Resulta complejo hablar de una reducción de la jornada laboral en Chile cuando la actividad económica está débil, en vías de recuperación de las nefastas reformas del segundo gobierno de Michelle Bachelet y las malas proyecciones por el incierto panorama internacional.
Pero es un tema que debemos hacernos cargo, y no se trata de demonizar al dueño de Alibaba Sr. Jack Ma por proponer una jornada 9-9-6, lo que sería muy fácil, sino examinar científicamente si es dañina para los trabajadores nuestra actual jornada laboral y por ende, si se requiere con urgencia una reducción como la que propone la diputada del Partido Comunista Srta. Camila Vallejo.
Efectivamente para ver la conveniencia de reducir la jornada, debemos primero determinar si las 45 horas semanales actuales son excesivas o se enmarcan dentro de márgenes racionales, que permiten armonizar la vida privada y familiar de los trabajadores con la productividad de la empresa.
A priori parece una exageración los postulados que promueven una jornada laboral de 9-9-6 como los empresarios chinos Sres. Jack Ma y Richard Liu, que se entiende estan influenciados por el decrecimiento de la economía china, la guerra comercial con E.E.U.U. y el temor de ver reducidas sus fortunas por no ser capaces de volver a crecer en torno al 10 por ciento anual.
Pero qué impacto tendría en la economía chilena reducir la jornada, por de pronto, se afectaría la producción al disminuir un factor productivo y aumentaría el desempleo al ser más caro la hora de trabajo, afectando el crecimiento económico. Aunque algunos podrían sostener que al laborar menos un trabajador lo haría más feliz y mejor, lo que aumentaría la productividad y mejoraría las remuneraciones por el efecto de los “salarios de eficiencia”, siendo saludable acercarse a países con menos horas trabajadas como Alemania, Suecia y Holanda.
La jornada de 45 horas semanales que rige en Chile y China, parece razonable si consideramos que 9 horas al día es una carga de trabajo adecuada con un descanso de por medio, no solo de “colación” sino de esparcimiento de los trabajadores, que se estima no puede ser inferior a una hora. Este aspecto debería modificarse en la actual legislación que solo contempla media hora de descanso obligatorio dentro de la jornada.
Pero por otro lado están quienes pregonan que 45 horas semanales es excesivo y deberíamos avanzar hacia una jornada laboral ordinaria de 40 horas, tal como se plasma en el proyecto de ley promovido por la diputada Srta. Vallejo, que busca disminuir la jornada en pro de aumentar las horas que los trabajadores destinamos a nuestra vida privada y familiar, mejorar la calidad de vida y desarrollo espiritual, pero que hace caso omiso a la situación económica mundial y en específico, al deterioro de los índices económicos chilenos.
Quizá un llamado a la mesura en tiempos convulsionados y con negativas proyecciones, sea el mejor consejo para quienes ven solo un lado de la moneda, olvidando que para hablar de bienestar de los trabajadores debemos entender que primero se requiere un sostenido crecimiento económico, que permita que una jornada productiva razonable, como la actualmente prevista en el Código del Trabajo, multiplique los beneficios a todos los trabajadores chilenos.
Miguel Brunaud Ramos
Abogado
Fuente: Diario Estrategia, abril 25 de 2019
Según el Informe Mensual de la Superintendencia de Pensiones, el ingreso promedio de los cotizantes del Seguro de Cesantía alcanzó los $802 mil en febrero.
Ad portas de que se conozcan las cifras de desempleo del trimestre móvil enero-marzo que publica el INE, la Superintendencia de Pensiones dio a conocer su informe mensual de Cotizantes del Seguro de Cesantía y del Sistema de Pensiones, en el cual reveló un alza en los empleos con contrato y una reducción en la brecha salarial por género.
Así, según los datos administrativos correspondientes al mes de febrero de este año, los cotizantes del sistema, es decir los que tienen un empleo con contrato formal, aumentaron un 3,8%, alcanzando un total de 4.815.116.
