El listado lo integran 72 compañías de 91 que solicitaron al gobierno ser consideradas en la categoría de estratégicas.
El Ministerio de Economía publicó este jueves en el Diario Oficial el listado de las empresas que son consideradas estratégicas, lo cual significa que sus trabajadores no podrán ejercer el derecho a huelga por dos años.
En total el listado lo integran 72 empresas de las 91 que solicitaron a los Ministerios de Trabajo, Defensa y Economía el poder entrar en esta categoría.
El número es menor en 28% a las del proceso anterior del año 2017, cuando se incluyeron 100 empresas de las 134 que postularon.
Entre las compañías que se incluyen en el listado actual figuran empresas eléctricas, de gas y sanitarias como Enel Distribución, Gasco, Metrogas, Colbún Transmisión, Engie Energía, Interchile, Transelec, Aguas Andinas, Essbio y Esval.
El grupo también los integran terminales portuarios como Antofagasta Terminal Internacional y Terminal Puerto de Arica.
Entre las 19 empresas cuyas solicitudes de ser consideradas como estratégicas fueron rechazadas se encuentran compañías como Enel Generación, Terminal Pacífico Sur Valparaíso y Terminal Puerto de Coquimbo.
Fuente: La Tercera, agosto 29 de 2019
Tomás Pablo Roa, presidente ejecutivo de Wolf y Pablo Consultores, S.L.
- La estabilidad regulatoria es la principal virtud del país
Uno de los sectores chilenos que más inversiones concentra -no solo dentro del país, sino, también, del exterior- es el de energía en todas sus modalidades: generación, transmisión y distribución.
En esta ocasión hemos querido compartir con ustedes las motivaciones que han llevado a una importante compañía portuguesa, como Redes Energéticas Nacionais (REN) -a través de sus participadas Apolo Chile SpA y Aerio Chile SpA-, a comprar la chilena Transemel, filial de transmisión de Compañía General de Electricidad (CGE) de Chile.
Digamos que las actividades principales de REN son la gestión global del sistema público de distribución de electricidad, con el objetivo de garantizar la estabilidad y seguridad del suministro de electricidad; las operaciones y desarrollo de la red de muy alto voltaje de la red de transporte de energía eléctrica en la parte continental de Portugal; la gestión de las estaciones eléctricas de la compañía; y la invitación a licitación pública para la construcción y operación de nuevas plantas generadoras de electricidad.
La compañía también está involucrada en el almacenamiento y transporte de gas natural licuado (GNL), y posee y opera una terminal de regasificación de GNL en el puerto de Sines. Cuenta entre sus accionistas a Oman Oil (15%), la china State Gird (25%) y la española Red Eléctrica (5%), que además participó en el proyecto TEN, junto a Engie en una sociedad al 50%, en el que se interconectaron el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Sistema Interconectado Central (SIC). Este proyecto fue premiado por la Corporación de Bienes de Capital (CBC) como «inversión destacada del año».
Chile fue el tercer país que más IED recibió en 2018, solo superado por Brasil y México
El monto pagado por Transemel alcanzó los 177,4 millones de dólares. Esta no fue su primera inversión en Chile: ya habían adquirido a Enel Chile en 2017 el 42,5% de Electrogas por 180 millones, compañía que posee un sistema de transporte de gas natural desde la Quinta Región a la Región Metropolitana y viceversa (dado que en ambas regiones existe capacidad de suministro y el sistema de transporte está adecuado para esta reversibilidad de flujos).
Llama la atención que Chile es la única nación fuera de Portugal donde tienen presencia. Un periódico económico chileno contactó con la matriz y les preguntaron qué fue lo que les atrajo de Chile, ¿por qué lo escogieron?
La respuesta fue la estabilidad regulatoria.
En REN afirmaron que «tenemos un buen conocimiento de la economía chilena y nuestra opinión es muy positiva. Es considerado uno de los mejores países para hacer negocios en América Latina», agregando que este aspecto fue clave a la hora de invertir.
Además, «Chile cumple con todos nuestros requisitos estratégicos. Nosotros avanzamos en un camino de crecimiento conservador, que solo considera inversiones en economías estables, con marcos regulatorios predecibles y transparentes en nuestros sectores de especialización, es decir, la transmisión de electricidad de alto voltaje y el gas natural», comentaron desde la firma.
Según los inversores, la experiencia de invertir en Chile ha sido muy positiva. Refiriéndose a su primera adquisición señalaron que «la inversión en Electrogas va bien y le dio a REN un mejor conocimiento del país, su sector energético y los stakeholders clave. La experiencia adquirida en los últimos años fue importante para respaldar nuestra decisión de inversión en Transemel. La estabilidad regulatoria y económica, características que son verdaderamente valores, fueron factores clave en nuestra decisión de continuar invirtiendo en Chile», apuntaron desde la empresa.
