminado con relación a enero de 2018, la producción regional de acero crudo y de acero laminado en enero bajó 1% y 5%, respectivamente, versus enero 2018, demostrando las incertidumbres económicas mundiales y regionales.
Si bien la región ha disminuido 4% sus importaciones, la participación de las importaciones en el consumo regional también retrocedió: el consumo regional es abastecido en 27% por dichas importaciones, en contraposición a los 36% en enero de 2018. Por su parte, la balanza comercial, a pesar de que todavía se mantiene negativa, viene demostrando signos de evolución. El déficit registrado en enero de 2018 fue de 1,2 Mt, con 4 mil toneladas más que el año anterior (ENE18 1.176 Vs ENE19 1.181), sin embargo, subió 11% en relación con diciembre de 2018 (-1,1 Mt).
Producción de laminados oscila mientras el acero bruto sigue estable
A pesar de las oscilaciones derivadas de la variación en el consumo y las incertidumbres del mercado, la producción general de acero se mantuvo prácticamente estable en enero.
Acero crudo. América Latina tuvo una producción de 5,28 millones de toneladas (Mt) de acero crudo en enero de 2019, 1% menor a lo registrado en el mismo período de 2018 (5,32 Mt). Brasil es el principal productor con 56% del total regional (2,9 Mt), creciendo 2% versus enero de 2018.
Acero laminado. La región produjo 4,2 Mt de acero laminado, 5% menos que en enero 2018. Los principales productores son Brasil 1,8 Mt (43% del total latinoamericano) y México con 1,6 Mt (37% del total latinoamericano).
Apetito por el acero disminuye
En el reflejo del déficit de inversión en infraestructura en América Latina, el apretón de las condiciones financieras mundiales y la caída de los precios de los commodities como consecuencia de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, la demanda de acero inició tímida el año 2019.
En el primer mes del año, la región registró un consumo de acero laminado de 5,4 Mt, 4% menor que en enero de 2018 (5,6 Mt). Los principales países que incrementaron su consumo, tanto en términos absolutos como porcentuales fueron Colombia (42 mil toneladas adicionales y creciendo 15%), Guatemala (19 mil toneladas adicionales y 27%) y Perú (15 mil toneladas y 6%). En comparación con el mismo período, los principales países en consumo fueron: México con 2,2 Mt (bajando 2%), Brasil con 1,5 Mt (bajando 6%), Argentina con 0,3 Mt (bajando 25%), Colombia con 0,3Mt (subiendo 15%) y Perú con 0,3 (subiendo 6%). Del total latinoamericano, 57% corresponde a productos planos (3,1 Mt), 42% a productos largos (2,2 Mt) y 2% a tubos sin costura (87 mil t).
Déficit se mantiene estático
Importaciones. En enero 2018, América Latina importó 1,9 Mt de acero laminado, 4% menos que lo importado en mismo período de 2018 (2,0 Mt). De este total, 70% corresponden a productos planos (1,4 Mt), 26% a productos largos (508 mil t) y 3% a tubos sin costura (61 mil t). Actualmente, las importaciones de laminados representan 27% del consumo de la región, lo que trae aparejados desincentivos para la industria local, fricciones comerciales y pone en riesgo fuentes de empleo.
Exportaciones. Las exportaciones latinoamericanas de acero laminado fueron 746 mil toneladas, 10% menos que lo registrado en enero 2018 (825 mil t). De este total, 46% corresponden a productos planos (340 mil t), 40% a productos largos (299 mil t) y 14% a tubos sin costura (107 mil t).
Balanza deficitaria. En enero 2019, la región registró un déficit comercial en volumen de 1,2 Mt de acero laminado. Este desbalance es lo mismo al observado en enero 2018.
Brasil es el único país que mantiene un superávit en su comercio de acero laminado (214 mil t). Contrariamente, el mayor déficit se registró en México (-584 mil t). Lo siguieron Colombia (-186 mil t), Perú (-158 mil t), Chile (-137 mil t) y Ecuador (-68 mil t). La evolución de los flujos de comercio y el saldo se presentan en el Gráfico 02.
Producción sigue retraída en febrero
Información adelantada de febrero 2019, indica que la producción de acero crudo alcanzó 5,0 Mt en el mes, 5% menos que enero 2019 y 4% más que en febrero 2018. De forma acumulada, entre enero-febrero 2019, la producción alcanzó los 10,3 Mt, 2% menos que en ene-feb 2018 (10,5 Mt).
