Una inédita petición al Gobierno hará esta noche el presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, al solicitar la creación de un Ministerio o Subsecretaría de la Industria que se dedique en forma exclusiva a atender los intereses del sector manufacturero. “Estamos en una suerte de tierra de nadie. Lamentablemente, la industria en Chile está huérfana y sin domicilio conocido”, sostuvo el dirigente gremial en la antesala a la Cena Aniversario que se desarrollará hoy en CasaPiedra.
La solicitud de un ministerio ad hoc se fundamenta, entre otros factores, en la importancia relativa que exhiben los sectores de la economía nacional al primer semestre de 2019, donde la industria manufacturera ocupa el segundo lugar en importancia, con una participación del 10,4%. “Sectores con una participación similar o menor a la nuestra, como Minería, Transporte y Agricultura; sí cuentan con un Ministerio”, indicó.
Recordando que todos los países desarrollados tienen una repartición pública dedicada a fomentar al sector industrial, el timonel de ASIMET hizo un llamado al Presidente Sebastián Piñera a “pasar a la historia como el Gobierno que tuvo la visión de crear un ministerio centrado en poner en marcha un Plan Industria 4.0, sentando las bases para un crecimiento sostenido de largo plazo para Chile. Ese es el camino que han escogido las economías más dinámicas para recuperar sus niveles de crecimiento”, aseguró.
“El Estado tiene que desempeñar aquí un rol activo, vía recursos públicos, y como articulador para la implementación de la Tecnología 4.0 por parte de las empresas. Todos los sistemas políticos en el mundo, desde el más liberal al más regulado, han entendido que hoy no es concebible el desarrollo sin alianzas público-privadas que impulsen la modernización productiva”, enfatizó.
Cuestionamiento a retraso de reformas
En relación a lo señalado por el FMI, respecto a que Chile no será capaz al 2024 de crecer a tasas similares al promedio mundial, indicó que “la productividad es un factor estructural para el crecimiento, y que Chile está muy atrasado en las reformas. No hemos dado el ancho para tener un Plan Industrial que nos permita ser un país desarrollado y este atraso se está transformando en una enfermedad crónica para Chile. Para superar este problema, debemos realizar con urgencia los cambios estructurales postergados, y modernizar nuestras empresas con un Plan de Estado de Industria 4.0 de largo plazo”.
Arrigoni pidió al Gobierno no transar en materia de reintegración tributaria: “Hemos escuchado en los últimos días algunas voces que piden no incluir la reintegración, como moneda de cambio para que el proyecto sea aprobado en el Senado. En este punto quiero ser muy enfático en señalar que no se puede negociar lo que es el corazón de la reforma, pues justamente un sistema integrado apunta a fomentar la inversión”, indicó, agregando que el gremio pide que se considere además la rebaja del impuesto corporativo a una tasa del 24%, que es el promedio de los países OCDE.
Finalmente, en cuanto a la rebaja de la jornada laboral a 40 horas, o 37,5 efectivas, el presidente de ASIMET dijo que en este sector tendrá un impacto inmediato de un mayor costo de entre un 11% y un 20%, por el ajuste de los turnos de trabajo.
Durante la Cena de Aniversario de los 81 años de ASIMET serán premiados empresas y representantes del sector cuya destacada trayectoria han significado un aporte a la industria. Es así que el premio “Américo Simonetti Fiorentini” recayó en el empresario Jorge Matetic Riestra; la distinción “Presencia Internacional 2019” en la empresa Mimet S.A., y el premio “Empresa Destacada 2019” en Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) y en AZA.
Publicación Diario Estrategia
La demandada fundó su recurso de nulidad en la causal del artículo 478, letra c), del Código del Trabajo.
En fallo unánime, la Corte de Valparaíso rechazó el recurso de nulidad deducido por la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar contra la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso que acogió la acción de reclamación interpuesta por Cóndor Bus SpA en contra de la Resolución Administrativa N 1371/18/86, librada por la reclamada, y resolvió dejar sin efecto la multa que a la reclamante le fuera impuesta en dicha resolución por no otorgar beneficio de sala cuna, habiéndose constatado que en la empresa laboran más de 20 trabajadoras.
La reclamada fundó su recurso de nulidad en la causal del artículo 478 c) del Código del Trabajo, que establece que este arbitrio de impugnación procederá “Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”.