De dicha forma, en el sistema se registraron 175.093 nuevos cotizantes del seguro, donde 24.094 tienen contrato de plazo fijo y 150.999 de plazo indefinido. En ese sentido, los de plazo fijo subieron un 1,8% en doce meses y los indefinidos un 4,6% en el mismo periodo.
Respecto a los datos de la remuneración imponible de los cotizantes del seguro de cesantía, la Superintendencia indicó que en el mes de febrero el ingreso imponible promedio alcanzó los $802.864, un 2,8% más que en el mismo mes del año pasado.
De todas formas, cabe destacar que la mediana de las remuneraciones de los cotizantes es $548.320, o sea que la mitad de los trabajadores con contrato formal ganan menos que eso.
En los hombres, el promedio llegó a $860.162 (+2%), mientras que en las mujeres el registro llegó a $714.484 (+2,9%).
En esa línea, la brecha salarial por género se redujo 0,8 puntos porcentuales en relación a febrero 2018 y alcanzó un 16,9% de diferencia entre la remuneración media imponible entre hombres y mujeres.
Ante los datos, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, sostuvo que «estas cifras demuestran que vamos por el buen camino, pero sabemos que tenemos que hacer cambios y modernizaciones fundamentales para mantener estas cifras y acelerar aún más la velocidad de la creación de empleos».
«Por eso nuestro compromiso es con la modernización laboral que ya estamos tramitando en el congreso y que presentaremos el proyecto en los próximos días«, indicó el ministro.
Fuente: Emol economia, abril 26 e 2019
Muy cerca de cumplir 40 años de trayectoria, el Centro Técnico INDURA (CETI), que constituye el primer referente nacional en la inspección, supervisión y formación de futuros profesionales de soldadura, está innovando y modernizando su labor, con el fin de fortalecer el vínculo con quienes son protagonistas significativos del mercado metalmecánico. Se trata de nuevos diseños en sus cursos, enfocándolos a los diferentes sectores de desarrollo profesional, tales como minería, construcción, acuícola y forestal, entre otros, además de incorporar con más fuerza la aplicación de gases industriales en su enseñanza.
De esto da cuenta Mauricio Ibarra, Gerente de Desarrollo y Producción de Soldadura de INDURA, quien afirma que, como complemento, “contamos con una nueva plataforma e-learning y estamos renovando el equipamiento de soldadura a uno altamente tecnológico”. “No podemos olvidar que este centro es la primera escuela de soldadura en Chile y su sello es la calidad de la enseñanza, encabezada por instructores debidamente certificados y capacitados que son parte del el único centro representante en Chile de la American Welding Society (AWS), entidad de gran prestigio y referente en el área metalmecánica a nivel internacional”, argumenta.
Destaca que dentro de sus últimas políticas de innovación y con el objetivo de optimizar tiempos y plazos, profesionales de INDURA han creado la aplicación “SolCost” que permite, a maestros y soldadores, calcular costos en la materia. “Esta app envía las estimaciones de consumo de materiales y costos asociados a uniones típicas de soldadura -considerando distintos procesos y material a ocupar- al mail del usuario, resultando una herramienta eficaz y rápida, que está disponible para descargar en GooglePlay y AppStore”, detalla Ibarra.
Oportunidades laborales
Hasta ahora, los docentes del CETI suman 200 mil horas anuales de instrucción, en sus cuatro sedes en el país: Antofagasta, Santiago, Talcahuano y Puerto Montt, donde disponen de todo equipamiento y material para cada uno de sus alumnos, sumando más de 200 mil kilogramos de acero al año, en cursos de capacitación. Sólo en el 2018, el CETI capacitó a más de cinco mil personas en cursos de soldadura y tomó pruebas de calificación a más de dos mil.
