En la oportunidad, Dante Arrigoni fue enfático en señalar que Chile necesita urgente modernizar su modelo de desarrollo, el que debe estar vinculado a la Reindustrialización. “Si bien fue una estrategia exitosa durante las décadas pasadas, hoy está demostrado que no es suficiente. No podemos seguir haciendo más de lo mismo”.
Un llamado al sector público y privado y también a las universidades y centros de investigación, realizó esta mañana el presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, para que en una acción conjunta sumen esfuerzos para acordar una estrategia común que permita que la industria chilena pueda insertarse en la Cuarta Revolución Industrial.
El dirigente gremial abordó los desafíos y problemas que enfrenta la manufactura nacional al inaugurar el Foro Anual de la Industria, en Casa Piedra, y donde señaló que “los países desarrollados han comprendido la urgencia de la industria 4.0”.
En la oportunidad Arrigoni dio a conocer una investigación de los economistas Patricio Meller y Manuel Marfán “Estrategia Industria 4.0 diseñando el Chile del futuro”, que fue auspiciado por ASIMET y el Consejo Minero de Chile, y que será entregado al Gobierno para su análisis.
Ambos profesionales forman parte del equipo de relatores del Foro Anual de la Industria, quienes plantean la importancia que el país aborde en forma colaborativa una hoja de ruta de inserción a los grandes cambios tecnológicos que a nivel global vienen ocurriendo.
En su intervención, el presidente de ASIMET señaló que en el presente actual de la economía chilena con bajo crecimiento y pérdidas de empleos capacitados, “cada día se hace más evidente que Chile necesita modernizar su modelo económico de crecimiento”.
Agregó que “por más de tres décadas tuvimos una estrategia muy exitosa pero en los últimos años ha quedado demostrado que hoy es insuficiente para llegar al desarrollo. No podemos continuar haciendo más de lo mismo”, afirmó el dirigente empresarial, agregando que “esta encrucijada en la que se encuentra Chile es un fenómeno común en la historia de muchas economías, pero sólo las que mutaron su estrategia de crecimiento dieron el salto al desarrollo”.
En ese contexto, indicó que el estudio de ASIMET y del Consejo Minero pretende colaborar con una propuesta para que Chile pueda tener una estrategia de crecimiento a largo plazo vinculada a la Cuarta Revolución Industrial. Entre los puntos clave que incluye este informe, mencionó la presencia de un Estado estratégico, que participe activamente donde pueda generar una diferencia. “Se requiere de un Estado presente y activo en el proceso, que ejerza el liderazgo para conducir al país hacia un futuro mejor. También se necesitan políticas públicas audaces que faciliten y motiven la transformación industrial”, sostuvo.
Dante Arrigoni expresó su preocupación por la lentitud de la transformación productiva en Chile, haciendo mención a un estudio de la OCDE del año pasado, donde se nos advirtió sobre la falta de una estrategia con políticas públicas de largo plazo orientadas en tal sentido. “Incluso hicieron un llamado a un pacto renovado entre el Gobierno, las empresas, la academia y la sociedad para avanzar hacia esta transformación productiva”, expresó.
Propuestas para la Reindustrialización
El presidente de ASIMET entregó propuestas que apunten a impulsar la Reindustrialización del país. “El sector público y privado deben actuar conjuntamente para generar una nueva economía”, indicó.
“Debemos crear una amplia y diversa base industrial de exportaciones con valor agregado. Chile puede ser Desarrollado aplicando las oportunidades que ofrece la industria 4.0 y para ello formar un Estado estratégico que participe activamente donde pueda generar una diferencia”, acotó.
Asimismo, propuso medidas concretas que promuevan la reindustrialización, como tasas de depreciación mayores al 100% para la inversión en tecnologías, equipos y maquinarias vinculadas a la Industria 4.0; subsidio a la tasa de interés de los créditos para la compra de la tecnología 4.0; crédito tributario del 50% para Investigación y Desarrollo, destinado a generar innovaciones en los productos y procesos; y reducción del impuesto corporativo para el ingreso generado por las patentes. Esta reducción podría ser mayor al 50%, existiendo casos con impuesto cero.