Al respecto, la sentencia estableció que en el fallo recurrido se puede leer que el empleador de la trabajadora sí contaba con los convenios necesarios para proveer del servicio de sala cuna a toda sus trabajadoras (a través del jardín Vitamina o de cualquier otro) y que, entonces, el ejercicio efectivo del derecho quedaba supeditado a que, en resumidas cuentas, la trabajadora hiciera efectivo uso de él, cuestión que en este caso no acontece sino hasta tiempo después de la fecha de la probable activación del servicio en la que comunica, en definitiva, que el mismo pretendía utilizarlo bajo la modalidad adicional de cuidadora contemplada por la reclamante … no es efectivo que el servicio no se entrega por parte de la reclamante por exigirse requisitos adicionales para su provisión a los trabajadores, considerando para ello que, en definitiva, el ejercicio del derecho no constituye una obligación para ellos y que, en tal sentido, el deber del empleador para tales efectos se cumple con el efectivo aseguramiento de la provisión del servicio para sala cuna para cuando el trabajador decida utilizarlo, lo que, en la especie, se cumple más allá de lo exigido por la normativa.
De este modo, señaló que, atendidas las circunstancias fácticas, y, sobre todo, que no obstante que el empleador reclamante no incorporó en la citación de la reclamada la documentación relativa a las modalidades en que se proveía el ejercicio del derecho contemplado en el artículo 203 del Código del Trabajo, acreditó en sede judicial que en la realidad sí otorgó a la actora el beneficio en cuestión, circunstancia que había hecho presente en sus descargos formulados en la entrevista a la que fue citada por la reclamada, por lo que resulta forzoso calificar jurídicamente tal hecho como circunstancia exculpatoria de responsabilidad, por cuanto representa el cumplimiento efectivo de la obligación legal en comento y, por ende, impone eximir a la reclamante de la sanción pecuniaria impuesta en la resolución administrativa reclamada; de otra manera, tal desembolso carecería de causa jurídica que legitimada su retención por parte de la trabajadora denunciante -quien, por lo demás, no controvirtió el hecho de haber percibido tal beneficio- y trasformar a la sanción pecuniaria objetada en un injusto.
Finalmente, se manifestó en la resolución que, efectuada la revisión del juicio jurídico plasmado por el juez de mérito en la sentencia impugnada, se puede concluir que dicho juzgador no incurrió en ningún error in iudicando al calificar jurídicamente las circunstancias fácticas acreditadas en el proceso y establecer que las mismas no configuran ninguna trasgresión a lo dispuesto en el artículo 203 del Código del Trabajo, por lo que el recurso de nulidad destinado a privar de efectos jurídicos a la resolución recurrida en virtud de la causal de nulidad consagrada en el artículo 478 literal c) del Código del Trabajo no podrá tener éxito.
De esa forma, la Corte concluyó rechazando el recurso interpuesto.
Vea texto íntegro de la sentencia de la Corte de Valparaíso Rol N°430-19 y del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso Rol I-15-2019.
Fuente: Diario Constitucional, octubre 06 de 2019
El mandato contempla la entrega del informe final en cuatro meses e impone que a mediados de noviembre se presente un avance preliminar sobre la cuantificación de las consecuencias económicas.
Joseph Ramos, Vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad (CNP). Sergio Urzúa, Consejero de la CNP, investigador Clapes UC. Cristóbal Huneeus, Socio y director Data Sciences de Unholster. Osvaldo Larrañaga, Director de la Escuela de Gobierno de la UC. Tomás Rau, Profesor asociado y director de postgrados del Instituto de Economía de la UC.
Con la conformación de un equipo técnico junto a un asesor externo, la Comisión Nacional de Productividad (CNP) avanza con celeridad para dar respuesta al mandato del Presidente Sebastián Piñera, que busca cuantificar las consecuencias de reducir la jornada de trabajo desde las 45 horas semanales que actualmente contempla la legislación.
Con un claro perfil centrado en el análisis de datos, el equipo quedó integrado por los economistas Cristóbal Huneeus, socio y director de Unholster; Osvaldo Larragaña, director de la Escuela de Gobierno de la UC y asesor del Censo 2017 y Tomás Rau, director de postgrados del Instituto de Económia de la UC, cuyas áreas de investigación son mercado laboral y econometría.
A ellos se suman dos consejeros de la CNP que estarán fijos como parte de este equipo: el vicepresidente de la entidad, Joseph Ramos, y Sergio Urzúa. Habrá dos miembros de la entidad que se rotarán entre los otros seis miembros del consejo de la entidad.
El objetivo de este comité es guiar la investigación, lo que se traducirá en una supervisión semanal del estado de avance del estudio encomendado por el Ejecutivo.
A este equipo se sumará el apoyo del consultor externo Benjamín Villena, economista que se desempeña como profesor investigador del Departamento de Economía de la UDP, y que cuenta entre sus áreas de investigación la macroeconomía, economía laboral y economía política.