La inversión extranjera crece un 110%
Esto sin duda no hace más que confirmar por qué tantos empresarios miran y estudian la manera de hacerse un espacio en Chile.
Durante el primer semestre de 2019, el Banco Central de Chile, informó que la inversión extranjera directa (IED) registró una subida con una entrada neta de 6.570 millones de dólares y una entrada neta de 1.679 millones solo en junio. La cifra del período enero-junio representa un crecimiento del 110% en comparación con el mismo período en 2018, cuando las entradas alcanzaron los 3.131 millones. Los expertos nos dicen que, si se toma una base de comparación más amplia, la entrada neta de 6.570 millones representa un aumento del 25% en comparación con el promedio quinquenal 2015-2019 (5.251 millones).
Chile destacó como el tercer país que más IED recibió en 2018, solo superado por Brasil y México en números absolutos. En cambio, sería el primero en términos relativos atendiendo a la población de cada uno. Igualmente, es el tercero en el que más empresas nacionales fueron adquiridas por foráneos con el 12%, es así como tuvieron lugar 5 de las 20 mayores operaciones de América Latina y el Caribe.
A su vez, se formalizó la mayor operación del año cuando la empresa china Tianqi Lithium adquirió el 24% de Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), segundo mayor productor mundial de litio (23% del mercado en 2017), por 4.066 millones de dólares, quedándose con el 25,86% de SQM. La empresa china se posiciona como la principal productora de litio del mundo.
En conclusión, el inversionista extranjero sigue llegando en busca de un sitio en la región desde donde poder establecerse y comenzar a extenderse al resto de mercados. Chile continúa cumpliendo con las exigencias demandadas y abre posibilidades de acceso a infinidad de oportunidades en cualquier lugar de su largo territorio.
Tomás Pablo R.
Presidente Ejecutivo
Wolf & Pablo Consultores S.L.
info@wolfypablo.com
www.wolfypablo.com
Agosto 29 de 2019
La brecha de género salarial volvió a disminuir y se ubicó en 16,6%.
El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, destacó ayer la creación de 177 mil empleos asalariados privados en el último año de la que dieron cuenta los indicadores laborales de la Superintendencia de Pensiones (SP).
Del total, 88.034 correspondieron a Mipymes, lo que representa el 50% del total.
Entre los sectores con mayor generación de puestos de trabajo se ubicaron Actividades Inmobiliarias y Empresariales (21.452), Construcción (18.718) y Comercio (16.776).
Las cifras también revelaron una menor brecha de género salarial. Mientras que 2017 llegaba a 17,6%, en la actualidad se situó en 16,6%.
“Las cifras de empleo administrativas a junio de este año son positivas (…) Pero sabemos que no es suficiente y todo nuestro esfuerzo, en un momento económico complicado en el mundo, es crear empleos a mayor velocidad, porque al final nuestra meta no es llegar a superar el gobierno anterior, situación que ya está ocurriendo, o incluso cumplir nuestro objetivo de crear 600 mil empleos en cuatro años, que también está ocurriendo”, dijo Monckeberg tras participar en un seminario realizado en la Facultad de Economía de la U. de Chile.
Para mantener el ritmo de creación de empleos, el ministro dijo que se deben hacer reformas legales “importantes”. Así, llamó a no demorar más la aprobación del proyecto de Sala Cuna Universal y el de adaptabilidad laboral.
“La posibilidad de tener jornadas menos rígidas también le abre la puerta a muchas personas que hoy quieren y pueden trabajar, pero que con la rigidez actual no lo pueden hacer. Ese es el desafío como país”, enfatizó.
Fuente: Diario Financiero, agosto 28 de 2019
Ingeniería y Construcción de SK intensifica apuesta en proyectos de infraestructura con nueva unidad
El gerente general de la filial de Sigdo Koppers, dice que “lo que viene a todas luces es la interconexión entre los países”, donde proyectos ferroviarios y túneles juegan un rol relevante.
En un escenario de positivos resultados y con seis proyectos adjudicados de gran envergadura, el gerente general de Ingeniería y Construcción de Sigdo Koppers (ICSK), Sandro Tavonatti, ve un alto potencial en un rubro que no ha sido particularmente explorado por la compañía: la infraestructura de conectividad.
Si bien actualmente están presentes en la construcción de puertos -como el de Quebrada Blanca-, la idea es abordar proyectos de conectividad, como ferrocarriles o túneles, para lo que ya recibieron el vamos del directorio para crear un área de negocio enfocada exclusivamente a esto.