Además, planteo la posibilidad de un subsidio tributario del 40% para la capacitación 4.0 de todos los trabajadores, aplicado a su costo total; un Fondo de Garantía Estatal para las pymes de hasta un 80% del monto del crédito, y finalmente, una legislación laboral flexible adecuada al trabajo del futuro.
Dante Arrigoni sostiene que pensar en una reindustrialización es un tema central para impulsar el crecimiento y la productividad.
Una nueva pelea está disponible a dar la industria metalúrgica-metalmecánica con el objetivo de darle viabilidad al sector, uno que ha acusado un persistente deterioro en los últimos años. No es la primera vez, pero de la mano del presidente del gremio, Dante Arrigoni, esperan en esta oportunidad encontrar eco para ir hacia una nueva etapa.
Si no logran apoyo de parte de la actual administración, apuestan a que sí lo harán en el marco de las próximas elecciones presidenciales.
De hecho, al foro anual de este año -previsto para hoy- los industriales llegarán con un nuevo estudio, elaborado por los economistas Manuel Marfán y Patricio Meller, el que será recibido por el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, y comentado por los senadores Ricardo Lagos (PPD) y Ximena Rincón (DC), el diputado Jaime Bellolio (UDI) y el exministro de Energía, Máximo Pacheco (PS).
“Hay que darle a la industria las herramientas para que pueda competir en igualdad de condiciones. Si nos abrimos al mundo -y cada vez tenemos más TLC-, pero no le prestamos la ayuda (y las herramientas a la industria) como sí lo hacen los países con los cuales tenemos TLC, estamos haciendo competencia desleal y competencia desleal con nosotros mismos”, afirma Arrigoni.
Su propuesta para crecer pasa por aumentar la productividad. “Chile tiene que incorporarse a la revolución tecnológica para reindustrializar el país y crecer al ritmo que necesitamos. Esta es una industria más colaborativa, más transversal. Es una industria que es distinta”, realza.
– ¿A qué apunta el estudio realizado por Marfán y Meller?
– Después de la crisis de 2008, en los países europeos encontraron la solución del cambio del modelo económico, porque el que tenían se estaba agotando, al igual que como ocurre en Chile: está agotado.
El estudio lo que refleja es que la reindustrialización es una oportunidad para crear valor y riqueza.
– ¿A qué se refiere con reindustrialización?
– En todo lo que es 4.0: digitalización, conectividad, inteligencia artificial, impresión 3D, big data. Nosotros tenemos que crecer en productividad y crecer en productividad es tecnologizar toda la industria: no hay otro camino.
– ¿Cómo se implementa esto en Chile?
– Lo que debe ocurrir es que esta transformación tecnológica la tiene que liderar el Estado. Tiene que ser una política de gobierno, tenemos que tener un relato como país .
Como Chile no tiene un proyecto de largo plazo, no aúna voluntades.
– ¿Está preparada la industria para asumir el costo, por ejemplo, del cierre de un sector tradicional para dar paso a uno innovador?
– Sí, porque el foco es la productividad. Si me habla de bajar de 45 a 40 horas la jornada laboral con empresas tan modernas como las que existen en Europa con las facilidades para modernizarse, invertir y con fomento a la investigación y al desarrollo, entonces sí.
Eso va a permitir que las empresas chilenas se expandan en todo el mundo siendo capaces de competir: ¿cómo una empresa chilena va a poder competir con una empresa en Corea del Sur ahora? Hoy Corea del Sur está lleno de políticas públicas que les permiten desarrollarse.
– ¿Usted piensa en más subsidios?
– El Estado tiene que invertir, por ejemplo, en la capacitación de los trabajadores. Al igual como se comprometió con la educación universitaria gratuita, también tiene que invertir en lo que es la capacitación técnica y la de los trabajadores.
Tiene que invertir una cantidad igual o mayor que lo que está invirtiendo en las universidades, de lo contrario no lo vamos a alcanzar.
“El gobierno ha prendido poco”
– ¿Ve voluntad política para que esto pueda empezar a ocurrir?
– Lo hemos conversado con el ministro de Hacienda, de Economía…bueno, el gobierno ha prendido poco. Tiene proyectos de industria 4.0, pero son aislados e insuficientes.
No tiene ese componente que menciono, de ser un proyecto de Estado de aunar voluntades.
-…¿No hay voluntad política?
– No se ve. Afortunadamente, hemos tenido una buena recepción con lo que estamos haciendo.