En el acta oficial de la sesión extraordinaria que realizó el consejo de la CNP, se expone que «los consejeros coinciden en señalar que la factibilidad de cumplimiento dependerá fundamentalmente de la celeridad con que la CNP obtenga los datos para comenzar a trabajar».
El mandato impone plazos de dos meses para la entrega de un informe preliminar, y de cuatro meses para el informe final.
Para ello, según consta en el documento, se acordó elaborar un listado con las bases de datos necesarias y se enfatiza en «la necesidad de que el gobierno apoye a la CNP en el acceso a los administrativos de distintos servicios públicos, sin los que no será posible cumplir con el encargo».
El secretario ejecutivo de la entidad, Alfie Ulloa, precisó que «ya tenemos una lista de las bases de datos que queremos pedir, nos interesa que la mayor cantidad sean públicos, por si otras entidades o personas quisieran replicar nuestro análisis y que no sea algo a lo que sólo nosotros tendríamos acceso».
Fuente: Diario Financiero, octubre 03 de 2019
Estimaciones de 2,6% para este año y de 3,3% para el próximo se ubican por sobre lo que esperan los analistas.
Un mayor pesimismo para este año y la esperanza de una recuperación para el próximo. Así podría resumirse el mensaje que transmitió ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, al presentar el Estado de la Hacienda Pública ante la comisión especial mixta de Presupuestos en Valparaíso, dando inicio oficialmente a la tramitación del erario 2020.
En su ponencia, que se extendió por alrededor de una hora y media, el titular de las finanzas públicas reconoció el escenario de mayor debilidad para este ejercicio, a pesar de que enfatizó que el crecimiento de agosto (de 3,7%) da cuenta de una “recuperación más sólida” de la actividad hacia adelante.
Así, en primer término redujo desde 3,2% a un rango entre 2,4% y 2,9% la expectativa de PIB para el actual ejercicio, centrándose en 2,6%. Dicha cifra se ubica una décima por sobre lo que proyectan los analistas consultados por el Banco Central y Consensus Forecast.
“Hace mucho tiempo que no se veía un shock minero como el del primer semestre. La economía ha ido de menos a más este año y el crecimiento del tercer trimestre superará ampliamente al del primer semestre”, aseguró Larraín.
El ministro dijo que el escenario de actividad a la baja de 2019 responde al “recrudecimiento” del conflicto comercial China-EEUU, recordando que si bien en la reunión del G20 en Buenos Aires a fines de 2018 ambos países acordaron una tregua, en la práctica desde entonces las tensiones “han ido al alza”.
“La guerra comercial nos está afectando. El desempeño de las exportaciones ha sido negativo este año”, afirmó, aunque también enfatizó que el riesgo país de Chile a cinco años (medido a través de los credit default swaps o CDS) está por debajo de los 40 puntos básicos, siendo el segundo país emergente menos riesgoso, superado solo por Tailandia.
En este marco, Hacienda redujo en siete décimas su pronóstico de aumento de la demanda interna para este ejercicio hasta 2,8%; mientras que en materia fiscal empeoró en una décima lo previsto para el déficit fiscal efectivo, para situarse en 2,2% del Producto. Esto, de la mano del menor crecimiento del PIB y un precio del cobre promedio que redujo en diez centavos, a US$ 2,75 la libra.
El escenario 2020
Para el año venidero, la cartera delineó una senda de recuperación de la economía, proyectando una expansión entre 3% y 3,5%, centrada en 3,3%. Dicha proyección se ubica dos décimas por sobre la estimación de la Encuesta de Expectativas (EEE) del B. Central y de Consensus Forecast.
En esta línea, Hacienda reveló las estimaciones que sustentan dicho pronóstico, con una demanda interna aumentando 3,6%, con una inflación (IPC) empinándose a 2,6%, un valor promedio del cobre de US$ 2,85 por libra y un déficit efectivo de 2% del Producto.
El ministro Larraín aseguró ante los parlamentarios que dicho escenario incorpora el resultado del plan de reactivación económica lanzado por el gobierno a mediados de este año, que contempla alrededor de US$ 3.000 millones en gasto para obras e inversiones tantos públicas como privadas para 2019 y 2020, además de una política monetaria más expansiva y una eventual resolución del conflicto comercial entre China y Estados Unidos.
“Para el próximo año, tenemos una expectativa de que se resuelva la guerra comercial”, aseguró el ministro. De hecho, en uno de los pasajes de su presentación, Larraín enfatizó que la cartera no ha sido más optimista que el resto del mercado en sus proyecciones, tanto para 2019 como para 2020.