El ejecutivo afirma que el centro también ha priorizado entregar nuevas oportunidades a quienes se interesen en este oficio –hobbistas, técnicos, profesionales- y por ello, anualmente administra becas de capacitación para quienes no pueden optar a especializarse por el costo que implica, mediante iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o por código del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). “Son más de 300 personas las que han tenido la posibilidad de perfeccionarse gracias a estas becas, lo que es una significativa opción si se tiene en cuenta que, constantemente, los cursos del CETI tienen una alta demanda”, concluye.
Acerca del Grupo Air Products
El Grupo Air Products (NYSE:APD) es una compañía líder mundial en gases industriales con más de 75 años de historia. La compañía provee gases industriales y equipamientos relacionados para distintas industrias, incluidas refinerías, petroquímicas, metales, electrónica, manufacturas, bebidas y alimentos. Además, Air Products es proveedor líder en procesos, tecnología y equipamiento de gas natural licuado.
Las ventas de la compañía en el año fiscal 2018 alcanzaron los USD8.9 miles de millones de sus operaciones en 50 países y tiene un valor de bursátil de aproximadamente USD40 miles de millones. Sus aproximadamente 16.000 empleados apasionados, talentosos y comprometidos hacen de Air Products la compañía de gases industriales más segura y eficiente, proporcionando ofertas sostenibles y soluciones innovadoras con un servicio de excelencia a todos sus clientes. Para más información visite www.airproducts.com
De acuerdo a la medición del Centro de Microdatos de la U. de Chile, en un 10,8% de los hogares hay al menos un desempleado, quienes en promedio están 4,3 meses desocupados.
La tasa de desempleo del mes de marzo se ubicó en 7,6%, la misma cifra que la registrada hace un año y 0,2% por sobre la última medición hecha en diciembre.
Así lo reveló este jueves la Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago que realiza el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.
Según el análisis, la cifra no experimentó cambios respecto a la medición de marzo de 2018, «lo que se explica debido a una disminución de la fuerza de trabajo de 0,45% y una caída del empleo total de 0,50%, en contraposición al crecimiento observado en la medición del trimestre anterior».
De acuerdo al estudio, la tasa de desempleo de marzo se ubica bajo el promedio histórico, tanto de los últimos 20 años (9,6%) como de los últimos 10 años (7,7%).
Cabe destacar que en esta medición se observó un alza de 0,5 puntos en el desempleo masculino y una baja del desempleo femenino de 0,5 puntos.
Sobre los desocupados, el director del centro y profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Fabián Duarte, destacó que 93,6% corresponde a cesantes, es decir quienes han trabajado anteriormente con remuneraciones. Ellos, se presentan mayoritariamente en el sector de la Construcción (10,4%), el Comercio (8,5%) y Transportes (6,5%).
«El que la tasa de desempleo no haya variado mayormente son buenas noticias, porque significa que nuestro mercado laboral es bastante más sólido de lo que esperábamos. Pero también son malas noticias, porque significa que no hemos sido suficientemente dinámicos», indicó el académico.
Entre la medición realizada en diciembre de 2018 y la de marzo de 2019 se advierten caídas en el empleo asalariado (empleados y obreros) y en el empleo no asalariado (que corresponde al 24% del empleo total) de 1,6% y 3,1%, respectivamente.
En ese sentido, Duarte subrayó que «en el mediano plazo se observa una tendencia al alza de los ingresos de los asalariados y también de los trabajadores por cuenta propia«.
Por último, la tasa de participación laboral agregada llegó al 61,8%, es decir 0,8 puntos bajo lo observado hace un año.
Así, el académico señaló que en un 10,8% de los hogares hay al menos un desempleado, quienes en promedio están 4,3 meses desocupados.
Consultado por si la baja en la proyección de crecimiento podría generar que aumente el desempleo, el académico indicó que «por supuesto«, pero agregó: «Igual no se ha visto porque no se ha visto un alza importante de empleo, por lo que no debería haber un cambio tan importante«.