De hecho, en el foro vamos a tener un panel con cuatro políticos que tienen distintas visiones y están todos sumamente alineados con lo que estamos haciendo. Nos han encontrado razón.
– Si no ve sensibilidad política, ¿a qué apuesta?
– Como Asimet nos hemos puesto como objetivo que los próximos candidatos presidenciales lleven el tema de la industria 4.0 en sus propuestas.
Estamos sembrando para que de aquí a dos años una de las conversaciones principales que tengan todos los candidatos -que se van a presentar a la presidencia- sea el de la industria 4.0 y todos propongan en sus proyectos una hoja de ruta para modernizar a Chile como se requiere aumentado en productividad.
Fuente: Diario Financiero, agosto 21 de 2019
El secretario de Estado, recibió las propuestas contenidas en el informe elaborado por los economistas Manuel Marfán y Patricio Meller solicitado por Asimet y el Consejo Minero en el marco del Foro Anual de la industria.
Como una mala noticia calificó el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, el fallo del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia en contra del permiso para el proyecto de tronaduras de Mina Invierno.
Si bien aclaró que no le corresponde comentar un fallo dijo que en el marco del trabajo que realizan para fomentar el desarrollo de inversiones en regiones esto «ciertamente no es una buena noticia, que una actividad industrial como esa sea objeto de esta resolución».
Un punto que enlaza con el crecimiento y la productividad que fue parte de su exposición en el Foro Anual de la Industria que se realiza en esta jornada.
En la oportunidad, el secretario de Estado recibió las propuestas contenidas en el informe elaborado por los economistas Manuel Marfán y Patricio Meller y que fue solicitado por Asimet y el Consejo Minero, en el marco de lo que han denominado el camino hacia la reindustrialización del sector.
«No podemos dejar de reconocer que este primer semestre el ritmo de la economía fue más lento de lo que preveíamos» esto por el contexto internacional, dijo. Agregó que en este sentido «recogía con interés lo que pueda traer este documento».
Por su parte el presidente de Asimet, Dante Arrigoni, reiteró la necesidad de que el sector público y privado sumen esfuerzos para acordar una estrategia común que permita a la industria reinsertarse en la Cuarta Revolución Industrial.
«No hemos sido capaces de aunar voluntades tras un objetivo común» dijo, tal como ocurre en el proyecto de jornada laboral en la que a su juicio el foco tiene que ser productividad y competitividad.
Tasas de depreciación mayores al 100% para la inversión en tecnología, en equipos y maquinarias vinculadas a la industria 4.0; crédito tributario del 50% para investigación y desarrollo; subsidio a la tasa de interés de los créditos para la compra de la tecnología 4.0, entre otras, son las medidas que propuso al ministro durante su exposición.
Ante esto, Fontaine, si bien coincidió en que el Estado debe tener un rol importante en la convocatoria y en hacer «que las cosas pasen» dijo que tiene la convicción de que el empuje principal para la economía debe venir de los emprendedores: «Lo más importante es dejar que los propios emprendedores vean el camino y encuentren el modelo».
Respecto de las propuestas hechas por Arrigoni durante su discurso comentó que varias ya están incorporadas en algunos programas de apoyo a las pymes a través de Sercotec y Corfo, entre otros.
No obstante aquello, dijo que es importante revisar dónde están fallando estos programas para detectar si no están cumpliendo con las expectativas. Un ejemplo que entregó ante la audiencia fue lo que ocurre con el incentivo tributario para Innovación y Desarrollo, el que está rankeado por la OCDE entre los tres más generosos de los países miembros, pero que desde 2017 ha registrado una caída relevante en los montos invertidos.
Este año los industriales las conclusiones de este nuevo estudio, será comentado por los senadores Ricardo Lagos (PPD) y Ximena Rincón (DC), el diputado Jaime Bellolio (UDI) y el exministro de Energía, Máximo Pacheco (PS).
Fuente: Diario Financiero, agosto 21 de 2019
El Gobierno representado por el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, participó este miércoles en el Foro Anual de la Industria 2019 organizado por Asimet (Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas).
En la ocasión se comentó la Agenda de Reimpulso Económico que lleva adelante la cartera, y recibió las propuestas de la entidad gremial para incrementar la productividad en el sector industrial chileno.
