La seguridad en invierno no debe ser solamente responsabilidad de las autoridades, sino de toda la comunidad. En muchas oportunidades, considerar o no pequeñas medidas de seguridad puede representar la diferencia entre tener o no tener un accidente, con graves consecuencias para las personas y los bienes materiales de ellas. La Asociación Chilena de Seguridad, le entrega algunas recomendaciones básicas de gran utilidad. NO olvide que el invierno que dura hasta septiembre, no solamente significa riesgos de lluvias, inundaciones, vientos, tormentas, avalanchas, sino también una serie de riesgos adicionales que se generan en nuestro propio hogar, muchos de ellos provocados por nosotros mismos. Si hasta el momento no los ha tomado en cuenta, considérelos de inmediato. No olvide: “Los riesgos debemos manejarlos a tiempo, sino ellos nos manejarán a nosotros y lo harán en el peor momento”.
Fuente: AChS
Con una estructura liviana, estará dirigido por cinco consejeros, quienes delegaran algunas funciones en un director ejecutivo.
Una de las principales indicaciones que presentó ayer el gobierno en el marco de la reforma previsional, fue la creación del Consejo Público Autónomo (CPA), organismo público, de estructura liviana que será el encargado de licitar y no administrar, el 4% de cotización adicional que propone el proyecto.
Según el texto del gobierno, el CPA será un organismo autónomo, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
El Consejo estará sometido a las disposiciones del decreto ley N° 1.263, de 1975, del Ministerio de Hacienda, orgánico de administración financiera del Estado y estará bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República.
El Consejo Público Autónomo tendrá entre sus principales objetivos administrar el Ahorro Previsional Adicional, el Seguro de Dependencia y otros programas de seguros sociales que determinen las leyes.
Entre sus principales funciones estará “evaluar periódicamente el funcionamiento del Ahorro Previsional Adicional y presentar propuestas para su perfeccionamiento”. Asimismo, deberá aprobar las bases de la licitación para la gestión de los recursos del Ahorro Previsional Adicional, elaboradas por la Superintendencia de Pensiones.
Deberá además, llamar a la licitación pública para la gestión de los recursos del Ahorro Previsional Adicional y adjudicar el servicio a las nuevas Gestoras de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional.
Cinco concejeros y un director ejecutivo
El CPA será dirigido por cinco miembros, denominados “consejeros”, tal como en el Banco Central. Uno de ellos será escogido por el Presidente de la República; otro designado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); un tercer miembro provendrá de la Comisión de Usuarios del sistema de pensiones; el cuarto, será un exconsejero del Banco Central. Finalmente, el último, será un experto en finanzas propuesto por el Presidente y ratificado por el Senado.
Los consejeros percibirán una dieta en pesos equivalente a 17 UTM por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 34 UTM por cada mes calendario. El Presidente del Consejo percibirá una dieta de 20,5 UTM por cada sesión a la que asista, con un máximo de 41 UTM por cada mes calendario.
Considerando que la propuesta del gobierno es establecer un organismo público con una estructura liviana el Consejo del CPA designará a partir de un proceso de selección abierto y competitivo, a un director ejecutivo.
Para estos efectos, el CPA suscribirá un convenio de colaboración con la Dirección Nacional del Servicio Civil, quien prestará asesoría para definir el proceso de selección y propondrá una o más empresas especializadas en reclutamiento y selección para ejecutar el proceso.
El director ejecutivo del organismo deberá proponer a los consejeros la organización interna y las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades del Consejo Público Autónomo.
Régimen de inversiones
El texto del gobierno señala que, “sujeto al régimen de inversión, (el CPA deberá) definir los límites de inversión que diferencien los Fondos de Ahorro Previsional Adicional”.
Asimismo, el CPA deberá evaluar el desempeño de las Gestoras de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional, considerando aspectos tales como rentabilidad histórica, riesgo y liquidez de las inversiones, comparación con carteras de referencia y opciones equivalentes.
También deberá “emitir pronunciamiento respecto al Régimen de Inversión del Ahorro Previsional Adicional, en forma previa a su emisión por la Superintendencia de Pensiones, la Comisión para el Mercado Financiero y el Consejo Técnico de Inversiones. Dicho pronunciamiento deberá ser enviado a la Superintendencia de Pensiones y no tendrá carácter vinculante”.