Fuente: Emol economía, abril 25 de 2109
En noviembre próximo la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) de CAP Acero cumplirá 69 años. Su existencia está estrechamente vinculada a la historia industrial de la Región y es que bajo su alero vino todo un desarrollo de nuevos sectores productivos. Hoy a pesar de las dificultades es una empresa que mira al futuro con nuevos bríos de la mano de la innovación y el desarrollo de nuevos productos.
No ha sido fácil. Estos últimos años la siderúrgica logró despegar de los balances en rojo que anotó prácticamente del 2000 hasta 2017, debido a la estrepitosa caída de los precios internacionales del acero, entre otros factores.
Todo partió en 2013 cuando la compañía decide focalizar su producción solo en productos largos y operar en forma permanente con un solo alto horno, columna vertebral de todo el proceso siderúrgico. Entonces, se inició una revisión muy exhaustiva de sus operaciones y ya a partir de 2016 se abocaron al objetivo de hacer aceros especiales o de alta gama y abordar otros mercados que tradicionalmente no veían.
Fue así que el Alto Horno (AH) Nº 2 se detuvo en 2015 y durante todo 2016 y 2017 se realizaron acuciosas inspecciones y estudios para determinar el alcance y presupuesto de los trabajos que se requerirían para retomar su funcionamiento, que hasta entonces solo dependía de mantenimientos menores, según detalla Rodrigo Briceño, gerente general de la CAP Acero.
En noviembre de 2017 que se formó un equipo de trabajo con dedicación exclusiva al proyecto y el 24 de abril de 2018, el directorio autorizó la inversión de los US$23,9 millones necesarios para su ejecución. La usina solo operó en este periodo con el AH 1 de menor capacidad.
MISMA TECNOLOGÍA
Briceño explica que «en el mundo el 75% de la producción de acero se realiza con Altos Hornos, es decir, la misma tecnología que usa Huachipato y, en la última década, más del 80% de los aumentos de capacidad que se han hecho en el mundo también se han hecho con Alto Horno. Por lo tanto, si bien la tecnología es de la década de los 50 sigue siendo la más vigente y económica para producir acero y si bien tiene algunos bemoles, tiene ventajas importantes, como que permite producir aceros de alta calidad lo que a su vez, posibilita abordar algunos mercados bastante particulares».
Hasta entonces (2016) la acerera no exportaba. El 100% de su producción se orientaba al mercado interno.
«El 2017 fue entonces un año de trabajo muy intenso en el área Pacífico en Latinoamérica y el año 2018 terminó con sobre un 20% en nuestros productos en mercados de exportación, donde Perú es casi un mercado local e incluso a México que es un mercado altamente competitivo en términos de acero».
DESARROLLO DE PRODUCTOS
Aprovechando el conocimiento adquirido en medios de molienda que son aceros con alta especificación, se desarrollaron en paralelo aceros para tornillería, para refuerzos estructurales de alta resistencia, para túneles mineros y otros aceros especiales como los que se hicieron para el puente Chacao y que se despacharán dentro de poco al consorcio coreano que lo construye, precisó el ejecutivo.
«En la práctica hemos ido reinventándonos bajo el alero de la creación de esta gerencia de Innovación y Desarrollo que busca convertir la innovación en una disciplina permanente. No queremos que la inercia nos paralice. La forma de salir de las crisis es buscando nuevos mercados y desarrollando nuevos productos. Y así han salido cosas muy interesantes en mismo Perú o en Colombia», señaló.
OPERACIONES DETENIDAS
Consultado sobre las dificultades que ha presentado la puesta en marcha del AH 2 y que ha tenido a la usina sin producción por unas dos semanas, lo que de paso tendrá un impacto en los resultados de la compañía en este primer cuatrimestre, Briceño, reconoció que este proceso estaba previsto para comienzos de abril, aunque originalmente estaba para junio.