Asimet llamó a impulsar la reindustrialización del país y pidió al Ejecutivo instaurar una serie de medidas concretas, como tasas de depreciación mayores al 100% para la inversión en tecnologías, equipos y maquinarias vinculadas a la Industria 4.0; y subsidio a la tasa de interés de los créditos para la compra de la tecnología 4.0, entre otros.
Además, se planteó la posibilidad de un subsidio tributario del 40% para la capacitación 4.0 de todos los trabajadores, aplicado a su costo total; un Fondo de Garantía Estatal para las Pymes de hasta un 80% del monto del crédito, y finalmente, una legislación laboral flexible adecuada al trabajo del futuro.
Al respecto, Fontaine dijo tener “mucho interés”, ya que “este es un debate sumamente relevante, que es el cómo mejoramos nuestra productividad, tanto en el sector industrial y manufacturero como en el resto de la economía”.
El ministro afirmó que la percepción del Gobierno es que el aumento en inversión y productividad “ya está ocurriendo, hay una ola de emprendimiento que ha surgido, hay un mejoramiento en los índices de inversión y de productividad en los últimos 18 meses”.
“Pero ciertamente todas las ideas que puedan aportarse por parte de Asimet o por otros actores para continuar avanzando en ese sentido, nos parecen muy positivas”, añadió la autoridad.
Por último, Asimet llamó al sector público y privado -y también a las universidades y centros de investigación- para que en una acción conjunta sumen esfuerzos para acordar una estrategia común que permita que la industria chilena pueda insertarse en la Cuarta Revolución Industrial.
Fuente: biobiochile.cl, agosto 21 de 2019
Presidente de ASIMET al inaugurar el Foro Anual de la Industria:
En la oportunidad, Dante Arrigoni fue enfático en señalar que Chile necesita urgente modernizar su modelo de desarrollo, el que debe estar vinculado a la Reindustrialización. “Si bien fue una estrategia exitosa durante las décadas pasadas, hoy está demostrado que no es suficiente. No podemos seguir haciendo más de lo mismo”.
Un llamado al sector público y privado y también a las universidades y centros de investigación, realizó esta mañana el presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, para que en una acción conjunta sumen esfuerzos para acordar una estrategia común que permita que la industria chilena pueda insertarse en la Cuarta Revolución Industrial.
El dirigente gremial abordó los desafíos y problemas que enfrenta la manufactura nacional al inaugurar el Foro Anual de la Industria, en Casa Piedra, y donde señaló que “los países desarrollados han comprendido la urgencia de la industria 4.0”.
En la oportunidad Arrigoni dio a conocer una investigación de los economistas Patricio Meller y Manuel Marfán “Estrategia Industria 4.0 diseñando el Chile del futuro”, que fue auspiciado por ASIMET y el Consejo Minero de Chile, y que será entregado al Gobierno para su análisis.
Ambos profesionales forman parte del equipo de relatores del Foro Anual de la Industria, quienes plantean la importancia que el país aborde en forma colaborativa una hoja de ruta de inserción a los grandes cambios tecnológicos que a nivel global vienen ocurriendo.
En su intervención, el presidente de ASIMET señaló que en el presente actual de la economía chilena con bajo crecimiento y pérdidas de empleos capacitados, “cada día se hace más evidente que Chile necesita modernizar su modelo económico de crecimiento”.
Agregó que “por más de tres décadas tuvimos una estrategia muy exitosa pero en los últimos años ha quedado demostrado que hoy es insuficiente para llegar al desarrollo. No podemos continuar haciendo más de lo mismo”, afirmó el dirigente empresarial, agregando que “esta encrucijada en la que se encuentra Chile es un fenómeno común en la historia de muchas economías, pero sólo las que mutaron su estrategia de crecimiento dieron el salto al desarrollo”.
En ese contexto, indicó que el estudio de ASIMET y del Consejo Minero pretende colaborar con una propuesta para que Chile pueda tener una estrategia de crecimiento a largo plazo vinculada a la Cuarta Revolución Industrial. Entre los puntos clave que incluye este informe, mencionó la presencia de un Estado estratégico, que participe activamente donde pueda generar una diferencia. “Se requiere de un Estado presente y activo en el proceso, que ejerza el liderazgo para conducir al país hacia un futuro mejor. También se necesitan políticas públicas audaces que faciliten y motiven la transformación industrial”, sostuvo.