“Lo que viene a todas luces es la interconexión entre los países. Chile-Perú es un ejemplo de ello en el norte, hay líneas férreas y línea de transmisión eléctrica. Entonces, es un mercado que nosotros en forma prudente estamos estudiando”, señaló Tavonatti.
Eso sí, la minería seguirá siendo el foco en Chile. Actualmente SK tiene tres proyectos adjudicados (de más de US$ 100 millones cada uno), lo que muestra la envergadura de las obras que realizan.
ICSK presta servicios en todo el proceso minero, tanto en la flotación de minerales como en el área de chancado del material. E incluso más allá si se mira las obras que realizan en puertos o las desaladoras que traen agua desde el mar.
Los otros proyectos principales de la compañía son con Arauco. El contrato más grande es MAPA, que fue adjudicado dos semanas atrás junto a otras tres firmas por US$ 800 millones, y tienen un segundo contrato para la transformación de la planta de celulosa en Valdivia. Además, siguen con la construcción de un data center en la zona centro.
Perspectivas
Respecto al momento del sector, el ejecutivo tiene una visión mas bien positiva del desarrollo de los segmentos donde participa la empresa, esto a pesar de la disminución que se está viendo en cuanto a la envergadura de los proyectos de inversión.
“Vemos que va a haber mucha actividad al menos este semestre y los primeros tres trimestres del próximo año. En proyectos netamente mineros (asociados al cobre y litio) lo vemos porque hay iniciativas que están en proceso, en los cuales estamos participando”, señaló.
Agregó que “como hoy día no existen megaproyectos en carpeta, salvo los que mencioné, nos vemos obligados a tener una mayor cantidad de iniciativas de mediana envergadura. Pero estamos optimistas”.
En términos de oportunidades, Tavonatti dice que tiene altas expectativas de cumplir con el pipeline de la compañía, porque si bien no pueden medirla en un monto específico -pues todos los días aparecen nuevas oportunidades para participar de proyectos-, aún cuentan con un espacio importante para tener más personal contratado, ya que actualmente tienen del orden de 14 mil en sus faenas, pudiendo subir hasta unos 25 mil.
La correa de Chuqui
La unidad de Ingeniería y Construcción de Sigdo Koppers fue una de las empresas que participó en las obras para dar vida a Chuquicamata Subterránea. Entre otras cosas, estuvieron a cargo de instalar una correa transportadora de mineral, de 19 kilómetros.
En medio de la instalación, hubo un traspié que fue responsabilidad del mandante, pero Tavonatti dice que finalmente pudieron recuperar el atraso que se generó. El problema se produjo luego que la firma fabricante de la correa informara que se corría el riesgo de que la banda fallara debido al pegamento que se estaba usando, lo que obligó a deshacer varios kilómetros.
Con eso superado, actualmente están construyendo la segunda máquina de chancado, las que permiten disminuir el tamaño del mineral extraído para que puedan pasar efectivamente por la banda.
Debido a este suceso, es que se tomaron medidas adicionales y preventivas enfocadas a tener una mejor planificación.
“Sin duda que las lecciones aprendidas son permanentes”, dice.
Argentina en stand by por situación económica local
Con proyectos en Perú, Colombia y Brasil, del orden del 23% de la operación de Ingeniería y Construcción de Sigdo Koppers viene del extranjero.
Pese a que en el pasado han analizado la opción de llegar a un nuevo mercado, específicamente Argentina, Tavonatti dice que han desistido por razones como la situación económica tras la cordillera.
En el país trasandino participaron en proyectos 20 años atrás y desde hace seis –detalla- empezaron a estudiar la posibilidad de volver con iniciativas ligadas a la minería y energía, los que de poco se fueron congelando o posponiendo, lo que les dio una señal de que debían retroceder.
«La verdad, Argentina está stand by y hasta nuevo aviso. Es un país que tiene un tremendo potencial en términos de la industria en la que nos movemos, pero te tiene que dar garantías a mediano y a largo plazo para poder invertir», explicó Tavonatti.
Agregó que «la inestabilidad económica a todas luces te dice que tiene que esperar un tiempo más. Nosotros, para entrar a un país de vuelta, o entramos bien… pero no a medias tintas».
El grupo reportó resultados a junio ayer, con ventas por US$ 1.166 millones, un alza de 3,1%. La rama de Ingeniería y Construcción creció 7,1%, totalizando US$ 199 millones, en línea con el mayor nivel de actividad que mantiene la compañía en Chile y Brasil. Durante el primer semestre 2019, la unidad se adjudicó proyectos por US$ 469 millones, informó en sus resultados.