Además, deberá declarar aquellas infracciones graves de las obligaciones que cometan las gestoras según el procedimiento que se establezca a través de un reglamento previo informe de la Superintendencia de Pensiones.
El Consejo también desarrollará y mantendrá un sistema que permita recibir y gestionar las solicitudes de traspaso que efectúen los afiliados entre Gestoras de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional o entre Fondos de Ahorro Previsional Adicional.
Asimismo, informará a las AFP, las solicitudes de traspaso que efectúen los afiliados entre Gestoras de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional o entre Fondos de Ahorro Previsional Adicional. El Consejo Público Autónomo tendrá acceso a la información de los afiliados al sistema previsional que sea necesaria, en los términos que defina una norma de carácter general de la Superintendencia de Pensiones.
Seguro de dependencia
El nuevo CPA también tendrá relevancia en el seguro de dependencia que propone la reforma, siendo su administrador. Adicionalmente, estará a cargo de otros programas de seguros sociales solidarios que establezcan las leyes, con el objeto de mitigar los riesgos de las pensiones que se financian con cotizaciones y hacer frente a riesgos catastróficos que sufran los pensionados.
También el Consejo emitirá un “pronunciamiento respecto al Régimen de Inversión del Seguro de Dependencia, en forma previa a su emisión. Dicho pronunciamiento deberá ser enviado a la Superintendencia de Pensiones y no tendrá carácter vinculante”.
Rendición de cuentas
A más tardar el 30 de abril de cada año, el CPA dará cuenta de su gestión del año calendario anterior, remitiendo un informe al Presidente de la República y a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social del Senado y de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, debiendo además comparecer ante estas últimas en sesión conjunta, para presentar dicho informe y atender las consultas de dichas instancias legislativas.
En esa misma fecha deberá rendir una cuenta pública a los afiliados de su gestión del año calendario anterior. El contenido mínimo y formato de la cuenta pública será establecido por el Consejo en el reglamento a que se refiere el artículo siguiente.
El Consejo Público Autónomo podrá requerir apoyo técnico de la Superintendencia de Pensiones con el objeto de cumplir las funciones que le encomienda la ley. Para el cumplimiento de las funciones establecidas en ésta y otras leyes, el Consejo Público Autónomo podrá celebrar convenios de prestación de servicios con entidades públicas o privadas. El Instituto de Previsión Social estará facultado para celebrar dichos convenios y para compartir su infraestructura con el Consejo Público Autónomo.
¿Qué son las Gestoras de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional?
Una de las novedades de las indicaciones son las nuevas Gestoras de Inversiones del Ahorro Previsional.
Dado que el CPA licitará la gestión del 4% de cotización adicional, el gobierno estableció que podrán formar Gestoras de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional los siguientes actores del mercado: Cajas de Compensación, las Administradoras Generales de Fondos, los Bancos, las Cooperativas, las Compañías de Seguros de Vida. De esta forma, se excluyeron a las AFP.
El gobierno las definió a las gestoras como “sociedades anónimas que tendrán como objeto exclusivo administrar los recursos provenientes de la cotización establecida en el inciso tercero del artículo 17. Las inversiones que se efectúen con dichos recursos tendrán como únicos objetivos la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad. Estas sociedades deberán mantener separación patrimonial entre sus recursos propios y los recursos administrados y llevar contabilidad separada del patrimonio correspondiente”.
Entre sus funciones se destacan: Invertir los recursos correspondientes a la cotización para el Ahorro Previsional Adicional; Informar a la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones el número y valor cuota de cada uno de los Fondos de Ahorro Previsional Adicional que administren; Transferir los recursos a la respectiva AFP, cuando corresponda, ya sea por pensión o fallecimiento del afiliado, contratación anticipada de una renta vitalicia diferida o el retiro de fondos a que se refiere el artículo 70 bis; y transferir los recursos pertenecientes al afiliado en caso de traspaso entre Gestoras o entre Fondos de Ahorro Previsional Adicional.
Asimismo, deberá responder al Consejo Público Autónomo o a las AFP las consultas y reclamos de los afiliados, asociados a la gestión de las inversiones del Ahorro Previsional Adicional, que estos le deriven.