Dante Arrigoni expresó su preocupación por la lentitud de la transformación productiva en Chile, haciendo mención a un estudio de la OCDE del año pasado, donde se nos advirtió sobre la falta de una estrategia con políticas públicas de largo plazo orientadas en tal sentido. “Incluso hicieron un llamado a un pacto renovado entre el Gobierno, las empresas, la academia y la sociedad para avanzar hacia esta transformación productiva”, expresó.
Propuestas para la Reindustrialización
El presidente de ASIMET entregó propuestas que apunten a impulsar la Reindustrialización del país. “El sector público y privado deben actuar conjuntamente para generar una nueva economía”, indicó.
“Debemos crear una amplia y diversa base industrial de exportaciones con valor agregado. Chile puede ser Desarrollado aplicando las oportunidades que ofrece la industria 4.0 y para ello formar un Estado estratégico que participe activamente donde pueda generar una diferencia”, acotó.
Asimismo, propuso medidas concretas que promuevan la reindustrialización, como tasas de depreciación mayores al 100% para la inversión en tecnologías, equipos y maquinarias vinculadas a la Industria 4.0; subsidio a la tasa de interés de los créditos para la compra de la tecnología 4.0; crédito tributario del 50% para Investigación y Desarrollo, destinado a generar innovaciones en los productos y procesos; y reducción del impuesto corporativo para el ingreso generado por las patentes. Esta reducción podría ser mayor al 50%, existiendo casos con impuesto cero.
Además, planteo la posibilidad de un subsidio tributario del 40% para la capacitación 4.0 de todos los trabajadores, aplicado a su costo total; un Fondo de Garantía Estatal para las pymes de hasta un 80% del monto del crédito, y finalmente, una legislación laboral flexible adecuada al trabajo del futuro.
Asimet, agosto 21 de 2019
Discurso Foro Anual de la Industria 2019
Dante Arrigoni C.
Presidente de ASIMET
¿Se imaginan ustedes qué habría pasado si Chile hubiera decidido no conectarse a Internet?
- Hoy esa opción nos parece impensable.
- De la misma forma, al término de este Foro, queremos que todos se vayan con el convencimiento que Chile debe insertarse decididamente en la Cuarta Revolución Industrial, y que no hacerlo sería igual de impensable.
Los países Desarrollados han comprendido la urgencia de la Industria 4.0.
- Con políticas de Estado, sus Gobiernos han adoptado un rol activo para apoyar a su Industria en la incorporación de las nuevas tecnologías.
- Han elaborado estrategias, con una interacción colaborativa entre el sector público y el sector privado.
- Algo similar debemos hacer en Chile, incorporando además al sector académico, a los trabajadores y a toda la sociedad civil.
En este Foro presentaremos el trabajo: ESTRATEGIA INDUSTRIA 4.0 – DISEÑANDO EL CHILE FUTURO.
- ASIMET y el Consejo Minero, decidimos colaborar con una propuesta para que Chile pueda tener una estrategia de crecimiento a largo plazo, vinculada a la Cuarta Revolución Industrial.
- Los destacados economistas Manuel Marfán y Patricio Meller, nos proponen una Hoja de Ruta para transitar en forma sistémica y colaborativa hacia la economía del futuro.
- Este es el único camino que nos puede llevar a ser un país desarrollado.
Cada día se hace mas evidente que Chile necesita modernizar su modelo económico de crecimiento.
- Por más de tres décadas, tuvimos una estrategia muy exitosa, pero en los últimos años ha quedado demostrado que hoy ella no es suficiente para llegar al desarrollo.
- No podemos seguir haciendo “más de lo mismo”, corremos el riesgo de caer en la trampa del “ingreso medio”.
- Esta encrucijada es un fenómeno común en la historia de muchas economías, pero sólo las que mutaron su estrategia de crecimiento dieron el salto al desarrollo.
En enero de 2018, la OCDE publicó un artículo sobre transformación productiva en Chile.
- Les llamó la atención que en nuestro país las políticas públicas no tuvieran planes estratégicos de largo plazo.
- Incluso hicieron un llamado a un “pacto renovado entre el Gobierno, las empresas, la academia y la sociedad”.