Fuente: Diario Financiero, agosto 27 de 2019
Marcelo Drago Abogado, miembro del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia
En la cita del Foro Económico Mundial de 2016 se acuñó el término “Cuarta Revolución Industrial”. La primera revolución derivó de la máquina a vapor; la segunda, de la electricidad; la tercera de las computadoras y la automatización; y la cuarta, de un grupo de tecnologías que redibuja la forma en que se organiza la producción de bienes y servicios. Hablamos de la economía digital y, como “guinda de la torta”, de la inteligencia artificial (IA).
La IA está cambiando completamente la economía, reemplazando decenas de funciones que en la actualidad desarrollan personas. Pero estas tecnologías existen en la medida en que hay datos que las alimenten, transformándolos en el “petróleo” que alimenta esta revolución. Así, hoy las empresas más valiosas del mundo son tecnológicas como Facebook, Amazon o Google.
Ante este escenario, Chile debe adaptarse con el fin de participar activamente en un intercambio transfronterizo de datos propio de la economía digital. En la actualidad, estas relaciones de intercambio se producen bajo normas de protección de los derechos de las personas establecidas básicamente por el Reglamento Europeo de Protección de Datos (el famoso GDPR), que plantea un mecanismo de reconocimiento de legislaciones como “adecuadas” en la materia y habilita el “libre flujo de datos”. Algo similar ocurre con el único tratado internacional en materia de protección de datos personales, el Convenio 108 del Consejo de Europa.
Nuestro país requiere ser reconocido como “país adecuado” por la Unión Europea (UE), lo que levantaría las barreras al flujo de datos para operar con Europa como si de un solo bloque económico se tratara. Estamos ante una tremenda oportunidad para el desarrollo de estas tecnologías en Chile y ofrecer datos que posibiliten nuestra integración real a la nueva economía, con los resguardos obligatorios e indispensables para el respeto y protección de los derechos de nuestros ciudadanos.
Es requerimiento abogar por un correcto uso de los datos y junto con ello aprovechar sus potencialidades en el conjunto de nuevas tecnologías. El conocimiento del proyecto de ley sobre protección de datos personales, que moderniza una normativa con 20 años de data, parece un requisito ineludible. De hecho, hace poco en este diario se apuntaba, en base a estudios recientes, al desconocimiento sobre la iniciativa de ley entre los principales ejecutivos de empresas nacionales.
La nueva legislación –actualmente en debate en el Senado- faculta al Consejo Para la Transparencia a ejercer el rol de autoridad a cargo de la protección de datos personales, respondiendo a los criterios de autonomía del gobierno y del Congreso exigidos por los estándares internacionales, los que generan oportunidades y ventajas innegables. No podemos darnos el lujo de perder posibilidades de crecimiento y desarrollo. Chile puede y debe, sin complejos, adoptar esta cuarta revolución.
Fuente: Diario Financiero, agosto 27 de 2019
Su completo apoyo dieron los Sindicatos de los Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar), de la planta Talcahuano, a la posibilidad de instalar un Syncrolift, que permita reemplazar un par de diques flotantes, de la época de la II Guerra Mundial, que aún prestan servicios en la Empresa.
Este respaldo conjunto, surgió tras las declaraciones del Christian Lagos, trabajador del astillero, ex representante de uno de los sindicatos de la Planta y actual dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos, quien criticó la idea, porque a su juicio, la instalación de la plataforma, no generaría más ingresos a la Empresa y terminaría por descartar la posibilidad de contar con un Tercer Dique, que sea capaz de atender a buques Post-Panamax.
Por ello, el Mikel Capetillo, presidente actual del Sindicato Nº 1 de Asmar, explicó a PortalPortuario.cl, que Lagos no los representa, que ya no pertenece a la Organización y que oficialmente el sindicato apoya el proyecto de instalar un Syncrolift en la planta, eso sí, sin renunciar al Tercer Dique.
“Hoy día lo que necesitamos para seguir manteniéndonos, es el Syncrolift para el tema de la mantención de los buques actuales que tenemos, junto con la potencialización de la construcción naval, y ya la Armada está dado indicios para seguir cumpliendo. Pero en un momento determinado, si vemos que se mejore el comercio naviero y hay mejores posibilidades, obviamente eso, y lo conversamos con el director, se retomaría la idea del Tercer Dique”, señaló el dirigente sindical.
Quienes también están a favor de la instalación de una plataforma que permite sacar barcos desde el agua, para dejarlos mediante un sistema de rieles y huinches en tierra, para ser reparados en una especie de “estacionamiento de embarcaciones”, que estaría ubicada en la zona del actual Muelle Chacabuco del astillero, son los trabajadores del Sindicato Nº3, que también reúne a obreros de la planta, pero que mediante su presidente, hicieron el matiz de estar a favor de este proyecto, pero siempre y cuando no signifique tener que reducir el número de trabajadores que laboran hoy, como lo aclaró Mauricio Solís, su presidente.