«La idea era operar con ambos altos hornos en paralelo una semana, pero hubo que detener el 1 por algunos problemas operativos. De esta manera, los esfuerzos se focalizaron en el AH 2 que a la segunda semana estaba produciendo arrabio (acero líquido). Admitió no obstante, que han tenido «algunos problemas como toda puesta en marcha de un proceso que es complejo y hubo que detener las operaciones».
Hoy, puntualizó, la instalación está en fase de puesta en marcha de nuevo y normalizando la operación. «Ha sido un proceso un poco más lento de lo esperado, porque nos habíamos puesto desafíos muy ambiciosos y estábamos esperanzados en poder levantar más producción para todos los desafíos de mercados que tenemos, aunque en términos generales fue un proyecto bastante exitoso y pese a las demoras, no implicó inyectar más recursos, y se terminó con el presupuesto asignado».
Con todo, aseguró que el plan es estar operando en forma normal en semana y media como máximo. Aunque agrega que en régimen, es decir al 100%, debería estar operando de aquí a fin de mes «El ritmo de operación que tiene ahora es de estabilización».
Admitió que para todos es muy complejo el tema, porque están con mucha presión para «echarlo arriba, pero tampoco es un problema mayor», aseguró.
El Alto Horno 1 llegó a producir sobre 2 mil toneladas/día. Históricamente operaba a unas 1.800 ton/día;un ritmo muy alto. «El AH 2 nuevo permitirá entre un 10% a un 15% más de producción, o bien al mismo ritmo, pero a un menor costo dependiendo de cómo vayamos abordando los mercados, señala el gerente general y destacó que en estos últimos dos años se han logrado las metas más altas e históricas de productividad de la compañía, aun cuando la planta es más pequeña y debiéramos seguir superando esas metas», concluyó Rodrigo B.
Fuente: Diario El Sur
En marzo de 2019, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el Índice de Precios de Productor (IPP) Industrias (agregación de los sectores minería, manufactura y electricidad, gas y agua) presentó un aumento interanual de 4,1%, acumulando 1,0% al tercer mes del año.
El sector que más influyó en la variación a doce meses del índice fue minería. En efecto, el Índice de Precios de Productor Minería (IPPMin) presentó una variación de 6,7% respecto a marzo de 2018, y acumuló 2,7% al tercer mes del año.
El Índice de Precios de Productor Industria Manufacturera (IPPMan), en tanto, registró un aumento interanual de 2,7% respecto del mismo mes del año anterior y acumuló -0,9% en lo que va de 2019.
Por otra parte, el Índice de Precios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua (IPDEGA) consignó una variación a doce meses de -2,1%, acumulando 0,5% a marzo de 2019.
Fuente: Diario Estrategia, abril 24 de 2019
- EXW (Ex Works / Franco Fábrica)
Esta cláusula otorga la menor responsabilidad para el exportador, el cuál no tiene la obligación de cargar la mercadería en el transporte. Los riesgos y gastos del transporte los asume el importador. - FCA (Free Carrier / Libre Transportista)
En este caso el vendedor debe entregar las mercaderías al transportista, y una vez que éstas quedan a disposición de él, la mercadería queda a cargo y riesgo del comprador. - FAS (Free Alongside Ship / Libre al Costado del Buque, indicando puerto de embarque convenido)
Esta cláusula sólo puede ser utilizada para transporte marítimo o vías acuáticas. El vendedor asume los costos y riesgos de la mercadería hasta el momento en que las deja al costado del buque en el puerto de embarque. El importador asume los gatos del transporte. - FOB (Free On Board / Libre abordo, indicando puerto de embarque convenido)
El exportador es responsable de colocar las mercaderías abordo del buque, en el puerto de embarque, y hasta ese momento los gastos corren por su cuenta.
El importador es el encargado de seleccionar el buque y pagar el flete. Una vez que las mercaderías son embarcadas, el comprador asume los riesgos. Esta cláusula puede ser utilizada solamente en transporte marítimo o por vías acuáticas. - CFR (Cost and Freight / Costo y Flete, indicando puerto de destino convenido)
El exportador es el encargado de elegir el barco, pagar los gastos de traslado de la mercadería desde la fábrica al barco, la carga de la mercadería y el flete hasta el puerto de destino. Sin embargo, no asume los riesgos ni otros cargos que puedan originarse después de haber cargado o remitido la mercadería.