- Esto que es habitual en las economías desarrolladas, no se hace en Chile, por el contrario, en el último tiempo no hemos sido capaces de aunar voluntades detrás de un proyecto común.
La falta de un plan estratégico compartido y de largo plazo, se manifiesta en el tipo de discusión de la contingencia.
- No tenemos un proyecto común para el Chile Futuro, que alinee voluntades y nos permita discutir los urgentes cambios estructurales con altura de miras.
- Un buen ejemplo es el proyecto de reducción de la jornada laboral.
- Si queremos un Chile mejor para todos, este proyecto debería apuntar a la Industria 4.0, a la productividad y competitividad chilena.
- No está en duda el legítimo anhelo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero, si queremos vivir como los países desarrollados, primero tenemos que serlo.
- Se ha informado que la disminución a 41 horas va a aumentar la productividad de los trabajadores en un 17,8% en 8 años. Si nos queremos comparar con la OCDE en la jornada laboral versus productividad, para que realmente podamos competir, deberíamos aumentar la productividad en un 97%.
- No se discute cuál era la jornada laboral de los países desarrollados cuando tenían nuestra productividad e ingreso per cápita, lo que nos lleva a la década de los 70. Menos aún que la reducción de las últimas 4 horas laborales les tomó 44 años.
- Chile se merece un relato y planificación de largo plazo, que nos permita avanzar adecuadamente y con velocidad al mundo del futuro.
¿Entonces qué proponemos para Chile?
- Promover un nuevo enfoque, basado en el convencimiento que el sector público y privado deben actuar conjuntamente para generar una nueva economía.
- “Reindustrializar” Chile aplicando las oportunidades de la Industria 4.0.
- Crear una amplia y diversa base industrial de exportaciones con valor agregado.
- Invertir como país para una capacitación acorde a este desafío, los trabajadores tienen el derecho de ser reconvertidos en la nueva Industria.
- Formar un Estado estratégico, que participe activamente donde pueda generar una diferencia.
- Dar las condiciones y herramientas para que las empresas puedan invertir y avanzar en los procesos de transformación. En este punto tengo que darles una muy buena noticia, hoy ponemos a disposición de la Industria el Índice de Evaluación Digital ASIMET (IEDA).
En los países Desarrollados existe consenso respecto de la necesidad de tener un sector Industrial significativo y competitivo a nivel mundial.
- Es un hecho que los productos constituyen el 70% de las exportaciones mundiales.
- Y que el 77% de la I&D es aplicada, y que está orientada a agregar valor a los productos.
- Tanto es así, que la “guerra comercial” que vivimos, es en el fondo una guerra Industrial.
El argumento “Industria versus Servicios” plantea una falsa dicotomía.
- La mayor parte de las actividades del sector de Servicios están asociadas al uso de productos industriales.
- Debemos tener presente que en los países desarrollados, 1 puesto de trabajo Industria 4.0, genera entre 2 y 3 puestos de trabajo en el sector de Servicios.
La Industria 4.0 es la oportunidad que tiene Chile para dar el salto definitivo al Desarrollo.
- Pero este salto no es espontáneo.
- Se necesita un Proyecto País compartido, que aúne esfuerzos y vele por el bienestar de todos los chilenos.
- Se requiere de un Estado presente y activo en el proceso, que ejerza el liderazgo para conducir al país hacia un futuro mejor.
- Se necesitan Políticas Públicas audaces que faciliten y motiven la transformación industrial.
Necesitamos desarrollar un modelo de trabajo sistémico y sustentable, que se adapte a la Cuarta Revolución Industrial.
- El Gobierno, las empresas, los trabajadores, y toda la sociedad tienen que colaborar en forma unida con una visión de largo plazo.
- Se deben dar las condiciones para que todas las empresas puedan tomar el desafío de la transformación 4.0.
- Se requiere una estrategia educacional digital que proporcione las calificaciones técnicas adecuadas.
- El Estado debe liderar un trabajo conjunto para lograr la correcta capacitación y reconvención de los trabajadores.
Veamos algunas Políticas Públicas de países desarrollados para la Industria 4.0:
- Depreciación acelerada para la inversión en tecnologías, equipos y maquinarias vinculadas a la Industria 4.0. Con tasas de depreciación acelerada mayores al 100%.