“El ajuste en las proyecciones del Ministerio de Hacienda no difieren de las del mercado u otras instituciones”, aseguró, recordando que en un año para 2019 las proyecciones de la Encuesta de Expectativas y del Banco Central se han corregido en 1,3 puntos, mientras que la de Hacienda en 1,2 unidades. Para 2020, en tanto, el recorte fue de 0,6 décimas en la EEE en un año, mientras que la de Hacienda se redujo en 0,4 unidades.
Peor pronóstico para la deuda pública
Se actualizaron las estimaciones para el crecimiento de la deuda bruta del Gobierno Central, aumentando la meta prevista para las acreencias del Fisco.
En julio ante la comisión mixta de Presupuestos, la cartera proyectó que para este año la deuda bruta se ubicará en 26,8% del Producto. Ayer, dicha perspectiva aumentó a 27,2% del PIB.
En dicha oportunidad para 2020, estimaba que la proporción se ubicaría en 27,4% del tamaño de la economía, pero ayer la ajustó a 27,8% del PIB. En 2021, prevé que se incremente a 28,3% del Producto, mientras para 2022 alcanzaría el 29,1% del Producto, casi un punto de aumento desde lo que estimó Teatinos 120 en julio pasado. En dicho año se alcanzaría el peak en el horizonte de proyección del gobierno.
Larraín reiteró el compromiso con el objetivo de reducción del déficit estructural de la cartera, situándose en 1% del PIB a 2022.
Avance de las propuestas por el desarrollo integral
De acuerdo a la exposición del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, varias de las propuestas planteadas en el informe «+100 propuestas para el Desarrollo Integral de Chile», elaborado por la Mesa del Acuerdo Nacional por el Desarrollo Integral, han mostrado significativos avances.
Según lo expuesto ayer por Larraín, a septiembre de este año el 15% de dichas iniciativas se encontraban terminadas, el 81% en proceso o tramitación y el 4% restante todavía en etapa inicial.
Uno de los proyectos calificado como «hito» del acuerdo según el gobierno es el ingreso del proyecto de portabilidad financiera, que según el Ejecutivo es parte del eje Aumentar la Competencia y Mejorar las Regulaciones y la Protección al Consumidor.
Rentas regionales al Congreso
La discusión sobre modernización tributaria no podía ausentarse.
Durante la ronda en la que respondía preguntas, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, confirmó que el proyecto de ley de rentas regionales ingresará al Congreso el 31 de octubre.
La iniciativa está ligada a la discusión sobre la indicación del Ejecutivo que establece que los proyectos de inversión de más de US$ 10 millones deben dejar un 1% en las regiones donde operan.
Sobre la propuesta, sostuvo que «va a ser un proyecto de ley de rentas regionales y responsabilidad fiscal regional», argumentando que «porque creemos que es un activo muy importante en nuestro país que estén ligadas la renta con la responsabilidad, no puede haber pura renta sin responsabilidad».
Más de 800 mil migrantes ocupados
En su informe presentado ayer, el Ministerio de Hacienda realizó un estudio que provee una estimación de la fuerza de trabajo migrante, un cálculo que sostienen es clave para el proceso de estimación del PIB tendencial.
De acuerdo a los cálculos, del total de la fuerza de trabajo (9.018.089 personas), los migrantes serían 880.862.
En su informe Hacienda sostiene que la importancia de la estimación del fenómeno migratorio es fundamental, ya que «conlleva implicancias en políticas públicas como en la determinación del presupuesto fiscal, efectos en productividad laboral por medio del capital humano con el que llegan los migrantes y el impacto en salarios y consideraciones institucionales que permitan una adaptación en Chile de la mejor forma posible, entre otras implicancias».
La advertencia del senador socialista Alfonso de Urresti
Cerca de 40 minutos se demoró en iniciar ayer el ministro Larraín su exposición dada la petición del senador socialista Alfonso de Urresti al presidente de la comisión mixta de Presupuestos, Ricardo Lagos Weber, de que se retiraran los asesores del Ejecutivo de la Sala. ¿La razón? los dichos de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, quien acusó al Partido Socialista de supuestos vínculos con el narcotráfico.
Si bien respaldaron el punto, los senadores DC Jorge Pizarro, Ximena Rincón y José Miguel Ortiz desistieron de la solicitud, lo que llevó a de Urresti a retirar su acción. Pero hizo una advertencia a Larraín al decirle que «estudie bien las partidas porque cuando llegue a Sala ejerceremos las acciones, va a tener mucho trabajo». El secretario de Estado, posterior a la sesión, manifestó que algo como lo sucedido «no tiene precedentes en el trámite presupuestario».