“Si trae beneficios para la planta, por supuesto. Todo lo que sea modernización y que no perjudique la mano de obra, es decir, que no por instalar esto vaya a disminuir la mano de obra, lo vamos a apoyar”, precisó Solís como primer punto.
Además, el dirigente sindical también es directo en aclarar que el apoyo a la instalación de un Syncrolift no es renunciar al proyecto de contar con un Tercer Dique de mayor capacidad, que permita atender nuevos buques, que podría requerir más mano de obra. Pero entienden que existe una realidad económica que limita esa opción.
“Lo ideal sería tener las dos cosas, pero no podemos. Entonces yo creo, que mientras sigamos avanzando en mejora de la productividad de la Empresa, que también se debe entender que hay una mejora para los trabajadores, tenemos que apoyar el Syncrolift. En ese sentido, no tenemos ningún problema en decirlo, y así lo hemos hechos dentro de la directiva que yo presido, cerró Mauricio Solís.
Proyecto
El proyecto, que estaría en estudios por parte de Asmar, fue dado a conocer por el presidente del Sindicato de Nº2 de Profesionales de ASMAR Talcahuano, Manuel Tornel, quien explicó que la opción estaría siendo analizada por la Dirección del Astillero.
La iniciativa tendría un costó bordearía los USD 60 millones. El estudio para evaluar su pertinencia estaría listo en septiembre.
Fuente: PortalPortuario.cl. agosto 27 de 2019
Una tónica que se dio en forma bastante marcada entre 2010 y 2017 fue la estrecha relación entre el comportamiento de la inversión y el empleo asalariado privado. Es así como un crecimiento muy elevado de la inversión entre 2010 y 2012, de 46% real acumulado en ese lapso de tres años, permitió que se crearan 570 mil empleos asalariados privados. El efectivo proceso de reconstrucción post terremoto, el boom minero y un contexto de expectativas favorables permitieron ese favorable resultado. Entre 2014 y 2017 se registró el fenómeno contrario, una contracción acumulada de la inversión de 9%, junto con un crecimiento muy modesto del empleo asalariado privado, sólo 117 mil nuevos puestos de trabajo en cuatro años.
En el último año y medio, la inversión acumula un crecimiento en torno a un 7%, y sin embargo la encuesta del INE muestra un ritmo muy modesto de creación de empleo asalariado privado, de sólo 28 mil en los últimos dos años. En esta oportunidad, el mayor dinamismo de la inversión no se está traduciendo en una mejoría importante en la ocupación formal, lo que parece preocupante.
Es efectivo que la Encuesta de Empleo del INE aún presenta algunos problemas en su medición, pero que no parecen suficientes para explicar estos resultados. Esto nos lleva a poner el foco en la peligrosa combinación que constituye el acelerado proceso de cambio tecnológico junto con los mayores costos laborales que ha generado la reforma laboral de 2015, y que se prevé que generarán las reformas en discusión; pensiones, sala cuna y reducción de jornada. Sólo estos tres ítems podrían significar un mayor costo laboral cercano a un 20%. Definitivamente no parece ser el momento más apropiado para introducir nuevas rigideces y costos regulatorios en materia laboral, ya que lo que se está logrando es incentivar artificialmente el proceso de automatización. Las empresas vuelven a invertir, pero al parecer están evitando la mayor demanda de trabajo que ese proceso solía traer consigo.
Fuente: Diario Financiero, agosto 26 de 2019
Gobierno hace tercer anuncio para reactivar la economía y dice que situación mundial «se ha puesto más compleja»
Siete ministerios presentaron una serie de medidas que implican un gasto público por US$571 millones entre este y el próximo año.
En medio de un débil crecimiento económico en el país y los crecientes temores ante una recesión global, el Gobierno anunció un nuevo eje a su Agenda de Aceleración Económica, la cual, con el nuevo paquete de medidas -que se suman a los dos anteriores-, considera un total de casi US$3.000 millones de gasto público.
Así, en el Ministerio de Hacienda, los titulares de Hacienda, Economía, Vivienda y Urbanismo, Desarrollo Social, Obras Públicas, Salud y Agricultura, presentaron una serie de medidas que implican un gasto público de US$355 millones para 2019 y de US$216 millones para 2020, totalizando US$571 millones.
US$2.970 millones alcanza el gasto público de las medidas anunciadas hasta ahora por el Gobierno en su agenda de aceleración económica
En el detalle del nuevo pack de medidas, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, nombró, en primer lugar, la inyección de US$218 millones en el Minvu para fortalecer los programas de vivienda, con 5 mil subsidios adicionales, y el adelanto de 88 obras urbanas.
