La tasa de desocupación nacional fue 6,9% en el trimestre móvil febrero-abril 2019, creciendo 0,2 puntos porcentuales respecto a igual período del año anterior.
A 6,9% alcanzó la tasa de desocupación nacional en el trimestre móvil febrero-abril 2019, lo que representó un alza de 0,2 puntos porcentuales respecto a igual período del año anterior, de acuerdo a lo información difundida esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Determinante en este resultado fue el hecho de que la fuerza de trabajo subió 1,5%, en circunstancias que los ocupados lo hicieron a un menor ritmo, que fue de 1,4%.
El escenario más complejo lo observaron las mujeres, cuyo desempleo aumentó de 7,7% a 8% en el último año. En este caso, la fuerza femenina disponible para trabajar subió 2%, en circunstancias que quienes encontraron un empleo sólo crecieron 1,7%.
Pese a lo anterior, la tasa de participación de las mismas mejoró 0,2 punto porcentual hasta 49,3%.
En contraste con las mujeres, la desocupación de los hombres se mantuvo en 6%.
Protagonismo de asalariados formales
Por categoría ocupacional, los protagonistas fueron los asalariados formales, que se incrementaron 2,3% -equivalente a unas 114.432 personas-, mientras los trabajadores por cuenta propia lo hicieron a un ritmo de 2,0%, los empleadores 4,8% y personal de servicio doméstico 2,8%.
Frente a esto, los asalariados informales cayeron 6,2% y familiar no remunerado 3,5%.
El detalle por sector económico reveló que la expansión de los ocupados fue impulsada por actividades de salud (9,7%), construcción (3,8%) y administración pública (5,2%).
Las principales contracciones se presentaron en agricultura y pesca (-3,5%), comercio (-1,6%), alojamiento y servicio de comidas (-4,6%).
En doce meses, quienes encontraron empleo fue impulsado por el segmento de 25-49 años, que creció 2,4%, seguido por los de 65 y más años (6,4%) y 50-64 años (1,4%). La única disminución se observó en el tramo de 15-24 años (-8,9%).
Según sexo, la mayor incidencia en las mujeres se detectó en el tramo de 25-49 años, mientras que en los hombres fue en el de 50-64 años.
Fuente: Diario Financiero, mayo 31 de 2019
Ha dicho que tiene la convicción de que el futuro de Chile depende, en gran parte, de que las empresas logren adaptarse a los nuevos desafíos. Entre sus cercanos está Andrés Santa Cruz, Evelyn Matthei, Fernán Gazmuri y Pablo Guillisasti.
Andrea Repetto y Fernando Larraín, comparten algo más aparte de ser economistas respetados en sus áreas de expertise. Ambos fueron reclutados por Paz Ovalle (62 años), a través de Hochschild & Ovalle Partners para el directorio de Echeverría Izquierdo y la gerencia general de la Asociación de AFP, respectivamente.
Esta ingeniera comercial de la Universidad Católica tiene una larga trayectoria profesional en el ámbito de la búsqueda de talentos, que ha desarrollado en paralelo a su vida familiar en la que crió cinco hijos, que le han dado ocho nietos hasta ahora.
En 1994 ingresó como profesional asociada a Seminarium Head Hunting, permaneciendo en este cargo hasta julio de 1998, tras lo cual pasó a ser socia fundadora de la empresa IO Head Hunters, que a partir de 2015 se convierte en HO Partners.
La también directora de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) el miércoles salió electa consejera de la Sofofa con 112 votos. La tercera con mejor votación de todos los candidatos. Sin embargo, quienes la conocen de cerca no se sorprenden por un evento que hizo historia, en una entidad que es percibida casi como un Club de Tobi.
A la ACHS llegó en representación de la Sonami, de la que su fallecido esposo -Hernán Hochschild Alessadri (2014)- fue presidente durante tres períodos, y resultó electa con la primera mayoría.
Estricta y rigurosa
Todo el mundo coincide en que Paz Ovalle hará “un muy buen trabajo en la Sofofa”. El jefe del segundo piso de La Moneda, Cristián Larroulet, la conoció en la universidad -“ella estaba un par de cursos más abajo”-, y la describe como una mujer “capaz, con sentido público y social”. “Le auguro mucho éxito en su nuevo rol de dirigente gremial. Un siete”.
Pero no es el único que destaca las cualidades de la empresaria en el aspecto laboral. Quienes han trabajado con ella en distintos ámbitos o aún lo hacen no dudan en describirla como una profesional que “hace muy bien las cosas, es estricta y rigurosa. Que muestra resultados en su trabajo”.