Fitch respalda Presupuesto para 2020
«En términos generales, está en línea con las expectativas incorporadas en nuestra calificación «A»/Estable, que afirmamos en agosto». Así se refirió ayer la codirectora de Soberanos de las Americas de Fitch Ratings, Shelly Shetty, al proyecto de Presupuesto 2020. Lo anterior, en el entendido que el erario tiene como objetivo lograr un equilibrio entre contribuir a la reactivación económica, atender las presiones del gasto social y mantener los objetivos de consolidación fiscal en buen camino.
Respecto del impacto en la reactivación económica señaló que el 3% de aumento es «conservador y es poco probable que proporcione un gran impulso».
En lo referente a las reformas en discusión de pensiones y tributarias, comentó que ambas son monitoreadas con atención por parte de la clasificadora, ya que es relevante constatar «en qué medida contribuyen o desafían la reducción específica en el déficit fiscal estructural del 0.2% del PIB sobre una base anual». Otro aspecto que siguen con atención son el precio del cobre y las incertidumbres externas.
Fuente: Diario Financiero, octubre 03 de 2019
El Organismo Sectorial de Competencias Laborales (OSCL) sub Sector Metalúrgico y Metalmecánico en su sesión del día 02-10-2019, decidió hacer la rotación de sus autoridades quedando como Representante del OSCL Rodrigo Mora que representa a la Confederación Nacional de Sindicatos y Federación de Trabajadores Electrometalúrgicos, Mineros, Automotrices y Ramos Conexos de Chile (CONSFETEMA), por parte de los trabajadores quedo Eduardo Cortez de CONSTRAMET y por parte del empresariado Marcelo Fuster, gerente general de Asimet.
Desde hace 5 años que el OSCL lleva trabajando en conjunto para fortalecer, definir y proyectar la participación del sector de Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.
¿Qué cuerpo legal regula a los Comité Paritarios de Higiene y Seguridad?
El cuerpo legal que regula a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad es el Decreto Supremo N° 54 “Aprueba Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad”, publicado el 21 de febrero de 1969.
¿Cómo se constituye un Comité Paritario – CPHS?
Un Comité Paritario de Higiene y Seguridad se constituye por 3 representes patronales y 3 representantes de los trabajadores y por cada miembro titular se designará, además, otro en carácter de suplente. (Art.3 del D.S.N°54).
¿Con cuántos integrantes puedo sesionar en una reunión del CPHS?
Un Comité Paritario puede sesionar con un representante patronal y un representante de los trabajadores. (Art. 17 del D.S. N° 54).
¿Cuáles son los requisitos para ser integrante del CPHS?
Los requisitos para los representantes de los trabajadores de un CPHS son:
- Tener más de 18 años de edad,
- Saber leer y escribir,
- Encontrarse trabajando en la respectiva empresa, faena, sucursal o agencia y haber pertenecido un año como mínimo.
- Acreditar haber asistido a un curso de orientación de prevención de riesgos profesionales dictado por el Servicio Nacional de Salud u otros organismos administradores del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; o prestar o haber prestado servicios en el Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales de la empresa, en tareas relacionadas con la prevención de riesgos profesionales por lo menos durante un año.
(Art. 10 del D.S. N° 54).
Fuente: AChS, octubre 03 de 2019
Al respecto, la Dirección del Trabajo en Ordinario 4257, resolvió que no existe ningún inconveniente en la instalación de una aplicación en herramientas tecnológicas de propiedad de los trabajadores para efectos de controlar la asistencia, siempre y cuando estos últimos hayan autorizado al empleador en el contrato de trabajo o en un anexo de éste último y no les implique un gasto.
La mencionada Ley incorpora al Código del Trabajo una jornada alternativa para estudiantes trabajadores, que comenzó a regir a partir del 1º de septiembre del 2019. En el siguiente link podrán conocer el informe elaborado por el abogado Luis Navarro Egaña, socio del estudio, sobre la materia.
Benjamín Costa, socio de Estudio Navarro, fue entrevistado en el Mercurio Legal, sobre Resolución de los Ministerios de Economía, Trabajo y Defensa.
Mediante Ordinario Nº 4462, la Dirección del Trabajo reiteró su criterio respecto a que, si bien el empleador está obligado a conceder las horas de trabajo sindical a los directores sindicales que legalmente le corresponden, el empleador si puede exigir a éstos últimos que avisen con la debida antelación que harán uso de este derecho, con el fin de evitar la paralización de actividades y el empleador pueda proveer el reemplazante oportuno. Asimismo, recalcó que la falta de aviso solo puede dar lugar a una sanción, pero en ningún negar el goce del derecho.