Esta cláusula sólo puede ser utilizada para embarques marítimos o por vías acuáticas. - CIF (Cost, Insurance and Freight / Costo, Seguro y Flete, indicando puerto de destino convenido)
El vendedor es responsable y debe costear la entrega de la mercadería en el destino, asume los gastos de flete y debe contratar un seguro contra riesgo de pérdida o de daño de la mercadería durante su transporte.
Esta cláusula debe ser utilizada en embarques marítimos o por vías acuáticas. - CPT (Carriage and Insurance Paid To / Transporte y Seguro Pagado Hasta, indicando lugar o punto de destino acordado)
Luego de realizar los trámites en Aduana, el vendedor debe entregar las mercaderías al transportista elegido por él mismo, pagando el costo del transporte de la mercadería hasta el punto de destino convenido. Este término puede ser utilizado en cualquier medio de transporte. - CIP (Carriage Paid To / indicando lugar o punto de destino convenido / Transporte y seguro pagado hasta)
El vendedor contrata y paga el flete de transporte de la mercadería hasta el destino convenido. Además, costea un seguro a favor del comprador que cubra el riesgo de pérdida o daño de la mercadería durante su traslado. El riesgo de pérdida o daño se transfiere del vendedor al comprador cuando las mercaderías pasan a la custodia del primer transportista designado por el vendedor. Esta cláusula puede ser utilizada para cualquier medio de transporte. - DDU (Delivery Duty Unpaid / Entrega sin pago de derechos, indicando lugar o punto de destino convenido)
El vendedor entrega la mercadería al comprador en el lugar convenido, pero sin necesidad de cumplir los trámites de importación ni responsabilizarse de la descarga de la mercadería. El exportador debe asumir todo riesgo y gasto que implique llevar la mercadería al lugar convenido, excepto los derechos que genere la importación, los que son de cargo del comprador. Este término puede ser utilizado en cualquier medio de transporte, pero si el punto de entrega es el puerto de destino, abordo del barco o en el muelle, entonces el término a utilizar debe ser DES o DEQ. - DDP (Delivery Duty Paid / Entrega con derechos pagados, indicando lugar o punto de destino convenido)
El vendedor realiza la entrega de la mercadería al comprador, en el lugar convenido, cumplidos los trámites de importación, pero no se responsabiliza por la descarga de la mercadería. El vendedor asume todos los gastos y riesgos, incluidos derechos, impuestos y otras cargas. - DAF (Delivered at Frontier / Entregado en frontera, indicando lugar o punto de destino convenido)
El exportador cumple su obligación cuando, una vez despachada la mercadería para su exportación, la entrega al comprador en el punto y lugar convenidos de la frontera antes de pasar la aduana del país y sin responsabilidad de descargarla del medio de transporte.
Esta cláusula puede ser utilizada para cualquier tipo de transporte, siempre que la mercadería sea entregada en una frontera terrestre. Cuando el destino es un puerto, o abordo de un buque o en el muelle, el término que debe utilizarse es DES o DEQ. - DES (Delivery ex Ship / Entregado en barco, indicando lugar o punto de destino convenido)
El vendedor debe poner la mercadería a disposición del comprador abordo del buque, en el puerto de destino convenido, sin llegar a despacharla en Aduana para la importación. Los gastos y riesgos que el vendedor debe soportar son todos los anteriores a la descarga de la mercadería. Este término deberá ser utilizado en los embarques por mar o vías acuáticas interiores. - DEQ (Delivery Ex Quay / Entregado en muelle, indicando lugar o punto de destino convenido)
El exportador cumple su obligación de entrega cuando pone la mercadería a disposición del comprador sobre el muelle y una vez descargada en el puerto convenido. El importador debe efectuar los trámites y pagos que sean exigibles para la importación de la mercadería. Este término debe ser utilizado solamente en embarques marítimos o por vías acuáticas.