No es, comentan, de las que observa desde fuera; sino por el contrario, “se arremanga las mangas y se involucra mucho y directamente”. Es trabajólica y cree por sobre todas las cosas en la complementariedad entre el hombre y la mujer. En su entorno familiar cuentan que Paz “tuvo la suerte de contar con un papá y una mamá que no hacían distinciones, que creían mucho en ella y de construir familia con un marido que siempre celebró su ímpetu empresarial”. Aunque ha dicho que no se considera feminista, ha mencionado que entiende “que hay mujeres que fueron estigmatizadas u hombres que han minimizado lo que puedan hacer las mujeres”.
Desde muy joven se le inculcaron los valores del trabajo y de hacer las cosas bien. Siendo adolescente, los fines de semana se levantaba muy temprano y salía desde su casa en El Bosque a vender dulces de La Ligua para juntar plata. Lo que retrata parte importante de su personalidad y su empuje.
Un millón de amigos
Sus cercanos y amigos la describen como una persona muy sociable. “Tiene más amigos que Roberto Carlos”, es como lo grafica un amigo cercano a la nueva consejera de la Sofofa. “Es una mujer optimista y muy apegada a su familia”, dicen.
La muerte de su marido la golpeó fuerte, sin embargo, se recuperó y se concentró en sus hijos y nietos. Siempre ha sido muy deportista, relatan desde su entorno. Le gusta salir a pasear en bicicleta los fines de semana y estar al aire libre. Pero también disfruta de la compañía de sus amigos, algunos del colegio, la universidad y de la vida. Otros que heredó de su marido. Todos conforman una larga lista que integran Pablo Guillisasti, José Pablo Ureta, Fernando Larrañaga y Gonzalo Serrano con sus respectivas esposas; también Andrés Santa Cruz, Evelyn Matthei, Fernán Gazmuri y Rafael Guillisasti, entre muchos otros.
Respecto de su llegada a la Sofofa ha transmitido que tiene la convicción de que el futuro de Chile depende en gran parte de que las empresas logren adaptarse a los nuevos desafíos; por lo que todo lo que se pueda hacer desde el gremio para aportar a esta adaptación será fundamental.
Fuente: Diario Financiero, mayo 31 de 2019
Este tipo de contratación no se encuentra regulado por el Código del Trabajo de forma completa y acabada, por lo que la legalidad y condiciones de dichos contratos de trabajo dependerá, por el momento, del caso a caso.
El teletrabajo, «home office» o «trabajo a domicilio» es el que se desarrolla por trabajadores contratados para prestar sus servicios fuera del lugar de funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios tecnológicos, como pueden ser los informáticos o de telecomunicaciones.
Y si bien es recurrente escuchar sobre estos conceptos en la actualidad, desde el estudio de abogados Parraguez&Marín explican que los citados conceptos no se encuentran definidos ni regulados expresamente en la legislación laboral, salvo una referencia en materia de jornada laboral que explican a continuación:
- Sobre el tema, la Dirección del Trabajo ha interpretado que si bien nuestra legislación laboral no contiene disposiciones que regulen de manera especial el contrato de trabajo a domicilio o el teletrabajo, reconoce la figura del trabajo desde el propio hogar o desde un lugar libremente elegido, así como el trabajo a distancia que es realizado a través de medios informáticos o de telecomunicaciones, que en ambos casos se encuentran excluidos de la limitación de jornada de trabajo, según el artículo 22 del Código del Trabajo.
- De esta manera, considerando que este tipo de contratación no se encuentra regulado por el Código del Trabajo de forma completa y acabada, la legalidad y condiciones de dichos contratos de trabajo dependerá, por el momento, del caso a caso, ya que la Dirección del Trabajo no ha emitido pronunciamientos que proporcionen mayores orientaciones sobre el tema.
- En este sentido, en un caso particular sobre este tema, la Dirección del Trabajo ha concluido nuestra legislación no regula el teletrabajo ni el trabajo a domicilio, razón por la cual no puede emitir un pronunciamiento sobre la legalidad de los contratos de que se trata o proporcione más información sobre el tema.
Fuente: Diario Financiero, mayo 29 de 2019
El sector Minería siempre ha resultado atractivo para quienes buscan conjugar el desarrollo profesional, los desafíos y buena remuneración.