- Subsidio a la tasa de interés de los créditos para la compra de la Tecnología 4.0.
- Crédito tributario del 50% para la Investigación y Desarrollo, destinado a generar innovaciones en los productos y procesos.
- Reducción del impuesto corporativo para el ingreso generado por las patentes. Esta reducción puede ser mayor al 50%, existiendo casos con impuesto cero.
- Subsidio tributario del 40% para la capacitación 4.0 de todos los trabajadores, aplicado a su costo total.
- Fondo de Garantía Estatal para las Pymes, hasta un 80% del monto del crédito.
- Legislación Laboral flexible adecuada al trabajo del futuro.
Chile necesita un mercado competitivo y que permita el desarrollo de nuestra Industria en igualdad de condiciones con los países con los que tenemos tratados de libre comercio.
- Debemos actualizar y completar la normativa vigente, con todas sus implicancias en los reglamentos y legalidad chilena.
- Necesitamos que las superintendencias y órganos oficiales fiscalicen el cumplimiento de las Normas en la fabricación, importación, comercialización, y empleo de los productos y materiales.
- Debemos verificar la acreditación e idoneidad de los laboratorios metrológicos y entes certificadores.
- Todos estos aspectos son fundamentales para tener una economía sana, logros básicos en los países desarrollados y que en Chile no logran los estándares internacionales.
Necesitamos crear una Hoja de Ruta Industria 4.0 que cumpla diversos roles:
- Permitir y posibilitar la interacción fluida entre los sectores público y privado.
- Reunir a los sectores público y privado, sociedad civil, trabajadores y sector académico, para que debatan y determinen conjuntamente los desafíos y oportunidades, forjando relaciones colaborativas basadas en el diálogo y el entendimiento.
- Generar un Plan Estratégico Industria 4.0.
- Proponer y fomentar Políticas Públicas que permitan la Reindustrialización de Chile.
- Detectar los problemas y oportunidades en la incorporación de la Tecnología 4.0
- Desempeñar una labor de liderazgo para promover la Innovación e inducir un avance cooperativo en actividades de I&D. (DESPEDIDA)Queremos entregar al Gobierno este estudio que hemos elaborado con el apoyo del Consejo Minero, reafirmando el compromiso de los empresarios a colaborar y ser un aporte en la discusión de este tema tan relevante para el futuro del país, con el interés de hacer de Chile una nación más justa, más solidaria, más sustentable y con igualdad de oportunidades para todos.
Muchas gracias
Agosto 21 de 2019
EL Comité de Personas de Asimet, en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), realizó una charla relacionada al Programa Preventivo de Seguridad en Máquinas (PPSM) a cargo del especialista Senior en SST, Cristian Rojas Tapia.
El objetivo de esta actividad fue dar a conocer las disposiciones legales y prácticas que las empresas deben conocer con respecto a las exigencias de la SEREMI de Salud respecto a esta temática.
La actividad contó con más de 40 socios del gremio quienes se informaron en una primera etapa sobre las condiciones sanitarias y ambientales del lugar de trabajo (DS N° 594), posteriormente el especialista informó a los asistentes sobre lso aspectos básicos de la gestión de seguridad en maquinarias y equipos.
Algunos de los datos entregados por Rojas, fue que la empresa debe remitir en un plazo de 60 días corridos, desde la fecha de recepción del oficio, el PPSM. Posteriormente en un plazo de 6 meses (Ord. N°7790) y 3 meses (Ord. N°4629) tras la entrega del PPSM, la empresa deberá presentar un informe de avance del desarrollo de dicho programa, donde debe informar las estadísticas de accidentabilidad y siniestralidad que avalen si el programa implementado por la empresa fue efectivo.
A través de la plataforma de la ACHS, los encargados de las empresas pueden obtener manuales y ayuda con respecto a este tema, para ello se ha habilitado el siguiente link: http://estrategialgf.achs.cl/app/login.html
Para descargar la presentación de la charla y saber todos los pasos a seguir para este programa, haga clic en el siguiente link: Programa Preventivo de Seguridad en Máquinas (ACHS)
El presidente de La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, Dante Arrigoni, se sumó a la solicitud del gran empresariado y explicó el modelo que proponen para una industrialización 4.0
Además, promovió la creación de Políticas Públicas que potencien la Industria Nacional y para ello recordó la invitación al Foro Anual de la Industria que se realizará este 21 de agosto en CasaPiedra, el cual tiene como consigna “Modernización productiva a través de la industria 4.0”, para ello nos acompañar expositores nacionales e internacionales para conocer cuáles han sido las estrategias de los países desarrollados para no quedar rezagados en términos de competitividad.