El capital mínimo para la formación de una Gestora del Ahorro Previsional Adicional será el equivalente a 5.000 UF. Además, la Gestora deberá mantener permanentemente un patrimonio al menos igual al capital mínimo exigido.
Si el patrimonio se redujere de hecho a una cantidad inferior al mínimo exigido, la Gestora estará obligada, cada vez que esto ocurra, a completarlo dentro de un plazo de seis meses. Si así no lo hiciere se declarará la infracción grave de las obligaciones que le impone la ley.
Respecto de las comisiones, el texto señala que “cada entidad adjudicataria de la licitación a que se refiere el artículo anterior, recibirá para su gestión en forma mensual una misma fracción de la recaudación proveniente de la cotización para el Ahorro Previsional Adicional. Las bases de licitación establecerán el periodo durante el cual se aplicará esta distribución”.
El régimen de inversión establecerá, entre otras materias, el número de Fondos de Ahorro Previsional Adicional que las Gestoras deberán administrar, pudiendo ser hasta un máximo de tres, y los rangos para los límites de inversión por clase de activo.
“El Consejo Público Autónomo fijará límites de inversión que diferencien los Fondos de Ahorro Previsional Adicional, dentro de los rangos que determine el régimen de inversión”, sostiene el texto del Ejecutivo.
Fuente: Diario Financiero, junio 19 de 2019
La Corporación Educacional de Asimet a cargo de la administración del Liceo Industrial Chileno Alemán, brindó un especial reconocimiento, mediante una ceremonia de inauguración a la empresa Maersk Container Industry por la nueva donación de equipamientos de soldadura para la especialidad de Estructuras Metálicas, la cual permitirá mejorar los niveles de aprendizaje de los alumnos y potenciar sus habilidades para afrontar el nuevo mundo laboral.
El aporte entregado por Maersk consiste en 6 equipos de soldadura (proceso MIG), 3 equipos de soldadura (proceso TIG Ac Dc), 9 cabinas completas de soldadura, sistemas de extracción de humo, repuestos, equipos de protección personal (EPP), accesorios y combustible para las maquinarias.
El presidente de la Corporación Educacional, Arturo Lyon, agradeció a la empresa danesa por estar brindando constantemente apoyo tecnológico a nuestro liceo a través de las nuevas maquinarias que cada año son utilizadas por más de 150 alumnos de enseñanza media.
Cabe destacar que esta donación, que tiene como principal objetivo renovar los equipos de soldar del taller de soldadura eléctrica, en la formación de la especialidad de Construcciones Metálicas, puedan participar en instrucción teórica y práctica con maquinaria de última tecnología.
Un estudio de la consultora de RR.HH. Randstad, explicó en el último tiempo subió la rotación laboral, incidido principalmente por los trabajadores jóvenes menores a 35 años.
¿Alguna vez has sentido la necesidad de generar un cambio en tu carrera profesional? Frecuentemente, dar el primer paso no siempre resulta fácil, sobre todo cuando se trata de decisiones importantes, como aquellas relacionadas con el ámbito laboral.
Sin embargo, de acuerdo a la última edición del Workmonitor, estudio de tendencias de la consultora de RR.HH. Randstad; a los chilenos les está costando menos tomar este tipo de determinaciones, ya que la rotación en el país alcanzó 26,7% durante el primer trimestre de 2019, un alza de 5,2 puntos porcentuales (pp.) respecto al periodo inmediatamente anterior (21,5%) y de 4,2 pp. en un año.
Este incremento fue impulsado por los trabajadores más jóvenes, debido a que entre quienes más se movieron fueron las personas entre 18 y 24 años (38%), seguidas por las de 25 a 34 (36,8%).
¿Por qué cambiar de empleador?
Según la investigación, el principal motivo que se da en Chile es mejorar las actuales condiciones de empleo, con 37% de las preferencias.
Carlos Espinoza, branch manager de Randstad, sostiene que esto tiene relación con temas netamente monetarios, como conseguir un incremento salarial o nuevos tipos de compensaciones; o con ítems más blandos, como tener mayor flexibilidad horaria, opciones de home office, mejores beneficios o estar más cerca del lugar de trabajo, aumentando la calidad de vida, entre otros.