Si bien pueden pasar por oscilaciones económicas y están mutando a la automatización, las mineras a menudo están necesitando mano de obra en algunas de sus áreas.
Según publicó LUN, actualmente hay puestos de trabajo en los que se están necesitando trabajadores. Los sueldos, dependiendo del cargo, fluctúan entre los $800 mil y los $2,2 millones.
La mitad de los trabajadores en Chile gana menos de $450 mil mensuales
Entre los puestos donde se requiere gente están: operador o mantenedor de equipos fijos (sueldo entre $800 mil y $1,5 millones), operador de equipo móvil ($600 mil – $1,2 millones), ingeniero civil en metalurgia para desempeñarse como especialista en procesamiento ($2 millones – $3 millones) e ingenieros civiles industriales ($1,6 millones – $2,2 millones).
A dichos salarios se podrían sumar -dependiendo del contrato- los beneficios que adquieren los trabajadores del rubro minero (bonos, convenios de salud, capacitación, entre otros).
Fuente: Las Últimas Noticias, mayo 28 de 2019
Conforme a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de los Estatutos de ASIMET, citamos a usted a la Asamblea General Ordinaria de Socios del año 2019, que se realizará el día jueves 06 de junio próximo a las 17:30 horas en primera citación y a las 17:45 horas en segunda citación, en el Salón Auditorio de Asimet, ubicado en Avenida Andrés Bello 2777, Of. 401, Edificio de la Industria, Las Condes.
Las materias a tratar en la mencionada Asamblea son las siguientes:
- Memoria y Balance del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
- Designación de dos Inspectores de Cuenta Titulares y dos Suplentes.
- Elección de siete directores de la Asociación para el período 2019-2021.
- Cuenta del Presidente.
- Cualquiera otra materia de competencia de la Asamblea.
Si usted no pudiera concurrir personalmente a la Asamblea General Ordinaria Anual, puede otorgar un mandato para que otra persona asista en su representación, para lo cual debe remitirnos debidamente firmado el poder que adjuntamos a esta circular, indicando el nombre del mandatario o representante.
Para descargar el Poder de la Asamblea, presione aquí: Poder Asamblea 2019
El Gobierno -a través del Ministerio del Trabajo- destacó que se han creado 194.217 empleos de calidad en los últimos 12 meses y que el empleo asalariado es el que más sigue creciendo en el país, según datos informados por la Superintendencia de Pensiones (SP) sobre la base del Seguro de Cesantía.
En tanto, las Pymes aumentaron la creación de empleo en 96.825, es decir, 37.585 puestos de trabajo más que en 2018, en su mayoría con contratos indefinidos (82.081), de acuerdo al Seguro de Cesantía.
Así lo resaltó mediante un comunicado el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, quien dijo que “los nuevos cotizantes, con nuevos contratos del seguro de cesantía, llegaron a más de 194 mil, lo cual es una cifra muy importante y muy buena. Al mismo tiempo, los nuevos empleos que cotizan en el sistema previsional de pensiones llegan a 157 mil“.
“Sabemos que la economía en el mundo está pasando momentos difíciles, por la guerra comercial, pero en Chile tenemos que seguir empujando la creación de empleo, porque eso es lo que va a mantener el dinamismo de nuestra economía”, añadió el secretario de Estado.
Monckeberg indicó que “una constante en los últimos tres reportes de empleos formales, es que son las pequeñas y medianas empresas las que están empujando el empleo. Casi dos tercios de los nuevos empleos vienen de Pymes (…)”.
Brecha de género y sueldos
El titular del Trabajo también destacó la histórica baja de la brecha de género, que llegó a un 16,4%, mientras que en el mismo período de marzo de 2018 llegaba a 17,3% y en la última medición alcanzó un 16,9%. También valoró que la distancia de sueldos es menor en los grupos más jóvenes (segmento de 25 a 29 años es de un 7,2%), aunque crece a medida que aumenta la edad.
La mitad de los trabajadores en Chile gana menos de $450 mil mensuales
Otro dato relevante es que el crecimiento de los trabajadores en el Seguro de Cesantía pertenecientes a los servicios de ingeniería informática, los que subieron 9,1% a un ritmo superior al crecimiento de 4,2% anual para el total de los cotizantes.
También hubo un alza en el número de empresas que están adscritas al Seguro de Cesantía: ahora hay 13.028 compañías que están cubiertas por el beneficio.