La producción de laminados cerró en 3,9 Mt, 7% menos que en enero 2019 y 7% menos que en febrero 2018. De forma acumulada, entre ene-feb 2019, la producción de laminado alcanzó los 8,1 Mt, 7% menos que en ene-feb 2018 (8,8 Mt). ••
Glosario
Acero crudo: Es el acero en su presentación más básica, tal como resulta tras el proceso de colada (planchones, palanquilla, etc). Para obtener las cualidades necesarias para su uso, este acero requiere pasar por procesos posteriores (laminación, etc).
Acero laminado o terminado: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura.
Fuente: Alacero – Sao Paulo, Brasil, 4 de abril, 2019
Expertos consultados por Emol aseguran que lo que defiende el multimillonario chino de aleja de las nuevas tendencias de jornadas laborales, en donde se prioriza la flexibilidad.
El fundador de Alibaba y multimillonario chino, Jack Ma, abrió un intenso debate en redes sociales tras defender las jornadas laboras en la empresa de ventas online: régimen de trabajo de 12 horas diarias (de 9 a 21 horas), y seis días a la semana.
«Poder trabajar 996 es una gran dicha», afirmó el segundo hombre más rico de China y 21° del mundo, con una fortuna avaluada en US$37.300 millones. «Si quieres unirte a Alibaba, debes estar preparado para trabajar 12 horas al día, de lo contrario, ¿para qué molestarte?».
Diversos expertos analizaron en Emol el régimen que valora el empresario china, aunque coinciden que ese régimen se aleja a los nuevos sistemas laborales.
Elizaveta Hodireva, Directora DNA Human Capital, indicó que «lo planteado por Jack Ma va en contra de todas las tendencias en cuanto a jornadas laborales».
«La productividad no debiera ir ligada a cantidad de horas trabajadas, sino a la calidad de éstas. Los trabajos de 9 a 19 horas en donde lo importante es cuánto tiempo pasas frente al computador, debieran ir dando paso a formas de trabajo más flexibles en donde el cumplimiento de las metas sea lo relevante», sostuvo.
En esa línea, aseguró que «esta forma ha presentado excelentes resultados, sobre todo en mercados con gran presencia de millenial en su fuerza laboral quienes valoran el equilibrio entre trabajo y vida privada«.
Un análisis similar es el que hace el académico del Departamento de Economía de la Universidad Alberto Hurtado, Lucas Navarro, recalca que «un número excesivo de horas no necesariamente maximiza la productividad del trabajo» y aseguró que este planteamiento del millonario chino «no es óptimo desde el punto de vista social«.
Por su parte, la académica de la Escuela de Negocios de la U. Mayor y experta en capital humano, Ninoshka Fasce, también complementó que un régimen «996», impide a las personas mantener una buena calidad de vida.
«No te permite tener una buena calidad de vida trabajar 12 horas diarias seis días a la semana», señaló y expuso que si bien algunas empresas tienen sistemas de trabajo de 10 u 11 horas diarias, permiten a sus empleados laborar sólo cuatro días a la semana, «y eso le permite a la gente tener vida además del trabajo».
¿Qué pasa en Chile?
El régimen laboral en el país está establecido en los artículos 22 y 28 del Código del Trabajo, y sus características son: no puede exceder de 45 horas semanales; este máximo de horas legales debe ser distribuido en la semana en no menos de cinco ni en más de seis días; y no puede exceder de 10 horas diarias.
Para bajar esa cantidad de horas, el año pasado se presentaron un par de proyecto para bajar a 40 horas el régimen laboral a la semana, sin embargo, aún siguen en sus fases iniciales de tramitación.
«La comparación internacional muestra que el número de horas trabajadas en Chile es elevado en relación el resto de los países de la OCDE. La productividad de Chile también es menor, pero no porque en Chile se trabajan muchas horas sino por otros motivos como la escasa inversión en I+D, entre otros factores», comentó Navarro.
Por ello, el experto planteó que «quizás el argumento debiera ir al revés, primero redoblar esfuerzos para incrementar productividad, y luego, alcanzar un nivel elevado de productividad que nos pueda permitir trabajar menos horas«.
Fasce de todas formas valora las ideas que apunten a bajar las horas de trabajo en Chile, pero puso énfasis en elevar la productividad en el trabajo. «Es bastante positivo, el tema es que la gente tenga la cultura de trabajar las horas que está en la empresa, que las horas sean realmente productivas. Si la gente fuera más productiva podrían haber regímenes de trabajo de 5 horas y no habría ningún problema, pero no hay un fórmula única», expresó.