«Es normal que los profesionales estén constantemente buscando oportunidades para crecer, sobre todo en cuanto a renta, ya que el sueldo delimita la cantidad de necesidades que el trabajador podrá satisfacer y determina su capacidad de proyección financiera; por lo tanto, exige que sea el reflejo de su nivel de preparación, experiencia y conocimientos», señala.
«Llegar a un lugar nuevo ayuda a mantenerse activo, atento y, en gran medida, participativo. O, lo que es lo mismo, contribuye a que los empleados recuperen la motivación y la iniciativa»
Carlos Espinoza, Randstad
De acuerdo el estudio, en la segunda ubicación del ranking de causas de la rotación laboral se encuentra la ambición personal por desempeñarse en un campo específico del conocimiento, con 21%, lo que según indica el ejecutivo de la multinacional es un factor más intrínseco, porque tiene que ver netamente con las preferencias del trabajador.
En la tercera posición se ubica el deseo individual por dar un giro en el rumbo profesional, con 16%; mientras que en el cuarto lugar están las circunstancias organizacionales, con 15%; «lo que se gatilla cuando la empresa no está creciendo al ritmo esperado o está pasando por un momento financieramente complicado, una situación que genera incomodidad en los trabajadores, por miedo a perder su empleo o por las pocas proyecciones de crecimiento que se pudiesen dar allí», según comenta Espinoza.
Tras lo anterior, vienen las intenciones de liderar un área en particular y las circunstancias personales, ambas opciones con 11% de las menciones; mientras que el disgusto con el empleador actual (7%) y la desaprobación de la jefatura con el trabajador (2%), ocupan las últimas posiciones.
Si una persona recibe una oferta que incremente su poder adquisitivo, por lo general, tenderá a cambiarse sin pensarlo demasiado, sobre todo si el aumento es sustancial
Carlos Espinoza, Randstad
«En un mundo laboral dinámico, cambiante y exigente, las empresas dan importancia a la multiplicidad de habilidades y a la capacidad de adaptación, lo cual queda de manifiesto en personas que han participado en diversos proyectos y realizado diferentes labores, pero estas características también se pueden desarrollar trabajando en una misma compañía. Esto proporciona capacidad analítica y visión organizaciones -que una persona recién llegada aún no ha madurado- por lo que favorece la orientación de las labores a la obtención de los resultados de la propia organización», concluye el experto.
Fuente: Emol economía, junio 15 de 2019
Durante la última reunión de Directorio de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet) el actual presidente del gremio, Dante Arrigoni, fue elegido para ejercer el cargo por un nuevo período de un año.
En el encuentro también se mantuvo la composición de la actual mesa directiva, conformada por Italo Ozzano, de AZA, como primer vicepresidente; Juan Pablo Aboitiz, de Magotteaux Andino, como segundo vicepresidente; y Carlos Quintana, de Metalúrgica Sudamericana, como tercer vicepresidente.
Según señaló Arrigoni, la prioridad del gremio para este nuevo periodo será continuar aportando al país para que retome el camino del crecimiento. Para ello realizaremos un Plan de Políticas Públicas Industria 4.0 para Chile, el que será presentado al Gobierno en agosto próximo.
“Chile tiene la oportunidad de tomar un camino de unidad, con un proyecto de Estado donde ganen todos los chilenos, a través de la Reindustrialización 4.0 a la que están apostando todos los países desarrollados. Para Asimet, el mejor camino para que ganen todos los chilenos, y no existan perdedores, es reindustrializar Chile, desde la minería, pasando por la manufactura y hasta la agricultura, con políticas públicas audaces y compartidas, en esto necesitamos que el Gobierno nos apoye y se sume a esta iniciativa”, afirmó el recién reelecto presidente.
El presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, afirmó que Juan Andrés Fontaine tiene el desafío de impulsar la reindustrialización 4.0 de Chile, como el único camino para que la economía retome la senda del crecimiento que nos permita alcanzar el sueño de ser un país desarrollado. “Junto con felicitarlo, como ASIMET creemos que la gran tarea que tiene el ministro Fontaine es llevar adelante políticas públicas con un fuerte impacto en la inversión, modernización y productividad de las empresas, y asumir los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial para que no nos quedemos atrás respecto de los países de la OCDE con los cuales competimos. Él tiene la oportunidad histórica de convertirse en el ministro de la reindustrialización de Chile”, sostuvo Arrigoni.