Algunos ejemplos de esta iniciativa son el mejoramiento de la avenida San Luis en Valdivia; la construcción de un edificio servicios públicos en Concepción; la reposición Avda. Costanera Tramo 1 en Coquimbo; la construcción de un sistema control de tránsito en Los Ángeles, entre otros.
«Para nadie es sorpresa que la situación económica mundial se ha puesta más exigente, mucho más complicada, la guerra comercial en vez de amainar ha recrudecido y Chile no está inmune frente a esto, no estamos blindados, pero estamos bien preparados para enfrentar una situación que es de por sí compleja.
Ministro de Hacienda Felipe Larraín
Por el lado del Ministerio de Obras Públicas, los secretarios de Estado anunciaron un Nuevo Plan de Inversiones por US$150 millones obras para todas las regiones.
En esta área, el ministro Larraín detalló que se contempla una cartera de 145 iniciativas de inversión adicional a ejecutar por el MOP, la cual incluye inversiones en áreas de vialidad, obras hidráulicas, aeropuertos y agua potable rural.
En el ámbito de Gobiernos Regionales, Hacienda sostuvo que se revisaron una serie de cálculos presupuestarios y que se aumentará en US$114 millones los fondos para las regiones.
En materia de Salud, se inyectarán US$26 millones que serán gastados prioritariamente en nuevas maquinarias y equipos médicos, sobre todo, de alta complejidad.
Por último, respecto al sector agrícola, Hacienda anunció que el ministerio recibirá US$63 millones adicionales para financiar proyectos de riego, donde la Comisión Nacional de Riego (CNR) a través de la Ley de Fomento al Riego y Drenaje podrá ampliar llamados a concursos vigentes y prontos a cerrar, aprovechando que existen proyectos que califican técnicamente.
En ese sentido, el jefe de la billetera fiscal hizo hincapié en la complicada situación hídrica del país y sostuvo que 2019 podría convertirse en “el año más seco de nuestra historia”.
Los otros ejes de la Agenda
A principios de junio, el Ministerio de Hacienda junto con el de Obras Públicas comunicaron un plan de aceleramiento de inversiones de proyectos por una suma total de casi US$1.400 millones.
Un par de semanas después, a fines de junio, las carteras de Viviendas y Urbanismo y Hacienda anunciaron la entrega de subsidios de 15 mil nuevos subsidios habitacionales que implicarán desembolsos por cerca de US$1.000 millones a partir del segundo semestre.
Los dos primeros pilares de esta Agenda de Aceleración totalizan US$ 2.400 millones, equivalente aproximadamente a 0,8% del PIB.
Adicionalmente, como parte de esta agenda, el Ejecutivo introdujo una indicación al proyecto de Modernización Tributaria que anticipa para el 1 de octubre de este año la entrada en vigencia de la depreciación instantánea para el 50% del valor de los activos (100% en el caso de la Araucanía).
Desde el Ejecutivo detallaron que el incentivo se prologará por un período de 24 meses y que el beneficio estimado es de 0,2 puntos porcentuales del PIB anual.
Fuente: Emol economía, agosto 26 de 2019
Gremios empresariales aprueban medidas pro inversión del Ejecutivo
Eso sí, desde la SNA y Asimet advirtieron de empujar otras políticas dentro de sus sectores.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), señalaron que «que las nuevas medidas de la Agenda de Aceleración Económica anunciadas por el Presidente de la República son positivas, ya que implican un aumento de 24% del gasto público respecto del plan de acción anunciado anteriormente, totalizando US$ 571 millones».
El gremio de la construcción destacó que varias de las políticas que impulsará el Ejecutivo tenga focos en los sectores más desfavorecidos.
«Destacamos que parte importante de ellas está orientada a sectores vulnerables, como es el anuncio de 5 mil subsidios adicionales para el DS49, así como la mejora del subsidio del Programa de Protección al Patrimonio Familiar. También consideramos relevantes las iniciativas regionales para llevar a cabo obras en distintas ciudades, modificaciones presupuestarias que permitirán la reactivación de las economías locales, la priorización en gastos de salud y en riego», indicaron.
SNA: Valoramos aporte a la Comisión Nacional de Riego
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) aprobó que se destinen recursos a la Comisión Nacional de Riego (CNR), en el contexto de la megasequía que enfrenta buena parte del país.
«Valoramos que en este anuncio económico se hayan destinado US$ 63 millones a la CNR. Complementa el presupuesto previamente definido y se transforma en una cifra histórica que llega justo cuando más lo necesitamos, debido a que la sequía está afectando a prácticamente todo el país y es cada año más grave».