Otras de las propuestas internacionales que han aparecido, fue la del empresario mexicano Carlos Slim -quinta persona más millonaria del mundo según Forbes, con una fortuna de US$64.000 millones-, quien entre las varias ideas que ha mencionado, una de las últimas fue que se trabaje tres días a la semana en jornadas de 11 horas y que las personas se jubilen a los 75 años, debido a la mayor esperanza de vida.
Ante ello, la académica de la Escuela de Negocios de la U. Mayor dijo que en su experiencia laboral ha visto esa fórmula y que a su juicio «funciona bastante bien«. «Yo trabajaba en una empresa que si bien no había hora de salida determinada, trabajábamos entre 11 y 12 horas diarias, y las personas tenían fin de semanas largos todas las semanas».
Aunque enfatizó que todo depende de la naturaleza del trabajo, como en la minería en donde operan día y noche en regímenes de 10 días de trabajo y 10 libres o también tener un tipo de trabajo cuyo horario puede ser flexible.
«Hay gente que si quiere va al trabajo o si quiere no va, siempre y cuando presente el trabajo comprometido en la fecha indicada. No hay una fórmula secreta, depende del tipo de trabajo, de la empresa donde esté, depende de la cultura organizacional que tiene que ir adaptándose a los nuevos trabajadores porque si no va lograr sostenerlos, y depende mucho de cada persona, porque hay gente que es muy productiva que en 5 horas puede hacer lo que en otra persona hace en 10″, dijo.
Por último, el académico de la U. Alberto Hurtado mencionó que un «tema clave» para elevar la productividad es la «educación, capacitación y formación profesional para que los trabajadores puedan desarrollar las habilidades y competencias que se demandan en el mercado de trabajo«.
Fuente: Emol economía, abril 13 de 2019
Circular N° 12/2019
Estimado socio:
La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas – ASIMET A.G., a través de su Comité de Comercio Internacional, se encuentra gestionando una «Gira Tecnológica a Alemania», con la finalidad de visitar la Feria “Bright World of Metals” y empresas industriales e instituciones en las ciudades de Düsserdolf, Frankfurt, Heidelberg, Stuttgart, Augsburgo y Múnich, para conocer los factores de éxito de su industria y aterrizarlos al contexto chileno.
La misión se efectuará entre los días 22 de junio y 06 de julio de 2019 y tiene un valor por persona de US$ 8.966 (a través de cuota social extraordinaria), este valor incluye pasajes aéreos, seguros, tasas de embarques, hoteles (12 noches), desayunos y almuerzos, traductor permanente y movilización completa en las diversas ciudades de Alemania según se indica en programa.
En el siguiente link: https://www.asimet.cl/gira_alemania_2019.pdf, usted podrá revisar el detalle del programa de la misión.
Cupos limitados, la reserva se efectuará por estricto orden de inscripción.
La actividad está sujeta a una participación mínima de 20 personas.
Aquellos socios que estén interesados en participar de esta actividad, favor manifestar su interés a través del siguiente link: www2.asimet.cl/gira_alemania_2019.htm, hasta el día lunes 29 de abril para efectos de reserva.
Para mayor información o consultas, enviar correo electrónico a asimet@asimet.cl.
Le saludan atentamente,
Andrés Montanari I. |
|
Marcelo Fuster R. |
Circular N° 11/2019
Estimado socio:
El Comité de Personas de ASIMET, tiene el agrado de invitar a usted a participar de la charla «Aspectos críticos del procedimiento de negociación colectiva», el objetivo de esta actividad es dar a conocer las leyes y prácticas que las empresas deben conocer respecto a esta temática.
La presentación estará a cargo del señor Luis Navarro Egaña, Abogado de la Universidad Católica y Máster en Derecho Laboral de la Universidad de Chile.
Lo esperamos el día miércoles 17 de abril de 2019, de 09:00 a 10:15 horas, en el Salón Auditorio de Asimet, Av. Andrés Bello 2777, Of. 401, Edificio de la Industria, Las Condes, Santiago.
Agradecemos a los interesados en participar de esta actividad, inscribir su participación a la brevedad posible. Para mayor información e inscripciones, haga clic aquí.
Cupos limitados.
Sin costo para los socios vigentes.
Estacionamientos públicos sugeridos: Costanera Center (Nueva Tajamar con Av. Andrés Bello), WTC (Nueva Tajamar esquina Costanera Andrés Bello).
Le saludan atentamente,
Eugenio Navarrete E. Presidente Comité de Personas |
Marcelo Fuster R. Gerente General Corporativo |
ASIMET, abril 12 de 2019