Agregó que el nuevo titular deberá abordar en primer lugar, y de manera urgente, el difícil escenario de crecimiento del país, y las brechas de competitividad y productividad nacional, materias donde la industria manufacturera debe jugar un rol clave para alcanzar el desarrollo.
«El crecimiento de Chile nos compete a todos y la cartera de Economía deberá asumir los nuevos paradigmas de la Revolución Industrial 4.0, donde ya estamos atrasados, y que son objetivos estratégicos que las naciones industrializadas están impulsando con gran decisión. Chile requiere con urgencia la reindustrialización de todos los sectores, mediante un plan de Estado donde todos trabajemos mancomunadamente, la empresa, el Gobierno y los trabajadores. Esa es la única forma para que la brecha con los países desarrollados no continúe creciendo”, afirmó.
Finalmente, el presidente de ASIMET señaló la voluntad de la asociación de establecer fluidos canales de comunicación con el nuevo ministro de Economía: “Desde ya nos ponemos a su disposición para cooperar en todas aquellas materias en las que como gremio podamos aportar para reimpulsar el crecimiento y desarrollo del país”, concluyó.
En el marco de un trabajo colaborativo entre SIEMENS Chile, la Corporación Educacional Asimet y WorldSkills Chile, la empresa multinacional alemana realizó la importante donación de equipamientos con la más alta tecnología para la especialidad de Electricidad y Electrónica del LICHAN, los cuales permitirán mejorar el aprendizaje y potenciar las habilidades de los estudiantes del liceo, cada vez más conectados con los actuales avances y requerimientos de las industrias.
El equipamiento donado por SIEMENS Chile está en sintonía con el nuevo paradigma educacional que tiene que ver con la sociedad del conocimiento, el aprendizaje práctico y la Industria 4.0, y viene a dar respuesta para la formación de los técnicos que Chile necesita.
En este contexto, el gerente general de Siemens Chile afirmó que “hemos sido parte de este proyecto desde su nacimiento, con un apoyo permanente al Liceo Industrial Chileno Alemán y a las competencias de WorldSkills”.
Por otro lado, cabe destacar que este moderno equipamiento permitirá que los alumnos puedan prepararse para las próximas olimpiadas nacionales e internacionales de WorldSkills, que se realizarán en Iquique y Kazán-Rusia, representado por los estudiantes de IV° G: Matías Muñoz y Nicolás Berríos, quienes serán acompañados por el profesor de Instalación de Sistemas de Control Eléctrico Industrial, Cristian Álvarez.
Caja Los Héroes adaptó el 100% de sus oficinas con rampas, cajas bajas y baños especialmente acondicionados para atender a más de 100 mil usuarios con discapacidad. Medida fue destacada por el Servicio Nacional de Discapacidad.
Más de 100 mil usuarios con discapacidad física podrán disfrutar de las nuevas instalaciones inclusivas de Caja de Compensación Los Héroes, luego de que se culminará el acondicionamiento de sus sucursales en todo Chile con infraestructura diseñada especialmente para que tengan mayores comodidades al ser atendidos y cuenten con una ruta accesible.
La implementación de este proyecto, que contempló una inversión de 1.700 millones de pesos, consistió principalmente en la rectificación de rampas e instalación cajas bajas para atender a personas usuarias de silla de ruedas y/o de baja estatura, junto con el acondicionamiento de baños más amplios y con implementos especiales de seguridad para usuarios con discapacidad física.
En este contexto, la Subdirectora Nacional de Senadis, María Paz Larroulet, valoró que el 100% de las sucursales de la institución son inclusivas. “Demuestra el compromiso de Caja Los Héroes por brindar igualdad de oportunidades a todas las personas. Son un ejemplo, porque no sólo escogieron un par de sucursales, sino que hicieron un tremendo esfuerzo por hacer accesibles todas sus sucursales a lo largo del país. Tal como lo plantea nuestro programa de gobierno, estamos trabajando en promover un cambio cultural a favor de las personas con discapacidad en nuestro país, por lo que valoramos las acciones que se están realizando por atender a todas las personas en igualdad de condiciones”
Según datos de Caja Los Héroes, más de 1 millón 600 mil personas acuden mensualmente a sus sucursales para cobrar pensiones, beneficios estatales o realizar algún tipo de transacción. De estos, cerca de un 6% tiene alguna dificultad de movilidad.