Este aporte, dicen desde la SNA, «es clave para impulsar la inversión público-privada en obras de embalse y riego, puesto que va dirigido a los pequeños y medianos agricultores para que a partir de una bonificación especial sean parte de proyectos que apunten a mejorar la gestión y eficiencia hídrica. En Chile tenemos agua, pero la falta de infraestructura y tecnologías adecuadas nos están haciendo no aprovecharla productivamente».
Con todo, desde el gremio que reúne a los empresarios agricultores pidieron que se agilice la aprobación de proyectos de ley para enfrentar la sequía, a la vez que advirtieron sobre el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas.
«Esperamos que la reforma al Código de Aguas, que se discute en el Congreso, tenga en cuenta este plan. Si el proyecto se aprueba tal como está, la falta de certezas jurídicas, que lamentablemente conlleva, tendrá como resultado un desincentivo a las inversiones que los agricultores podemos y debemos hacer en materia hídrica», indicaron.
Asimet valora medidas, pero pide mayor crecimiento
La Asociación de Industria Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet) también aplaudió los anuncios pro inversión. Eso sí advirtió que hay que crecer sobre el 4% para ser un país «competitivo».
«Para que seamos un país desarrollado, y ser competitivos a nivel mundial, Chile necesita crecer entre el 4% y el 5%, y hacer los cambios estructurales que nos permita llegar a este objetivo. Seguimos echando de menos una estrategia a largo plazo, una hoja de ruta con las transformaciones que requiere nuestro modelo económico, y que se base en políticas públicas orientadas a la modernización de las empresas y de toda la sociedad hacia la llamada Industria 4.0», señaló el gremio a través de un comunicado.
«La semana pasada nuestro gremio le entregó al Gobierno una estrategia en este sentido, la que esperamos sea analizada y considerada para que realmente Chile pueda retomar la senda del crecimiento sobre la base de un proyecto común sólido, consensuado y de largo plazo», concluyó la sociedad metalúrgica.
Fuente: Diario Financiero, agosto 26 de 2019
En tiempos de crisis económica aumentan y se agudizan los conflictos en las empresas, tanto al interior de ellas como con terceros con quienes se interactúa para realizar negocios. Las industrias metalúrgicas y metalmecánicas no están exentas de dichos conflictos. Estimo que no existe un proceso en particular que sea el mejor para resolver conflictos, sino que hay un proceso de resolución de controversias apropiado para cada caso, considerando sus diferentes características. Si las partes desean reducir la incertidumbre del resultado, obtener un resultado creativo, más control sobre el proceso, confidencialidad, bajos costos y resolver el conflicto con urgencia, definitivamente el proceso apropiado será la mediación. A medida que los empresarios se esfuerzan, junto con los trabajadores, para que Chile sea un país desarrollado, necesitamos salir de la estructura de resolución de conflictos que impone el litigio y el arbitraje -esto es “ganar – peder”- y ofrecer a las partes en disputa procesos como la mediación, que permite un esquema de “ganar – ganar”. La mediación es un mecanismo de resolución alternativa de conflictos, donde un tercero imparcial sin poder decisorio, denominado mediador, ayuda a las personas a buscar por sí mismas una solución a un conflicto por la vía del acuerdo mutuo, de modo que puedan obtener soluciones que satisfagan las necesidades e intereses de cada una de ellas.
Sus principales ventajas
Reducción de costos y tiempo.
Durante años, empresas y compañías de todo el mundo han aplicado la mediación para resolver conflictos comerciales. Una enorme ventaja de este proceso es la posibilidad de reducir el tiempo y gasto en la resolución de controversias. El hecho de conocer y aplicar “métodos alternativos de resolución de controversias”, como el arbitraje, la mediación, la negociación etc., podría ser el mejor negocio para una compañía. Un ejemplo de ello es el caso de la empresa Toro Co., que en 2004 admitió que al aplicar procesos alternativos a los tribunales de justicia para la solución de disputas -la mediación es parte importante de este programa- redujo el costo en el manejo de cada una de ellas en $ USD 80.000 (lo cual incluye honorarios de abogados, gastos en procedimientos judiciales y demás desembolsos relacionados a la resolución del conflicto). En la misma línea de utilización de procesos alternativos para la solución de disputas están compañías como General Electric E.I. y Du Pont .
Por otra parte, la duración del proceso de mediación es sustancialmente más breve que el litigio y el arbitraje. El sólo hecho de estar fuera del sistema judicial, que normalmente está sobrecargado de causas, permite a la mediación ser un proceso más rápido que el litigio, al no tener que esperar su turno para la vista de la causa. Su flexibilidad, su estructura menos formal, la confidencialidad, la posibilidad de identificar con más facilidad los intereses de las partes y de operar tanto en reuniones conjuntas como separadas, la participación directa de las partes tanto en el proceso como en su solución, y otras características de la mediación, favorecen el ahorro de tiempo y, por tanto, lo convierten en un proceso ágil y breve.