En lo que respecta a salarios, éste va creciendo junto con la edad del trabajador hasta los 39 años ($670.550), punto en donde comienza a disminuir.
Cabe destacar que en los servicios de ingeniería informática hubo crecimiento de un 9,1% anual, superior al 4,2% del total de cotizantes.
Fuente: biobiochile.cl, mayo 27 de 2019
Según el Informe Mensual de la Superintendencia de Pensiones, el ingreso promedio de los cotizantes del Seguro de Cesantía alcanzó los $792 mil en el tercer mes del año.
A días de que se conozca la cifra de desempleo del trimestre móvil febrero-abril que publica el INE, la Superintendencia de Pensiones publicó su informe mensual de Cotizantes del Seguro de Cesantía y del Sistema de Pensiones, donde reveló un alza en los empleos con contrato.
Así, según la información correspondiente a marzo de 2019, los cotizantes del Seguro de Cesantía aumentaron un 4,2% (194.217 personas más) respecto a marzo del año pasado y alcanzaron un total de 4.802.217.
Del alza total de cotizantes, 5,1% ingresaron al sistema con el registro de contrato fijo, mientras que el 2,1% lo hizo con uno indefinido.
De esta forma, actualmente existen poco más de 1,3 millones de personas con contrato fijo y 3,4 millones con contrato indefinido que figuran en el Seguro de Cesantía, el cual considera a todos los ocupados asalariados.
Salarios
Respecto a los datos de la remuneración imponible de los cotizantes del seguro de cesantía, la Superintendencia indicó que en el mes de marzo la mitad de los trabajadores gana menos de $543.001 bruto mensual.
Por su parte, el promedio del ingreso imponible se ubicó en $792.206, un 2,2% más que hace 12 meses.
En los hombres, el promedio llegó a $846.705 (+1,8%), mientras que en las mujeres la remuneración imponible promedio llegó a $707.442 (+2,8%).
De acuerdo al tipo de contrato, los que poseen contrato indefinido tienen un salario promedio bruto de $912.434, mientras que los que tienen a plazo fijo registran un promedio de $490.237.
Fuente: Emol economía, mayo 27 de 2019
La mitad de los trabajadores en Chile tiene un sueldo que no sobrepasa los $450 mil líquidos, conforme a cifras de la Superintendencia de Pensiones.
Los informes del organismo detallaron que, en consecuencia, la remuneración bruta del 50% de los trabajadores es inferior a $543 mil.
En tanto, el sueldo promedio sigue en torno a los $790 mil (líquido).
En línea con lo anterior, diario El Mercurio publicó que en marzo de este año el número de cotizantes del Seguro de Cesantía superó los 4,8 millones, un 4,2% más que en igual mes del año anterior.
Actualmente, el sueldo mínimo en Chile asciende a $301 mil brutos. Esta cifra es la vigente desde marzo y regirá hasta ese mismo mes de 2020, cuando se reajuste de acuerdo con la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), entre otros factores.
Evaluación económica personal y familiar
En la última Encuesta Cadem -realizada a chilenos de 192 comunas, todos mayores de 18 años- se preguntó “¿cómo calificaría usted la situación económica actual de usted y su familia?”. Un 55% la calificó de “buena o muy buena” y 29% de “mala o muy mala”.
La mayoría de los consultados (60%) indicó que le parece “mala o muy mala” la situación actual del empleo en el país.
Fuente: biobiochile.cl, mayo 27 de 2019
Representantes del sector empresarial asistieron a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, instancia en la que manifestaron una visión crítica sobre el proyecto de Ley que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y aseguraron que dicha iniciativa tendrá un impacto negativo sobre el comercio, la producción y los índices de empleabilidad.
Así lo aseguró Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, quien sostuvo que las malas cifras de ese sector podrían empeorar si se aprueba el proyecto.
Argumentó que, de aprobarse, podría encarecer la mano de obra, impactando fuertemente a un sector ya golpeado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el mal desempeño económico del país.
“No está el horno para bollos, presidente en el comercio hoy. Está el sector muy afectado, y no quiero exagerar, no es campaña del terror, las cifras son elocuentes”, argumentó.
Parlamentarios de oposición cuestionaron los argumentos de los representantes de la Cámara Nacional de Comercio y aseguraron que hay instancias como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que recomiendan reducir la jornada laboral, lo cual redunda en una mejor salud mental de los trabajadores, impactando positivamente en los índices de productividad.