Al respecto, el gerente de Administración y Finanzas de Los Héroes, Jorge Oliva, aseguró que “nuestras 177 sucursales son más que un punto de pago. Son un punto de encuentro también. Muchas de las personas que nos acompañan mes a mes también se encuentran con otras personas, se vinculan, ven a sus amigos. Por lo tanto, para nosotros la sucursal es un punto de encuentro y como tal queríamos garantizar que pudieran tener una mejor accesibilidad todas las personas. En este caso nos apoyamos con cajas con un estándar distinto para facilitar el acceso y baños adaptados”.
La actividad, contó además con la participación del director del IPS, Patricio Coronado, junto con distintos usuarios y beneficiarios de Caja Los Héroes.
Señor Director:
La economía del siglo XXI en Chile no debería moverse solo por los sectores de servicios y comercio ( e-commerce), como lo señaló en «El Mercurio» el ministro de Economía, sino también por la capacidad que tengamos de subirnos al carro de la reindustrialización con la Cuarta Revolución Industrial.
En la reciente Cumbre de Davos, Colombia se transformó en uno de los países protagonistas del foro cuando anunció que acogerá el primer Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4IR) que tendrá América Latina, y que estará afiliada a la red de centros del FEM (Foro Económico Mundial).
El C4IR en Medellín servirá como un espacio de intercambio de conocimiento para Latinoamérica, formulación de políticas nacionales y extranjeras para ejecutivos empresariales y expertos en tecnología, sobre las últimas tendencias y aplicaciones tecnológicas, con miras a configurar el futuro de la Revolución Industrial 4.0 en el continente.
Este logro fue posible gracias a los esfuerzos de su gobierno, y le permitirá al país y a la región ser aún más atractivos para la inversión extranjera, al promover proyectos conjuntos para que las empresas, emprendedores e investigadores de la región usen tecnologías con miras a incrementar su valor agregado y puedan acceder a los mercados globales.
Colombia se pondrá a la vanguardia mundial para definir la puesta en marcha de nuevas políticas alrededor de la Cuarta Revolución Industrial vinculada a los emprendedores globales, a los centros de investigación de carácter mundial, y organizaciones globales de alto contenido tecnológico.
No cabe duda que en Colombia existe consenso en que la guerra comercial que vivimos es un tema industrial, que los países desarrollados están luchando por la supremacía del comercio de bienes, sus tecnologías y ecosistema 4.0, que la mejor forma de procurar el bienestar de las personas es a través de un fuerte desarrollo industrial, y que la Industria 4.0 es la oportunidad para recuperar el terreno cedido a los países de bajo costo y el mejor camino para el desarrollo.
Debemos recuperar nuestra competitividad industrial y como Asimet nos ponemos a disposición para apoyar la implementación de este tipo de políticas públicas.
Dante Arrigoni, Presidente Asimet.
Durante este mes, se realizó la Asamblea anual de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, oportunidad en la que se votó la renovación parcial del Directorio del gremio, según lo estipulan sus estatutos.
En el proceso resultaron electos el actual presidente de la Asociación, Dante Arrigoni, de Arrigoni Metalúrgica; Italo Ozzano, de Aceros AZA; José Pablo Domínguez, de ME Elecmetal Chile; Nancy Díaz, de Acerline; Carina Verdejo; de Industria Nacional Indepp Renato Gemigniani, de RGM Mallas de Alambre, y Cristián Meyer, de Inamar Vapor Industrial.
Los nuevos directores ejercerán funciones por el periodo 2019 – 2021.Se mantienen en sus cargos por el período 2018 – 2020 los directores Juan Pablo Aboitiz, de Magotteaux Andino; José Antonio Aguirre, de Cintac; Gustavo Alcázar, de Moly Cop; José Ducci, de Manufactura de Cobre; Andrés Montanari, de Mimet; Carlos Quintana, de Metalúrgica Sudamericana, y Erick Weber, de Compañía Siderúrgica Huachipato.