Privacidad y confidencialidad.
La naturaleza privada y confidencial de la mediación favorece a que las compañías promuevan sus intereses comerciales en un ambiente seguro, permitiendo a las partes concentrarse en cómo resolver la disputa más que en conflictos pasados. Ello invita a las partes, además, a acomodarse en una posición menos renuente a revelar información sensible.
Es común oír en las disputas comerciales, como puede ser la proveniente de una compraventa de una empresa, a una o a ambas partes señalar que tienen conocimiento de una conducta financiera ilegal o poco ética, y que esta información mejora su posición al momento de negociar o entablar un pleito, aun cuando dicha información no se relacione específicamente con la materia en negociación o con la materia del juicio. La mediación, y en especial a través de la utilización de “caucus” (reuniones privadas entre el mediador y una de las partes en conflicto), puede ser una herramienta fundamental para revelar esta clase de conocimientos, ponerlos en un marco realista y manejar la información con la otra parte (con la autorización de la parte que reveló la información).
Asimismo, la privacidad y confidencialidad que se genera en este proceso ayuda a las partes, con la asistencia del mediador, a tratar componentes emocionales que son muy comunes en disputas en materias laborales e incluso en materias comerciales o de negocios; de esta forma crea un ambiente óptimo para encontrar soluciones al conflicto que puedan ser beneficiosas para ambas partes, cuestión impensada en un proceso judicial .
A menudo, la publicidad negativa de un conflicto puede ser aun más perjudicial para las partes que el conflicto mismo.
Fija la disputa en intereses más que en posiciones.
La mediación permite que las partes se concentren en “intereses” más que en “posiciones”, lo que es fundamental en un conflicto, debido a que, por lo general, el interés define los problemas. Éste mueve a las personas a que tomen una determinada posición, que es la que se refleja en una petición o demanda en particular, de modo que podemos decir que el interés es lo que nos lleva a tomar una posición. Fijar la disputa en los intereses de las partes hace posible resolver un conflicto por dos razones: a) por cada interés, por lo general, hay más de una posición, de modo que a menudo se puede encontrar una posición alternativa que satisfaga el interés de ambas partes; b) asimismo, es conveniente identificar los intereses de las partes, porque detrás de posiciones opuestas, generalmente hay intereses compatibles. Tendemos a pensar que porque tenemos una posición opuesta con la parte contraria nuestro interés también tiene que ser opuesto, y eso no siempre es así. En numerosas mediaciones en las que he participado como mediador, al lograr pasar más allá de la “línea de las posiciones” y explorar en los interés subyacente de las partes, he encontrado más intereses compartidos que opuestos .
Identificar el interés no es una tarea fácil. Es importante recordar que los conflictos están en la cabeza de las personas y no en una realidad objetiva. No obstante lo anterior, los mediadores tienen muchas destrezas y técnicas que otorgan a las partes una oportunidad para tratar con intereses subyacentes, y encontrar una solución creativa que satisfaga, al menos en parte, los intereses de ambas partes . Algunas de las técnicas y destrezas de los mediadores son: redefinir las expectativas de los participantes para analizar el conflicto en forma más realista, usar declaraciones reflexivas, verificar percepciones, sugerir soluciones que satisfagan los intereses de ambas partes, hacer preguntas relevantes, desalentar ofertas que son contraproducentes, estimular la creatividad, evaluar el caso en “caucus”, mantener la negociación en proceso, expresar empatía hacia las partes en conflicto, concentrar a las partes en una solución, oír en forma activa, resumir lo declarado por las partes y parafrasear lo declarado por las partes usando palabras y un tono conciliadores .
Control respecto del procedimiento y el resultado de la controversia.
En mediación, las partes tienen control no sólo respecto del proceso, sino también sobre el resultado. Las partes son quienes eligen a la persona del mediador y participan activamente durante este proceso. Asimismo, las partes controlan el resultado del proceso pudiendo reducir la incertidumbre propia de una disputa, debido a que no hay arreglo si las partes no lo desean, y por el contrario, si las partes desean llegar a un arreglo, son ellas quienes van a determinar cuáles son los términos del acuerdo. La mediación otorga a las partes la posibilidad de acordar una solución innovadora y más amplia que las soluciones que se puedan obtener en un litigio o arbitraje, debido a que la mediación permite a las partes no sólo considerar los aspectos legales sino también los intereses comerciales .
Por Andrés Correa Cruzat
Master of Laws in Dispute Resolution
Abogado Eluchans & Cia.