Circular N° 13/2019
Estimado socio:
Informamos que en el marco del proceso de modernización del Acuerdo de Asociación suscrito entre Chile y la Unión Europea se realizó la Cuarta Ronda de Negociación realizada entre 1 al 8 de abril en Santiago, ocasión en que la Unión Europea entregó su propuesta en materia de reglas específicas de origen.
La Dirección Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores (DIRECON) nos hizo llegar la Propuesta de Requisitos Específicos de Origen presentado por la UE, con el objeto de obtener el pronunciamiento de las empresas respecto a la conveniencia o no, de asumir un determinado requisito de origen. Adjunto encontrará la nómina con los productos del sector Metalúrgico-Metalmecánico involucrados.
Quedamos atentos a sus comentarios y/o alcances que puedan surgir en el análisis de esta materia. Debido a que debemos dar una respuesta a esta consulta solicitamos hacernos llegar sus comentarios a más tardar el 30 de abril de 2019, a fin de remitir los antecedentes a la DIRECON.
Para mayor información o consultas, enviar correo electrónico a asimet@asimet.cl.
Le saludan atentamente,
Andrés Montanari I. Presidente Comité de Comercio Internacional |
Marcelo Fuster R. Gerente General Corporativo de ASIMET |
Abril 24 de 2019
El mundo de hoy requiere flexibilidad y abrirnos a la posibilidad de pensar y hacer las cosas de manera diferente, tanto desde el sector público, como el privado.
Hace poco el presidente de Asimet, Dante Arrigoni, se mostró crítico con el Gobierno por la falta de políticas públicas para la reconversión de la industria manufacturera, afirmando que las empresas chilenas requieren un apoyo para competir con los países desarrollados. Las palabras de Arrigoni tienen un contexto: El cierre de varias firmas que no pudieron resistir en el escenario cambiante y difícil de hoy. En las últimas semanas conocimos del fin, o de una profunda transformación de Calzados Guante, la empresa Beba, la planta de Iansa en Linares y de otra de contenedores en San Antonio.
En todos los casos, las razones se explican fundamentalmente por la competencia mundial. Hoy, buena parte de las compañías, en retail, minería, energía, servicios y cualquier producto, tienen al frente a otros productores como los norteamericanos, japoneses y europeos, pero ahora también a coreanos, chinos, vietnamitas y cualquier otro, que esté en condiciones, de generar un bien de valor a bajo precio.
A más de alguien le parecerá curiosa la propuesta de Arrigoni, porque a Chile le ha ido muy bien con el libre comercio. Es esta apertura al mundo la que posibilitó abrir las fronteras, buscar eficiencias, generar Industrias competitivas y beneficiar a los consumidores locales.
Sin embargo, la interrogante planteada por el dirigente gremial tiene asidero. El país tampoco puede ser ingenuo en desconocer que en prácticamente todo el mundo los estados cumplen un rol muy destacado en el apoyo y transformaciones de la empresa privada. Nada es inmóvil ni permanente.
El mundo se ha convertido en lo que es por acción preponderante de lo público. El Sillicon Valley es un ejemplo, pero también China, o buena parte de los productores agrícolas que reciben enormes subsidios para mantener su producción y ser competitivos en los mercados mundiales.
En tal perspectiva, hay que tener muy presente que hoy nos jugamos el futuro, en tal sentido, no se puede ser ortodoxo, hay que abrir la discusión y mirar el futuro desde distintos ángulos con flexibilidad.
Tenemos pocas actividades que están en las «grandes ligas” del mundo. La minería, lo forestal, la salmonicultura, la fruta y el negocio vitivinícola, todos fuertemente basados en los recursos naturales.
Fuente: El Mercurio de Antofagasta, abril 24 de 2019