El Centro Piloto de Tecnología del Liceo Industrial Chileno – Alemán es el primero de cinco centros que se estarán inaugurando a nivel nacional (Iquique, Calama, Antofagasta, La Serena) y para los cuales se ha invertido más de $700 millones, poniendo especial énfasis en simuladores, hardware y sistemas de procesos.
Con el objetivo de acelerar los procesos de aprendizajes de los estudiantes de formación técnica profesional en línea con las necesidades de la industria minera, Eleva lanzó su primer Centro Piloto de Tecnología en el Liceo Industrial Chileno – Alemán de la comuna de Ñuñoa.
La actividad contó con la presencia de Fernando Hentzschel, gerente de capacidades tecnológicas, CORFO; Juan Andrés Roeschmann, director Centros Tecnológicos de CORFO; Arturo Lyon, presidente de la Corporación Educacional Asimet; y Gabriela Navarro, directora ejecutiva de Eleva, entre otros.
A través de los Centros Pilotos de Tecnología, Eleva busca impulsar procesos efectivos y ágiles de aprendizaje en los estudiantes, mediante la implementación de tecnologías que les permitan adquirir las competencias necesarias para su futuro desarrollo laboral.
Este es el primero de cinco centros que se estarán inaugurando a nivel nacional (Iquique, Calama, Antofagasta, La Serena) y para los cuales se ha invertido más de $700 millones, poniendo especial énfasis en simuladores, hardware y sistemas de procesos.
Fernando Hentzschel, gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo, señaló que “la formación de capital humano en todos sus niveles, pero especializada y en sintonía con las tecnologías que están rigiendo el mundo, es clave. No nos podemos quedar en las mallas de formación tradicionales. Necesitamos que el capital humano, que está detrás de toda esta tecnología, sea capaz de adaptarse lo más rápido posible porque también estos cambios tecnológicos son rápidos”.
La autoridad agregó que “Eleva ha sido un ejemplo que con mucha visión diseñó un plan de formación más ágil y específico basado en un trabajo directo con los liceos técnicos y colaborativo. A través de Eleva ponemos a disposición la tecnología para adaptar, mejorar y especificar la formación del capital humano acorde a las exigencia de la minería”.
En la misma línea, Gabriela Navarro, directora ejecutiva de Eleva, enfatizó que “una de las hipótesis centrales de Eleva es que el tipo de tecnología que utilizamos en la formación técnico profesional debe superar el formato de maquetas y tender a sistemas que sitúen a los estudiantes en experiencias lo más cercanas posibles a la realidad actual de la vida laboral. Esto es rodeado de tecnologías y desafíos menos rutinarios y más complejos”.
“El Liceo Industrial Chileno – Alemán tienen en sus manos el desafío de crear una comunidad de aprendizaje en torno al desarrollo de habilidades para el siglo XXI mediante el uso de tecnologías”, agregó Navarro.
Por su parte, Arturo Lyon, presidente Corporación Educacional Asimet, aseguró que “como Asimet y su Corporación Educacional, nos sentimos orgullosos de haber sido reconocidos y designados por “ELEVA” como el primer centro capacitador de la Zona Centro de Chile para impartir enseñanza a nuestros alumnos y también a alumnos de otros liceos técnico profesionales de la red Eleva en la región, específicamente, en Mantenimiento Electromecánico y bajo el estándar que requiere la minería en los perfiles que tiene acreditado el Consejo de Competencias Mineras, con un equipamiento de última generación”.
“Para nuestro liceo, el aporte de este equipamiento en nuestras instalaciones nos ayuda a reforzar las especialidades que impartimos bajo la modalidad “Dual” en Electricidad Industrial, Electrónica, Mecánica Industrial y Electrónica, donde somos reconocidos como un Liceo TP de excelencia. Éste reconocimiento, sin duda, es gracias al compromiso de nuestros directivos y docentes en la formación TP”, puntualizó Lyon.