Fuente: biobiochile.cl, mayo 27 de 2019
Según trascendió, la huelga sería inminente. Además, dirigentes sindicales y analistas, se refirieron a una eventual disminución en la producción del metal rojo, debido a la transformación de la mina que de rajo abierto pasará a ser subterránea.
El próximo martes y miércoles, los más de 3 mil socios de los sindicatos 1, 2 y 3 de Codelco división Chuquicamata deberán votar la última propuesta de la empresa, desplegada hace algunos días.
Según el director del Sindicato Número 1, Freddy Paniagua, en el yacimiento existe ambiente de huelga, debido a que Codelco presentara su última oferta en base a un bono de casi 10 millones de pesos, que corresponde a una cifra menor a la inicial.
Para el dirigente de los trabajadores, la negociación colectiva va mucho más allá de las cifras de término de conflicto. Precisó que se debe tener una respuesta satisfactoria sobre los cuatro ejes que les interesa lograr acuerdo, que son, salud post egreso, nivelación de beneficios y derechos de los trabajadores nuevos, participación del proceso de transformación y potenciamiento del derecho de salud y hospital.
“Los socios no están dispuestos a ceder si la empresa no respeta los cuatro ejes que se están pidiendo, seguramente el rechazo será rotundo, según el ambiente que se ha palpado en las últimas asambleas. Este lunes daremos a conocer a los socios los detalles y análisis realizado a partir de la última propuesta de la compañía, por lo que las votaciones se realizarán por ley el martes y miércoles. Si se rechaza el ofrecimiento, existen cinco días de mediación, pero si siguen las diferencias, se concretará la huelga”, afirmó.
Recordemos que la negociación colectiva en la división Chuquicamata, se da en medio de eventuales anuncios que proyectarían una baja de al menos un 40 por ciento de la producción del metal rojo en los próximos dos años, producto del cambio del yacimiento, de rajo abierto a mina subterránea, la más grande del mundo.
El propio director de Sindicato 1 de dicha división Estatal, Freddy Paniagua, confirmó que habrá una disminución, sin embargo -precisó-, las pérdidas más significativas serían por la no concreción de proyectos asociados a la producción de mineral más refinado.
“La baja producción va a ser menor que un 40 por ciento, según las proyecciones que hemos hecho, por el aporte que se comprometen a hacer los trabajadores, pero se mantiene una alerta, debido a los proyectos que desde la administración no han sido capaces de sacar. Por ejemplo, el Decreto Supremo Número 28, nos exige fuentes de ácido acorde a una captación de gases de un 95 por ciento, que ya tiene sus retrasos, y que finalmente perjudica en el producto final que es el cátodo de cobre refinado en el 99,9 por ciento, y si nosotros no vendemos eso, las pérdidas para el Estado serán millonarias”, argumentó.
De acuerdo a lo publicado la semana pasada por la agencia Reuters, para lograr el pleno funcionamiento de Chuquicamata se necesitarán “varios años”, por lo que se prevé que la “producción se desplomará en 182 mil toneladas frente a las 459 mil toneladas que tiene previstas producir este año”.3
Al respecto, el académico del Centro de Minería de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, desdramatizó la información, ya que indicó, la falta de elaboración en dicho yacimiento, será suplido por otros depósitos pertenecientes a Codelco, que no variarán en la ganancia total.
“Aunque Chuquicamata no llegará a su máximo rendimiento en siete u ocho años más, existen planes alternativos, como lo que ocurrió en la división El Teniente, cuando se retrasó uno de sus proyectos. La producción fue continua, la misma cantidad, y no fue a la baja, debido a que los planes son dinámicos, basados en que la empresa tiene que generar el máximo de ganancias. El que interprete estos planes como una letra esculpida en roca, que no cambia, está totalmente equivocado, no entiende cómo funciona una empresa minera”, subrayó.
En tanto, Codelco salió la semana pasada a calmar las aguas sobre el bajo rendimiento en Chuquicamata.
La Estatal aseveró que mantendrá su nivel productivo en un promedio de un millón 700 mil toneladas de cobre fino durante la próxima década, según lo contempla el Plan de Negocio y Desarrollo (PND) de la compañía, descartando las versiones que indicaban una reducción de un 40 por ciento.
A través de un comunicado emitido por la Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la cuprífera, la compañía sostuvo que el plan minero de Codelco se sustenta en las operaciones actuales y en los proyectos de explotación que progresiva y sistemáticamente irán reemplazando a las operaciones existentes.
Fuente: diarioudechile.cl, mayo 25 de 2019